रोजगारी सिर्जनामा राज्यको व्यवस्थापन

देशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर नहुँदा धेरै नेपाली युवा विदेशमा काम गर्न जान्छन् । भारत बाहेकका मुलुकहरूमा हालसम्म ५० लाखभन्दा बढी नेपाली युवाले श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । प्रतिवर्ष १ लाख बढी युवाले अध्ययनको लागि विदेश जान्छन् । रोजगारको अभावले युवाहरूलाई विदेश जान बाध्य बनाउँछ, जसले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ ।

रोजगारीको सिर्जना प्रमुख रूपमा बजारले गर्ने हो । जसमा सार्वजनिक र नीति क्षेत्रका कर्ताहरू संलग्न रहने गर्दछन् । नेपालमा सरकारी तवरले सिर्जना भएका रोजगारी सीमित छन् । निजामती सेवा, न्याय सेवा, शिक्षक सेवा, सेना र प्रहरी लगायतका क्षेत्रमा यस भन्दा अगि नै भर्ना भएकाले खाली हुने पदहरूमा सीमित संख्यामा रोजगारी प्राप्त हुने स्थिति छ । यसर्थ रोजगारी सिर्जनाको मूल पक्ष भनेको निजी क्षेत्र  नै हो । जसमा सामाजिक सेवा क्षेत्रले समेत केही योगदान गरी आएको छ । नेपालमा ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको लगानी समेत कम रहेकाले स्वदेशी पुँजीबाट सञ्चालित उद्योगहरू, स्वरोजगार र सरकारले सञ्चालन गरेका रोजगारी कार्यक्रमको केन्द्रबिन्दुमा यो आलेख तयार भएको छ ।  

(१) नीतिगत र कानूनी ढाँचा
रोजगारी सिर्जनामा श्रोत, व्यवस्थापन र बजारको मुख्य भूमिका हुन्छ । देशभित्रका यथोचित लगानीको वातावरण नभई उद्योगहरू खोल्ने र पुजी लगानी गर्ने वातावरण बन्दैन । त्यस्तो नभई सिर्जना हुँदैन त्यस्तो वातावरणका लागि सम्बन्धित देशको नीति र  कानूनहरू लगानीमैत्री छन् छैनन् ? रोजगारी सिर्जना गर्ने राज्यको नीति छ छैन ?  भएका नीति र कानूनहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन भएका छन् , छैनन् भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हुन्छ । रोजगारी सिर्जनामा राज्यको व्यवस्थापनको प्रमुख पक्ष नै कानुन तथा नीति निर्माण हो र तिनीहरूको कार्यान्वयन हो ।  केही नीति नियमहरू हेरौँ ।
 
क) नेपालको संविधान २०७२
संविधानको धारा ३३ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने तथा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक हुनेछ भन्ने सुनिश्चित गरेको छ ।

ख) १६ औँ योजना (२०८१/८२(२०८५/८६)
१६ औं योजनाले आन्तरिक रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न रणनीतिक महत्त्व राख्ने र समष्टिगत आर्थिक नीति, मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिमा प्राथमिकता दिँदै कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य लिएको छ । यसमा प्रमुखतः सरकारी, गैरसरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमार्फत उत्पादनमूलक क्रियाकलाप विस्तार गर्ने,  बेरोजगार जनशक्तिको सशक्तीकरण र समावेशी रोजगारी प्रवर्धन गर्ने, स्वदेशी श्रमिकको क्षमता र दक्षता विकास गरी आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी सुनिश्चित गर्ने,  एकीकृत रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको कार्यान्वयन गर्ने, लगानीको वातावरण तयार गर्ने र शिक्षा तथा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने कुरा समेटिएको छ ।
 

ग) राष्ट्रिय रोजगार नीति २०७१
राष्ट्रिय रोजगार नीति २०७१ का प्रमुख उद्देश्यहरू सबै नागरिकलाई उत्पादन र प्रतिफलमूलक रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराउँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्नु राखिएको छ । यसका लागि विभिन्न क्षेत्रगत नीतिहरूसँग सामञ्जस्ययता कायम गर्दै अनौपचारिक रोजगारलाई औपचारिक पद्धतिमा रुपान्तरण गर्दै रोजगारको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन प्राथमिकता दिइएको छ । साथै, श्रम बजारको आवश्यकता अनुसार ज्ञान र सिपमा आधारित श्रम शक्ति तयार पार्न उपयुक्त अवसरहरू सिर्जना गर्ने, आप्रवासी र प्रवासी कामदारको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने, र युवालक्षित रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।
सम्पूर्ण श्रम बजारलाई सबल बनाउन र रोजगारमैत्री लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न आधुनिक सूचना प्रणालीको प्रयोग बढाउने, तथा औद्योगिक श्रम सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
 
घ) नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०८०/८१
चालु आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पनि रोजगारीका विषय समेटेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी बारे निम्न कार्यक्रमहरू राखिएका छन् ।
–मर्यादित श्रमसहितको रोजगारीको सुनिश्चितता गरिने छ । श्रमिकको हक अधिकार र न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रत्याभूति गरिने छ । सरकारी र निजी प्रतिष्ठानहरूमा अनिवार्य श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
– युवासँग सरकार, हुने छैनन् बेरोजगार अभियान अन्तर्गत आगामी दुई वर्षभित्र पाँच लाख थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिने रोजगार र उद्यमशीलता सम्बन्धित संस्था, कोष तथा कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरिने छ । श्रम बजारको माग अनुसारको सीपयुक्त मानव संसाधन उत्पादनका लागि सरकारी तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई एकीकरण गरी राष्ट्रिय प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छ ।

ङ) प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
नेपालको संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३३ मा रहेको रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । ऐनको दफा ८ को उपधारा (१) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको र उपदफा (३) ले कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी अन्य तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था  गरेको छ ।
रोजगारीको हक कार्यान्वयन गर्दै मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारी अवसर सिर्जना र उपलब्ध जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गरी आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको तर्जुमा गरिएको हो। यो कार्यक्रम २०७५ सालको माघ महिनामा प्रधानमन्त्रीबाट शुभारम्भ भएको थियो र यसको प्रमुख लक्ष्य यस प्रकार छन् ।
 (क) बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रोजगार सेवा र सहायता प्रदान गर्ने ।
(ख) दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्धन र विस्तार गर्ने ।
(ग) सरकारी, निजी, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरू बीचको समन्वय र सहकार्यमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने ।
(घ) आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्था गर्ने ।
(ङ) सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको निर्माण, स्तरोन्नति र विस्तारमा योगदान गर्ने ।
(च) आन्तरिक रोजगार सिर्जना सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी रोजगारीका नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने ।
 
च) रोजगारीको हक सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था
सरकारले रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ र बेरोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली निर्माण गरेको छ । त्यस्तै गरी प्रधानमन्त्री रोजगार रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५ स्वीकृत गरेको छ । यस बाहेक पनि उद्योग, कम्पनी र कर सम्बन्धी विभिन्न कानूनी व्यवस्थाले रोजगारीको विषयलाई नियमन गरेका छन् । श्रम ऐन, २०७४ ले श्रमिकहरूको न्यूनतम हक अधिकार र रोजगार व्यवस्थापन बारे व्यवस्था गरेको छ ।

(२) रोजगारी सिर्जना सरकारको भूमिका
सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक नीतिहरू र कानूनहरू निर्माण गर्दै रोजगारीलाई मौलिक हकका रूपमा समावेश गरेको छ । वार्षिक योजनामा रोजगारी सिर्जना र सीप विकास सम्बन्धी कार्यक्रम, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, न्यूनतम श्रम मापदण्डहरूको पुनः पुष्टि र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई प्रोत्साहन दिनेजस्ता कार्यहरू समावेश छन् ।
सरकारले ३ तहको सरकारको कार्यक्रमको रूपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ, जुन देशका स्थानीय पालिकाहरू मार्फत कार्यान्वयन भइरहेको छ । यो कार्यक्रम २०७६/७७ देखि प्रारम्भ भएको हो  २०८०/८१ मा ६४ हजार ७३३ युवा लाभान्वित भएका छन्, जसका लागि ५ अर्ब ४४ करोड ५८ लाख ५४ हजार ८४३ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तथापि, कार्यक्रमको प्रभाव र यसको कार्यान्वयन प्रणालीमा प्रश्न उठिरहेका छन्, विशेषतः यस अन्तर्गत केवल बेरोजगारको सानो हिस्साले मात्र रोजगारी पाएको र ७९ दिनको रोजगारी र कमाइले परिवारलाई धान्नको लागि अपर्याप्त भएको देखिन्छ ।

सरकारले मौलिक हक र कानुन नै बनाई रोजगारीको हकको व्यवस्था गरे पनि यसलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सीमित गरेको छ । युवाहरूले रोजगार पाएका छैनन् मात्र होइन भएका रोजगारी पनि मर्यादित र जीवन धान्न सक्ने खालका छैन । संविधान र रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेको बेरोजगारलाई भत्ता दिलाउने कार्य हाल सम्म हुन सकेको छैन । सरकारले नीति मार्फत घोषणा गरेको क्षेत्रगत नीतिहरूलाई सामञ्जस्य गर्ने कार्य हुन सकेको छैन । रोजगारी सिर्जनामा तीन तहको सरकारको समन्वय स्थापित भएको छैन । 

संविधानको अनुसूचीहरू अन्तरगतका साझा विषयमा (रोजगारीसँग सम्बन्धित) थप कानूनी व्यवस्था हुन सकेको छैन । सरकारको नीति मार्फत घोषणा गरिएका निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, सीप तालिम, उद्यमशीलता प्रवर्धन, उत्पादनमुखी शिक्षा प्रणालीको विकास प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा दोहो¥याइ रहने विषयका रूपमा रहेका छन् । अपेक्षित प्रतिफल देखिएका छैनन् । देशमा स्वरोजगार गर्ने उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, उनीहरूको पुँजी लगानीमा संरक्षण गर्ने तथा बजार व्यवस्थापन गर्ने कार्य हुन सकेको छैन । सरकारी जागिर र सरकारका परियोजनाका सर्वसाधारणलाई रोजगारी मिलेको छैन, नातावाद र राजनैतिक हस्तक्षेप रहेको छ ।
३ रोजगारी सिर्जनामा सरकारको भूमिका र गर्नु पर्ने काम
संविधान तथा रोजगार सम्बन्धी नीतिहरूले रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएका छन् । सरकारले २०७१ मा नै नीति बनाई रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम राखेको छ । अरू सामयिक नीतिहरूमा समेत रोजगारी सिर्जना दोहो¥याइएका छन् । तर हाल सम्म किन रोजगारी सिर्जना भएनन् ? कुरा स्पष्ट छन् । नीति बनाएर मात्र हुँदैन त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
 
लगानी मैत्री कानुन र वातावरण
हाम्रो देशमा कम्पनी खोल्न, उद्योग खोल्न र पुँजी परिचालनमा झन्झटिला र लामा प्रक्रिया रहेका छन् । एकातिर छरिएर रहेका कानूनलाई एकीकृत गर्न जरुरी छ भने अर्को तर्फ तिनीहरूलाई सरलीकृत गर्न जरुरी छ । कर सम्बन्धी, श्रम सम्बन्धी र लगानी सम्बन्धी कानूनहरू लाई लगानी मैत्री बनाउन आवश्यक छ । विदेशी लगानी भित्राउनु थप कानूनी वातावरण सुधार्न जरुरी छ । कानूनको साथै लगानीको वातावरण बनाउन जरुरी छ । लगानी नाफाका लागि गरिने हो । यसर्थ कर्मचारी तन्त्रमा रहेको भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति, राजनैतिक हस्तक्षेप र राजनैतिक दलाललाई चन्दा दिनुपर्ने तथा डनहरू लगायतलाई चन्दा दिनु पर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जरुरी छ ।
 
पुँजी व्यवस्थापन र लगानी
रोजगारी सिर्जनाको लागि पुँजी आवश्यक पर्दछ । ठूला मेघा परियोजनाका लागि थप ठूलो पुँजी आवश्यक पर्दछ । ठूला मेघा परियोजनाका लागि स्वदेशी लगानी मात्र पर्याप्त छैन । रोजगारी सिर्जनाका लागि पुँजी व्यवस्थापन एक प्रमुख पक्ष हो । त्यस पछि लगानीको कुरा आउँछ । कहाँ लगानी गर्ने ? कुन क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने ? नेपालले अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने परम्परागत क्षेत्र भन्दा लगानीका नयाँ क्षेत्रहरू खोज्न आवश्यक छ । जलविद्युत, पर्यटन र मानव स्रोत विकास नेपालका लगानीका क्षेत्रहरू हुन् सक्दछन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको हिसाबले कृषिको सुधार रोजगारी सिर्जनाका लागि महत्त्वपूर्ण छ ।

