सधै राज्यको उपेक्षामा रारा

मुगु - सरकारले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले रारा राई उपेक्षा गरेको भन्दै मुगुको छायाँनाथ रारा नागरपालिकाका मेयर विष्णुकुमार भामले मन्त्रीहरूलाई रारा प्रवेशमा रोक लगाउने भन्दै आर्कोश पोखे । ‘स्वर्गकी अप्सरा रारालाई संघीय सरकारले उपेक्षा गरेको छ, रिफ्रेसमेन्टका लागि रारा गुम्न आउने, आनन्द लिने, वर्षमा एक पटक आएर फोटो खिँच्ने तर बजेटमा राराका विषयमा बोल्न नहुने ?,’ उनको आर्कोश थियो।

मेयर भामले मुगुको विकासका लागि सडक सञ्जालसँग जोड्नुपर्ने उल्लेख गर्दै बिजुली जिल्लाको उज्यालो भविश्य, स्वास्थ्य, शिक्षा र चेतना समृद्धिको आधार भएको बताए। ‘यस क्षेत्रको वनमा मुगालीको भविश्य लुकेको छ । त्यस्तै बजार व्यवस्थापन अर्को महत्वपूर्ण विषय हो, हाम्रो सीमाना चीनसँग जोडिएको छ । नाकच्यालाग्ना नाकासँग सीधा सम्पर्क छ । भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको छ । हाम्रा उत्पादन बिक्री वितरण गर्न कर्णालीलाई राज्यले बजारीकरण गर्न आवश्यक छ। मुगुमा पर्यटन, कृषि, जलविद्य्त्, जडीबुटी, जंगल र संस्कृतिको उचित उपयोग र प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ तर राज्यले यी सबैकुरालाई बजेटमा समेट्ने प्रयास गरेन,’ उनले भने ।

मुगुलाई राज्यले उपेक्षा गर्दा मुगु पर्यटन क्षेत्रमा फट्को मार्न नसकेको उनको दाबी छ । राज्य सुगम केन्द्रित भएको र दुर्गमलाई राज्यले नदेख्ने मेयर भामले आरोप लगाए ।

जिल्ला नागरिक समाजका संयोजक रुपबहादुर मल्लले सरकारको हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट वक्तव्यमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो राराताल र प्रसिद्ध तीर्थस्थल  छायाँनाथ धाम त्यसैगरी जिल्लाको सदरमुकाम देखि चीनको तिब्बतको  नाकच्यालाग्ना  नाका सडक संजालमा  जोड्नलाई  बजेटमा  सम्बोधन गरिएको नपाइएको भन्दै दुखेसो गरे । ‘राज्यले जिल्लामा गुरु योजना कार्यक्रमको नीति संचालन गरिदिएको भए पर्यटन क्षेत्रबाट  यहाँका स्थानीय आत्मनिर्भर भइ रोजगार पाउने थिए,’ उनले भने, ‘मुगालीलाई राज्यले खाद्यान्नमा परनिर्भरता बनाएको छ, राज्यले माछा दिने होइन, माछा मार्न सिकाउने हो । यसमा राज्यले ध्यान दिनैपर्छ ।’

अहिले भइरहेको वित्तीय संघीयताको अभ्यासलाई वर्षौंदेखि उपेक्षित क्षेत्र मुगुसँग तुलना गरी हेर्ने हो भने निराशाजनक र अव्यावहारिक रहेको मान्न सकिने उनको भनाइ छ ।

राज्यले गर्ने सौतेलो व्यवहारले संघीय प्रणालीको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको पूर्वप्राचार्य  देवबहादुर मल्लले बताए ।  यस्तो अवस्था आउन नदिन राज्यशक्तिले राजस्व स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट हुन आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ ।