भूमिको प्रतिफलदायी व्यवस्थापनका उपाय

नेपालमा पुरानो मध्येकै एक अड्डामा पर्छ भूमिसम्बन्धी अड्डा । वि.सं. १९७९ साल वैशाख १ गते ‘पोता रजिष्ट्रशन अड्डा’को स्थापना गरी जग्गा किनबेच हुँदा लिखत रजिष्ट्रेशन गरी अभिलेखीकरण गर्ने प्रचलनको सुरुवात भएको थियो । यसरी, जग्गाको स्वामित्व वा हकको औपचारिक रूपमा अभिलेखीकरण गरी हस्तारन्तरण गर्न १०२ वर्षअघि सुरु भएको हो । उक्त अड्डा स्थापनाको एक शताब्दी पुगेको अवसरमा भूमिसँगसम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायले विभिन्न कार्यक्रम गरी गौरवपूर्ण इतिहासको स्मरणमा २०७८ चैत ३० देखि २०७९ वैशाख २ गतेसम्म ३ दिवसीय उत्सवसमेत मनाइएको थियो ।

त्यसो त लिच्छवीवंशको शासनकालदेखि नै नेपालमा भूमिबाट राजस्व संकलन गरी शासन चलाउने गरिएको थियो भन्ने ऐतिहासिक कथनहरू समेत पढ्न र सुन्न पाइन्छ । त्यहाँदेखि हालसम्म आइपुग्दा विभिन्न कालखण्डमा भूमिलाई कसरी नियमन गर्ने, कुन निकायले हेर्ने, अभिलेख कसरी राख्ने भन्ने विषयमा अनेक कार्य प्रारम्भ भई भूमि प्रशासनको विकास र विस्तार हुँदै आएको पाइन्छ । यसरी हाम्रो गौरवपूर्ण र गर्विलो भूमिसम्बन्धी इतिहास निर्माण हुँदै आएको छ । यी तथ्यहरूलाई केलाउने हो भने जुनसुकै शासन कालमा पनि राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक राजस्वको प्रमुख स्रोत भूमि नै थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

आधुनिक जग्गा प्रशासन प्रणालीको पृष्ठभूमि
अहिलेको आधुनिक जग्गा प्रशासन प्रणालीको स्थापना भने २०२२ सालपछि भएको हो । नेपालमा बिर्ता (बहादुरी देखाएबापत वा सेवाबापत सरकारलाई तिरो तिर्नुनपर्ने गरी पाएको जग्गा), जागिर (राज्य शासकका तर्फबाट उच्च पदका भारदारलाई दिइने भूभाग), रकम (जग्गा धन), किपट (पूर्वी नेपालका माझ किराँत तथा पल्लो किराँतमा प्रचलित राई–लिबूहरूलाई लालमोहर गरेर दिइएको, कहिल्यै राजीनामा हुने नसक्ने अथवा जसका नाममा सो जग्गा लेखिएको छ, उसैका सन्तान–दरसन्तानले भोग चलन गर्नुपर्ने जग्गा) जस्ता प्रथाजनित भू–सम्बन्धहरू त्यसयता खारेज गरिए । यी यस्ता सबै जग्गालाई निजीकरण गरियो । पहिलो पटक तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले २०२२ सालमा पहिलो पटक देशव्यापी भूमि सुधार नीति लागु भएपछि अहिलेको जग्गा प्रशासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको हो ।