सुशासन
रोजगारी सिर्जनाका लागि सुशासन र पारदर्शिता अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सुशासन विना विकास सम्भव छैन । त्यो कुरा रोजगारी सिर्जनामा समेत लागु हुन्छ । सुशासनको सुनिश्चितता विना ठूला लगानी भित्राउन सम्भव हुँदैन ।

साना तथा मझौला उद्योगको प्रवर्धन
रोजगारी सिर्जनामा नेपालले राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा जोड दिन आवश्यक छ । साना तथा मझौला उद्योगको विकासमा सरकारले नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक छ । त्यस्ता उद्योगहरूको स्थापना सरलीकरण गर्ने, करहरूमा छुट दिने, नवीकरणमा सहुलियत तथा बजार व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।
कृषिमा आधारित उद्योगको आधुनिकीकरण र मल, बिउँ, ऋणमा सहुलियत, उत्पादनको बजार मूल्य निर्धारण र बजार व्यवस्थापन अति आवश्यक छ ।

गैर आवासीय नेपालीको पुँजी र आप्रवासी नेपालीको सीपको प्रयोग
सरकारले गैर आवासीय नेपालीको पुँजी नेपाल भित्राउन ऐन, नीति र कार्यविधि सरल बनाउन आवश्यक छ । उनीहरूलाई नेपाल आउन भिसा नचाहिने, फ्री गर्ने नीति लिनु पर्दछ । त्यस्तै गरी सरकारले राम्रो परियोजना बनाई गैरआवसीय नेपालीहरूलाई लगानीका लागि आह्वान गर्नुपर्दछ । उनीहरूलाई सम्मान र घर सरहको व्यवहार दिनुपर्दछ । त्यस्तै नेपाली आप्रवासी कामदारको सीप देश निर्माणमा प्रयोग गर्न प्रभावकारी पुनःएकीकरण नीति बनाउनु पर्दछ ।

श्रम मापदण्डहरूको पालना
श्रमिकले अधिकार पाए र सन्तुष्ट भए उसले बढी योगदान गर्न सक्दछ । जसको प्रत्यक्ष असर उत्पादनमा पर्दछ । यसर्थ श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानूनी व्यवस्था गर्ने र त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । यसर्थ नेपालले श्रम सम्बन्धी आइएलओका मापदण्डहरूलाई घरेलु कानूनमा समावेश गर्न र पालना गर्न जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना
सरकारका नीति र कानून हेर्दा रोजगारी सिर्जनाको सम्पूर्ण दायित्व प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत गर्न खोजेको देखिन्छ । रोजगारी सिर्जनाको कानूनी दायित्व उक्त एक कार्यक्रमले मात्र पूरा गर्न सक्दैन । त्यसका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सञ्चालन प्रणाली, छनौट विधि, पारदर्शिता, लगानी तथा प्राप्त प्रतिफल हेर्दा यसमा पुनर्संरचना जरुरी छ । ठूला उद्योगहरू खोली दीर्घकालीन रोजगारीको सिर्जना गर्ने र रोजगारी कार्यक्रमको विविधीकरण जरुरी छ ।

सरकारी जागिरमा योग्यलाई छनोट
सीमित रहेको सरकारी जागिरमा नातावाद, कृपावाद, घुसखोरी र राजनैतिक हस्तक्षेप रहने गरेको छ । त्यसको अन्त्य  गरेर स्वच्छ प्रक्रियाबाट सर्वसाधारणले रोजगारी पाउने हो भने यसले युवाहरूमा आशा जगाउन सक्दछ । यसका साथै यस्तो सरकारी राम्रो अभ्यासले निजी क्षेत्रका रोजगारीलाई समेत प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउँदछ ।

रोजगारीसँग जोड्ने शिक्षा
अहिलेको शिक्षा प्रणाली बेरोजगार उत्पादन गर्ने तथा व्यवहारिक सिप नसिकाउने शिक्षा प्रणालीको रूपमा आलोचित छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई रोजगार र सीपलाई जोड्न आवश्यक छ । निश्चित अवधिको शिक्षा लिएपछि व्यक्ति स्वरोजगार बन्न सक्ने , आफ्नो सिप बेचेर आयआर्जन गर्न सक्ने र उद्यमी बन्न सक्ने शिक्षा प्रणालीको आवश्यकता नेपाललाई छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।
(लुइटेल श्रम कानूनका विज्ञ हुन्) नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट