समानीकरण अनुदान कटौती स्थानीय तहको विरोध, भने, ‘हाम्रो धैर्यता नटुटाइयोस्’

काठमाडौं – नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक बजेटअनुसार स्थानीय सरकारमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानमध्ये तेस्रो किस्तादेखि राजस्व सङ्कलनको आधारमा घटाएर पठाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णयप्रति नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।

२०८० माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको लिखित ध्यानाकर्षण गराउँदै समानीकरण अनुदान अनिवार्य दायित्व भएकोले कुनै हालतमा पनि कटौती नगर्न पटक पटक अनुरोध गरेको दुवै संस्थाले विज्ञप्तिमार्फत स्मरण गराएका छन्। राष्ट्रिय समन्वय परिषदको दोस्रो बैठक, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२औं बैठक तथा राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकमा संघ÷महासंघको तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझाइएको समयमा तथा अनौपचारिक भेटघाटमा समेत प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबाट समानीकरण अनुदान नकटाउने र पुरै पठाउने प्रतिबद्धता प्राप्त हुँदै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सोही अवस्थामा पछिल्लो पटक महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पत्रले संशय सृजना गरेको र अर्कोतिर अर्थ मन्त्रालयले चौंथो किस्तामा समेत रकम कटाएर पठाउन गरेको पत्राचारले प्राप्त आश्वासनको विश्वसनीयतामा नै शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरुको भनाइ छ।

‘स्थानीय सरकारबाट आधारभूत सेवा प्रवाह र विकास निर्माण योजना सञ्चालन गर्न संविधानले नै संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट समानीकरण अनुदान पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुको धैर्यता टुट्न नदिने तर्फ पनि गम्भिर हुन विशेष अनुरोध गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संघ र महासंघले निर्णयलाई पुनर्विचार गर्दै प्रतिबद्धताबमोजिम समानीकरण अनुदान अबिलम्ब निकासा हुने प्रबन्ध गरिदिन समेत आग्रह गरेका छन्।