राजनीतिक परिवर्तनको आधार
हरेक राजनीतिक परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा भूमिसम्बन्धी सवालहरू महत्वपूर्ण रहँदै आएको पाइन्छ । तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालासम्म आइपुग्दा नेपालमा जमिनदारी प्रथा जबरजस्त रूपमा रहेको थियो । शासक–प्रशासकको निकटमा रहनेहरू जमिनदार हुन्थे । उनीहरूसँग सयौँ, हजारौँ बिगाहा जग्गा हुन्थ्यो । त्यसको कुनै औपचारिक तथा यकिन अभिलेख हुँदैनथ्यो । तर, किसानसँग भने खेतीका लागि त परै जाओस्, बासका लागि समेत जग्गा नभएर सुकुम्बासी बन्नुपर्ने अवस्था थियो । यही विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्न राजा महेन्द्रले जमिनदारी प्रथाको अन्त्य गरेर भूमिसुधार नीति लागु गरेका थिए । हजारौँ बिगाहा जग्गा राख्ने जमिनदारको जग्गामाथि हदबन्दी लागु गरेर २५ बिगहामा झारियो । त्यसैताका मोहियानी हक सुनिश्चित गरियो । अभिलेखीकरण गरिएपछि जग्गामाथि मोहीहरूको अधिकार सुनिश्चित भएको हो । हदबन्दी लागू भएपछि जग्गाको उपलब्धता बढ्न गयो । त्यसपछि भने भूमिहीन तथा सुकुम्बासीले पनि जग्गामा बिस्तारै पहुँच पाउँदै गएका हुन् । अहिले पनि राजनीतिक दलहरूले सर्वसाधारणलाई खुसी पार्न भूमिसम्बन्धी विषयलाई बढी जोडतोडका साथ उठाउने गरिएको पाइन्छ । यसरी हाम्रो भूमि सुधारको नीतिहरू एकपछि अर्को आउँदै जाँदा अहिलेको आधुनिक जग्गा प्रशासन प्रणालीको विकास भएको पाइन्छ ।

तथ्यांकमा नेपाली भूमि
तथ्याङ्कहरू केलाउने हो भने हाम्रो देशमा तराईको समथर भूभाग जम्मा १७ प्रतिशत छ । हिमाली क्षेत्रले १५ प्रतिशत र पहाडी क्षेत्रले ६८ प्रतिशत भूगाग ओगटेको छ । यसमध्ये पनि बसोबासयोग्य भूमि जग्गा करिब २८ प्रतिशत छ । बाँकी, हिमाल, पहाड, वन, खोला–नदी, ताल–पोखरी, खोँच आदी रहेका छन् । देशको कुल भूभागमध्ये जम्मा २४ प्रतिशत भूमिमात्र कृषियोग्य भएको तथ्याङ्क छ । हाम्रो समाज पनि कृषिमै आधारित छ । मानव विकास तथा मानव सभ्यताको इतिहासलाई नै केलाउने हो भने पनि कृषिबाटै जीवन निर्वाह गरी मानव समाज विकसित हुँदै अघि बढेको पाइन्छ ।

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालका झण्डै ६० प्रतिशत सक्रिय जनशक्ति कृषि पेशामा आधारित छन् । यद्यपि, कुल गाहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) मा यसको योगदान करिब २४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ, यो अर्को बहसको विषय हो । जेहोस्, कुनै देशको ६० प्रतिशत जनशक्ति कृषिमा आधारित छ भने त्यो देशका लागि कृषियोग्य भूमिको महत्त्व कति छ भनेर बुझ्न गाह्रो छैन । 

अहिले पनि हामी गाउँघरमा गयौँ भने अघिल्ला पुस्ताका बुबा–हजुरबुबाहरूले दुहुना के छ ? खेतिपाति कस्तो छ भनेर सोध्ने गर्नुहुन्छ । अझै पनि विवाहका लागि कन्या माग्न जाँदा तपाइँको जग्गा जमिन कति छ ? खेतिपाती कति छ भनेर सोध्ने गरिन्छ । यसको अर्थ हाम्रो जीवनयापनका लागि अर्थाेपार्जनको पहिलो स्रोत नै कृषि हो, जो जमिनसँग जोडिएको छ । हामीसँग अलिकति मुष्ठ पैसा भयो भने पहिला किन्न खोज्ने भनेको जग्गा हो । परदेशमा होस्, चाहे घरदेशमा, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक श्रम गरी पसिना चुहाएर कमाएको पैसाले काठमाडौँमा (वा शहरी क्षेत्रमा) पहिला जग्गा किन्ने सपना साँच्ने थुप्रै युवा छन् । आजका युवामध्ये केहीले ‘पहिला कार किन्छु’ भन्लान् तर अधिकांशको सपना भनेको जग्गा वा घडेरी नै हो । यही कारणले सामान्यतया अलिकति हुनेखाने वर्गका मानिसले काठमाडौँ उपत्यका तथा अन्य ठूला शहरमा जग्गा अर्थात् घडेरी किनेका छन् ।

अर्कोतर्फ, काठमाडौँ उपत्यकासहित हाम्रा जति पनि शहरी क्षेत्र छन्, ती सबै कृषियोग्य उर्वर भूमिमा विकास भएका छन् । तराईमा बनेका सहर सबै कृषियोग्य उर्वर भूमिमा नै विकास भएका भएका छन् । काठमाडौँ, पोखरा, हेटौँडा, दाङ, सुर्खेत जस्ता सबैजसो उपत्यकाहरू कृषिका लागि उर्वर भूमि हुन् । अहिले शहरीकरणले यी उर्वर भूमि ‘सिमेन्टीकरण’को चपेटामा परेको छ । मानिसहरू सुविधायुक्त घडेरीका लागि उब्जाउ तथा उर्वर भूमिमा आउन थाले । यसले सिँचाइको पहुँच पुगेको वा पुग्न सक्ने, मलिलो माटो भएका तथा कृषिका लागि सुविधायुक्त भूमिहरू कम हुँदै गएको छ । परिणाम स्वरूप हामीलाई संविधानले दिएको खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभूताको अधिकार प्राप्तिको विषयलाई नै चुनौतीमा पार्दै लगेको छ ।

जलवायु परिवर्तनको दुश्प्रभाव
पछिल्लो समय विश्वमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावसमेत उत्तिकै देखिन्छ । नेपालमा रहेका अनेकौँ पानीको मुहान सुक्न थालेका छन् । सिँचाइ सुविधा घट्न थालेको छ । उब्जनी घटेको छ । एउटा युवाले कृषिमा लागेर परिवार पाल्न सक्ने, सन्तानलाई राम्रो शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने सम्भावना कम भएको छ । यसले गर्दा अर्थोपार्जनका लागि युवा परदेश जान थाले । आश्रित अभिभावक पनि बालबालिका पढाउने शहर छिर्न थाले । गाउँमा जनसंख्या घट्यो । कृषियोग्य जमिन वनमा परिणत हुँदै गयो र अहिले वनको क्षेत्रफल बढ्न पुग्यो । नेपालमा करिब ४० प्रतिशत वनको क्षेत्रफल छ । तर, वनले ढाकेको जग्गाको क्षेत्रफल करिब ४५ प्रतिशत पुग्न लागेको तथ्यांकहरू आइरहेका छन् । यसले अधिकांश गाउँमा वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व बढेको छ । परिणाम स्वरूप गाउँ रित्तिँदै गएको देखिन्छ । कयौँ गाउँमा बाँदर आतंकका कारण मानिसले आफ्नै जमिनमा अन्न, फलफूल तथा तरकारी बालीको खेति लगाउन सक्ने अवस्था छैन । हात्ती, बँदेल, स्याल जस्ता अनेक जंगली जनावर अहिले गाउँबस्तीमा पस्न थालेका छन् । खेतिबाली तथा मानवीय क्षतिसमेत बढाएको छ । यसले हाम्रो कृषिमा आधारित जनजीवनको पहिचान नै संकटमा पारेको छ ।

यी यस्ता परिस्थिति र पृष्ठभूमिका कारण अहिलेको चुनौती भनेको कृषियोग्य जमिनको संरक्षण हो । र, कृषिमा आधारित जनशक्तिलाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने भन्ने हो । यसका लागि सिँचाइ, मल, बिउविजन, बजार र बजारसम्मको पहुँचका लागि सडक सुविधा जस्ता आधारभूत विषयमा ध्यन दिनुपर्छ । कृषि गरेर परिवार पाल्न सक्ने अवस्था भयो भनेमात्र  मानिस कृषिमा आधारित नै भइरहेर अघि बढ्न सक्छन् । र, कृषियोग्य भूमि कृषि उपजको उत्पादनमै प्रयोग भइरहन र खाद्य सुरक्षा पनि प्राप्त हुन सक्छ ।
हामीले पहिलो विषय भनेको कस्तो जग्गालाई कुन प्रयोजनमा लगाउने भन्ने नीति बनाएर कार्यान्वयनमा लानुपर्ने छ । अर्को चाहिँ हरेक प्रकृतिको जग्गालाई कसरी बढी उत्पादनशील बनाउने भन्ने चुनौती पनि हामीसँग छ । यही विषयलाई ध्यान दिएर २०६९ सालमा एउटा ‘भू–उपयोग नीति’ तयार गरेका थियौँ । तर, २०७२ वैशाखमा भूकम्प गयो । भूकम्प जस्तो प्रकोपबाट पनि त मानिस प्रताडित हुँदा रहेछन् । भूकम्पबाट बसोबासमा पर्नसक्ने असरको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय उक्त भू–उपयोग नीतिमा विषय खासै उल्लेख गरिएको रहेन छ । त्यसकारण २०७२ मा फेरि अर्को नयाँ भू–उपयोग नीति ल्यायौँ । त्यसको मुख्य ध्येय भनेको कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण थियो । तर, उक्त नीति कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउन २०७६ सालसम्म कुर्नु प¥यो । कानुन आएपछि नियमावली बनायौँ र अहिले हामी कार्यान्वयनका क्रममा छौँ ।

कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण गर्दै जग्गाको प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण गरेर उपयोगमा लगाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, जग्गाको वर्गीकरण गरेर कृषियोग्य हो कि अन्य प्रयोजनको जग्गा हो भनी यकिन गरेर कानुन कार्यान्वयनका काम स्थानीय तहहरूको जिम्मामा छ । स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण कसरी गरिरहेका छन्, त्यसमै कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण पनि भरपर्ने देखिन्छ ।

राजस्वको भरपर्दो स्रोत
भूमिमा राजस्वको पनि विषय छ । गत वर्ष मात्रै हामीले भूमिबाट प्राप्त हुने राजस्व ४५ अर्ब रुपैयाँ उठाएका रहेछौँ । जबकी, स्थानीय तहले लिने मालपोत यसमा संलग्न छैन । अझै कयौँ पालिकाले दशौँ वर्षदेखि मालपोत नै उठाएका छैनन् । हामीकहाँ बसोबास भएको र घडेरीमा प्रयोग भएकामध्ये करिब २५ प्रतिशत जग्गा ऐलानी छ । ऐलानी जग्गाको पनि किनबेच हुन्छ । त्यस्ता जग्गामा पनि घर बन्छन् । बजार तथा शहर नै बसेको छ तर त्यसको राजस्व सरकारले पाइरहेको छैन । यसरी, भूमिबाट प्राप्त हुने सबै किसिमका राजस्व संकलन हुने हो भने यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा दिन सक्छ ।

त्यसो हुँदा सरकारले अहिले भूमि आयोग गठन गरेको छ । यो आयोगले ३ वर्षभित्र यस्तो सबै जग्गाको खरिद–बिक्रीलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन सक्ने हो भने हामीले देशको ढुकुटीमा अर्बौँ रूपैयाँ राजस्व बढाउन सक्छौँ । जग्गार्ला ऐलानीको रूपमा राख्नु नै गलत छ । त्यस्ता जग्गा भोग गरिरहेकाहरूको पहिचान गरी कि त लालपूर्जा दिन सक्नुर्प, कि भने राज्यले डोजर लगाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन सक्नुपर्छ । अनि मात्रै भू–उपयोग नीतिको कार्यान्वयनमा सहजता आउने देखिन्छ । कृषि, उद्योग, विमानस्थलजस्ता ठूला पूर्वाधार, जलविद्युत् आयोजना, सडक, आवास, वन जस्ता प्रयोजनमा कति प्रतिशत जग्गा उपयोग गर्ने भन्ने विषय हामीले हाम्रो आवश्यकताको मूल्यांकन गरेर तय गर्न सक्छौँ । त्यसपछि मात्रै सही अर्थमा भू–उपयोग नीतिको कार्यान्वयन सहज हुन्छ र भूमिबाट हामीले उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नसक्ने गरी भूमिको उपयोग गर्न सक्छौँ ।

(भट्ट भूमिसुधार विज्ञ हुन्) नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज – सेजनको स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट