अर्थतन्त्रले बेहोरिरहेको आन्तरिक ‘पक्षघात’

विगतदेखि थिग्रिँदै आएको जटिलताले अवरुद्ध पारेको अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारको प्रवाहलाई सहज गराएर आत्मानिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको थालनी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आजसम्म एकपछि अर्को सरकारको काँधमा सार्ने काम मात्र भएको छ । यससँगै गलत अस्थिर र प्रभावहीन नीति, अव्यवहारिक र महत्वकांक्षी योजनाहरू, तुष्टिकरणयुक्त कार्यक्रमहरू, भ्रष्ट, अक्षम, अकर्मण्य एवं स्वार्थी प्रशासन, अदूरदर्शी, इच्छाशक्तिविहीन नेतृत्वजटिल भूराजनीतिक परिवेश जस्ता गडेर ठडिएका विकासका अग्रपंक्ति चुनौतीहरूको अनिवार्य रूपले सामना गर्नुपर्ने स्थिति झन् झन् कठिन बन्दै गएको छ । अर्कोतर्फ भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड र रूस युक्रेन युद्धबाट प्रताडित नेपाली अर्थतन्त्रलाई पर्माक्राइसिस तथा पोलिक्राइसिसको रूपमा मानिने वैश्विक आर्थिक संकटबाट जोगाउँदै अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्याको हल गर्नका लागि प्राथमिक कार्य गरिहाल्नु पर्ने बाध्यता अतिरिक्त रूपमा सिर्जिएको छ ।

वर्तमान अर्थिक समस्यालाई ‘सङ्कटपूर्ण अवस्थामा’ गुज्रिएको चित्रण गरिएको छ । वास्तवमा वर्तमान अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण छ भनेर तत्सम्बन्धी सबै सूचाङ्कले पुष्टि गरेको देखिँदैन । नेपालको आर्थिक वृद्धि विगत दशकमा आव २०७६÷०७७ (०.१ प्रतिशत) बाहेक अन्य आर्थिक वर्षमा सकारात्मक आर्थिक वृद्धि कायमै भएको छ । यद्यपि, प्राविधिक रूपमा रिसेसन जनाउने लगातारका दुई त्रैमासिक आर्थिक वृद्धि नकारात्मक नै छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु.२२३२ अर्ब २८ करोड र अमेरिकी डलरमा १६ अर्ब ६० करोडले १७.६ महिनाको वस्तु आयात र १४.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने सकारात्मक स्थिति हो ।

वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुरूपास्फीति ४.८२ प्रतिशत रहेको छ । यी महत्वपूर्ण पक्षले नेपालको भनिएको जस्तो अर्थतन्त्र, संकटग्रस्त अवस्थामा नभएको पुष्टि गर्दछ ।
तर, वित्तीय घाटा (२०७९÷८० मा करिब ६ प्रतिशत) कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको खतराको तह (३ प्रतिशत) भन्दा माथि हुनु, मुरूपास्फीति स्वीकारयोग्य स्तर (२ प्रतिशत) भन्दा सधैं धेरै माथि पुग्नु र आन्तरिक अर्थतन्त्र हलचल गर्न नसक्ने अवस्थामा रहनुले संकटउन्मुख देखाउँछ । अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र निर्यातमा आधारित नभएर संवेदनशील र अस्थिर प्रकृतिको विप्रेषण क्षेत्रमा आधारित छ । निर्यात आयात अनुपात (१०.३ प्रतिशत) अति उच्च छ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान बाह्य क्षेत्रलाई दरो र भरपर्दाे मानेर यसको आधारमा राष्ट्रको अर्थतन्त्र बलियो छ भनेर रमाउनु अर्थतन्त्रले बेहोरिरहेको आन्तरिक ‘पक्षघात’ लाई बेवास्ता गरे नेपाली अर्थतन्त्रमाथि खेलबाड गरेको ठानिन्छ ।

वार्षिक ७ लाख कर्मठ युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा लर्काे लागेर जानुको परिणामत विशाल मात्रामा गैरीखेत एवं उब्जाउफाँट बाँझो रहनु, तर विशाल धनराशि (२०७०÷०८० मा २ खर्ब ७ करोड) खाद्यवस्तु आयातमा खर्चिनु एवं श्रमिकको अभावले निर्माण कार्यहरू प्राय ठप्प हुनु दुखःदायी अवस्था हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार, कात्तिक मसान्तसम्म राष्ट्रको ऋण २५ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । अर्थतन्त्रको ४४.४१ पुगेको अवस्थामा फजुल तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्नु, रुग्ण सार्वजनिक संस्थानलाई पाल्दै जानु, बजार, उत्पादन र आपूर्ति शिथिलना आउनु, राष्ट्रको आन्तरिक अर्थतन्त्र ‘पक्षघात’ भएको प्रष्ट छ । समग्र अर्थ प्रणालीलाई सुर्धाने हो भने सरकारको सोचमा परिवर्तन आउनुपर्छ । पुँजीपतिहरूलाई हेय होइन्, सम्मानको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ । सरकारी संस्थानलाई तत्काल निजीकरण गरेर सरकारी दायित्वबाट मुक्त बन्नुपर्छ । विकास निर्माण सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । दीर्घकालीन कार्यको आफ्नै महत्व छ तर तत्कालीन कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु अनिवार्य भएको छ ।

अर्थतन्त्रको समस्या
अर्थतन्त्रको तत्कालको समस्या केवल चर्काे मुद्रास्फीति मात्र होइन । यसो हुँदो हो त फिलिप कर्भ (अर्थात् मुद्रास्फिति र बेरोजगारको नकारात्मक सम्बन्ध) अनुसार बेरोजगार बढ्दै जाँदा मुद्रास्फिति घट्नुपर्ने (यद्यपि सीमाहरू छन) हो । अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले मुद्रा आपूर्ति संकुचन औजार प्रयोग र ब्याज वृद्धि गरेर मुद्रास्फिती घटाउने प्रयास गरेको थियो । तर, यो नीतिमा केन्द्रीय बैंकले फेरवदल गरेको छ । अहिले ब्याजदर निकै तल झरेको छ ।

प्राविधिक रूपमा त्रैमासिक आर्थिक वृद्धि एकपछि अर्काे नकारात्मक हुँदा बजारमा माग वृद्धि हुन सकेको छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप थुप्रिने क्रम बढ्दो र ब्याज घट्दो क्रममा छ । तर कर्जाको माग ज्यादै न्यून छ । संक्षेपमा भन्दा नेपाली अर्थतन्त्र केवल मुद्रास्फिति, आर्थिक मन्दी वा गिरावट, स्टागनेसन, स्टागल्फेसन मात्रै होइन । साथै सिद्धान्त र वास्तविकता मेल पनि खाएको देखिँदैन ।

यी सबै परिवेशहरू एकसाथ देखिँदा आजको समस्या वर्णशंकर (हाइब्रिड) आर्थिक समस्या हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । अर्थात् यो पर्याप्त विदेशी सञ्चितिसहित स्टागफ्लेसन रिसेसन हो । अतः विदेशी सञ्चितिको सदुपयोग र स्टागफ्लेसन मन्दीको समस्या समाधान प्रक्रिया एकैसाथ मिलाएर लैजानुपर्ने अनिवार्य देखिन्छ ।  यी समस्या समयमै समाधान नभएको खण्डमा राष्ट्रमा आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्षति हुँदैजाने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । लोकतन्त्र बचाउन पनि अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन अनिवार्य छ । भनिन्छ, प्रजातन्त्रले राम्रो अवस्थामा मात्रै काम गर्छ ।

समाधान
स्टाविलाइजेसन र संरचनात्मक सुधार
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको समस्या समनाधन गर्ने क्रममा स्टाविलाइजेसन र संरचनात्मक सुधार कुन पहिला गर्ने भन्ने प्रश्न आउने गर्छ । प्रायः स्टाविलाइजेसनको पाइला पहिला चालिन उचित मानिन्छ, तापनि छिमेकी राष्ट्र भारतले १९९१ को संकटमा अल्पअवधिको स्टाविलाइजेसन प्राप्त गर्नु अघि नै संरचनात्मक सुधार ग¥यो र उपलब्धी हासिल ग¥यो । भनिन्छ, उसले उचित समयमा उचित कदम चाल्यो तर नेपालमा तुरुन्तै अल्पकानीन आप्रोच लिएर स्टाबिलाइजेसन प्रक्रिया प्रभावकारी ढंगले बढाउनुपर्ने देखिन्छ । तीव्र रूपमा गर्न नसके क्रमिकतावाद आधारमा केही त गर्न सकिएला तर पद्धति प्रणालीको पालन भने हुनुपर्छ ।

मुद्रास्फिति नियन्त्रण
युरोपियन सेन्ट्रल बैंकअनुसार मूल्य स्थिर हुँदा अर्थतन्त्रले सबैभन्दा राम्रो काम गर्छ । मूल्य स्थिरता राख्नु अर्थतन्त्रको प्राथमिक उद्देश्य हुनुपर्दछ । मुद्रास्फिति राष्ट्रको मौद्रिक नीतिबाट मात्र नियन्त्रण हुन सक्दैन । त्यसो गर्न खोज्नु, खतरनाक हुन्छ । अर्कोतर्फ भारतको १ प्रतिशत मुद्रास्फिति वृद्धिले नेपालको कूल मुद्रास्फितिमा ०.४५ वृद्धि गरेको हुन्छ भनि अध्ययनले देखाएको छ । यसले गर्दा पनि नेपालको मुद्रास्फिति साधरणतया स्वीकार्य स्तरमा (न्यूनतम २ प्रतिशत) राख्न सहज देखिँदैन । यसमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । यस परिवेशमा आज नेपाली अर्थतन्त्र आपूर्ति पक्षमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

रोजगारी वृद्धि
रोजगार वृद्धि गर्न बहुकोणीय दृष्टिकोण आउनुपर्ने र तद्अनुसारका रणनीति अंगिकार गनुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा १९९७ मा एसियाली वित्तीय संकट पर्दा कोरिया, २००८ को वित्तीय संकटपर्दा जर्मनी, कोभिड २०१९ को अवस्थामा सिंगापुर र हाल रुवान्डा एवं बंगलादेशले रोजगार सम्बन्धमा थालेका कदमहरू प्रेरणादायक हुन सक्छन् ।

नेपालले पनि संरचनागत सुधार, अनुसन्धान र विकास, शिक्षा र प्रविधिमा लगानि, साना मझौला उद्योगलाई कर्जा सहयोग, युवालाई दक्षता, क्षमता र व्यावसायी तालिम प्रदान गर्ने, जब प्लेसमेन्टको प्रणाली विकास गर्ने, उद्योग व्यावसायीलाई रोजगारी वृद्धि हुने गरी कर्जा पहुँचमा वृद्धि गर्ने, एनिमल स्परिट स्तरको हुनेगरी आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने, कृषिमा एकै वर्षमा उपलब्धी हुने गरी (शीघ्र उत्पादनको सम्भावना भएको खण्डमा आकर्षण बढी हुन्छ) पूर्वाधारको निर्माण र आधुनिकीकरण गर्ने, निर्यातमुखी उद्योग र निर्माण व्यावसायिकहरूको स्तर वृद्धि गर्ने, उत्पादन र रोजगार अभिवृद्धि हुने गरी स्टार्टअप प्रोत्साहित गर्ने, व्यावसायी र युवाहरूलाई भौतिक र आर्थिक सहयोग गर्ने संयुक्त रणनीति लागु गर्ने हो भने पनि थोरै समयभित्र अर्थतन्त्रले गति हासिल गर्न सक्छ ।
बेरोजगारीको बढ्दो दबाबलाई थेग्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारलाई प्रश्रय दिनु अस्थायी अवधिका लागि उचित मान्न सकिएला । तर दीर्घकालीन दृष्टिकोणले युवाहरूको प्रवाह विदेशतिर बगिरहनु भविष्यमा दुर्दशा निम्त्याउनु हो । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिगलेजले भनेका छन् युवाहरू उद्यमशीलता र उत्पादकत्वका संवाहक हुन् । उनीहरूका लागि शिक्षा, दक्षता र अवसरमा लगानी गर्नु दीर्घकालीन सफलताका लागि निर्णायक हुन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको तीन महिना राष्ट्रले प्राप्त विप्रेषणलाई (४०७ अर्ब ३१ करोड) नेपालीको आँसु र पसिनाले आर्जेको अमूल्य धन ठानेर राष्ट्रको हित हुने गरी अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्दछ । खासगरी उत्पादन र रोजगारमुखी एवं विप्रेषण योगदानकर्तालाई नाफाको सुनिश्चितता हुने परियोजना तत्कालै सञ्चालन गर्नुपर्दछ र त्यस्तो परियोजना विविध दृष्टिकोणले सम्भव पनि देखिन्छ ।
युवाहरूलाई राष्ट्रमा नै उनीहरूको उज्ज्वल भविष्य रहेको सुनिश्चितता प्रदान गराउन सक्नुपर्छ । उदाहरणका लागि युवाहरूका भावी सन्तानका लागि राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेण्टी भएको हुनु पर्दछ । यसो हुँदा भावी सन्तानको भविष्यका लागि भनेर विदेश जान पर्नेहरू रोकिन्थे होलान् । अर्काेतर्फ प्राप्त विप्रेषणलाई उपभोक्तामा होइन राष्ट्रको समृद्धिका खातिर लगानीमा खन्याउनु पर्छ । यी कदमहरू सँगसँगै हुनुपर्छ ।

उत्पादन वृद्धि
अतितमा विविध प्रयास गरिएतापनि राष्ट्रको उद्योग र कृषि क्षेत्रको गुणात्मक एवं मात्रात्मक उत्पादन वृद्धि आवश्यकताभन्दा अत्यधिकरूपमा न्यून भएको हुँदा देशको चौतर्फी विकासका लागि यी दुई क्षेत्रको तीव्र विकास गर्ने नयाँ रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । समग्र अर्थतन्त्र एक शरीरका दुई खुट्टा झैं अघि बढ्नु उचित मानिन्छ । यी दुवै क्षेत्रलाई उत्पादन र रोजगार वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, आत्मनिर्भरता र आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका आधारमा भौतिक र आर्थिक रूपले मद्दत गर्नु उचित देखिन्छ । उत्पादनको इनपुटमा उल्लेख्य राहत, दलाली निराकरण, सर्वसुलभ कर्जालाई समावेशी एवं सहज पहुँच, फास्ट ट्रयाक अनुमति प्रक्रिया, सुनिश्चित एवं इमान्दार प्रशासन, साना किसान र साना व्यवसायीलाई कर्जा सहजता जस्ता कदम शिघ्र चाल्न सके तत्काल फलदायी हुनसक्छ । यसमा जति बिलम्ब हुन्छ उति नै धेरै परनिर्भरता बढ्दै जाने र घातक हुने निश्चित छ ।

यद्यपि अल्प अवधिमा उद्योग र कृषिको बृहत्तर विकास र विस्तार असम्भव होला । तर आवश्यकता र उत्पादनको बृहत् र गहन लेखाजोखा (भनौं इनपुट आउटपुटको विश्लेषण), खेर गइरहेको तथा प्रयोग हुन नसकेको स्रोत साधनको उपयोग नीति, उपयुक्त नीति निर्माण र नियमन, पूर्वाधार निर्माण, मानव स्रोत साधन र प्रविधिको विकास र उत्पादनको बजार पहुँच एवं लगानी आकर्षण (खासगरी झन्झट र विवादमुक्त, भूमि र ऊर्जाको सहज उपलब्धी, संरक्षण र नाफाको प्रचुर सम्भावनालेयुक्त अवस्थाको निर्माण) जस्ता तत्वहरूको रूपूत विकास भएमा उत्पादन पनि रूपूत रूपमा वृद्धि हुनसक्छ । यसका लागि उत्पादन सामग्री तथा कच्चा पदार्थमा राहत दिनुपर्ने हुन्छ ।

यस अतिरिक्त सामान्य प्रोत्साहन उपलब्ध गराउन सकेपनि नेपालमा कतिपय जैविक वस्तुहरूको उत्पादन एकै वर्षमा ह्वात्तै बढ्न सक्छ र आयात प्रतिस्थापन बढ्न सक्छ । कृषि क्षेत्रमा त तत्काल सम्भव हुनसक्छ । सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर पर्यटन क्षेत्रका केही लक्षित क्षेत्र र वस्तुमा सौन्दर्यकरण र पर्यटक सुविधा वृद्धि गर्दा बाह्य र आन्तरिक पर्यटकको संख्या र बसाइ अवधि लम्बिन सक्छ ।

माग वृद्धि
नेपालको वर्तमान अवस्थामा माग वृद्धि गर्न मुद्रास्फितिको वृद्धिको कारणले गर्दा पनि वित्तीय स्टिमुलस जस्ता रणनीतिहरू भौतिक पूर्वाधार र रोजगार सिर्जनामा केन्द्रित हुनु उचित देखिन्छ । मौद्रिक नीतिअन्तर्गत सुस्त गतिमा ब्याजदर घटाउँदै लाने र वित्तीय नीतिअन्तर्गत व्यक्तिगत र व्यवसायीहरूको लागि अस्थायी रूपमा कर कटौती गर्न एवं सार्वजनिक अत्यावश्यक वस्तु सेवा र रोजगार बाहेकका उपयुक्त क्षेत्र छनोट गरी ती क्षेत्रमा सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न उचित हुन्छ । कृषि उत्पादन, प्रविधि विकास, औद्योगिक वस्तु उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने क्षेत्रमा खर्च वृद्धि गर्न उचित देखिन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा पैसा इन्जेक्ट गर्दा पनि अर्थतन्त्रमा माग ह्वात्तै बढ्न सक्छ । मुलतः मौद्रिक र वित्तीय नीति दुवै राष्ट्रिय हित हुने गरी निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण मैत्री हुनुपर्छ ।

निष्कर्ष
केही वर्षअघि अनुभव गरिए जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी र कर्जाको आदत बढाउने गतिविधि दुरुत्साहित गरेर कर्जालाई उत्पादन क्षेत्रमा बढी प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । राष्ट्रहित उत्पादन र उत्पादक वृद्धि हुने क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई सहजता र प्रोत्साहन प्रदान गर्नै पर्दछ । अर्थतन्त्र उँभो लाग्दाको अवस्थामा हाँक्न र गिर्न लाग्दाको अवस्थामा बचाउन राज्यका दुई हतियार वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्य रूपमा उपयोग हुनुपर्छ । यस क्रममा यी दुई नीतिबीच टक्कर हुनु पनि सक्छ ।

‘मुद्रास्फिति’ र ‘आर्थिक वृद्धि’ बीच तनाव बढ्छ । त्यस तनावलाई उच्च घाटाले उग्र बनाउन सक्छ । अर्थतन्त्रलाई त्यस ट्रेडअफको चक्करबाट बचाउन मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच सामञ्जस्य हुनुपर्छ र कन्सोलिडेसन गर्नुपर्दछ अर्थात् वित्तीय घाटा, चालु खाता घाटा र ऋणको थुप्रो घटाउनु पर्दछ । घाटाको अर्थतन्त्रसितको अनुपातले सरकारको वित्तिय नीतिको क्षमता र सम्भाविक जोखिम प्रतिबिम्ब गर्छ । त्यस अनुपातलाई खतराको चिन्हतर्फ बढाउनु हुँदैन र योसँगै बचत प्रोत्साहित हुनुपर्छ । एकातर्फ स्टागफफ्लेसन रिसेसनको उपचार र अर्कोतर्फ विप्रेषणको अधिकतम राष्ट्रिय सदुपयोग दुवै एकैसाथ भएमा वर्तमान अर्थतन्त्रको समस्या हल हुन सक्छ ।
(ओली सेजन अध्यक्ष हुन्) नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट