स्रोत परिचालनको मुद्दा

गएको केही वर्षदेखि नेपाली अर्थतन्त्रमा स्रोत परिचालनको मुद्दाले अहम्ता पाउँदै गएको छ । पञ्चायतकालमा अधिकांश समय मुलुकको जिडिपीको दश प्रतिशत भन्दा कम मात्र राजश्व परिचालन गर्न सकेकोले पनि सरकारी ध्यान यो मुद्दामा धेरै थियो । जनसंख्याको अधिकांश हिस्सा कृषिमा लागेको, कृषिको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा रहेकोले कर उठाउने ठाउँहरू सीमित थिए । करको ‘इलास्टिसिटी’ खासै नभएकोले करका दरहरू बढाए पनि कर धेरै उठ्ने प्रत्याभूति थिएन । गैरकृषि क्षेत्रलाई उठाउन मेहनत गरिरहेको बेला त्यहाँ लगेर करको भार थुपार्दा एकातिर मुलुकको कृषिप्रधान चरित्र रुपान्तरण गर्न सकिँदैनथ्यो भने अर्कोतिर त्यसले राजश्व धेरै उठ्ने सम्भावना पनि खासै थिएन । त्यो अन्यमनस्कताभित्र दिशाहीन भएको पञ्चायती अर्थतन्त्रले मुलुकको रूपान्तरणको लागि सन १९८० को दशकमा विकासको मूल फुटाउने स्रोत खोज्दै जाँदा वैदेशिक ऋणमा जोड दियो र कालान्तरमा त्यसले पञ्चायतको परनिर्भरता बढायो ।

नब्बेको दशकको एउटा महत्वपूर्ण परिवर्तन स्रोत परिचालनलाई राजस्वको नेतृत्वमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन भन्ने बोध नीति निर्मातालाई हुनु थियो । ‘प्राइभेट सेक्टर लेड ग्रोथ’ को ज्ञान पञ्चायतकालीन अर्थ मन्त्रालयलाई नै थियो । तर यसलाई उन्मुक्त रूपमा सरकारले अंगिकार भने नब्बेको दशकमा ग¥यो । यसको पछाडि एउटा साधारण बुझाई थियोः सरकारले मात्र विकास गर्ने वा लगानी गर्ने हैन । मुलुकको अर्थतन्त्रको २० प्रतिशत भन्दा कम हिस्सा मात्र सरकारी खर्चले धानेको हुन्छ । सरकारको भूमिका यसैले सवैतिर आफ्नो मात्र लगानीगत ‘फूटप्रिन्ट’ छोड्नुमा हुनुहुँदैन । सरकारले घाटामा जाने फ्याक्ट्री चलाउने वा व्यापार कम्पनी चलाउने हैन । साथै सरकारले अनावश्यक रूपमा आर्थिक गतिविधि रोक्ने गरी लाइसेन्स राज गर्नु पनि हुँदैन ।

सन् २००० को पहिलो दशकमा स्रोत परिचालनको मुद्दा कम उठ्यो । विप्रेषण र त्यसले गर्दा भएको उच्च आयातले गर्दा पनि विसं २०६४ देखी २०७४ सम्म औसत २१.५% को राजश्व वृद्धिदर भएको ले यो मुद्दा लगभग सेलायो । जिडिपीको लगभग तिस प्रतिशतको राजश्व उठ्दा त्यो भन्दा धेरै कर उठाउनु राम्रो हो भन्ने पनि धेरैमा विश्वास थिएन । भूकम्प पछि भने एकातिर राज्यको आवश्यकता बढ्यो, अर्कोतिर कोरोना, संघीयता जस्ता घटनाले राज्यको व्ययभार बढाए, तर त्यही अवधिमा अर्थात् विसं २०७४–२०८० मा राज्यको राजश्व असुली क्षमता घट्यो ।  त्यति मात्र नभएर राज्यको ऋण पनि ह्वात्तै बढ्यो । यो दोहोरो दबाबको बीच अहिले फेरि राज्यको स्रोत परिचालनको मुद्दा फेरि उठेको छ ।

खासमा देश चलाऊन कति रकम चाहिन्छ?
सरकारलाई दुई वटा चरम ध्रुवबाट हेरौँ । एक, त्यस्तो सरकार जुन सानो छ, जहाँ सानो सुरक्षा संयन्त्र छ, छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध वा सन्धि गरेकोले ठुलो रक्षा खर्च छैन, स्थानीय तह तथा जातिगत पञ्चायतहरूलाई धेरै न्यायिक तथा अन्य अधिकार दिइएकोले सरकारी खर्च खासै छैन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्यालय, अस्पताल खोल्न दिएको छ र आफूले केही रिसर्च केन्द्र मात्र चलाउँछ । योगदानमा आधारित पेन्सन फन्डहरू निजी क्षेत्रलाई खोल्न दिएको छ । यस्तो सरकारले ऊर्जा र सडकमा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको छ तथा आफूलाई ट्रान्समिसन लाइन बनाउन र केही प्रमुख राष्ट्रिय सडक बनाउन सीमित गरेको छ । राष्ट्र बैंक मार्फत मौद्रिक व्यवस्था सञ्चालन गरेको छ । ठुला राष्ट्रिय जंगल (राष्ट्रिय निकुञ्ज)हरू चलाउँछ । यस्तो सरकार जहाँ अनावश्यक आयोगहरू बनाइएका छैनन्, कम सरकारी कर्मचारी छन् तथा कुनै पनि निर्वाचित प्रतिनिधि, जसलाई १०–५ जागिर गर्नुपर्दैन, ले तलब पाउँदैनन् । (अर्थात् मन्त्री, मेयर ले तलब पाउँछन्, तर सांसदहरूले पाउँदैनन् ।)

दुई, अर्को त्यस्तो सरकार, जहाँ जनताको क्र्याडल टु ग्रेभ जिम्मा सरकारले लिन्छ । उदाहरणको लागि सबै विद्यालयहरू सरकारी छन्, अस्पतालहरू सरकारी छन्, सबै कम्पनीहरू सरकारी छन्, धेरै सरकारी कर्मचारी छन् । सार्वजनिक बसहरू सरकारले चलाउँछ, सडक सरकारले नै बनाउँछ । मानिसहरू काम गर्दा तलबको ठुलो हिस्सा कर तिर्छ र रिटायर्ड भएपछि सबै जिम्मा सरकारले लिइदिन्छ ।          
हाम्रो मुलुकको दुई सय साठी वर्ष जतिको इतिहासको दुई वटा उदाहरण हेरौँ । राणाकालमा सरकारको खर्च नियन्त्रित थियो । वास्तवमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षामा सरकारी खर्च एकदमै न्यून थियो । सरकारी खर्च प्रमुखतः राष्ट्रिय सुरक्षामा थियो । नगदमा आधारित करको दरको सेटलमेन्ट जंगबहादुरको पालामा गरेपछि बीचमा निकै कम चलाइएको थियो । यसैले अन्नको भाउ बढ्दै गर्दा करका दरहरू बिस्तारै न्यून हुँदै गएका थिए ।  । तर अर्कोतिर सरकारले दिन पनि केही दिँदैनथ्यो । सडक आदि बनाउन चासो कम थियो ।

