सार्वजनिक यातायातमा सरकारी लगानीको अपरिहार्यता

नेपालमा ६० लाख भन्दा बढी सवारी साधनहरू दर्ता भएका छन् । यी मध्ये ३५ लाख सवारी साधनहरू संचालनमा रहेको अनुमान छ । आधिकारिक तथ्यांक नहुँदा हामीले अनुमानको भरमा काम चलाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । यी सवारी साधनमध्ये जम्मा ४ प्रतिशत मात्र सार्वजनिक सवारी साधनको संख्या हो । जर्मनीमा सार्वजनिक यातायातको भल्युम कूल सवारीको संख्याको १० प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

हाम्रो सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्रको लगानी र नियन्त्रणमा रहेको छ । राज्यको लगानी साझा यातायातको करीब एक सउय वटा बसमा मात्र रहेको छ । सार्वजनिक यातायातको हकमा राज्यले दर्ता गर्ने, नवीकरण गर्ने, रुट तोक्ने, टिकट मूल्य तोक्ने, कर उठाउने, वातावरण कर उठाउने र नम्बर प्लेट दिने कार्य गर्दछ । निजी क्षेत्रले नियमको परिधिभित्र रही आफ्नै समय तालीका र आफ्नै नियन्त्रणमा सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने गर्छ ।

विकास भन्ने वित्तिकै हाम्रो मस्तिष्कमा राम्रो र फराकिलो सडक अनि वरिपरिको झिलिमिलि तथा अग्ला घरहरूको प्रारूप आउँछ । बेलायतको आर्थिक क्रान्तिलाई पनि रेलको विकासले सहयोग गरेको थियो । जुनै पनि विकासको लागि न्यूनतम आधार भनेको सडक नै हो । विमानस्थल बनाउन होस वा जलविद्युत आयोजना बनाउन होस सबै कार्यका लागि सामान ढुवानी गर्न र कामदारहरूको ओसारपसार गर्न सडक नै चाहिने हुन्छ ।

सार्वजनिक यातायातका चुनौती
सार्वजनिक यायातात क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्दा आफूले लगानी गर्न नपरेकोमा राज्य खुशी रहेको अवस्था छ । यसले सार्वजनिक यातायातमा सुधार हुन सकेको छैन । नेपालमा एकीकृत योजना, एकीकृत समय तालीका, एकीकृत टिकट सिस्टम, एकीकृत रुट सिस्टम लागू गर्न नसक्नु सार्वजनिक यातायातको मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको  छ । राज्यको लगानी नहुँदा यसमा सुधारहरू गर्न सकिएको छैन । निजी क्षेत्रले लगानी गरी सार्वजनीक सवारी साधनहरू खरिद गर्ने र सार्वजनीक यातायातलाई ‘सेवा’ क्षेत्र भन्दा व्यावसायिक भनि परिभाषित गरी नाफा कमाउने उद्देश्यका साथ संचालन र व्यवस्थापन हुँदा समस्या भएको हो ।

निजी क्षेत्रको लगानीको ढाँचा
निजी क्षेत्रको सवारी साधनहरू समिति मार्फत संचालन भएकोमा कम्पनी मोडलमा गयो तर यसले कुनै प्रत्यक्ष देखिने सुधार भएन । एउटा सवारी साधन भएका सञ्चालक देखि १०० भन्दा बढी सवारी साधन भएका सञ्चालकहरू नेपालमा रहेका छन् । सार्वजनिक बस खरीद गर्ने, यातायात व्यवस्था विभाग वा अन्र्तगतका कार्यालयहरूबाट रुट स्वीकृति लिने र तोकिएको दरमा सार्वजनिक यातायात संचालन गर्ने गरिन्छ । टिकट बेचेको मूल्यबाट लगानीको प्रतिफल उठाउने मोडल नै नेपालमा लागू भइरहेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि कुनै समय तालिका मान्नु पर्ने बाध्यता  छैन । त्यसैले यात्रु नबोकुन्जेल एकठाउँमा रोकिराख्ने चलन रहेको छ । सवारी साधनमा कोचाकोच गरी असुरक्षित तवरबाट यात्रा गर्न हामी बाध्य छौँ । समयमा गन्तव्यसम्म नपुग्ने र कठिन गरी यात्रा गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता रहेको छ । बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, विरामी, वृद्धा, असक्तलाई सार्वजनिक यातायतमा यात्रा गराउन फलामको चिउरा चपाय सरह छ ।

निजीक्षेत्र पनि असन्तुष्ट
निजीक्षेत्र जसले लगानी गरिरहेका छन्, उनीहरूबाट पनि नाफा छैन, राज्यले केही सहुलियत दिँदैन, राज्यबाट सहजीकरण हुदैन भने भाष्य नै सुनिन्छ । तर पनि सार्वजनिक यातायातमा नयाँ लगानी थपिरहनु पनि एउटा आश्चर्य नै छ । जसो तसो यात्रु कोचेर, कष्ट भएपनि आरामदायी यात्रा गरिरहेको आकलन गर्न सकिन्छ । नत्र किन निजी क्षेत्र लगानी गरिरहन्छ त ? जे होस्, निजी क्षेत्रको लगानी, संचालन र व्यवस्थापनले हाम्रो देशमा सार्वजनिक यातायात उपलब्ध हुनुलाई पनि उपलब्धि मान्नु पर्छ ।

राज्यको लगानी
विक्रम सम्बत २०१८ मा स्थापना भएको साझा यातायात सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्ने सहकारी संस्था हो । हाल यस संस्थामा ७१ वटा ठूला डिजेल बसहरू संचालनमा छन् भने थप ४० विद्युतीय सवारी साधन रहेका छन् । यस संस्थाको माध्यमबाट राज्यले सार्वजनिक सवारीमा लगानी गरेको छ तर कूल सार्वजनिक यातायातमा यसको संख्या न्यून हो । यो बाहेक सार्वजनिक सवारीको हकमा एक, दुई नगरपालिकाहरूले बस खरीद गरी सार्वजनिक यातायातको रूपमा संचालन गरेको बाहेक अरु उदाहरण छैन । सार्वजनिक यातायातमा राज्यको उपस्थित नहुँदा, सर्वसाधारणलाई निजी सवारी किन्न बाध्यता जस्तो भएको छ । सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्दा सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधि बढ्ने हुँदा राज्यको लगानी आवश्यक हुन्छ । राज्यले साझा यातायातमा ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।

अन्य देशमा के छ ?
भारतमा रेल तथा मेट्रो रेल राज्यको लगानी हो । सार्वजनिक बस पनि प्रादेशिक सरकार वा स्थानीय सरकारकै लगानीमा संचालन र व्यवस्थापन भएका छन् । निजी क्षेत्रको लगानी भए पनि राज्यको नियन्त्रणमा रहेको छ । जस्तै, दिल्ली परिवहन निगम वा कलकत्ता परिवहन निगम सरकारी स्वामित्वकै हुन् । जर्मनी लगायत यूरोपियन देशहरूमा राज्यकै लगानीमा सार्वजनिक प्राधिकरण मार्फत संचालन र व्यवस्थापन हुने गर्छन् । यस्ता प्राधिकरणमा निजी क्षेत्रलाई पनि लगानी गर्ने वातावरण मिलाइन्छ ।
युरोपेली देश लक्जेम्वर्गमा सार्वजनिक यातायातलाई निशुल्क गरिएको छ । दिल्लीमा महिलाको रोजगारीमा सहभागिता बढाउन सार्वजनिक बस निशुल्क गरिएको छ । संसार भरिनै सार्वजनिक यातायातमा राज्यको लगानी र नियन्त्रणमा रहेको देखिन्छ ।

सहरी यातायात व्यवस्थापनको लागि उल्लेख्य काम गरेको जर्मनीको न्युनिक यातायात प्राधिकरणको कार्यसम्पादनबाट पनि हामीले सिक्न सक्छौं । यस प्राधिकरणले सम्पूर्ण यातायातको नीति निर्माण, कार्यान्वयन, संचालन, व्यवस्थापन लगायतका काम स्वयमले अगाडि बढाई राखेको छ । म्यूनिकमा अपनाइ्एको एकीकृत यातायात अवधारणा अनुसार बस, ट्राम, लाईट रेल तथा मेट्रोको समन्वयात्मक समय तालिका, रुट योजना तथा टिकेट निर्धारण गरी सार्वजनिक यातायात  संचालन गर्न सकिएमा मात्र पनि हाम्रो मुलुकमा हाल संचालनमा आएका वस, मिनीवस, ट्याम्पु, माईक्रोवसलाई एकीकृतरूपमा परिचालन गरी सार्वजनिक यातायातलाई व्यापक सुधार गर्न सकिने छ ।   

नेपालमा के गर्ने ?
सर्वसाधरणको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सार्वजनिक यातायातको यो दुरावस्थालाई लामो समयसम्म रहन दिनु हुँदैन । नेपालमा सार्वजनिक यातायातको विकास, सुधार र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट जिम्मेवारीका साथ निकाय तोक्ने र स्पष्ट नीति तर्जुमा गर्ने काममा ढिलाई गर्नु हुँदैन । अहिले यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा यातायात व्यवस्थापन विभाग र ट्राफिक बत्ती व्यवस्थानको जिम्मा सडक विभागको भए पनि यी निकायबीच तालमेल र समन्वय हुन नसक्दा यातायात क्षेत्रमा अन्यौल कायमै छ ।
त्यसबाहेक काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, यातायात मन्त्रालय, र सडक विभागले पनि सार्वजनिक यातायातलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा राखेका छन् । यसरी एउटै क्षेत्र हेर्ने आधा दर्जन भन्दा बढी सरकारी निकायबीच जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट किटान गरी उनीहरू वीच समन्वय कायम गरेमा मात्र हालको ट्राफिक व्यवस्थापनको समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकिने देखिन्छ ।

२०७९/०६/०९ मा नेपालमा शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ प्रमाणीकरण भएको छ । अब यस प्राधिकरण मार्फत सार्वजनिक यातायात कम्पनीहरू स्थापना गर्ने, स्थानीय सरकारहरू मिलेर देश भरी सार्वजनिक यातायात कम्पनीहरू स्थापना गर्ने, यस कम्पनीमा राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले लगानी गर्ने । यस कम्पनी मार्फत एकीकृत योजना, एकीकृत टिकट, एकीकृत खट र एकीकृत समय तालिका अनुसार सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्ने । राज्य र निजी क्षेत्रले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । राज्यको लगानी र नियन्त्रणबिना सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन कुनै हालतमा सम्भव हुने छैन ।

सार्वजनिक यातायातको राम्रो सुविधा हुने हो भने गरिब, मध्यमवर्गीय र धनी वर्गहरू सबैले यसको प्रयोग गर्ने कुरामा दुई मत रहँँदैन । मोटरसाइकल चालकदेखि निजी कार चढ्नेहरूको पनि आफ्नै व्यथाहरू छन् । मोटरसाइकल सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट निकै जोखिमपूर्ण छ । पानी पर्दा, गर्मी हुँदा, जाडो मौसममा मोटरसाइकल चढ्नु अति नै कष्टदायक हुन्छ । कार चढ्नेलाई यातायात निकै महँगो हुन्छ । त्यसका साथसाथै सधै पार्किङ्ग समस्या र जामले सताइरहन्छ ।

यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक यातायातले यस्ता समस्याको समाधान गरी दिन्छ । सार्वजनिक यातायातको विकास गरेर एकीकृत टिकट, एकीकृत समय तालिका, सफा, आरामदायी, भरपर्दो र सुरक्षित यातायातको माध्यम काठमाडौंमा सुरु गर्नेबाहेक अहिले अर्काे उत्तम विकल्प छैन । यसप्रति राज्यले जति सक्दो छिटो आवश्यक पहल र विकास थाल्न जरुरी छ ।
(गजुरेल सार्वजनिक यातायात विज्ञ हुन्) नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज–सेजनको स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट