कृषिमा १० वर्षे लगानी नीतिबारे कृषिमन्त्री सहित चेम्बरमा बृहत अन्तरक्रिया
काठमाडौं – नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कृषिको विकासमा सरकारको १० वर्षे लगानी नीति सम्वन्धमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी सहित सरोकारवाला निकायसंग बृहत अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको छ । चेम्बर अफ कमर्सको जडिवुटी तथा बनजन्य समितिद्धारा आयोजित कार्यक्रममा नेपालको कृषि विकासमा सरकारको १० बर्षे लगानी नीति, आत्मनिर्भर कृषिको सम्भावना र चुनौतीबारे निजी क्षेत्रका प्रतिनिधी सहित छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले पहिलो चरणमा कम्तिमा जिविकोपार्जन हुने गरी कृषिखेती गर्नका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने बताए । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी अर्थतन्त्रको विकास र मुलुकलाई गरिवीबाट मुक्त गर्न सरकार प्रयासरत रहेको मन्त्री अधिकारीले बताए । कृषि क्षेत्रमा आश्रित नागरिकको संख्या बढाएर बा“झो जमिनलाई खेतियोग्य बनाउन आफुले प्रयास गरिरहेको मन्त्री अधिकारीको भनाई छ । उनले भने, ‘म आफैं पनि किसानको छोरो हु“ । कृषकको समस्याप्रति राम्रोसंग बुझेको छु, ।’
कृषि क्ष्ँेत्रमा सरकारले दिने अनुदान र सहुलियत ऋण बास्तविक कृषकले पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन आफु प्रयासरत रहेको मन्त्री अधिकारीले बताए । यस्तै कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि नीजि क्षेत्रसंग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।
कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले आफ्नो जमिन बा“झो राखेर झण्डै ३ खर्व रुपैया“ हाराहारीमा कृषिजन्य बस्तुहरु आयात हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्यपुर्ण भएको बताए। अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषिको योगदान र वृद्धिदर घट्नु भनेको आयात बढ्नु हो, ।’ बजेटको अभाव र विनियोजित बजेट पनि प्रभावकारी ढंगले खर्च हुन नसक्ने परिपाटीका कारण कृषिमा अपेक्षा अनुसारको उपलव्धी हासिल हुन नसकेको अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ । सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा कृषि मल कारखानाको स्थापना गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तयार रहेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षाका लागि धान, मकै गहु“ आलु जस्ता कृषिजन्य उत्पादनको वृद्धि गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिए ।
चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक मल्होत्राले जग्गाको हदबन्दीका कारण व्यवसायिक कृषि गर्न नसकिएको बताए । उनले कृषिको आधुनीकिकरण र व्यवसायिकरणका लागि लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको तर सरकारको नीति झण्झटिलो रहेको टिप्पणी गरे। चेम्बर अफ कमर्सको जडिवुटी तथा बनजन्य समितिका सभापति कृष्णमान श्रेष्ठले कृषिमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आम कृषकको वास्तविक समस्याबीच तालमेल हुन नसकेको बताए । लाखौं युवा विदेशमा पलायन हुने तर कृषि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति नपाईने समस्याको अन्त्य गरिनुपर्ने सभापति श्रेष्ठको भनाइ छ । कृषि उपजको बजारीकरण एवं मुल्य निर्धारणमा सरकारको उदासिनताले किसानहरु मर्कामा परेको श्रेष्ठले बताए ।
कृषिमा सिंचाई सुविधाको सिमितता, परम्परागत खेतीपद्धती, गुणस्तरीय मल विउको अभाव जस्ता कारणले उत्पादकत्व दिनप्रतिदिन घट्दै गएको श्रेष्ठले बताए।
कृषिसंग सम्वन्धित निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधीले कृषि क्षेत्रको समस्याबारे मन्त्री अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । चेम्बर भवन जमलमा आयोजित कार्यक्रममा चेम्बरले कृषिमन्त्री अधिकारी समक्ष कृषि विकासमा सरकारको १० वर्षे लगानी नीति सम्वन्धमा ३८ बु“दे सुझाव समेत पेश गरेको छ ।