‘सरकारमा भन्दा कानुन निर्माणमा साझेदारी चाहिन्छ’

पछिल्ला वर्षहरूमा सत्ता साझेदारीमा भएको फेरबदलले कानुन निर्माण प्रभावित भएको छ । राजनीतिक दलको अभ्यास गठबन्धन सरकार बनाउने, त्यसलाई जोगाउने र भत्काउने चक्रमा घुमिरह्यो ।  विसं २०६२÷६३ का परिवर्तनकारी प्रमुख शक्ति नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)बीच मूलभूत कानुन निर्माणमा न्यूनतम सहमति हुनुपथ्र्याे । त्यो नहुँदाको परिणाम कानुन निर्माणले आशातीत गति प्राप्त गर्न सकेन । प्रमुख शक्तिबीच सरकार निर्माणमा होइन, कानुन निर्माणमा भने साझा सहमति र गठबन्धन अझै जरुरी देख्छु ।

नेपाल पछिल्लो समय मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमार्फत संसदीय प्रणालीलाई परिस्कृत गरी अघि बढिरहेको छ । यो निर्वाचन प्रणालीमा कसैको स्पष्ट बहुमत नआउने कुरा अभ्यासले देखाइसकेको छ । चुनावमा गठबन्धन गरिँदा संवैधानिक अड्चनकोे खतरा हुन्छ भन्ने लाग्छ । त्यसैले निर्वाचनअघि गठबन्धन गर्नुहुन्न भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता छ । निर्वाचन अगाडिको गठबन्धनले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको बाध्यकारी व्यवस्थामा संवैधानिक सङ्कट ल्याउने देखिन्छ । यो विषय राजनीतिक दलको आन्तरिक जीवनमा निरन्तर उठ्दै आएको छ । राजनीतिक निर्णय र  कानुन निर्माणका समयमा यस्ता विषयमा दूरदृष्टि पुर्याउनुपर्छ । हाम्रा अभ्यास पनि असल दिशातर्फ उन्मुुख हुनुपर्छ । सङ्घीय संसद्ले गत डेढ वर्षमा कानुन निर्माणमा खासै प्रगति गर्न सकेन । यस बीचमा नागरिकता र मिटरब्याज पीडितसम्बन्धी केही कानुनमात्र निर्माण गरियो । संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक र वर्षे अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिँदै आएको छ ।

मुलुक उच्चकोटीको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा छ । पछिल्ला दुई आमनिर्वाचन सकिँदा नसकिँदै हामीले अवलम्बन गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी भएको सुनिएको छ । सबै जातजाति र समुदायलाई समेट्ने निर्वाचन प्रणाली यही हो जस्तो लाग्छ । हुनतः समानुपातिक प्रतिनिधित्व राष्ट्रियसभाबाट पनि गराउन सकिन्छ । राष्ट्रिय बहसको मुद्दा भएकाले यस्ता विषय साझा सहमतिका आधारमा छिनोफानो गर्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागि दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाको उदयपछि अश्वेत समुदायको बर्चश्वको अवस्थामा पनि सहमतिको सरकार र कानुन निर्माणमा साझा अभ्यासबाट छोटो समयमै प्राप्त नतिजालाई लिन सकिन्छ । कानुन तर्जुमाको मुलभूत जिम्मेवारी पूरा भएपछि अर्काे निर्वाचनदेखि बहुमतीय सरकार गठन गर्ने त्यहाँ भएको सहमतिले सङ्क्रमणलाई छोट्याएर दक्षिण अफ्रिका आर्थिक प्रगति र समृद्धिको बाटोतर्फ उन्मुख भयो । जुन घटनाले मण्डेललाई नोबल शान्ति पुरस्कार दिलायो । नेपालमा पनि त्यसको अनुशरण गर्दै प्रमुख शक्तिबीच शान्ति सम्झौताको आधारमा सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्पूर्ण कानुन नबनेसम्म सहमतिको सरकार गठन हुनुपथ्र्याे । त्यसमा केही कमजोरी भयो भन्ने लाग्छ ।
 
निर्वाचनमा जसले धेरै सिट जित्छ उसलाई प्रधानमन्त्री, बाँकी अरुलाई क्रमशः सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र अरु महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी मुलभूत कानुन निर्माण नभएसम्म मिलेर गइदिएको भए देश राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा पर्दैन थियो । नेपालको समाज र परिवेशले निर्वाचित सांसदप्रति जनताका केही चासो, गुनासा र माग हुन्छन् । निर्वाचनका बेला उनीहरूसँग गरेको कबुल र उठाइएका सबै मुद्दा सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था छैन । तर पनि पहलकदमी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । त्यो अभ्यास अन्त्यका लागि सङ्घीय सांसद कानुन निर्माणमा सीमित हुनुपर्छ भने प्रदेश र स्थानीय तह विकास निर्माणको काममा लाग्नुुपर्छ । त्यसरी अघि बढ्न सके सांसदले फाइल बोकेर मन्त्रालय र विभाग धाउने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ ।

अर्काेतर्फ सदनमा कोरमसम्बन्धी खासै समस्या नभए पनि संसदीय समितिमा भने त्यो प्रखर रूपमा देखिन्छ । विषयगत समितिका बैठकमा अनलाइनबाट पनि सहभागी हुने व्यवस्था भएको खण्डमा त्यो समस्या हल हुन्छ । कोरम पुर्याउन सजिलो हुन्छ । बिहान १० बजे बोलाइएको २८ सदस्यीय संसदीय समितिमा १४ जना उपस्थित भए कोरम पुग्नेमा दिउँसो १२ बजेसम्म पनि न्यूनतम आवश्यक सङ्ख्या पुग्दैन । यो एउटा गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको छ ।
 
व्यक्तिगत रूपमा मलाई भ्रष्टाचार कहाँ, कसरी हुन्छ भन्ने जानकारी छैन । हाल अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणालीले पनि केही मलजल गरेको हो कि भन्ने लागेको छ । सदनमा एकजना माननीयले अघिल्लो निर्वाचनमा रु एक करोड खर्च गरेकामा अहिले रु पाँच करोड खर्च गर्नुपर्यो भन्नुभयो, त्यो वास्तविक नै थियो भन्ने लाग्छ । हो, निर्वाचन निकै महँगो भयो । कार्यकर्ताको खाना र चुनावको बेला गाडीघोडा प्रयोग हुने खर्च निकै ठूलो छ । अमेरिकाको राष्ट्रपतिदेखि अन्य सबै निर्वाचनमा ठूलो रकम खर्च भएको देखिन्छ, जुन रकम व्यक्ति स्वयं एवं कार्यकर्ता र शुभेच्छुकबाट चन्दामार्फत प्राप्त हुँदोरहेछ । त्यहाँ सांसदमध्येबाट मन्त्री बनाइनुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन । यहाँ चुनाव जितेपछि मन्त्री हुने र खर्च भएको पैसा असुल्ने धन्दाले पनि निर्वाचनमा खर्चको होडबाजी नै चल्न थालेको भान हुन्छ । सांसदमध्येबाट मन्त्री हुने प्रावधान हटाएमा पैसाको चलखेल कम हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

पछिल्ला दिनमा राजनीतिले स्थिरता नपाउँदा नेताहरूप्रति जनताको विश्वासमा क्षयीकरण भएको छ । विदेशमा मेहनती, विश्वासिलो र अनुशासित व्यक्तिको पहिचान नेपालीले प्राप्त गरेका छन् । युवा विद्यार्थीको विदेश पलायन रोक्न मुलुकमा औद्योगिकीकरण र उच्च शिक्षा यहीँ दिलाउन व्यवस्था गरिएको खण्डमा विदेश जानेको सङ्ख्या घटाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ । ‘वर्किङ भिसा’मा विदेश जाने नेपालीले पैसा पठाएर देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याइरहेका छन् । देशमा रोजगार नभएको अवस्थामा विदेश नगएर के गर्ने त ! नेपालमा गर्न सक्ने भनेको कृषि र पर्यटन हो । कृषिमा लगानी धेरै, प्रतिफल थोरै छ । दुःखअनुसारको नाफा छैन । अहिले गाउँमा पनि खानपिन र रहनसहनमा सहरको हावा परेको छ । मेहनतको पाटो कमजोर छ, जसरी भए पनि विदेश जाने र पैसा कमाउने भन्ने सोच जबर्जस्ती रूपमा अघि बढिरहेको छ । खाडीबाहेकका अरु देशमा गएका मध्ये ठूलो सङ्ख्या स्वदेश फर्कने देखिन्न । यो मुलुकका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । देश विकास होस् वा जनतालाई खुसी बनाउन सबैभन्दा ठूलो भौतिक संरचना तयार हुनुपर्छ । उद्योगधन्दा खोलिनुपर्छ । त्यसबाट जनताले रोजगारी पाउँछन् । त्यो नभएसम्म विकास र समृद्धि सम्भव छैन । मुलुकमा सडक, सुरुङ र विमानस्थलजस्ता पूर्वाधार निर्माणले रोजगारी दिने र आफ्ना उत्पादन खपत हुने अवस्था रहन्छ ।

आर्थिक अवस्था चलायमान गर्न राज्यले भौतिक संरचनामा प्रशस्त लगानी गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा समृद्धि प्राप्त हुन्छ । उदाहरणका लागि, उत्तर र दक्षिणका छिमेकी मुलुकलाई हेर्न सकिन्छ । विकासका लागि दूरदृष्टिसहितको योजना र रणनीति चाहिन्छ । देशको ठूलो हिस्सा कृषिले ओगटेकाले यस क्षेत्रको विकासमा नै हाम्रो सम्पूर्ण सामथ्र्य प्रयोग हुनुपर्छ ।

सांसद भट्टचनको परिचय

ललितपुर जिल्ला गोदावारी–३ टौखेलका स्थायी बासिन्दा सांसद देवीप्रकाश भट्टचन  २०७९ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को आदिवासी जनजाति समूहबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएका हुन् ।

विसं २०४३ मा तत्कालीन युवक सङ्गठन धवलागिरि अञ्चल सहसंयोजक भई राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा बागलुङबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका थिए । विसं २०७९ मा स्थानीय तह निर्वाचनमा बागलुङ जिल्ला विकास समिति सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित भट्टचनको २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट समानुपातिक सूचीमा नाम समावेश भएको थियो ।
(सांसदसँग रासस संवादमा सांसद देवीप्रकाश भट्टचनसँग राष्ट्रिय समाचार समितिका उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)