संविधान कार्यान्वयन र न्यायालय व्यवस्थापन

प्रत्येक संविधानले त्यो बेलाको अवस्थाअनुसार आर्थिक अवसरहरू दिएको हुन्छ । जुन प्रकृतिबाट संविधान बन्छ त्यो संविधान बन्दा बढी महत्वाकांक्षी तरिकाबाट यो कुरालाई राखिएको हुन्छ । त्यो सामान्य कुरा नै हो । त्यो हरेक ठाउँको संविधानमा हुन्छ नै । समस्या भनेको कार्यान्वयनमा नै हो । संविधानलाई हेर्ने हो भने २०१७ सालको संविधानमा पनि आर्थिक कुराको स्वतन्त्रता दिइएकै थियो । त्यसपछि जतिवटा संविधानहरू आएका छन् जस्तो २०१९, २०४७  लगायतमा पनि यो व्यवस्था छ । २०४७ सालको संविधानमा अझै धेरै कुराहरू समावेश गरिएको छ ।

त्यसपछि अन्तरिम संविधान २०६३ आयो । त्यसमा पनि अझै धेरै कुरालाई इलाब्रेट गरेकै हो । अन्तरिम संविधानमा आर्थिक विषयमा कुराहरू राखिएका छन् । जनआन्दोलनको भावअनुसारका कुराहरू पनि यसमा छन् । तर, कतैकतै केही संकुचन रहेको छ कि भन्ने पनि देखिन्थ्यो ।
अहिलेको नेपालको संविधानले त सबै क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएको छ । त्यो प्रस्तवनामा होस् या सम्पत्तिको हक, पेसा व्यवसायको हकको कुरा होस् । यदि राज्यका नीतिलाई हेर्ने हो भने पनि त्यसलाई निकै विस्तारित रूपमा राखिएको छ । म यो संविधानलाई डकुमेन्ट अफ कन्भिनियन्स भन्छु । किनभने यसमा विभिन्न राजनीति दलका आफ्ना–आफ्ना धारणाहरूलाई समावेश गरिएको छ । जसले जुन कुरालाई इन्कार गरिरहका छन्, त्यस कुरालाई पनि संविधानमा समावेश गरिएको छ । यसरी हेर्दा सबै राम्रा कुराको सम्मिश्रण संविधानमा देख्न सकिन्छ ।

यति राम्रो हुँदाहुँदै पनि समस्या कहाँनेर आयो भने यसको कार्यान्वयन कसरी हुँदै छ । यो संविधानलाई अहिले पनि हामीले भन्नलाई नेपालको संविधान भनेर अपनत्व लिएका छौं भनेर भन्छौं । तर, न सरकारले त्यसको वास्तवमा भावअनुसार जुन शब्द त्यहाँ प्रयोग भएको छ, त्यसअनुसार कार्यान्वयन गर्ने होइन कि मैले सोचेअनुसारको शब्दको कार्यान्वयन गर्ने हो भन्ने प्रकृतिबाट यसको प्रयोग भइरहेको म देखिरहेको छु । जसले गर्दा कुनै एउटा निश्चित नीति देखिँदैन ।

यति वर्षसम्म यतिवटा सरकार बनिसके । प्रत्येक मन्त्री होस् या प्रधानमन्त्री आउँदा खेरी उहाँहरूले संविधानको मातहतमा रहेर नीति बनाउन त्यसको आधारमा अघि बढ्ने होइन कि हरेकले भाषण गर्दा हामीले यस्ता नीति लिएका छौं भनेर शब्द प्रयोग गरेको म सुन्छु । त्यो एकले बोलेको कुरा अर्कोसँग छलफल भइसकेको हुँदैन । अनि हरेकपटक नीति–नीति भनेर संविधानलाई स्थायित्व दिन नै नखोजेको जस्तो देखिन्छ । आफ्ना तर्फबाट मात्रै व्याख्या गर्ने गरेको देखिन्छ ।
सबै संविधानमा व्यवसाय गर्ने वातावरणका लागि व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसको कार्यान्वयनको कुरा गर्दा यो फेरि घुमीफिरि सरकारमै जान्छ । सरकारले कस्तो वातावरण बनाइदियो । संविधान निर्माण भयो । त्योअनुसार व्यवसाय गर्ने वातावरण कस्तो बनाइयो भन्ने कुरा हुन्छ । जुन सरकारले बनाउने हो । यसको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ भने कानुनी संरचनाको कुराबाट हुन्छ । हामीसँग कानुनको संरचना छ । तर, कार्यान्वयनको गर्दा हरेक संरचनालाई यात राजनीतिक तबरबाट नियन्त्रण गर्न खोजिएको देखिन्छ । अथवा प्रशासकीय तबरबाट नियन्त्रण गर्न खोजिराखेको अवस्था छ ।

अब राजनीति वा प्रशासकीय प्रभावबाट बचाउने भनेको न्यायपालिकाले हो । न्यायपालिका आर्थिक विषयमा आजको दिनमा त्यति खुलेर अगाडि बढ्न सकेको अवस्था देखिदैन । वातावरण कस्तो बन्नु प¥यो भने स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न मिल्ने वातावरण हुनु प¥यो । यो कुराको ग्यारेन्टी संविधानमा गरिएको पनि छ । यदि त्यस्तो वातावरण बनेन भने त्यसलाई नियमन कसले गर्ने ? वा त्यसको सुरक्षा कसले गर्ने भन्नका निमित्त त्यो मेकानिजम हामीसँग छैन । सरकारको कुरा गर्दा हरेक क्षेत्रमा निर्णय गर्दा माथिल्लो निकायमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ । सानासाना कुरादेखि लिएर सरकारले नियन्त्रित रुपमा राखिदिए पछि समयमा काम हुन सक्ने अवस्था रहँदैन ।

सबै कुरा नियन्त्रणमा रहेको अवस्था छ । भन्नका लागि खुला समाज भनिएको छ । खुला अर्थतन्त्र भनिएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनको पाटो हेर्दा सबै नियन्त्रित रहेको छ । अर्को कुरा सबैभन्दा समस्या देखिएको भनेको कुनै पनि दबाब प्रभावबिना काम गर्छु भन्छ भने त्यसको खुट्टा तान्न सुरु भइहाल्छ । यो निकै बलियो पनि देखिन्छ । खुट्टा तान्ने कुराका सुरुवात नै राजनीतिबाट हुन्छ । राजनीतिमा संक्रियहरूले नै खुट्टा तान्न सुरु गर्छन् । चाहे त्यो नेता होस् या कार्यकर्ता होस् । यो भनेको आफ्नो प्रभाव राख्न खोजेको देखिन्छ । अर्को भनेको प्रशासनिक तबरबाट पनि यस्तो हुन्छ । यसरी राजनीति र प्रशासनबीचको नेक्ससको मार कसलाई पर्छ भन्दा व्यवसायीलाई ।
अहिले हामी जुन स्टार्टअप बिजनेसका कुरा गर्छौँ, जुन नयाँ पुस्ताले ल्याएर आउने प्रकृतिका कामहरू । त्यसमा धेरै कम व्यक्तिहरू अघि आइरहेको अवस्था छ । जसले नयाँ सोचका साथ अघि बढ्न सक्छु भनिरहेका छन् । यदि कुनै काम गर्न थाल्यो भने यो कानुनमा छैन भनेर रोक्नका लागि जो पनि तयार हुन्छ । हरेक कुरा कानुनमा लेख्ने होइन ।

कानुनले खुला छाडिदिने हो र एउटा पारामिटरभित्र रहेर त्यसलाई नाघ्यो भने मात्रै कारबाही गर्ने हो । जहिले पनि कानुनलाई देखाएर तर्साएर व्यवसायीलाई राख्ने हो भने गुम्सिएर बस्छ । अर्को कुरा यस्तै कारणले गर्दा राजनीति यति हावी भयो व्यवसायमा कि केही सीमित व्यक्ति जसले जुनसुकै पार्टी आयो भने पनि, जुनसुकै नीति लिएका भए पनि त्यहाँ व्यक्ति हावी भइदिएको अवस्था छ । त्यो व्यवसायी व्यक्ति नै हो जसले हरेक ठाउँमा नियन्त्रण गरिदिन्छ ।
यो संविधानको स्प्रिड होइन । संविधानको स्प्रिड भनेको त राजनैतिक व्यक्ति राजनीतिक संरक्षणमा व्यवसाय गर्ने भन्ने होइन । राजनीतिले सिर्जना गरेको एउटा प्ले फममा बसेर व्यवसाय गर्ने भन्ने हो ।

