निजी क्षेत्रको अपेक्षा : मनोबल बढाउनुपर्यो
काठमाडौं– निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नु पर्ने र गुमेको आत्मविश्वास फिर्ता ल्याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बिहीबार आयोजना गरेको ‘प्रि–बजेट राउण्ड टेबल’ कार्यक्रमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू यस्तो बताएका हुन् ।
छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नयाँ बजेटले निजी क्षेत्रका अपेक्षा पुरा गर्ने आश गरिएको बताए । अहिले बजारमा माग र आपूर्ति कम हुँदा हरेक क्षेत्र सुस्ताएको भन्दै उनले कम्तिमा एक सयजनालाई रोजगारी दिने उद्योगलाई विशेष सुविधा ल्याउनु पर्ने बताए । आफ्नो काम देखाउन सरकारी एजेन्सीले निजी क्षेत्रलाई दुख दिइरहेको उनको गुनासो छ ।
नेपाल उद्योग परिसघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले नेपालले आगामी आर्थिक वर्षमा कोभिड अगाडीका नीतिहरु पुनः फर्काउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए । यद्यपि यो गर्दा कोभिड अगाडिको समयमा फर्किएको आरोप लाग्न सक्ने भन्दै उनले अर्थतन्त्रका लागि भने यो आवश्यक रहेको बताए । निजी क्षेत्रमा जाने स्रोत दुरुपयोग भयो भन्ने भाष्य चिर्न समेत कोभिड अगाडिका निती अंगिकार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने खालको बजेट आवश्यक रहेको बताए । निजी क्षेत्रको मनोबल माथी नउठेसम्म सरकार समेत सफल हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । विगतमा लिइएका गलत नीति सच्याउनु पर्ने उनले सुझाव दिए । पुराना कानुनका कारण दुःख दिन नहुने उनले बताए ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिने तर अर्थतन्त्र चलायमान नहुने अवस्थाले लगानीकर्तामा आत्मबल नभएको संकेत गर्ने बताए । उनले व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन दिने खालको नीति आवश्यक रहेको बताए । बैंकहरुमा खराब कर्जा बढेको र यसमा बढी निर्माण व्यवसायीको रहेको भन्दै सरकारले भुक्तानी रोक्दा यो समस्या आएको उनले बताए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ(सीबीफिन)का अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले अहिलेका विद्यार्थीले मुलुक भित्र सम्भावना नदेखिरहेको अवस्थामा सरकारले उनीहरुलाई लक्षित गरी बजेट बनाउनु पर्ने सुझाव दिए । युवाले भविष्य नदेखेसम्म बैंकले समेत लगानी सुरक्षित भएको महसुस नगर्ने उनको भनाई छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत निर्माणले केबल बिजुली मात्र नबलेर सडक, बजार विस्तार र रोजगारी एकसाथ सिर्जना हुने भन्दै बजेटले विशेष प्राथमिकता यस क्षेत्रलाई दिनुपर्ने सुझाव दिए । जलविद्युतमा दोहोरो कर लिन नहुने भन्दै यसमा स्थानीय सरकारलाई समेत जानकार गराउनु पर्ने उनको भनाई छ ।
नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष करण कुमार चौधरीले सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई बिर्सिएको गुनासो गरे । उनले अहिले विद्युतीय सवारी र अन्य सवारी साधनमा दोहोरो बुझाइ रहेको भन्दै समग्रमा अटोमोबाइल क्षेत्र नै समस्यामा रहेको उल्लेख गरे । जनशक्ति पलायनको ठूलो समस्या रहेको भन्दै उनले जनशक्ति रोक्ने खालको नीति ल्याउन समेत माग गरे ।