संघीय भूउपयोग परिषद् गठन, को को छन् परिषद्का सदस्य ?

काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको पहलमा संघीय भूउपयोग परिषद् गठन भएको छ । २०७६ सालदेखि गठनको प्रयास भए पनि सफल हुन नसकेको भूउपयोग परिषद् मन्त्री अधिकारी आएपछि निरन्तरको पहलकदमीले परिषद् गठन सम्भव भएको हो ।

भूउपयोग नीति, २०७२ अनुसार भूउपयोग सम्बन्धी नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न संघीय तहमा संघीय भूउपयोग परिषद् गठन गरिएको छ जसमा मन्त्री अधिकारीको अध्यक्षतामा विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका सचिवसहित नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा.रेवतीरमण पौडेल, खाद्य सुरक्षा बिज्ञ डा. यमुना श्रेष्ठ, भूउपयोग योजना विज्ञ डा. रेश्मा श्रेष्ठ र भूमि विशेषज्ञ जगतबहादुर देउजा सदस्यको रूपमा रहेका छन्।

संघीय भूउपयोग परिषद्लाई भूउपयोग ऐन २०७६ ले भूउपयोग नक्सा डाटा तयार गर्ने, भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्य आवश्यक आधार तथा मापदण्ड तयार गर्ने, अन्तरप्रदेशमा देखिने भूउपयोग सम्बन्धी जग्गा विवाद समाधान गर्नेलगायतका अधिकार प्रदान गरेको छ । संघीय सँगसगैँ प्रदेशमा प्रदेश भूउपयोग परिषद् र स्थानीय तहमा स्थानीय भूउपयोग परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । भूउपयोग कानूनको पालना गर्न तिन तहकै सरकार उत्तिकै जिम्मेवार रहने गरेका छन् । केन्द्रमा गठन गरिएको संघीय भूउपयोग परिषद्को पहिलो बैठक बसेर विभिन्न कार्यक्रमगत र नितिगत निणर्य गरेर काम प्रारम्भ गरेको छ ।