त्यसको ठिक उल्टो अहिलेको स्थिति र नेपालको एकीकरण कालको स्थिति थियो । अहिले कर बढेको छ र दायित्व पनि । एकीकरणको बेलाको युद्धकालमा सेना धेरै राख्नुपरेकोले किसानहरूलाई कर धेरै लगाइएको थियो ।  अहिले शिक्षा, स्वास्थ्यमा सरकार इतिहासकै धेरै संलग्न छ । निःशुल्क शिक्षा, दिवा खाजा, पाठ्यपुस्तक उपलब्धता तथा आधारभूत शिक्षामा सरकारको संलग्नता इतिहासकै धेरै छ । वृद्धकालमा नेपालीहरूले अहिले जस्तो धेरै आर्थिक सहायता कहिल्यै पाएका थिएनन् । सेना लगायत सुरक्षा निकायका सदस्यहरू पनि नेपालमा अहिले जत्तिको धेरै इतिहासमै थिएनन् । तर यी सबै कारणले सरकार निकै ठुलो भएको छ र सरकारको आयको स्रोत आयातमा लगाइने राजश्व र भ्याट भएकोले सरकारले यो ठुलो आकार धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ ।  

राणाकालमा भने मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थिति नराम्रो थिएन भनिन्छ । वास्तवमा प्रथम विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धमा मुलुकले बेलायतलाई आर्थिक सहयोग समेत गरेको थियो भने बेलाबेला तिब्बतसँग लड्न पनि तुरुन्त स्रोत निकाल्न सक्ने स्थितिमा थियो । सरकारले थोरै जिम्मेवारी लिएको थियो, तर समग्र अर्थतन्त्र स्थिर बनाएर राखेको थियो, चिप्लिने खतरा थिएन । सरकारले लिएको थोरै जिम्मेवारी नै अन्ततोगत्वा उनीहरूको पतनको कारण बन्यो । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात सबै क्षेत्रमा मुलुक पछाडि प¥यो । यसैले के स्पष्ट छ भने न्यूनतम आकारको सरकार पनि त्यति राम्रो हैन । संभवत यी दुई आकारका सरकारको बीचमा नै उत्तम सरकारको आकार छ ।

सुरुमा सानो सरकार भएको राम्रो हो, किनकि त्यो बेलामा उद्योगहरूलाई बढ्न सहुलियत दिन सकिन्छ जस्तो देखिन्छ । तर यो कुरा भन्दा मात्र सजिलो हो । एक त, सानो आकारको सरकार ले राम्रो काम गर्छ नै भन्ने पनि कुनै प्रत्याभूति छैन । राणाकालमा उद्योगको लागि सहुलियत विसं १९९४ तिर आएर मात्र सुरु हुन सक्यो । कमजोर र गरिब देशमा अशान्ति कम गर्न, विद्रोहहरू दबाउन, मुलुकलाई बचाउन पनि धेरै सेना चाहिन्छ, साथसाथै सकेसम्म धेरै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम पनि चाहिन्छन् ता कि जनविद्रोहहरू नहुन । राणाकालको सामाजिक सुरक्षा भनेकै थोरै कर थिए । कर नलगाउने र सकेसम्म आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नेमा राणाहरूको ध्यान थियो । राणाहरूले तराईमा सहरहरू बसाउन कोसिस गरेर निजी क्षेत्रको विकास गर्न खोजेका थिए । तर लोकतन्त्रको अभाव हुनु, सम्पत्तिको तथा सैनिक सक्तीको केही परिवारमा अत्यधिक केन्द्रीकरण हुनुले गर्दा सानो आकारको सरकार मार्फत नेपाल राज्य गर्ने उनीहरूको शासकीय स्वरूप विसं २००७ मा आएर असफल भयो ।  

अर्कोतिर सरकार सुरुमा ठुलै हुने र बिस्तारै सानो हुँदै जाने गर्दा पनि हुन्छ भन्ने उदाहरण चीन र केही हदसम्म भारतले पनि दिएका छन् । सन १९८० को दशकको चिनियाँ सरकारले जनताको लगभग सबै “जिम्मा“ आफूले लिएको थियो । त्यसको साथसाथै उठाएको राजश्वलाई चीन सरकारले  सार्वजनिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न त्यसको दुई दशकसम्म नै प्रयोग ग¥यो, तर उसको कमजोर उपस्थिति भएको ग्रामीण क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षा खर्च भने सो अवधिमा सरकारले खासै बढाएन । आज चीनभित्र आन्तरिक बजारको विस्तार र पुँजीवादी संरचनाको विशाल उपस्थिति भएसँगै चीनको पहिलेको विशाल सरकार खुकुलो र सानो बन्दै जाने मार्गमा पनि छ ।

चीनमा निजी क्षेत्रले प्रबन्ध गर्ने पेन्सन फण्ड, बीमा कम्पनीहरूदेखि विश्वविद्यालय, एक्सप्रेस वे, बन्दरगाह आदि त्यसका उदाहरण हुन । मुलुक विकसित र पठित हुँदै जाँदा निजी क्षेत्रको क्षमता बढ्ने र उनीहरू यस्ता कम्पनीहरू आफैँ चलाउन सक्ने हुने हुँदा विकसित देशहरूले यस्ता जिम्मेवारी क्रमशः निजी क्षेत्रलाई दिएर मुलुकको सरकारको आकार सानो बनाउन सक्छन् । अमेरिकामा पहिले सरकारले मात्र हेर्ने अन्तरिक्ष उद्योगमा अहिले निजी क्षेत्रको राम्रो उपस्थिति छ । यो पनि सरकारको काम र संस्थागत संरचना कसरी परिवर्तन हुँदै जान्छ भन्ने एक उदाहरण हो ।

नेपालमा गएको केही वर्षमा जुन स्रोत परिचालनको समस्या देखिएको छ, त्यसलाई यो परिप्रेक्ष्यमा हेरौँ । हामी सुरुमा आर्थिक व्यवस्थापन गर्न तथा शासकीय दक्षता हासिल गर्न एक सानो सरकार तर्फ लागेर तात्कालिक स्रोत परिचालनको समस्या हल गर्दै बिस्तारै ठुलो सरकार बन्नतिर जान सक्छौँ । एक निश्चित समयपछि जब जनता नै सरकारका दायित्व लिन सक्षम हुन्छन्, फेरी ठुलो भएको सरकारको आकार सानो बनाउने मार्गतिर लाग्न सक्छौँ ।

अन्धाधुन्ध सरकारको आकार बढाउनतिर लागेर केही हुँदैन भन्ने राम्रो उदाहरण अहिले मात्र हैन,  विसं २०६५ देखि २०७० मा पनि हामीले पाएका थियौँ । करको वृद्धिदर एकदम उच्च भएको उक्त अवधि सरकारले धेरै खर्च ग¥यो तर अर्थतन्त्र समग्र वृद्धिदर ४ प्रतिशत पनि कहिल्यै नाघेन । अर्थतन्त्र वृद्धि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा त्यसैले सरकारको आकारले नभै सरकारले लिने आर्थिक नीतिले तय गर्छ  । कर थोरै उठाएको र सामाजिक सुरक्षा खर्चतिर खासै मतलब नगर्ने सानो आकारको राणा सरकारको पालामा पनि अर्थतन्त्र खासै बढेन । राणाकालमा व्यक्तिको सम्पत्तिमा सुरक्षा थिएन, प्रतिस्पर्धी बजार पद्धति थिएन । अर्कोतिर वि.सं. २०४८–५१ मा सरकारी आकार खासै बढेन तर ती अवधिका नीतिगत सुधारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन टेको दिए । आजको दिनमा त्यसैले सरकारले राजश्वको मुद्दालाई नीतिगत सुधारको मुद्दा सँगसँगै राखेर हेर्नुपर्छ । अन्यथा खर्च कटौती गरे पनि  वा सरकार ठूलो तथा वितरणमुखी भए पनि अर्थतन्त्र भित्रको प्रमुख समस्या जस्ताको तस्तै रहनेछ ।

(पौडेल अर्थशास्त्री हुन्) नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट