ऊर्जासम्बद्ध कानुनमा सुधारले मात्र समृद्धि सम्भव

नेपालको ऊर्जा विकासलाई १९६८ सालमा फर्पिङ आयोजनाबाट सुरु गरी सुन्दरीजल, कुलेखानीजस्ता केही आयोजनाहरू मात्र निर्माण गरेको देखिन्छ । प्रजातन्त्रको बहालीपछि विद्युत् विकास गर्न निजी क्षेत्रको सहभागिताबाट निर्माण गर्ने उद्देश्यले विद्युत् ऐन, २०४९ जारी भएपछि अनपेक्षित रूपमा विद्युत् आयोजना छनोट गर्ने, नयाँ आयोजना पहिचान गर्ने, अनुमतिपत्र लिने तथा निर्माण गर्ने कार्य तीव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको छ ।

निजी क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट करिब २८०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् हालसम्म उत्पादन गरी सञ्चालनमा छ । नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमताको उपयोग गर्न सकेमा ऊर्जालाई आन्तरिक उपभोग तथा भारत, बंगलादेशलगायत देशमा बिक्री गरी देशको व्यापार घाटालाई सन्तुलित गर्न सकिन्छ । यो देशलाई समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्नका लागि विद्युत् उत्पादन महत्वपूर्ण भएकाले सबै पक्षको समर्थन, सहयोग एवं सहभागिताले मात्रै विद्युत् निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी उज्यालो नेपालको कल्पना गर्न सकिन्छ । विद्युत् ऐन, २०४९ र विद्युत् नियमावली, २०५० लगायत विद्युत्सँग सम्बन्धित कानुनहरू निर्माणपछि निजी क्षेत्रले अभूतपूर्व प्रगति हासिल गरेको छ । राष्ट्रको समृद्धिमा विद्युत् विकास नै पहिलो र अन्तिम सत्य हो । ऊर्जा उत्पादन र व्यापारबिना देशको विकास सम्भव छैन ।

विद्युत् ऐन, २०४९ र विद्युत् नियमावली, २०५० तथा अन्य सम्बन्धित ऐन, नियम, निर्देशिका जारी भएपछि निजी प्रवद्र्धकहरूले ऊर्जा विकासमा उत्साहका साथ लगानी गरी आयोजना निर्माण गर्ने कार्यमा अभूतपूर्व क्रान्ति नै छाएको छ । जलविद्युत्सँग सम्बन्धित धेरै आयोजना स्वदेशी लगानी र केही आयोजना विदेशी लगानीमा समेत निर्माण भइरहेका छन् । उक्त ऐनले खास गरी निजी क्षेत्रले आयोजना विकास गर्ने अधिकारलाई धेरै हदसम्म सुनिश्चित गरेको छ । यही कानुनी व्यवस्थाका कारण विद्युत् विकास गर्ने कार्यमा अभूतपूर्व छलाङ मार्न सफल भएको देखिन्छ ।

यसै क्रममा विद्युत् ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्दै हाल संसद्मा छलफलमा रहेको नयाँ विधेयकका कतिपय पक्ष निजी उद्यमीहरूको विरुद्धमा विदेशीको इसारामा आएको जस्तो देखिन्छ । उक्त विधेयकमा उल्लेखित व्यवस्थालाई हेर्दा आयोजना पहिचान गर्न वञ्चित, जलविद्युत् आयोजनाहरूको खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) हुने अनिश्चितता, पिपिए दर घटबढ हुने, रोयल्टीमा अनावश्यक वृद्धि, आयोजना अवधि कम हुने, आयोजना अवधि समाप्त भएपछि सर्वसाधारणको सेयर लगानी अनिश्चितता हुनेजस्ता समस्या छन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै पक्ष छन् । पानीको अधिकारको अनिश्चितता, जुनसुकै अवस्थामा आयोजना खोस्न सक्ने अनावश्यक व्यवस्था, विद्युत् आयोजना तोडफोड गर्नेउपर सजायको अपर्याप्तता जस्ता विषय गम्भीर छन् । प्रस्तावित विधेयक पारित भए विद्युत् ऐन, २०४९ ले दिएको अधिकार पूर्ण रूपमा निषेधित गर्ने र निजी क्षेत्रले गरेको लगानीको असुरक्षा हुने गरी प्रतिगामी पक्ष छन् । मौजुदा ऐनले दिएको अधिकार सुरक्षित गर्दै जलस्रोतको दोस्रो धनी राष्ट्रको हैसियतले विकासोन्मुख राष्ट्रको श्रेणी कायम गर्नेतर्फ समयअनुकूल ऐन संशोधन गर्नुको विकल्प छैन । उक्त विधेयक हुबहु लागू हुने अवस्था आएमा त्यसको प्रतिरोध गरी खारेज गर्नेतर्फ लाग्नु अनिवार्य हुनेछ ।
देशको आर्थिक विकासको पक्षमा वकालत गर्ने सबै पक्षले यो तथ्यलाई आत्मसात् गरी अंगीकार गर्न जरुरी छ । देशमा रहेको बढ्दो बेरोजगारी समस्यालाई न्यूनीकरण गर्ने, ऊर्जामा आधारित उद्योगधन्दा स्थापना गरी आन्तरिक खपत अभिवृद्धि गरेमा आयोजनाहरूले निश्चय पनि मद्दत गर्ने हँुदा राष्ट्र निर्माणको महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ । जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले वर्तमान अवस्थामा अनेक कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या झेल्नुपरेको विषय तलका बुँदाबाट थप स्पष्ट हुनेछ :

(१) उत्पादन अनुमतिको म्याद

विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५ ले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको म्याद ५० वर्ष तोकेको छ । २०५८ सालमा जलविद्युत् नीति निर्माण गरी विदेशी लगानीकर्ताको हकमा ३० वर्ष र स्वदेशी लगानीकर्ताको हकमा ३५ वर्ष उल्लेख गरी विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र दिने परम्परा छ । ऐनलाई नीतिले प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने हुँदा यस्तो परम्परा गैरकानुनी एवं गैरसंवैधानिक रहेकाले यसलाई विद्युत् ऐनको व्यवस्थाअनुसार अनुमतिपत्रमा संशोधन गर्नु अनिवार्य छ ।

(२) विद्युत् खरिद सम्झौता

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २० मा उल्लेख भए पनि विद्युत् खरिद सम्झौतामा समानता पाइँदैन । विद्युत् खरिद गर्ने दर, स्कालेसन, क्षतिपूर्ति दर, क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने प्रक्रिया झन्झटिलो व्यवस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वार्थमा सार्ने र प्रवद्र्धकहरू पक्षमा पेनाल्टी लगाउने परिपाटी छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिनामध्यस्त एकतर्फी रकम कट्टा गर्ने, एकपक्षीय किसिमको दस्तावेज देखिन्छ । प्रवद्र्धकहरूका लागि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था अत्यन्तै घुमाउरो एवं खर्चालु भएको हँुदा विद्युत् नियमन आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र रहने व्यवस्था गरी छिटो छरितो प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

(३) वन क्षेत्रको प्रयोग

वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ ले वन क्षेत्रभित्र पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि सो काम प्रक्रियागत रूपमा अत्यन्तै लामो, झन्झटिलो भई प्रवद्र्धकहरूलाई हैरानी दिने किसिमको देखिन्छ । वन नियमावली, २०७९ को नियम ९१ ले सरकारलाई जग्गा पारित गर्दा कम्पनीकै नामबाट जग्गा पारित गरी दिनुपर्ने व्यवस्थाले हदबन्दीको समस्या पर्ने, १–२५ रूख रोप्ने भन्ने विश्वलाई खिल्ली उडाउने व्यवस्था छ । वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न सरकारकै निर्णय पर्खनुपर्ने कारणले उक्त नियमावलीलाई परिमार्जन गरी विभागवाट स्वीकृति लिएर काम सक्ने व्यवस्था मिलाउने, कम्पनीको नाममा ल्याई जग्गाको पारित गर्ने व्यवस्था हटाउने गरी नियमावलीमा संशोधन गर्न जरुरी छ । सामुदायिक वन साधारणसभाबाट मात्र सिफारिस गर्ने व्यवस्था प्रवद्र्धकहरूलाइ दुःख हैरानी दिने हँुदा सो व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न आवश्यक छ ।

(४) जग्गा प्राप्तिको समस्या

विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३३ बमोजिम सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिए पनि हालसम्म प्रयोगमा आएको देखिँदैन । सरकारले जग्गा अनिवार्य अधिग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरी चुस्त प्रक्रिया अवलम्वन गर्नुपर्ने गरी ऐनमा संशोधन गर्नु जरुरी छ । त्यस्तै हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा प्रवद्र्धकहरूले खरिद गर्दा समस्या देखिएको हुँदा विद्युत् आयोजनाहरूको हकमा हदबन्दी लागू नहुने स्पष्ट व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

(५) वातावरण परीक्षण प्रतिवेदन

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को व्यवस्थाले वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य तोकिए पनि आयोजनाले सिफारिस लिँदा सामुदायिक वन साधारणसभाबाट पारित गरी लिनुपर्ने व्यवस्था प्रवद्र्धकहरूलाई दुःख हैरानी दिने किसिमको हँुदा सो व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न आवश्यक छ । अनावश्यक लामो प्रक्रिया हटाई नियमावलीमा संशोधन चुस्त दुरुस्त पार्न जरुरी छ ।

(६) क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा

कम्पनीले निवेदन दिई कारबाही भएका आयोजनाहरू कुनै कारणले अगाडि बढाउन नसकेमा प्रवद्र्धकहरूले गरेको लगानी फिर्ता दिनुपर्ने अनिवार्य सर्त हो । सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरको आयोजनाहरूको पूर्वलगानी फिर्ता दिने चलन छ । तर, निजी क्षेत्रले लगानी गरेका आयोजनाहरूलाई बास्केटमा राख्ने प्रचलन रहेको र सो कम्पनीले गरेको लगानी फिर्ता गर्ने गरिएको छैन । नागरिकलाई संविधान प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हक संविधानले प्रत्याभूत गरेको हुँदा त्यस्तो लगानी फिर्ता दिनुपर्ने सरकारको जिम्मेवारी र कर्तव्य भएकाले सो सम्बन्धमा लगानी फिर्ता पाउने व्यवस्था पहल गर्न जरुरी छ ।

(७) बोनस तथा हकप्रद सेयरसमेत बिक्री र सञ्चालकसम्वन्धी

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत बनेको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को दफा ३८(१) बमोजिम प्रवद्र्धक कम्पनीका सञ्चालक तथा अन्य क्षेत्रका सेयर सदस्यहरूका लागि ३ वर्ष लकइन पिरियड रहने व्यवस्था रहेकामा उक्त अवधिमा प्राप्त हुने बोनस एवं हकप्रद सेयरसमेत बिक्री गर्न नपाउने भनी बन्देज लगाइएको व्यहोरा खारेज हुनु जरुरी छ । कम्पनी स्थापना गर्दाको समयमा संस्थापकले लगानी गरेको सेयरबाट कमाएको नाफा बिक्री गर्न नपाउने भन्ने गलत छ ।
विद्युत् आयोजनामा निर्माण गर्ने कार्य वित्तीय कम्पनी जस्तो होइन । यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत् आयोजनामा ऋण लगानी गर्दा कम्पनीको विश्वसनीयता हेर्ने, सञ्चालकको व्यक्तिगत तथा कर्पोरेट ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । कम्पनीका सञ्चालकले काम कारबाहीको सिलसिलामा सामान्य त्रुटि हुन गएको अवस्थामा पनि धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०८ ले १० वर्ष सञ्चालक हुन नपाउने भन्ने व्यवस्था गलत भएकाले सो व्यवस्था तुरुन्त खारेज गर्न जरुरी छ ।

(८) क्षमता वृद्धि गर्दा बढी दस्तुर लिने प्रचलन

विद्युत् आयोजनाहरूको क्षमता वृद्धि गर्दा लाग्ने दस्तुर दोहोरो पारी लिने गरिएको छ । प्रवद्र्धकले अपग्रेड गर्दा ऐनमा उल्लेख भएको दस्तुरभन्दा बढी राजस्व तिरी क्षमता वृद्धि गर्ने प्रचलन रहेको हँुदा यस विषयमा विस्तृत छानबिन गरी उचित दस्तुर राजस्वमा मात्र लिने व्यवस्था गर्नु जरुरी हुन्छ ।

(९) जलविद्युत् आयोजनाको सेयरमा लगानी गरेको रकमको सुरक्षा

विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १० बमोजिम विदेशी लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हकमा तोकिएको अवधिपछि सरकारको स्वमित्व हुने भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ । खास गरी विद्युत् आयोजना बुट मोडलमा निर्माण गर्ने भनिए पनि जनताको लगानीमा आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने र उनीहरूको लगानी गरेको रकमको सुरक्षा गर्नुपर्ने, विद्युत् उद्योग मात्र नभई व्यापारसमेत भएको परिप्रेक्ष्यमा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गरेको आयोजनाको हकमा अनुमति अवधिभर र नेपाली लगानीकर्ताले गरेको लगानी गरेको आयोजनाको हकमा सञ्चालन रहेसम्म कायम हुने गरी प्रष्ट व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।

(१०) बिमा सुविधा सम्बन्धमा

बिमा ऐन, २०४९ अनुसार आयोजनाले बिमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने भए पनि हाल रहेको बिमा व्यवस्थामा विद्युत् आयोजनाको हकमा बिमा रकम वृद्धि गरी अत्यन्तै महँगो बनाएको र क्षतिपूर्ति दाबी भुक्तानी प्राप्त गर्ने प्रक्रिया कठिन रहेकाले सो व्यवस्थालाई अझ सहज र सरल बनाई विद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीको हितमा प्रयोग गर्न आवश्यक पहल हुन जरुरी छ ।

(११) विद्युत् निर्माण तथा उत्पादित भवनको सुरक्षा

विद्युत् ऐन, २०४९ मा सुरक्षाको स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख नभएको एवं कानुनी प्रावधानको अभाव रहेकाले नयाँ व्यवस्था गरी सहज, सरल बनाउन विद्यमान ऐनमा संशोधन गरी लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(१२) बोर्ड सञ्चालकसम्बन्धी व्यवस्था

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८९ (छ) बमोजिम एकभन्दा बढी कम्पनीमा सञ्चालक हुन नसक्ने व्यवस्था विद्युत् आयोजनाहरूमा लागू हुन सक्दैन । मुख्यतः कम्पनी सञ्चालकले वित्तीय व्यवस्थापन गर्नका लागि कर्पोरेट तथा व्यक्तिगत जमानी दिनुपर्ने आधारमा मात्र ऋण प्रवाह गर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था वित्तीय संस्थाको हकमा मात्र लागू गर्न सकिने हुँदा सो व्यवस्था खारेज गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।

(१३) ऐनविपरीत दस्तुर लिने व्यवस्था

विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १४(च) को व्यवस्थाअनुसार कम्पनी ५० प्रतिशत मात्र सेयर संरचना परिवर्तन गर्दा मात्र नियमन आयोगमा दस्तुर बुझाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को नियम ४५ मा ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर संरचना परिवर्तन गर्दा थप दस्तुर लिने प्रचलन ऐनविपरीत नियमावलीमा रहेकाले सो प्रयोग गलत भएकाले उक्त व्यवस्था हटाई ऐनबमोजिम कायम गर्न÷गराउन अनिवार्य छ ।

(१४) विदेशी लगानीको व्यवस्था

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७६ तथा निजी साझेदारी ऐन, २०७६ को व्यवस्था गरी विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गरी लगानी भित्र्याउने व्यवस्था गरे पनि विदेशी लगानी उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत स्वीकृत हुने हकमा केही रकम भित्रिए पनि लगानी बोर्डको स्वीकृतिमा खास लगानी भित्रिन सकेको देखिँदैन । विदेशी लगानी भित्र्याउन उपयुक्त वातावरण बनाउनेभन्दा पनि लगानी रोक्ने भूमिका भएका कारणले यसको औचित्य नरहँदा लगानी बोर्ड खारेज गर्न आवश्यक छ । हेजिङ नियमावली, २०७९ जारी भएकाले हेजिङ गर्ने संस्था तोक्ने प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयले त्यत्तिकै कुनै कारबाही नगरी रोकिएर बसेको अवस्था छ । त्यसैगरी एक अर्बको पुँजी राखी विदेशीले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि सेयर लगानी गर्न मात्र पाउने व्यवस्था गरेकामा सेयर लगानी तथा पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरे लगानी भित्रिन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

(१५) प्रवद्र्धकहरूले कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न डराउने प्रवृत्ति

प्रवद्र्धकहरूले आयोजना विकास गर्ने क्रममा सम्बन्धित निकायले कानुनविपरीत निर्णय नै गरे पनि सोही निकायबाट विद्युत्सँग सम्बन्धित अन्य कार्य गर्नुपर्ने भएकाले पनि प्रवद्र्धकहरूले कानुनविपरीतको कार्यउपर उजुरी गर्ने कुरामा डराउने प्रवृत्ति छ । कानुनबमोजिमका काममा विभिन्न बाधा अड्चन सिर्जना गरिदिने, विद्युत् आयोजनाको स्वीकृति दिने कार्य समयमा नगर्ने कारणले कानुनले दिएको अधिकार प्रचलन एवं प्रक्रिया अवलम्बन गर्न डराउने प्रवृत्ति रहेकाले सो कुरालाई निस्तेज गर्न इप्पानले पहल गर्नुपर्ने तथा सम्बन्धित निकायहरूको सोचमा परिवर्तन आउन जरुरी छ ।

(१६) स्थानीय सरकार तथा दलहरूको असहयोग

स्थानीय सरकारले विद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्दा सहयोग गर्नुपर्ने जिम्मेवारी एवं कर्तव्य भए पनि अधिकांश अवस्थामा आयोजनाहरू निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा असहयोग गर्ने, दुःख, हैरानी दिने कार्य भइआएको छ । त्यस अतिरिक्त राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताहरू पनि आयोजना निर्माण कार्यमा दुःख दिने, स्थानीय व्यक्तिहरूलाई उक्साउने, विभिन्न सर्त राखी बारम्बार दुःख दिने कार्यहरू गर्ने गरेको हुँदा स्थानीय सरकारले अनिवार्य रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा विद्युत् आयोजनामाथि अनावश्यक हर्कत गर्नेउपर ऐन संशोधन गरी कडा सजायको व्यवस्था गरी लागू गर्नुपर्ने जरुरी छ ।

अन्त्यमा, नेपालमा विद्युत् आयेजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा प्रवद्र्धकउपर विद्युत् क्षेत्रमा विद्यमान रहेको केही कानुनी तथा व्यावहारिक समस्याहरूको विषयमा मात्र उद्धृत गरिएको छ । यस विषयमा गहिराइसम्म पुग्ने हो भने विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान एवं अन्वेषण गर्नु जरुरी छ र विद्युत् उत्पादनसँग सम्बन्धित ऐन नियम निर्देशिका कार्यविधिको तुलानात्मक अध्ययनले विद्युत् क्षेत्रलाई सहज बनाउन सहयोग पु¥याउने छ ।

आयोजना विकास गर्ने कार्य अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण हँुदा यसमा अहोरात्र खटिएर आफ्नो जीवन एवं श्रीसम्पत्ति दाउमा राखेर कार्य गर्ने प्रवद्र्धकहरूको योगदान महत्वपूर्ण छ । भविष्यमा विद्युत् उत्पादनले आर्थिक विकासमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याई जनतामा उज्यालो ज्योति छर्दै नेपाल समृद्ध एवं समु्न्नत राष्ट्र बन्नेछ र त्यस निम्ति सरकार तथा संसद्ले चाँडोभन्दा चाँडो ऊर्जासँग सम्बन्धित कानुनमा सुधार गरी सहयोग गर्नु वान्छनीय छ ।

(कार्की वरिष्ठ अधिवक्ता एवं जलविद्युत् कानुन विशेषज्ञ हुन् ।) -इप्पान स्मारिका ‘ऊर्जा समृद्धि’बाट