सबै जनप्रतिनिधिले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्नुभएको छ
संसदीय अभ्यास आफ्नो देशको समाज, परिस्थिति र परिवेशानुसार सञ्चालन हुन्छ । संसद्मा ऐन, नियम र कानुन जसरी बनेका छन् त्यहीभित्र रहेर अभ्यास गर्ने हो । धेरै कुरा परिस्थितिमा निर्भर हुन्छ । सबै जनप्रतिनिधिले प्राप्त जिम्मेवारी र भूमिकालाई इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्नुभएको छ । सहज परिस्थिति नहुँदा कार्ययोजनाअनुरुप परिणाम देखाउन नसकेको साँचो भए पनि कामै नभएको भन्न मिल्दैन । अहिले पनि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । केहीमा छलफल गरिरहेका छौँ, कतिपय टेबल गर्ने क्रममा छन् । राजनीतिमा फरक विचार हुनु स्वाभाविक हो । समय र मुद्दा सापेक्षका आधारमा सहकार्य गरेर जानुपर्छ । कहिलेकहीँ मुद्दा बाँझिदा बेमेल र द्वन्द्वको वातावरण बन्न जान्छ । संसदीय व्यवस्थामा सत्ता र प्रतिपक्ष भनेका एकघरका दुई भाइजस्ता हुन् । सर्वसम्मतरुपमा सत्तापक्ष भएर बसेको कोही देखिन्न ।
संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आ–आफ्नो धर्म निभाउने कुरा स्वाभाविक हुन्छ । कहिले अलि चर्को भएर आउँदा यो फेरि केहो भन्ने लाग्छ । कहिलेकाहीँ त्यो स्थिति पनि देखा परेको छ । संसदीय राजनीतिलाई अपनाइसकेपछि सबैका सिद्धान्त त्यहीँभित्रै बस्छन् । संसद्मा फरक विचार र धार भएका कोही कम्युनिष्ट, कांग्रेस, राजावादी, मधेसवादी छौँ, संसदीय प्रणालीको ढोकाभित्र पसेपछि त्यहीँभित्रको मिश्रित सिद्धान्तमै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । नीति निर्माणका लागि हुने छलफल र बहस आफ्नो दृष्टिकोणअनुसार हुन्छ भने संसदीय प्रणालीमा उक्त प्रक्रियाका सिद्धान्तभित्र रहेर आफ्नो कार्यप्रणाली, कार्यक्रम र बहसलाई अघि बढाउनुपर्छ । बाहिर आएपछि पार्टीको नीति, विधि र सिद्धान्तमा स्पष्टरुपमा उभिन्छौँ ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा स्थिर सरकार नहुँदाको समस्या हो । त्यो नहुँदा सरकारले आफूले चाहेको नीति, नियम र कार्यक्रम आफ्नो ढङ्गले तय गरी अघि बढ्न सक्दैन । कार्यान्वयनको पक्षमा झनै चुनौती बढ्दै जान्छ । अर्को विषय भनेको हामी राज्य र समाजप्रति कति इमान्दार छौँ भन्ने पाटो पनि जोडिएको हुन्छ । पछिल्लो चरणमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र भएका घटना सार्वजनिक गर्ने महत्वपूर्ण प्रयास भएको छ । सरकारले समृद्धि र सुशासनका लागि कार्यक्रम र योजना बनाएर अघि बढिरहेको छ । केही सकारात्मक प्रयास भए पनि दिगो र परिणाममुखी बनाउने विषयमा आमजनता, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको साथ र सहयोग आवश्यक पर्दछ ।
अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले पनि भ्रष्टाचार बढाउन केही मलजल गरेको छ । निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो राख्ने अनि सुशासनका कुरा आपसमा अन्तर विरोधी विषय हुन् । निर्वाचन जित्न जसरी पनि लडनु प¥यो । खर्च गर्नुप¥यो । यो निर्वाचन प्रणालीमा चुनाव जित्न खर्चको प्रतिस्पर्धा हुन्छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नअपनाएसम्म चुनावमा हुने खर्च र भ्रष्टाचार रोकिदैन । अस्थिर सरकार तथा योग्यता र क्षमताअनुरुपको रोजगारी नहुँदा युवा तथा विद्यार्थीको विदेश पलायन बढेको छ । राजनीति प्रणालीअनुसारनै विकास प्रणाली अघि बढ्छ ।
अर्कोतर्फबाट बहस गर्ने हो भने अहिले केही मानिस सरकारी जागिरसमेत छाडेर विदेश गएको अवस्था छ । मासिकरुपमा आउने रकमले सहजरुपमा जीविकोपार्जन गनृ समस्या हुँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । समाज विकासको क्रमसँगै मानिसका महत्वकाङ्क्षा पनि बढेर जाने भएकाले समयसापेक्ष सेवासुविधा परिमार्जन गर्दै जानु पर्दछ । नेपालमा सम्भावना छैन भन्ने भाष्य निर्माण गरिँदैछ, त्यो पनि गलत छ । कैयौँ मानिस विदेश गई फर्केर आएपछि आत्मनिर्भर बनेका उदाहरण छन् । स्वदेशमै पनि सम्भावना छ, राज्यले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा केही समस्या र युवामा निराशा उत्पन्न भएको हो । दिनानुदिन बढ्दै गएको महत्वकाङ्क्षालाई मुलुकको परिवेशमा अहिले पूरा गर्न नसकिएको सत्य हो ।
नेपाली समाजमा अहिले जसलाई सहयोगको जरुरत छ, उसलाई प्राप्त हुन्न, जो आफैँ सक्षम र सुझबुझ राख्छ उसलाई सहयोग उपलब्ध गराउने गलत कार्य भइरहेको छ । संविधानमा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहितरहेको भनिएको छ । अहिले जनता रैती होइन, नागरिकमा परिणत भएका छन् । राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधा समान र सन्तुलित ढङ्गबाट जनताले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । समाजमा उसको सम्पत्तिको स्तर हेरेर होइन, आवश्यकताका आधारमा छिटो छरितो काम अघि बढाइदिनुपर्छ । जनता सचेत भएर विषयवस्तु बाहिर नल्याएसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवर्द्धन हुदैन ।
सांसद सुशीला सिर्पाली ठकुरीको परिचय
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेकी नेत्री सिर्पाली विसं २०४६ देखि राजनीतिमा प्रवेश गरेकी हुन्। विसं २०४९ मा पार्टीको पूर्णकालीन सदस्य भई काम गर्ने सिलसिलामा उनी २०४७ देखि २०५४ सम्म भारतमा निर्वासित भएर पार्टीको काममा जुट्नुभएको थियो । अखिल भारत नेपाली महिला समाजको अध्यक्ष र राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष भई काम गरेको अनुभव उनीसँग छ । सांसद सिर्पाली हाल प्रतिनिधिसभा महिला तथा बालबालिका समिति सदस्य हुन् ।
(माओवादी नेत्री सिर्पालीसँग राष्ट्रिय समाचार समितिका उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)