स्थानीय तहद्वारा शिक्षक सरुवा निर्देशिको विरोध

काठमाडौं– नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यही २०८१ जेठ १३ गते जारी गरेको शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ कार्यान्वयनमा नल्याउन माग गरेका छन्।

नेपालको संविधान जारी भई मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अभ्यास सुचारु भएको पनि एक दशक पुग्नै लागेको र नेपालको संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको सूचीमा राखेको संघ र महासंघले विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

‘संघीय शिक्षा विधयेक संसदमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा सम्बन्धित संसदीय समितिलाई सरोकारवालाहरुसँग छिटो परामर्श गरी स्वीकृतीको लागि संसदमा पेश गर्न सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्लिखित निर्देशिका वि.सं २०२८ सालको शिक्षा ऐनको प्रभावमा विद्यालय शिक्षालाई केन्द्रिकृत रुपमा नै सञ्चालन गर्न खोजिएको कार्य संविधान विपरित छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा जारी भएको निर्देशिका कार्यान्वयन नगरी संविधान र गाउँ÷नगर सभाबाट जारी भएको स्थानीय शिक्षा ऐनबमोजिम कार्यसम्पादन गर्न सबै ७ सय ५३ स्थानीय सरकारलाई आह्वान गरिएको छ।

निर्देशिका अन्तरजिल्ला सरुवामा लचिलो बनेको छ । रिक्त पदमा सरुवा हुन इच्छुक शिक्षकले शिक्षा नियमावलीको अनुसूची १७ बमोजिम आफू कार्यरत विद्यालयको सहमतिसहित निवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ

आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको दिन सम्बन्धित प्रधानाध्यापकले विवरण प्रमाणित गरी विद्यालयको वेबसाइट र सूचना पाटीमा निवेदकको विवरण टाँस गर्नु पर्नेछ।

निर्देशिकामा सरुवाका लागि प्राथमिकताक्रम निर्धारणको कार्यविधि पनि राखिएको छ। निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र प्राथमिकताक्रममा सबैभन्दा अगाडि परेका निवेदक शिक्षकलाई विद्यालयले सरुवा सहमति प्रदान गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ।

स्थानीय तह अन्तर्गतको सरुवाका लागि स्थानीय तहले पाँच दिनभित्र शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

जिल्लान्तर सरुवाका लागि भने स्थानीय तहले तीन दिन भित्र सहमति प्रदान गर्नुपर्नेछ र सहमतिका लागि इकाईमा पठाउनुपर्नेछ। दफा १९ बमोजिम सहमति प्राप्त भइसकेपछि पेश भएका कागजात रूजु गरी तीन दिनभित्र इकाईले सरुवासम्बन्धी निर्णय गरी सम्बन्धित शिक्षक, विद्यालय र स्थानीय तहलाई जानकारी दिनु पर्ने प्रावधान समेटिएको छ।

रिक्त पदको विवरण एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक नगरी शिक्षक सरुवा सहमति प्रदान गर्न वा शिक्षक सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था समेटिएको छ।

निर्देशिकामा सरुवा सहमति दिन नहुने अवस्थाहरुको पनि उल्लेख गरिएको छ। सरुवाका लागि सहमति दिँदा कुनै पनि प्रकारको शुल्क वा सहयोग लिएको÷दिएको पाइएमा दुवैलाई प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।