गिजोलियो डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद, प्राधिकरण भन्छ, ‘बक्यौता नतिरे लाइन जोडिन्न’ उद्योगी भन्छन्, ‘प्रमाण ल्याउ तिर्छौं’
काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीचको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद झनै गिजोलिएको छ । प्राधिकरणले ९० दिनको सूचना दिएर बक्यौता भुक्तानीको सूचना गरेको म्याद सिद्धिए पछि लाइन काट्दा विवाद झनै बढेको हो । प्राधिकरणले गत हप्ता तीन दर्जन उद्योगको लाइन काटेको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता नतिरेसम्म लाइन नजोड्ने अडान लिएका छन् भने उद्योगीहरू प्राधिकरणले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि उद्योगीले तिर्नै नपर्ने बक्यौता मागेको भन्दै आफूहरूले बक्यौता नतिर्ने अडानमा छन्।
उद्योगी पशुपति मुरारकाले प्राधिकरण अस्वाभाविक नाफा देखाएको र त्यही पोल खुल्ने डरले प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काटेको आरोप लगाउँछन् । उद्योगीले समयमै बक्यौता तिर्दै आएको भएपनि पूर्वाग्रही रूपमा तीन दर्जन उद्योगको लाइन काटिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले ३ दर्जनभन्दा बढी उद्योग बन्द अवस्थामा छन्, हामीले हरेक महिना बक्यौता तिर्दै आएका छौं, लोडसेडिङको समयमा पनि हामीले नियमित रूपमा महसूल तिरेका हौं तर अहिले आएर हामीले प्रयोग नै नगरेको विद्युत्को बक्यौता मागिएको छ,’ उनले भने ।
उनले लोडसेडिङको समयमा पनि प्राधिकरणको लोडसेडिङ तालिका भित्र रहेर उद्योग चलाएको दाबी गरे । प्राधिकरणले उद्योग चलाएको प्रमाण पेश गरे उद्योगीले बक्यौता तिर्ने बताए। ‘हामीले लोडसेडिङको समयमा उद्योग चलाएका छैनौं, उ बेला प्राधिकरण आफैले लोडसेडिङमा उद्योग नचलाउन निर्देशन दिएको हो, अहिले आएर हचुवामा बक्यौता मागिएको छ,’ मुरारकाले भने, ‘२०७२ सालको बक्यौता भन्दै २०७५ मा आएर मागियो, त्यही पनि प्रमाण विनै । हामी प्राधिकरण प्रमाणसहित आओस् बक्यौता किस्तामा होइन, एकै पटक तिर्छौं ।’
उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार उद्योगीले बक्यौता तिर्न तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘लाल आयोगले प्रमाणमा आधारमा बक्यौता तिर्ने भनेको छ, हामीले पनि प्रमाण दिए तिर्छौं भनेका छौं, चलाएको हो भने प्रमाण दिनुस्, कि हामीलाई चोरी मुद्धा लगाउनुस् ।’
उनले प्राधिकरणले २४सै घण्टा लोडसेडिङमा राखेर अहिले विद्युत् दिएको आरोप लगाए। ‘प्राधिकरणको नियत उद्योग बन्द गराउने देखियो, हामीले बिल नपाउँदासम्म बक्यौता तिर्नैनौं, कि त सरकारले निर्णय गरेरै महसूल तिर भनोस्, सके तिर्छौं नसके सरकारले उद्योगमा ताला लगाओस्,’ उनले भने । उनले लाल आयोग सार्वजनिक नगरेर उद्योगबाट फिरौती मागिएको बताए ।
उद्योगी ध्रुव थापाले प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका सन्दर्भमा सम्झौता नै नभएको बताए । ‘हामीले थप विद्युत्का लागि निवेदन दिएका छैनौं, प्राधिकरणले दिन्छु भनेर सम्झौतासमेत गरेको छैन, अहिले आएर बक्यौता मागिएको छ, ’ उनले भने, ‘तथापि हामीले प्रमाण देउ, बक्यौता तिर्छौं भनेका छौं ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले उद्योग क्षेत्र धरासयी बन्दै गएकोले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘१० वर्ष अगाडिदेखिको सवाललाई अहिलेसम्म समाधान गर्न नसक्नु कसको कमजोरी हो ? यो त वेथितिको चरम नमुना हो,’ उनले भने, ‘राज्यले चाहेको अवस्थामा समाधान तत्काल हुनसक्छ ।’