निजी क्षेत्र विना भविष्यमा हुने ऊर्जाको माग पूर्ति गर्न सम्भव छैन : खड्का

काठमाडौं – स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले संसदमा दर्ता भएको विद्युत् विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् । विद्युत् विकास विभागको ३१ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै डाँगीले नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासामु विद्युत् विधेयक २०८० लाई संसोधन नभई फिर्ता हुनुपर्ने र यसलाई पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

विद्युत् ऐन २०४९ लाई संसोधन गरेर विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्दा उक्त ऐन नै सर्वमान्य हुने डाँगीको भनाइ छ । त्यस्तै विद्युत् ऐन २०४९ ले दिएको स्पेयर्स पारर्ट्समा १ प्रतिशत भन्सारको सुविधा बजेटले कटौती गर्दा गतवर्षको बाढीले क्षति पुगेका ३१ वटा जलविद्युत आयोजनाले भन्सार छुटमा सामान ल्याउन नपाएको प्रसंग निकाल्दै डाँगीले नवनियुक्त ऊर्जा मन्त्रीले यसमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै डाँगीले निजी क्षेत्रले बाढी पहिरो लगायतका काबु बाहिरका परिस्थिती सृर्जना भएकाले सबै जलविद्युत् आयोजनाका लागि मागेको आरसीओडीको म्याद थप्ने माग सम्बोधन नभएकोले यसमा पनि मन्त्री खड्काले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
ऊर्जा मन्त्रालयले बनाउने विभिन्न समितिहरुमा ३३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेर निजी क्षेत्रका कुरा सुन्ने वातावरण बनाउनुपर्ने पनि डाँगीले बताए । उनले शेयरबजारमार्फत जलविद्युत्मा लगानी गरेका ६० लाख लगानीकर्ताको हित हुनेगरी ऊर्जा क्षेत्रसम्बद्ध सबै निकायले काम गर्नुपर्ने पनि बताए ।

त्यस्तै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नवनियुक्त ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयको तर्फबाट इमन्दार प्रयास गर्ने बताएका छन् । बाढीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा २५ जनाभन्दा धेरैको ज्यान गएको, धेरै विद्युत आयोजनाहरुमा ठूलो क्षति भई प्रतक्ष रुपमा प्रभावित भएको सम्झना गर्दै खड्काले यसले जलविद्युत प्रवर्द्धक र किसान मात्रै होइन, अन्य सामान्य व्यक्ति, व्यापारीलगायत पनि अप्रतक्षरुपमा प्रभावित भएको बताए ।

‘नेपालको समृद्धिको आधार ऊर्जा क्षेत्र नै हो । अहिले नै यो क्षेत्रले वार्षिक ४÷५ अर्ब रुपैयाँ राजस्वमा योगदान पु¥याइरहेको छ,’ खड्काले भने, ‘आगामी दिनमा यसको योगदान कति प्रतिशत पु¥याउन सकिन्छ भन्ने वारेमा सोचविचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’  

१० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने परिमाण पनि भविष्यमा थप बढ्दै जाने र आन्तरिक खपत पनि बढ्दै जाने भएकाले यो माग पूर्ति गर्न निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग विना सम्भव नभएको पनि खड्काले बताए ।
हाम्रो कानुनी बाध्यताका कारण भइरहेका ढिलासुस्ती तिव्रगतिमा सुधार गर्ने भन्दै खड्काले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर नै यो मुलुक बनाउनुपर्ने बताए ।