कानुनमा रहेर व्यवसाय गर्ने भन्ने हो । आजको दिन भन्न नसके पनि कुनै समयमा ठमेलको भन्नुहोस् या पुतलीसडकको भन्नुहोस् त्यहाँ खुल्ने बारहरूमा केही सीमित व्यक्तिहरूको लगानी हुन्थ्यो । त्यो समूहको त्यहाँ लगानी गर्ने पैसा कहाँबाट आउँथ्यो भने यस्तै यस्तै तबरबाट आउँथ्यो । छद्म भेषमा त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी भइरहेको अवस्था हुन्थ्यो । आज पनि कतिपय ठूला व्यवसायमा हामी सुन्छौं राजनीतिक रूपमा जेनरेट भएको फण्डहरू प्रयोग भइरहेको छ । प्रशासनका व्यक्तिहरूले गलत रूपमा कमाएको पैसा पनि खल्तीमा राख्दैनन् । त्यो पनि बजारमा नै ल्याउने हो । जुन छद्म रूपमा प्रयोग भइरहेको हुन्छ ।
उनीहरूले त्यसलाई आफ्नो सुरक्षाको रुपमा राखेर त्यसलाई चुनौती दिने खालको व्यवसायलाई रोकिदिएको हुन्छ । राजनीतिक अनिर्णयको कारणले गर्दा अर्थतन्त्रको गति रोकिएर बसेको छ भन्ने कुरा उहाँहरूले नबुझेको पनि होइन तर आफ्नो प्रभुत्व देखाउनका लागि पनि रोकेर राख्ने काम भइरहेको छ ।
यी विषयमा सुधार आउन नसक्नुको कारण राजनीतिक प्रभाव वा प्रशासनिक प्रभाव कायम गर्नका लागि हो । अर्को भनेको उत्तरदायी हुन नपर्ने कारण पनि हो । उत्तरदायी हुनु नपर्ने भएपछि आफ्नो प्रभावलाई कायम राख्नको लागि निर्णय नगर्ने । अनिर्णयको बन्दी बनाउने र भइराखेका कामबाट पनि स्वार्थ पूरा गर्ने काम भइरहेको छ ।
व्यवसाय गर्नेभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थबाट नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । त्यो गर्नका लागि सबै भन्दा सजिलो कुरा केभन्दा आफ्नो पार्टी वा आफू निकटका व्यक्तिको भर्तीकेन्द्र बनाइदिने । उहाँहरूलाई जागिर दिने वातावरण बनाइदिने । त्यस्तो वातावारण निर्माणका लागि उहाँहरूले आफ्नो व्यक्तिलाई क्षमताले नभ्याएपनि त्यो ठाउँमा लिइन्छ । ती व्यक्तिले गरेका काम कारबाहीको कहीँबाट पनि यदि पारदर्शी रूपमा हुन सक्दैन भन्ने मूल्यांकलन गर्नुनपर्ने अवस्था रहेछ भने जे गरे पनि भयो । कुनै पनि गरेको कामको मूल्यांकन नै छैन । यदि राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ तिनीहरूले के कुराचाहिँ हाँसिल गरे भन्नका लागि के कुरा गर्नुपथ्र्यो भन्ने कुराको लाइन बनाएर भनेन के ग¥यो के गरेन भन्ने कुराको विषयमा डिमार्केसन हुन्छ । यहाँ त के कुरा गर्नुपर्ने भन्ने नै छैन । नियुक्ति पाइसकेपछि भाषणबाट नै हामीहरू देशलाई अर्थतन्त्रको सुधार गछौँ र यसो गर्छाैँ र उसो गछौँ भन्ने हो ।

कुनै पनि ठाउँमा पानी खसालिन्छ भने अलिकति ढल्केको ठाउँमा पानी आफैँ गइहाल्छ । त्यसलाई त्यसको विपरीत धारतर्फ लिएर जाने वातावरण बनाउने हो भने पो हुन्छ । नदी तल बगिरहेको हुन्छ । त्यहाँको पानी नहरमा ल्याएर नहालेसम्म त्यहाँबाट सिँचाइ नगरेसम्म त त्यसबाट कुनै फाइदा लिन सकिँदैन । पानी बगेको बग्यै छ । हाम्रोमा यत्रो वर्ष भइसक्यो एउटा हाइड्रोपावरको विषयमा निर्णय गर्न प¥यो भने १० औँ वर्ष लाग्छ । मेलम्चीले त हाम्रो करको रकम खाएको खायै छ । तर, आजको दिन सम्म पनि थोपो पानी छैन ।

यस्तो अवस्थामा सबै भन्दा समस्या कहाँ देखिन्छ भने पहिलो कुरा मानव संशाधनको सयमको मूल्यलाई राजनैतिक व्यक्तित्व वा प्रशासकीय व्यक्तित्वहरूले मूल्यांकन गर्न सकेनन् । एउटा ठाउँमा चार पटक कुनै व्यक्तिलाई जानुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिने हो भने त्यो चारचोटी जाँदा खेरीको जति काम उसले गर्न सक्छ र सक्थ्यो वा सोच्न सक्थ्यो त्यो बिग्रिएर गइरहेको छ । अनि मानिसहरू छिटो क्षेत्र परिवर्तनमा पनि लाग्छन् । एउटामा केही पैसा कमायो भने अर्कोमा गइहाल्छ । कुनै एउटा व्यवसाय राम्रो फस्टाउन लाग्यो भने त्यो व्यवसायलाई कसरी त्यहाँनेर समात्न सकिन्छ कसरी त्यसलाई हिट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको सानासाना कुरालाई समातेर पनि कारवाही गर्नेतर्फ लागिरहेको देखिन्छ । अनि बिचरा गल्फमा काम गरेर आएकाहरूले ५० ग्राम सुन ल्याएर आयो भने पनि भन्सारमा निकै दुःख पाइरहेको हुन्छ ।

अर्कोतर्फ ५० किलो सुन छिरिरहेको हुन्छ । यस्ता कुराहरू हामीले पटक पटक सुन्दै आइरहेकै छौँ । साना कुरालाई समातेर दुःख दिने । ठूला कुरामा ध्यान नजाने वा त्यस्तोबाट स्वार्थ पूरा गर्ने कामहरू भइरहेका छन् । त्यसले गर्दा हाम्रो एउटा नियमित प्रक्रियाको स्थायित्व भएको व्यवसाय जुन हामीले भन्ने सस्टेनेबल बिजनेशहरू देख्न पाइरहेको अवस्था छैन ।
गार्मेन्ट बिजनेस राइज गर्छ त्यसलाई एकै पटक कोल्याप्स गर्छ । कार्पेट बिजनेसले राइज गर्छ । त्यसबाट हामी क्वीक मनीतर्फ जान चाहान्छौँ । किनभने ती व्यक्तिहरूलाई पनि आफूले गरेको आयलाई पनि यति धेरै ठाउँमा बाँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ कि उसले चाडै धेरै पैसा कमाऊ भनेर सोच्न थाल्छ । 

यसले गर्दा हाम्रो मानसिकता नै यति धेरै गलत मानसिकतातर्फ गइसकेका छौँ कि हरेक व्यवसायमा राजनीतिक कट, प्रशासनिक कट अतिसम्म पनि सुनिएको छ कि सुरक्षाका लागि औपचारिक र अनौपचारिक सुरक्षाको कुरा पनि । अलिकति त्यस्ता किसिमका व्यक्तिहरूलाई हातमा लिइएन भने वा उनीहरूमाथि लगानी गरिने भने व्यवसाय चलाउनै गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि सुनिन्छन् । केही न केही बाहाना निकालेर व्यवसायलाई समस्यामा पार्ने न हो । बाहना निकाल्नका लागि त के नै ठूलो कुरा भयो र । त्यस्तो प्रवित्तिले राजनीतिक संरक्षण पाएको छ । राजनीतिक संरक्षणको आडमा प्रशासनिक संरक्षण पाएको कारणले गर्दा खेरी व्यवसायीहरू निर्भिक रूपमा काम गर्न सकेको अवस्था छैन ।

न्यायालयमा त आमूल परिवर्तनको नै खाँचो रहेको छ । अहिले हामी जुन सिस्टमबाट गइराखेका छौँ त्यसले व्यवसायमा वा आर्थिक कारोबारको विषयलाई राम्रोसँग समेट्न सकेको अवस्था छैन । पहिलो कुरा मानव संशाधनको कमी हो । एक दिन वा दुई दिने वा एक हप्ताको तालिमले हामीहरू एकदमै राम्रा न्यायाधीशहरू वा प्रशासनमा काम गर्ने व्यक्तिहरू जन्माउन सक्दैनौं । यस्ता विषय भनेका तल्लो तहबाट नै विकास गर्दै ल्याउनुपर्ने विषय पनि हुन् । हामीहरू तालिम दिन्छौँ । तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन नै उपलब्ध भइराखेको छैन । स्रोत भन्नाले आर्थिक स्रोत । आफूसँग हुँदैन सरकारले दिएको बजेटमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारको बजेटमा मानव संशाधनको विकास भन्ने कुरा प्राथमिकतामा नै परेको छैन । दुई चारवटा कार्यक्रम गर्ने र कर्मचारीको तलब चिया खर्चबाहेक आफूले सोचेको काम गर्न सक्ने वातावरण समेत छैन । अदालतमा हेर्ने हो भने मानव संसाधनको कमी धेरै भइसक्यो । अदालतमा जुन किसिमबाट राजनीतिक नियुक्ति हुन थाल्यो त्यसपछि राम्रा कर्मचारी तथा न्यायाधिशहरू माथि आउने बाटो नै अड्किएर बसेको अवस्था छ । जसको प्रभावले पलायनको अवस्था सिर्जना गर्छ । यसलाई एउटा वेसको रुपमा हेर्ने अनि मौका आउनेबित्तिकै अर्को तिर गइहाल्ने प्रचलन बढ्दो छ । यस्ता प्रवृत्तिबाट हाटाउनका लागि त वास्तवमै न्यायालयलाई स्वतन्त्र बनाउनुप¥यो । त्यसपछि न्यायालयको कार्यविधिहरूका लागि भने र प्रविधिलाई बढी महत्व दिनुप¥यो ।
प्रविधिमा केही वर्षका लागि लगानी व्यापक बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यो लगानी भएको केही वर्ष पछि मात्रै त्यसको उपलब्धी देखिन्छ । लगानी गरेको भोलिपट्ल उपलब्धि देखिँदैन । यो त प्रक्रियाको कुरा हो । आज लगानी गरियो भने आजको दुई वर्षपछि त्यसको परिणाम देखिन्छ ।

आर्थिक विषयका विवादहरू आजको आजै तत्काल भनेको एउटा रिजनेबल समय भित्र समाधान गर्न सकियो भने व्यवासायीले अदालतमा खर्च हुने समयमा त अरु काम गर्न पाउँछ । आर्थिक विषयका विवादहरू प्राथमिकतामा नै परेका छैनन् । आर्थिक विवादका विषयहरूलाई तत्कालै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा संरचना नै तयार भइसकेको अवस्था छैन । यो विषयमा कसैको पनि ध्यान पुगेकै छैन ।

ध्यान पुगेकाहरूले पनि किन गरिराख्ने त्यसबाट हामीलाई के फाइदा छ भनिरहेको अवस्था छ । मलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने सोच राखेर पदमा बस्ने व्यक्तिहरूले देशमा आर्थिक गति ल्याउन सक्दैनन् । तिनिहरूले देशलाई अधोगतितर्फ नै लैजाने हुन् । सबैले आफ्नै स्वार्थ हेर्ने हुन् ।
राजस्व सम्बन्धी विवादको कुरा गर्दा राजस्व न्यायाधीकरण ऐन र नियमावली हेर्ने हो भने ऐनभन्दा नियमावाली जेठो छ । नियमावाली २०३० सालको छ किनभने त्यो अध्यादेशअन्तर्गत आएको थियो । ऐन २०३१ सालको छ । पछि २०५८ सालमा आयकर संशोधन भयो । मूल्य अभिवृद्धि कर २०५२ सालमा आयो । त्यसपछिको संरचनाले के भनोभन्दा प्रशासनिक पुनरावलोकनको व्यवस्था ग¥यो । संरचनागत रूपमा हेर्दा राजस्व न्यायाधीकरणलाई कसले अपनत्व लिइरहेको छ भन्ने नै द्विविधा रहेछ । एउटा उच्च अदालतको न्यायाधीश र बाँकी दुई जना नेपाल सरकारको तर्फबाट आउनु हुन्छ । दुवै जना द्वितीय श्रेणीका कर्मचारी हुन । जबकी उहाँहरूले हेर्ने मुद्दा कसको भन्दा खेरी राजस्वको नियामक निकायको । न्यायिक संरचनामा त यो मिल्दै मिल्दैन ।

त्यसको संशोधनको निमित्त धेरै प्रयासहरू भएका छन् । पटक पटक ड्राफ्ट नै भएका छन् । त्यसमा कसैको पनि प्राथमिकता छैन । किनभने त्यहाँ के छ र त्यो स्वार्थको कुरा हो चाँडोचाँडो गरिदियो भने खेलाउन पाइँदैन भन्ने हो ।
अर्को कुरा त्यसलाई चाँडो गर्नेतर्फ पनि लागिएको छैन । चाँडो गर्न सकिन्छ भन्नका लागि ठूलो पैसा धरौटी राख्ने प्रवृत्ति छ । त्यसले गर्दा पनि व्यवसायीहरूको पैसा अड्कीने अवस्था आएपछि उनीहरूले वैकल्पिक मार्ग खोज्दै हिँड्ने रहेछ । किनभने त्यो पैसा ५ वर्ष १० वर्ष सम्म अड्किएर बस्यो भने त्यसबाट आउने ब्याज लगायतका कुराहरू नआउने भए । आजसम्म सरकारले बढी पैसा लिएकोमा फिर्ता दिएको सुनिएको छैन ।

केही सुरक्षा त हुन्छ सामान्य तवरले नियतबस गरेको हो वा होइन भनेर । यो कुरामा अदालतले सोच्न सक्छ । यो तिमीले पहिलेको फैसलाहरूको फलो नगरेको हुनाले काम गर्ने प्रवृत्तिमा शंका गर्ने ठाउँ देखियो भनेर अदालतले सचेत गराउने बाटोहरू पनि छन् नभएका होइनन् । न्यायिक टिप्पणी नै गर्न सक्छ । कि अदालतको फैसलालाई तिमिले मान्नुपर्छ । कति मुद्दा त मैले कस्तो देखेँ भने पहिला भएको फैसलालाई अर्को न्यायाधीशले नमान्ने पनि देखिसकियो । नमान्ने भए हायर बेन्चमा पठाइदिनु पर्ने हो । त्यो पनि नगरेर अर्को तरिकाबाट फैसला भएको अवस्था पनि छ ।

यो के भएको हो त भन्दा व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भएको एउटा पूर्वाग्रह हो । यस्तो कुरा भारतमा पनि थियो । सुरु–सुरुमा त्यहाँ पनि व्यवसाय गर्नेहरू बदमास वा चोर नै हो भन्ने गरिन्थ्यो । यस्तो कुरा हेरेक फिल्डमा हुन्छ कुनमा हुँदैनन् र ? चाहे हामी राजनीतिक क्षेत्रमा हेरौँ, प्रशासनिक क्षेत्रमा हेरौँ, प्रहरी, सेनामा पनि चेन अफ कमाण्ड भए पनि यदाकदा आउँछ । यदाकदा भनेका कुराहरू अपवाद मात्र हुन् । तर, हाम्रोमा त त्यही कुरा हावी भएर बसेको अवस्था छ । अहिले व्यवसायी वा व्यवसायले हाम्रो देश चलाइहेको छ भन्ने कुरा कसैले पनि ग्रहण गरिरहेका छैनन् । मिडियाले पनि यो विषयमा भन्न सकिरहेका छैनन् । कुनै युट्युबमा बोल्नेले चर्को स्वरमा केही कुरा भनिदियो भने सबै त्यसमा लागेको अवस्था छ ।

व्यवसाय गर्ने व्यक्तिको मानमर्दन भइराखेको विषयमा कसैले पनि सहानुभूति देखाउँदैन । उसले कमाएको कुरा देखिन्छ तर उसले कमाउनुको पछि लगानी गरिएको समय, बजेट, त्यहाँबाट सिर्जना भएका रोजगारी, त्यसबाट अन्य कति व्यक्तिको पेसा व्यवसाय चलेको छ भन्ने विषय हेरिँदैन । कसैले सानो कुरालाई समात्यो भने पनि यसले त जम्मै यसै गरेको रहेछ भन्ने कुरा आउँछ । हामी धेरै नै जजमेन्टल भइहाल्छौँ । मिडियाले पनि चाँडै जज गरिहाल्छ । आफैले निर्णय गरिहाल्ने परिपाटि देखिन्छ । जसले गर्दा ट्रोल भइहाल्ने अवस्था देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा आउने कुरालाई नियन्त्रण गर्न सकिदैन । आफंै जज भइहाल्ने परिपटी छ । आर्थिक विषयमा न्यायाधीश पनि डराएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । किनभने ऊ मानिस पनि हो । न्यायपालिकाको नेतृत्वले विश्वास गरेर अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म यो न्यायाधीशले बदमासी गरेको छ भन्ने कुरामा उहाँ अडिग बस्नु भएन् भने न्यायपालिका पनि सपार्न सकिँदैन । यस्तो किन गरेको होला भनेर मिसिल नहेरे निर्णयमा पुगियो भने त्यो फर्मल जर्जमेन्ट मात्रै हुन्छ । यस्ता विषयहरूमा न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहनेले दरो रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ ।

जुनसुकै मिडियामा जस्तो सुकै कुरा आयो भने पनि आर्थिक विषयको सम्बन्धमा इनडिपेन्डेन ओपिनियन दिन्छौँ भनेर भन्न सक्नुपर्छ ।
अदालतले गरेको कुरा ठीक कि बेठिक भनेर सोच्ने हो भने हाम्रो तीन करोड जनसंख्यामा सबैको आ आफ्नो धारणा आउँछ । हरेक मुद्दामा हार्ने पक्षको पनि हितमा हुने ४ वटा प्रमाणहरू हुन्छन् । न्यायाधीशले हेर्ने के होभन्दा उसको त्यो प्रमाणलाई हेर्ने हो । उसले आफूले यो चारवटा प्रमाणका कारण हारेको हो भन्ने शतप्रतिशतका रूपमा हेरेर हराइयो भन्छ । अनि सञ्चारमाध्यामले त्यसैलाई हाइलाइट गरिरहेको हुन्छ । जित्नेले त मेरो प्रमाण थियो मैले जितिसकँे भन्छ घरमा बस्छ । उसले यसमा कुनै जस्टिफाइ नै गर्दैन । अनि हार्नेका साथीभाइ घर परिवार जम्मेले त्यसपछि न्यायाधीशको मानमर्दन गरिरहेको अवस्था देखिन्छ । यस्तो अवस्था आउनुमा जन चेतनाको कमी हो ।
भारतमा पनि पहिले व्यापारीहरूलाई जेनरलाइज गर्ने चलन थियो । त्यहाँ अहिले अवस्था फेरिएको छ । व्यवसाय गरेर नै अर्थतन्त्रले गति लिन्छ । त्यो गति लियो भने रोजगारी सिर्जना गर्छ ।

रोजगारीले अर्को भने अर्को पुस्ताका लागि शिक्षाको राम्रो वातावरण बनाइदिन्छ भन्ने हो । तर, हाम्रोमा कुनै व्यवसाय राम्रो चल्यो भने अंकुशे लगाएर कहानेरबाट हुन्छ तानि दिने काम हुन्छ । जसले बदमासी गरेको हुन्छ उसलाई थाहा हुन्छ मैले कहाँनेर बदमासी गरेको छु भनेर । तर, राजनीतिक र प्रशासनिक प्रोटेक्सन लिने सोचेर आफ्नो बोटो लिइरहेको हुन्छ । हामीले यसलाई अल्पकालिन र दीर्घकालीन रूपमा नीति बनाउन जरुरी देखिन्छ । अर्कोतर्फ जनचेतना जगाउन पनि आवश्यकता छ । अल्पकालीन नीति के हो भने कोही अदालतमा कुनै विवाद कसैले ल्याउँछ भने विवाद ल्याएबापत उसलाई ५०० रुपैयाँ रिटमा मुद्दा हाल्ने मात्रै होइन । करको मुद्दामा अलिकति धरौटी राख्ने मात्रै होइन । करका मुद्दामा पुराका पूरा धरौटी राखेर आउँछ भने पनि त्यसमा नगदै फिर्ता पाउनुपर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । त्यो पैसा ब्लक भए बापत सरकारले पनि केही गर्नु पर्ने हुन्छ । पैसा माग्दा पनि अर्को वर्षको कर निर्धारणबाट चार गुणा पैसा असुली गर्छु भनेर धमक्याउने परिपाटी पनि छ ।

अर्कोतिर अदालतभित्र मुद्दा लिएर कसैले काम अड्याउँछ भने उसले भनेको कुरा ठहर भएन भने क्षतिपूर्ति व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यो हाम्रो कानुनमा पनि व्यवस्था भएको विषय हो । तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । रिटमा आउँदा वा निषेधाज्ञामा आउँदा खेरी कुनै एक पक्षको निवेदनबाट कुनै अन्तरिम आदेश जारी भयो र त्यसले अर्को पक्षलाई यदि कुनै नोक्सानी भएको छ भने उसले हार्दाको अवस्थामा नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ भनेर अदालतले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, त्यो हामीले प्रयोग नै गर्दैनौँ ।

सोकज नोटिसकै क्रममा यदि ठूलो आयोजनालाई रोक्ने प्रकृतिबाट यदि आएको छ भने त्यहाँनेर टोकन भए पनि हुन्छन् । हामीसँगै धेरै ठूलो रकम त हुँदैन । तर ठूला आयोजनाहरूमा पीआईएल हुन्छ । पीआईएलको धेरै सकारात्मक पक्षहरू छन् । यसमा मुद्दा जेनुन रूपमा आएको हो कि इन्टेनसनल रूपमा अर्को पक्षलाई रोक्ने गरी आएको हो भन्ने कुरा अदालतले छुट्याउन जरुरी छ । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अरु केही नभए पनि कानुन व्यवसायीलाई लागेको खर्च मात्रै र अदालतमा धाउनु परेको खर्च मात्रै क्षतिपुर्तिबापत भराइदिने हो भने यो जथाभावी मुद्दा गर्ने वातावरण घट्छ विकास आयोजनाको सम्बन्धमा । आज कुनै पनि ठूलो आयोजना नभइकन देशको अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ने अवस्था छैन । त्यो चाइन्छ नै ।

यो साना साना चटामरी बेचेको, तितउरा मस्यौरा बेचेर रुपान्तरण हुन सम्भव नै छैन । रुपान्तरणका लागि ठूला आयोजनाहरू निर्माण हुन जरुरी हुन्छ । त्यो पनि सबै क्षेत्रमा हुन जरुरी देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा कुनै जिल्लामा २० औँ जलविद्युत् आयोजनाहरू सञ्चालन भइरहेको अवस्था पनि छ । जसले त्यहाँको सबैले फाइदा लिइरहेको अवस्था हुन्छ । तर अन्य क्षेत्रमा जाँदा कुनै पनि आयोजना छैन । तराइमा त माथिबाट आएको नदीले ल्याएको गिटी बालुवाले छोपिदिएको खेतीयोग्य जमिनलाई सफा गर्दा गर्दै उनीहरूको जिन्दगी सकिसकेको अवस्था छ । हाम्रो अर्थतन्त्रले कुनै पनि गति लिन सकेको अवस्था छैन । त्यसो भएकाले सबै संवेदनशील हुन किन जरुरी देखिन्छ भने प्रत्यक दिनको ढिलाइलाई एकाउन्टेबल बनाउनुपर्छ ।

अब अदालतलाई मात्रै कसरी भन्ने त्यो अवस्था पनि छैन । अदालतलाई आवश्यक न्यायाधीश नै नभएको अवस्था हुन्छ । जुन बेलमा संविधान बन्यो त्यो बेलामा नै ३० हजार मुद्दा विचाराधिन अवस्था हरेका थिए । त्यो मुद्दालाई २१ जनाले सिध्याउन सक्छ भन्ने अपेक्षा राख्ने व्यक्तिहरूको दरिद्रतामा नै प्रश्न उठ्छ । त्यतातर्फ कसैको पनि ध्यान दिएको छैन । यो विषयमा कसैले एक शब्द बोलेको छैन । मुद्दाहरू चलिरहेको अवस्था छ संविधान बन्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा एकै पटक नै यति प्रतिशत कसैको कैद भुक्तान भइसकेको रहेछ भने अदालतले हेरेर उनीहरूलाई माफि गरिदिने । मुद्दा चलिरहेको अवस्था छ भने मुद्दा बन्द गरिदिने लगायतका उपायहरू त्यहाँनेर थिए ।

हामीले कति देखिरहेका पनि हुन्छौँ १० वर्षको कैद भनिएको हुन्छ । ७ वर्षमा पुगेर सफाइ पाइरहेको हुन्छ । त्यस्ता कुरालाई उजागर गरेर हेर्ने मेकाजिनम नभएकाले हामीहरू पुरानै मेकाजिनममा हामी गयौँ । त्यो नभएपछि नियुक्ति फेरि राजनीतिक हुन्छ ।  
(सिन्हा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश हुन्) नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट