बजार उदारीकरणः सेवा क्षेत्र र आर्थिक उत्पादकत्व

उदार अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा बजार अर्थनीतिलाई लिइन्छ । नेपाल लगायतका विकासशील राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा बजार उदारीकरणले उल्लेख्य परिवर्तन ल्याएको छ । सन् १९९० को दशकबाट सुरु भएको नेपालको उदारीकरणको प्रक्रियाले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन एवं वैदेशिक  लगानी प्रोत्साहन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । सरकारी नियन्त्रणलाई कम गर्दै अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनेको छ । विशेष गरी सेवा क्षेत्रको विस्तारमा उदारीकरणले महत्वपूर्ण योगदान दिएको । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा समेत सहयोग पु¥याएको छ ।

बजार उदारीकरण र सेवा क्षेत्रको विस्तार
बजार उदारीकरणले प्रतिस्पर्धी बजारको विकास गरेको छ । बैंक, बीमा, सञ्चार, पर्यटन र शिक्षा लगायतका क्षेत्रलाई सहज बनाएको छ । यसले गर्दा नयाँ प्रविधिको प्रयोग, सेवा प्रवाह तथा नव प्रवर्तनलाई पनि प्रोत्साहन गरेको छ । नेपालमा विक्रम संवत २०४० को दशकमा पहिलो पटक बैंकिङ क्षेत्रलाई उदारीकरणको नीति अनुरूप निजी बैंक सञ्चालन सुरु भएको थियो । पछिल्लो चार दशकमा जलविद्युत, बैंकिङ, दुरसञ्चार, सूचना प्रविधि, शिक्षा तथा पर्यटन क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको छ । फलस्वरूप कुल गार्हस्थ्य  उत्पादन (जिडिपी)मा निजी क्षेत्रको हिस्सा करिब ८१ प्रतिशत पुग्न सफल भएको छ ।

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पछि गरिएको उदारीकरणको अभ्यासले उत्पादन क्षमतामा वृद्धि गरी आर्थिक उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । प्रतिस्पर्धी बजारका कारण सेवा प्रदायकहरूले उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न उच्च गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले दक्षता र उत्पादकत्वमा समेत सुधार ल्याइरहेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा उदारीकरणको राम्रो प्रभाव देखिएको छ जसका कारण साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायीहरूलाई वित्तीय पहुँच सहज र सरल बन्दै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ग्रामीण क्षेत्रसम्म सेवा विस्तार हुनुले आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारमा ठूलो सहयोग पुगेको छ ।

बजार उदारीकरण कुनै पनि अर्थतन्त्रलाई बाह्य प्रतिस्पर्धाका लागि खुला बनाउने प्रक्रिया पनि मानिन्छ । यसले सरकारी नियन्त्रण घटाएर निजी क्षेत्रको भूमिकालाई बढवा दिन एवं वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । नेपालले पनि सन् १९९० को दशकबाट उदारीकरणको अभ्यास सुरू ग¥यो । नेपालको सन्दर्भमा विशेषगरी सेवा क्षेत्र, बैंकिङ, बीमा, सूचना तथा सञ्चार, पर्यटन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भयो । बजार उदारीकरणकै कारण सेवा क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पारेको छ, जसले गर्दा यी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा, नव प्रवर्तन, र गुणस्तरीय सेवाहरूको विस्तारमा समेत योगदान पुगेको छ । यी सबैले आर्थिक उत्पादकत्व बढाउन र समग्र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु¥याएको छ । तर, यस प्रक्रियासँग केही चुनौतीहरू पनि छन् ।

यस बिचमा सरकारी स्वामित्वका केही उद्योगहरू वीरगंज चिनी कारखाना, वीरगंज कृषि औजार कारखाना, बाँसवारी छालाजुत्ता, जनकपुर चरोट कारखाना,  बुटवल धागो कारखाना लगायतलाई निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएर दक्षता वृद्धि र प्रतिस्पर्धात्मक बजारको अभ्यास गरेको छ । उदारीकरणले विदेशी लगानी कर्ताहरूलाई नेपालमा पुँजीको विकास एवं लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । देशको सेवा क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि र  व्यावसायिक मापदण्ड ल्याउन मद्दत गरेको छ । सरकारी नियमहरू र प्रक्रिया सरल बनाउँदै प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक  छ ।

उदारीकरणपछि विभिन्न निजी बैंकहरूको आगमनले वित्तीय पहुँच वृद्धि भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा पनि बैंकहरूको पहुँच पुगेको छ जसले गर्दा वित्तीय समावेशितामा सुधार आएको छ । प्रतिस्पर्धा बढेसँगै बैंकहरूले गुणस्तरीय सेवामा ध्यान दिन थालेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा प्राविधिको नवप्रवर्तन पनि भएको छ, जस्तै मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीहरूको प्रयोगले ग्राहकलाई सहजता प्रदान गरेको छ  । उदाहरणको लागि, बैंकिङ क्षेत्रमा स्वचालित भुक्तानी प्रणाली, एटिएम, र डिजिटल बैंकिङ सुविधाले ग्राहकलाई छिटो र सरल सेवा प्रदान गर्न सक्षम बनाएको छ । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित थुप्रै कम्पनीहरू स्थापना भएका छन् ।

पर्यटन उद्योगको विस्तारको लागि पनि उदारीकरणले निकै ठूलो सहयोग पु¥याएको छ । विदेशी लगानीको आगमनले उच्चस्तरीय होटेल तथा रिसोर्टहरूको विकास गरेको छ, विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गरेको छ, विदेशी मुद्रा आर्जनमा वृद्धि भएको छ र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेको छ । संचार क्षेत्रमा निजीकरण र उदारीकरणले मोबाइल सेवा, इन्टरनेट, डिजिटल मिडियामा प्रगति भएको । दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाले सेवा गुणस्तरमा सुधार ल्याउनुका साथै मूल्य सुलभ भएको छ, जसले गर्दा धेरै जनताले यो सेवा उपभोग गर्न पाएका छन् ।

प्रतिस्पर्धा बढेसँगै कम्पनीहरूले सेवामा नव प्रवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्छन् । बैंकिङ तथा बीमा क्षेत्रले प्रविधि नव प्रवर्तनमा विशेष ध्यान दिइरहेको छ । जसले ग्राहकलाई नयाँ र प्रभावकारी सेवाहरू उपलब्ध गराउन मद्दत पुगेको छ । यसले उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्दै सेवा क्षेत्रलाई अझ विस्तार गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा उदारीकरणले वित्तीय समावेशितालाई प्रोत्साहन गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका जनताले वित्तीय सेवा उपयोग गर्न थालेपछि कृषिमा लगानी, साना व्यवसायको विस्तार, र कर्जामा वृद्धि भएको छ यसले समग्र आर्थिक उत्पादकत्वमा सुधार ल्याएको छ ।

बजार उदारीकरणका चुनौतीहरू
बजार उदारीकरणसँगै केही चुनौतीहरू पनि देखिएका छन् । उत्पादन लागत, दक्ष जनशक्ति, आधुनिकीकरण एवं यान्त्रीकरणमा समस्या हुँदा उत्पादित बस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर देखिन्छ । यसको मूल कारण  बजार उदारीकरण भने होइन । अर्कोतर्फ ठूला तथा विदेशी कम्पनीहरूको आगमनले मुलुकभित्रका साना तथा मझौला व्यवसाय तथा उद्योगहरूलाई प्रभावित बनाएको छ ।

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सेवा क्षेत्रमा लगानी र उत्पादन क्षमतामा सुधार गर्नु अनिवार्य सर्त हो, यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र बीचको सहकार्यसँगै नीतिगत स्थिरताको खाँचो छ । सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यले नै उत्पादन क्षमतामा वृद्धि एवं आयातलाई व्यवस्थित गर्दै निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । निर्यातयोग्य वस्तुहरूको पहिचान र प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ ।

सबै क्षेत्रका व्यवसायको स्थायित्व र दीर्घकालीन विकासको मार्गमा अघि बढ्नका लागि पहिलो सर्त भनेको राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत स्थायित्व नै हो । यहाँ हामी एकहदसम्म चुकेका छौं । उदारीकरणले ल्याएको अवसरलाई उपयोग गर्दै सेवा क्षेत्रको विकास एवं आर्थिक उत्पादकत्वलाई अझ माथि पु¥याउन नेपालको दीर्घकालीन विकासका लागि अत्यन्तै आवश्यक छ । बजार उदारीकरणले केही क्षेत्रमा असमानता र बजार एकाधिकार  को स्थिति सिर्जना गरेको पनि हुनसक्छ । ठूलो पुँजी भएका विदेशी कम्पनीहरूले घरेलु कम्पनीहरूलाई बजारबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास गर्दा स्वदेशी उत्पादनहरूमा प्रभाव पर्न सक्छ । उदारीकरणपछि सेवा प्रदायकहरूले लागत कटौती गर्न सेवामा गुणस्तर घटाउन सक्छन् । यसले ग्राहकलाई कमजोर सेवा प्रदान गर्न सक्छ, र जसले ग्राहकको सुरक्षामा प्रश्न उठ्न सक्छ ।

बजार उदारीकरणको सफल कार्यान्वयनका लागि के गर्ने ?
साना व्यवसायहरूलाई संरक्षण गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक छ । यी व्यवसायहरूले स्थानीय रोजगारी तथा अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने भएकाले उनीहरूको दीर्घकालीन सुदृढीकरण महत्वपूर्ण छ । नियमन संस्थाको सुदृढीकरण बजारमा असमानता तथा मोनोपोलिको खतरा कम गर्न नियमनकारी निकायलाई सुदृढ पारिनुपर्छ । बजार नियमनलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने नियमनकारी निकायलाई सुदृढ पारिनुपर्छ ।  प्रविधि तथा नव प्रवर्तनमा लगानीः सेवा क्षेत्रमा प्रविधि तथा नव प्रवर्तनलाई प्रोत्साहन दिन सरकारले विशेष योजना ल्याउनुपर्छ जसले देशलाई विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढ्न मद्दत पु¥याउछ । स्थानीय तहमा वित्तीय पहुँच बढाउन सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई वित्तीय सेवामा समेट्न सरकारले सहुलियत पूर्ण योजना ल्याउनु पर्छ ।

नेपाल जस्तो अतिकम विकसित मुलुकका लागि बजार उदारीकरणले आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । विशेष गरी सेवा क्षेत्रको विकास र आर्थिक उत्पादकत्वमा सुधार ल्याउन सकियो भने दिगो  आर्थिक विकासको जग बसाल्न सकिन्छ  । तर, यसको साथमा आएको चुनौतीलाई पनि नजिकबाट विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । साना व्यवसायहरूको संरक्षण, नियमकीय निकायहरूको सुदृढीकरण, तथा ग्रामीण वित्तीय समावेशितामा ध्यान दिएर मात्र बजार उदारीकरणलाई सफल बनाउन सकिन्छ । बजार उदारीकरणले नेपालको आर्थिक विकासलाई दीर्घकालीन रूपमा सघाउन सक्नेछ र सेवा क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक तथा प्रभावकारी बनाउनेछ ।

दशकयताको अर्थतन्त्र र आशावादी निजी क्षेत्र
विक्रम संवत २०७२ सालको सुरूवातमा नै महाभूकम्पले देशलाई तहसनहस बनायो र अर्थतन्त्रमा ठूलो नकारात्मक असर पु¥यायो । काठमाडौं र आसपासका जिल्लाहरूमा आएको यस विपत्तिले निजी क्षेत्रलाई पनि धेरै प्रभावित ग¥यो । भूकम्पको कारण सरकारीसँगै निजी लगानीबाट बनाइएका जलविद्युत् आयोजना र अन्य संरचनाहरूको मर्मत र सम्भारको लागि ठूलो लगानी र धेरै समय खर्चनु पर्ने भयो । उद्योगधन्दा र सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । यद्यपि, भूकम्पको विपत्तिपछि २०७२ असोज महिनामा नयाँ संविधान जारी भएकोले निजी क्षेत्रमा नयाँ ढंगको उत्साहको वातावरण निर्माण भयो ।

संविधानको घोषणाले नयाँ राजनीतिक मार्गदर्शन र स्थायित्वको आशा दियो । त्यतिबेला सरकारको नीति र ऐनमार्फत सहजीकरणका कार्यक्रमहरू पनि अघि बढाइयो । वित्तीय र मौद्रिक नीतिमा सुधारका कार्यक्रम ल्याइयो । व्यापार सहजीकरणका उपायहरू र भन्सारमा सहजीकरणका कार्यहरूले निजी क्षेत्रलाई राहत पुग्यो । त्यसपछि, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र खनिजजन्य उद्योगहरूमा पनि निजी क्षेत्र उत्साहित भएर अघि बढ्न थाले । यी सबै प्रयासहरूबाट सरकारले तय गरेको राजश्व लक्ष्यहरू पुरा गर्न पनि मद्दत पुग्यो ।
तर, पछि विश्वव्यापी कोभिड महामारीको प्रभावले अर्थतन्त्रलाई फेरि शिथिल बनायो ।   आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा लकडाउनले मुलुकका सबैजसो कारोबार रोकिए र यसले दैनिक २ अर्बको घाटा पुगेको थियो ।

अहिले निजी क्षेत्रलाई नीतिगत संरक्षण आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले अहिले आफ्नो बलबुताले कामहरू अगाडि बढाउन प्रयास गरिरहे पनि नीतिगत सुधारको कछुवाको गतिमा मात्रै छ । जसले नतिजा पनि ढिलो हुँदै आएको छ । अझै पनि केही संकुचित प्रावधान कायमै रहेकाले समस्या समाधानमा कठिनाइ भइरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरताका बीच सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले आर्थिक समृद्धिको मार्ग अवरुद्ध नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अब प्रतिबद्धतामात्र होइन, आर्थिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ठोस कार्यान्वयनमा लाग्न आवश्यक छ ।

(अग्रवाल नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष हुन्) नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज–सेजनको स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट