समानीकरण अनुदान निकासाका लागि स्थानीय तह आन्दोलित

काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्षमा निकासा हुने समानीकरण अनुदानमध्ये कटौती गरिएको २५.८९ अर्थात २४ अर्ब ४८ करोड रकम निकासा नभएको भन्दै स्थानीय तह आन्दोलित भएका छन्। निकासाको लागि यसअघि भएका पहलले काम नगरेपछि दवावमूलक कार्यक्रम शुरू गरेको नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, राजनीतिक दलका प्रमुख, प्रतिनिधि सभामा संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसँग पटक पटक भेट गरी समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न ध्यानाकर्षण, अनुरोध गरिएको विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ । ‘यही जेठ २० गते साङ्केतिक रुपमा अर्थ मन्त्रालय परिसरमा करिब २ सय जना जनप्रतिनिधिहरुबाट २ घण्टा धर्ना समेत गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो, ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पटक पटकको भेटमा होस् वा सार्वजनिक कार्यक्रम र विभिन्न औपचारिक बैठकहरुमा प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रीबाट कटौती भएको समानीकरण अनुदान रकम निकासा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त भैरहेको छ । तर उक्त रकम निकासाका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदबाट हालसम्म पनि कुनै निर्णय नगरिएकोले रकम निकासा हुदैन कि भन्नेमा थप आशङ्का बढाएको छ ।’

उल्लेखित पृष्ठभुमिमा दुवै संघ, महासंघको केन्द्रीय सचिवालयस्तरको आइतवार सम्पन्न भर्चुअल बैठकले  दवावका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको बताइएको छ ।

असार १० गतेसम्म पनि नेपाल सरकारले चालु आ.व. मा काटिएको समानीकरण अनुदान निकासा नगरेमा असार १३ गतेबाट सिंहदरवार केन्द्रित दवावमुलक कार्यक्रम गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘यसको लागि सबै स्थानीय सरकारका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि (वडाध्यक्ष र सदस्यहरुसमेत) हरुलाई अनिवार्यरुपमा असार १२ गते बेलुकासम्म काठमाडौं आइसक्न र असार १३ गतेदेखिको दवावमुलक कार्यक्रमको खाका र संयोजन दुवै संघ÷महासंघको संयुक्त बैठकले तय गरेबमोजिम हुनेछ र सोको जानकारी असार १२ गतेभित्र सबैलाई गराइनेछ,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगबाट आगामी आ.व. को लागि स्वीकृत समपुरक र विशेष अनुदान तर्फका आयोजनाहरुको विश्लेषण गर्दा दुवै शिर्षकका योजनाहरु छनौट तथा वितरणमा विध्यमान कार्यविधिमा भएको व्यवस्थालाई ख्याल नगरिएको, स्वीकृत आयोजना संख्या र अनुदान रकममा ठुलो असमानता रहेको, एउटा शिर्षकमा माग गरिएको तर अर्को शिर्षकमा स्वीकृत भएको पाइएकोले यस्ता कमिकमजोरीलाई सुधार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको ध्यानाकर्षण गर्ने बताइएको छ। त्यसैगरी स्थानीय सरकारले दुवै (समपुरक र विशेष) शिर्षकमा आयोजना पेश गरेको छ भने दुवै शिर्षकमा कम्तिमा १÷१ वटा आयोजना स्वीकृत गर्न आयोगलाई अनुरोध सहित ध्यानाकर्षण गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।