पेचिलो बन्दै वातावरणीय न्यायका मुद्दा

तस्वीर बारे : विश्व बैंकको जलवायु ऋणको विरुद्ध केही हप्ता अगाडि काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्दै अभियान्ता

काठमाडौं – पहिला पहिला जलवायु तथा वातावरणीय मुद्दाहरुमा खासै ठूलो बहस र पैरवी हुँदैनथ्यो । दिगो विकासको अवधारणसँगै वातावरणीय मुद्दा पनि प्रथामिकतामा पर्दै जान थाल्यो । पहिलो र दोस्रो पुस्ताले गाँस, बास, कपास, शिक्षा शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउनु, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई अधिकारको रुपमा लिने गर्थे भने तेस्रो पुस्तासम्म आइपुग्दा दिगो विकास तथा वातावरणीय अधिकार पनि थप भए । पछिल्लो समय अझै वातावरणीय न्यायका कुरा ज्वलन्त बन्दै गइरहेका छन् ।

नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउनका लागि ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/६३ भयो । यही जनआन्दोलनले बोकेको भावना अनुरूप नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ कार्यान्वयनमा आएसँगै राजामा निहीत रहेको शक्तिलाई हटाई गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको लागि मार्गप्रशस्त गर्ने काम भयो ।

संविधानसभाले २०६५ जेठ १५ गते २४७ वर्षदेखिको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना ग¥यो ।नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको उदयभएसँगै अझै बढी वातावरणीय मुद्दामा आवाज बुलन्द बन्दै गए । हिजो वातावरणीय न्यायका विषयवस्तु वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरणविज्ञको विषयवस्तु बनाइएकामा आज सबैको साझा चिन्ता र चासोको विषयवस्तु बन्दै गइरहेको छ । संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकको रुपमा राखेको छ । यस्तै संविधानको धारा ४६ मा न्यायिक उपचारको हकको व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्लो समय विश्वका अधिकांश मुलुकले वातावरणीय हकलाई मौलिक हकको रुपमा राख्न थालेका छन् । वातावरण ऐन २०७६, वन ऐन २०७६ तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ मा पनि वातावरण, वन, जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

हिजो राजनीतिकि विषयवस्तुमा सडक आनदोलन देख्न पाइन्थ्यो । आज वातावरणको पक्षमासमेत सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठाउन थालिएको छ । हिजो विकास विकास मात्रै भन्ने समाजलाई आज वातावरण संरक्षणबिनाको विकासले विनाश निम्ताउँछ भन्ने चेतनाको विकास भएको छ । हिजोका पुस्ता अन्य अधिकारका लागि अदालत धाइरहँदा आजका पुस्ता वातावरणीय न्याय माग्दै अदालत धाउन थालेका छन् ।

वातावरणीय संरक्षणको पक्षमा तथा वातावरणीय न्यायको पक्षमा अदालतले विभिन्न खालखण्डमा गरेको फैसलाले पनि उत्तिकै चर्चा पाउन सफल भएका थिए । दुई वर्षअघि बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी सरकारका निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि निकै चर्चा पायोे । विमानस्थल निर्माणको कार्य अघि बढाउँदा वातावरणीय विनाश हुने भन्दै सरोकारवालाको चर्को विरोध बढेको थियो । उनीहरुले वातावरणीय न्याय खोज्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याए ।

सराकोकारवालाको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्दै निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र अधिवक्ता रन्जुहजुर पाँडे क्षेत्रीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । फलस्वरुप अदालतले रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०७९ जेठ १२ गते सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले सरकारका निर्णय खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत्पूर्ण इजलासले सरकारको निर्णय बदर गरेको हो ।

यसैगरी, अर्को वातावरणीय मुद्दा पनि चर्चित बन्यो । वातावरणमा गम्भीर क्षति पु¥याइरहेको निष्कर्षसहित २०७२ सालमा गोदावारी मार्बलखानी उत्खननको नवीकरणीय थप नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले पनि चर्चा पाउन सफल भयो । खानी उत्खननको अवधि सरकारले २०६८ सालमा १० वर्षका लागि नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयविरुद्ध जनहित संरक्षण मञ्च ९प्रोपब्लिक० ले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।  काठमाडौँ उपत्यकामा प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरको फैसला पनि चर्चाकै विषय बन्न पुग्यो । प्लास्टिक उत्पादक सङ्घले प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्द गरेर प्लास्टिकजन्य उद्योग धरासायीमा पारिएको भन्दै  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

सो निवेदन २०७४ भदौ ११ गते पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र वर्तमान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलाशको आदेशले खारेज गरिदियो । कारण थियो प्लास्टिको झोलाले वातावरण प्रदूषण गराएको र मानवीय स्वास्थ्यमा असर गर्न सक्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६९१०९ग०९४० र ९छ०९५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र प्लाूिस्टकको झोलाको प्रयोग, उत्पादन तथा बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न निश्चित मापदण्ड बाहेकको प्लास्टिकको झोला प्रयोग उत्पादन, बिक्री वितरणलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी गरेको २०७०÷१÷५ को काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय कानुन बमोजिम नै देखिएको भन्दै निवेदन खारेज भएको थियो ।

जलवायु न्यायमा बुलन्द बन्दै आवाज

जलवायु परिवर्तनको असरका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको असरको विषयमा उत्तिकै चर्चा हुन थालेका छन् । जलवायुको सङ्कटबाट कसरी हाम्रा हिमाल बचाउने रु भन्ने चिन्ता विगतका दिनमा सीमित मानिसमा हुने गथ्र्यो । आज भने राजनीतिकस्तरबाट नै चासोको विषय बन्नुले जलवायु न्यायमा बुलन्द आवाज बन्न थालेको छ ।

विसं २०६६ मङ्सिर १९ गते सगरमाथाको आधार शिविर कालापत्थरमा बसको मन्त्रिपरिषद्को बैठक गरेर विश्वका विभिन्न मुलुकले जलवायु परिवर्तनले विश्वमा पार्दै आएको असर र ती असरको न्यूनीकरणका लागि विश्व समुदायको ध्यान खिच्न फरक शैली अपनाइरहेका थिए । यस बैठकले १० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो । राजनीतिकस्तरबाट पनि अव जलवायुको असर न्यूनीकरणका लागि पहल गरिनुपर्छ भन्ने सन्देशसमेत यसले दिएको छ ।

विसं २०६६ मङ्सिर २२ देखि पुस ३ सम्म डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगनमा भएको १५औँ  विश्व जलवायु सम्मेलनमा विश्वको ध्यानआकर्षण गर्नकै लागि कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो यसबेलादेखि नै हरेक कोपमा नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण हाम्रा हिमालको हिउँ पग्लिरहेको छ, हिमाललाई जलवायुको असरबाट बचाउनुप¥यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सभासम्मेलनमा समेत नेपालले बुलन्द आवाज उठाइरहेको छ । नेपालले हिमालको मुद्दालाई प्रथामिकता दिएर मुख्य एजेन्डास्वरुप कोपमा लिएर जाने गरेको थियो । तर ती एजेन्डा सम्बोधन हुँदैनथ्यो । नेपालले हार नखाइ पटक पटक यी एजेन्डामा आवाज उठाउन भने छाडेन ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, कोप–२६ मा नेपाली अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई कार्बनरहित बनाउने लक्ष्यसहित सन् २०४५ भित्र विशुद्ध शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य लिएको छ । सन् २०२१ नोभेम्बर १ देखि २ तारिखसम्म भएको कोप–२६ का अवसरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने बाचा गरेका थिए । गत नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म युएइको दुबइमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि ९यूएनएफसिसिसी० का पक्ष राष्ट्रहरुको २८औँ सम्मेलनमा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यस मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाउनुभयो । “म यहाँ ३० मिलियन नेपालीको सन्देश बोकेर आएको छु,” प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधनको सुरुमै भनेका थिए, “तापक्रम वृद्धिले हिमालय क्षेत्रलाई आक्रात पारिरहेको छ, हाम्रो हिमाल बचाउने सन्देश पनि लिएर आएको हुँ ।”

गत कात्तिक दोस्रो साता संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टिनिओ गुटेरेस नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। भ्रमणको क्रममा उहाँले जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावको विषयमा बुलन्द रुपमा आवाज उठाएका थिए। हिमालको फेदबाट जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेका प्रभावलाई प्रत्यक्ष निहाले । २८औँ विश्व जलवायु सम्मेलन दुबईमा ‘बल्र्ड क्याइमेट एक्सन समिट’ को उद्घाटन सत्रमा बाल्दै उनले पटक–पटक नेपालको विषयमा आवाज उठाए। प्रधानमन्त्री दाहालदेखि महासचिव गुटेरेशसम्मले आवाज बुलन्द उठाएर पनि होला पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुले पारेको असरले विश्व समुदायको ध्यान खिच्न सहयोग पुग्यो । पहिलोपटक जलवायुले हिमालमा पारेका असर कोप–२८ निर्णयका दस्तावेजमा समावेश गरिएसँगै नेपालका लागि यो महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक निर्णय भयो । यसले वर्षौंदेखि सफल हुन नसकेको नेपालको लक्ष्य पूरा भएको छ ।

हिमालको एजेन्डाले पाएको प्रथामिकतासँगै चर्चा पनि पायो । फलस्वरुप पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दामा नेपालले नेतृत्व लिन सफल भएको छ ।  यही जेठ ९ र १० गते नेपालले ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ आयोजना गरेको थियो । विश्वका २३ देशका विज्ञहरुसहित एकैथलोमा बसेर नेपालको पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुले पारेको समस्या र निराकरणको उपाय खोज्ने प्रयास भयो । पर्वतीय क्षेत्रका जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, वन तथा  वाताववरणमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीदेखि, जलवायुविद्, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र एकै स्थानमा भेला भएर निष्कर्ष खोजिरहँदा अब भने जलवायु न्यायमा सबै वर्गका मानिसको साझा मुद्दा बन्न थालेको छ । हिजो विकासका मुद्दालाई प्रथामिकता दिएर राजनीतिक दलले चुनावी एजेन्डा बनाइरहेको सन्दर्भमा आज भने चुनावी एजेन्डामा वातावरणीय मुद्दाले प्रथामिकता पाउन थालेका छन् ।