नयाँ औद्योगिक नीतिका एजेण्डा

नेपालमा आर्थिक नीतिको छलफलमा वित्तीय र मौद्रिक गरी दुई नीतिले प्रमुखता पाउने गरेका छन् । तर देशको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने हिसाबले उत्तिकै महत्वपूर्ण औद्योगिक नीतिको सार्वजनिक बहस लामो समयदेखि रोकिएको छ । हालको औद्योगिक नीति २०६७ बनेको करिब दुई दशक हुन थालेको छ र त्यस भन्दा अगाडिका नीति जस्तै आशातित् परिणाम दिन सकेको छैन । देशको आर्थिक वृद्धिको एजेन्डालाई यदि हामी गम्भीरतापूर्वक लिन चाहन्छौं भने नयाँ औद्योगिक नीतिमा खुला र परिणाम केन्द्रित छलफल सुरु गर्न आवश्यक छ । यस्तो नयाँ औद्योगिक नीतिले भारत र चीनको आर्थिक महाशक्तिको रूपमा उदय भएको भू–राजनीतिक वास्तविकता, विश्वव्यापी आपूर्ति–श्रृंखलामा आएको परिवर्तन र तीव्र गतिमा विकास भइरहेको प्रविधिलाई लाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । यो लेखले विगतका नेपालको औद्योगिक नीतिको संक्षिप्त विवेचना गर्दै नयाँ नीतिमाथि छलफलको एजेण्डालाई अघि सार्ने प्रयास गर्दछ ।

औद्योगिक नीति के हो ?
औद्योगिक नीति भनेको कुनै देशको सरकारद्वारा औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, निर्देशन, र नियमन गर्न अपनाइने रणनीतिहरूको संयोजन हो । त्यस्तो नीतिले कुनै विशिष्ट क्षेत्र, उद्योग, वा आर्थिक गतिविधिको विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राख्छ । औद्योगिक नीतिले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, र प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई विश्वव्यापी बजारसँग जोड्नका लागि निर्देशित गरेको हुन्छ । त्यसको लागि आर्थिक संरचनामा रूपान्तरण ल्याउने र उत्पादनशीलता वृद्धि गर्ने, दिगो विकासलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ । यसरी हेर्दा औद्योगिक नीति कुनै देशको दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र हो ।

विश्वव्यापी रुपमा औद्योगिक नीतिको विकासको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा, औद्योगिक क्रान्ति यसको पहिलो आधारशिला मानिन्छ । १८औं शताब्दीमा युरोपमा भएको औद्योगिक क्रान्तिले उत्पादन प्रक्रियामा ठूलो रूपान्तरण ल्यायो, जसले संरचित औद्योगिक नीतिको आवश्यकता महसुस गरायो । विकसित पश्चिमा देशहरुको आर्थिक विकासमा औद्योगिक नीतिको ठूलो भुमिका छ, जुन आज पर्यन्त जारी छ । अमेरिकाको ‘चिप्स’ ऐन वा युरोपियन इनोभेसन काउन्सिल यसैको उदारहण हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापान र दक्षिण कोरियाजस्ता देशहरूले उत्पादन क्षेत्रमा आधारित औद्योगिक नीतिको माध्यमबाट आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पुनःनिर्माण गरे । एक्काइसांै शताब्दीको आधुनिक औद्योगिक नीतिले प्राविधिक विकास, नवप्रवर्तन, र हरित ऊर्जालाई प्राथमिकता दिएको छ ।

औद्योगिक नीतिको आर्थिक प्रभावको सँगसँगै यसको राजनीतिक आयाम उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अर्थतन्त्रका कतिपय क्षेत्रहरू अरूभन्दा विकासका लागि बढी लाभदायक हुन्छन् । तर सबै अवस्थामा स्वतन्त्र बजारले उचित रूपमा स्रोतहरूको वितरण गर्न असफल हुन्छ । बजारको यस्तो असक्षमताले नै गर्दा औद्योगिक नीति आवश्यक पर्छ जसले राज्यको हस्तक्षेपले अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन गर्ने कार्यलाई सैद्धान्तिक वैधानिकता प्रदान गर्छ । फलस्वरूप, स्रोतहरू थप प्रभावकारी रूपमा बाँडफाँड गर्न र आर्थिक वृद्धिको लागि आवश्यक पूँजी परिचालन गर्न व्यापक सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक हुनेछ ।

तर, यस्तो हस्तक्षेपको अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरु बिचमा स्रोतको वितरणात्मक प्रभाव पर्दछ । साथै श्रमिकहरू र पुँजीको मालिकहरूलाई फरक असर गर्छ । अर्को अर्थमा आद्योगिक नीतिले अर्थतन्त्रमा औद्योगिक नीतिले अर्थतन्त्रमा विजेता र हार्नेहरूको समूह सिर्जना गर्छ । विजेता समुहका लाभहरू र लाभार्थीहरू प्रायः विशिष्ट र प्रत्यक्ष देखिने हुन्छन्, जबकि तिनीहरूको लागतहरू प्रायः अर्थतन्त्र भरि फैलिएका हुन्छन् । यसले गर्दा कुन क्षेत्र वा पात्रलाई विजेता बनाने भन्ने कुरा राजनीतिक घटकहरूको निर्णयमा भर पर्छ । त्यसकारण जब औद्योगिक नीतिको कुरा आउँछ, राजनीतिक र आर्थिक शक्तिहरू अनिवार्य रूपमा एक अर्कासँग जोडिएका हुन्छन् । वास्तवमा भन्नुपर्दा औद्योगिक नीतिको ढाँचा, कार्यान्वयन र प्रभावकारिता बारेमा आशंका गने हरुको तर्क आर्थिक औचित्यको बारेमा कम र राजनीतिक हस्तक्षेपहरूको बारेमा बढी छ ।

नेपालमा पहिलो चरणको (वि.सं. १९९३ – २०४७)‍औद्योगिक नीतिको गलत अर्थशास्त्र
नेपालको औद्योगिक विकासको प्रारम्भिक चरण प्राकृतिक स्रोतको आधारित अर्थतन्त्रमा केन्द्रीत थियो । तर, समयक्रममा त्यसबाहेकका उद्योग क्षेत्रको विकासलाई लाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । नेपालमा औद्योगिक क्रियाकलापहरू १९९० को दशकमा प्रारम्भिक रूपमा सुरु भए । त्यसबेला काठमाडौं उपत्यकामा साना र घरेलु र बाहेक केही ठूला उद्योगहरूको स्थापना भएको पाइन्छ । औपचारिक रूपमा औद्योगिक विकासको जग बसाल्न २०११ सालमा औद्योगिक नीति लागू गरियो । यो नीति अन्तर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको स्थापना गर्न‘पर्ने, श्रमशक्ति विकास, र साना उद्योगहरूको प्रवद्र्धन गर्न‘पर्ने आवश्यकता औंल्याइएको थियो । नेपालको पहिलो योजना (२०१३–२०१८) को समयदेखि उद्योग क्षेत्रलाई थप प्राथमिकता दिइयो । यो अवधिमा निजी उद्योगहरूको वित्तीय सहायता र प्रवद्र्धनमा काम ग¥यो । त्यस पछीका करिब ३ दशक कृषिमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना र आयात प्रतिस्थापनको प्रवद्र्धनको उद्देश्य थियो । तर, जुन प्रकार र रफ्तारको आद्योगिक विकासको कल्पना गरिएको थियो त्यो प्राप्त हुन सकेन । यसकाकारण आद्योगिक नीतिको यो गलत अर्थशास्त्र हो ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि आधुनिक अर्थतन्त्रको निर्माणको क्रममा नेपाल लगायतका धेरै विकासशील देशहरूले मिश्रित आर्थिक प्रणाली अपनाए जसको प्रतिबिम्ब औद्योगिक नीतिमा पनि देखिन्थ्यो । नेपालमा पनि २०२०, ३० र ४० को दशकमा आयात प्रतिस्थापन औद्योगिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य थियो । सामान्यरूपमा भन्नुपर्दा, आयात प्रतिस्थापनको मुख्य तर्क देशले स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न उत्पादित वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्न‘पर्छ र त्यसका लागि विदेशी सामानहरूको व्यापारमा निर्भरता घटाउनु पर्छ भन्ने नै हो । यसै कारणले अघिल्ला आद्योगिक नीतिहरुले स्वदेशी उद्योगहरूलाई ‘शिशु उद्योग’ को रूपमा व्यवहार गरियो । त्यस्ता उद्योग उच्च शुल्क र कोटा प्रतिबन्धहरूद्वारा विदेशी प्रतिस्पर्धाबाट सुरक्षित गरियो । त्यसैगरी सरकार प्रत्यक्षरुपमा अर्थतन्त्रमा संलग्न भएर अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवाहरू उपलब्ध गराइएको थियो ।

उदाहरणका लागि, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई ‘शिशु उद्योग’ को रूपमा संरक्षण दिने औद्योगिक नीतिमाथि विचार गरौं । यो रणनीति प्रारम्भिक अवस्थाका उद्योगहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट बचाउन र तिनको दीर्घकालीन विकासलाई सुनिश्चित गर्न राज्यद्वारा लिइने नीति हो । सैद्धान्तिक रूपमा आयात शुल्क संरक्षणको सीमित अवधि जस्ता अस्थायी नीतिले घरेलु मूल्य बढाउनेछ, जसले उत्पादकहरूलाई आफ्नो क्षमता विस्तार गर्न, प्रतिस्पर्धात्मक दक्षता विकास गर्न, र दीर्घकालमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग गर्छ । यस बिन्दुमा, घरेलु उद्योग प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ र नीति बन्द हुन्छ ।
तर, नेपालको हकमा औद्योगिक नीतिले त्यस्तो सरकारी प्रतिबद्धताको अभावमा शिशु उद्योग नीति अनुत्पादक भयो । त्यस्ता उद्योगहरूले सरकारले नीतिलाई अनिश्चित कालसम्म विस्तार गर्नेछ भन्ने विश्वास गरे ।

उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न आवश्यक लागत घटाउन वा प्रविधिको प्रयोगमा लगानी गरेनन् र सधै शिशु उद्योग बनेर सरकारी फाइदा लिनमात्र तल्लिन रहे । शिशु उद्योगलाई संरक्षण गर्दा उपभोक्ताहरूले सस्तो अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनहरू प्रयोग गर्न नपाउने र महँगो घरेलु उत्पादनमा निर्भर रहनुपर्ने हुन्छ । सरकारी अनुदान र संरक्षणले कतिपय अवस्थामा भ्रष्टाचार र स्रोतको दुरुपयोगलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ । शिशु उद्योगलाई संरक्षण गर्ने औद्योगिक नीति प्रारम्भिक आर्थिक विकास र आत्मनिर्भरताको लागि महत्वपूर्ण छ। तर, यस्तो संरक्षण दीर्घकालसम्म जारी राख्नुभन्दा निश्चित समय सीमाभित्र ती उद्योगहरूलाई आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन आवश्यक छ । प्रभावकारी नीति निर्माण, निगरानी, र चरणबद्ध संरचनाले मात्र शिशु उद्योग संरक्षण नीति सफल बन्न सक्छ ।

निर्यात प्रतिस्थापन नीतिले घरेलु बजारलाई उत्पादनको प्राथमिक गन्तव्य मान्छ । यदि घरेलु बजार सानो छ भने उत्पादनले अर्थपूर्ण विस्तार गर्न सक्दैन । घरेलु माग सीमित हुँदा उद्योगले ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्न नसक्ने भएकाले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्न कठिन हुन्छ ।

धेरै विकासोन्मुख देशहरूमा आधुनिक प्रविधि र पूँजी अभावका कारण उत्पादनको गुणस्तर बढाउन कठिन हुन्छ । यो नीतिले घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन विदेशी उत्पादन र लगानीलाई सीमित गर्छ।देशले केही निश्चित क्षेत्र (जस्तै, कृषि वा कच्चा पदार्थ) मा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेर निर्यात प्रतिस्थापन नीति लागू गर्छन् । यही सन्दर्भमा आयात प्रतिस्थापनको सोचाईनै विदेशी व्यापार रणनीतिको रूपमा रह्यो । आर्थिक वृद्धिले स्वाभाविक रूपमा आयात प्रतिस्थापन निम्त्याउँछ भन्ने धारणा राखिएन । यस्तो अवस्थामा, आर्थिक विशेषीकरण र विविधीकरणको अभावले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैगरी, ‍आद्योगिक नीतिले अर्थतन्त्रको लागि निर्यात महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेन । स्वदेशी लगानीका लागि अत्यावश्यकीय मेशिन लगायतका पुँजीगत वस्तुको आयातलाई भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा कमाउनु पर्दछ जुन निर्यातबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।

निर्यात र औद्योगिकीकरणबीचको सम्बन्धलाई ध्यान दिनुको सट्टा देशको आर्थिक अविकसितताको लागि आयातलाई दोष दिने सोचबाट औद्योगिक नीतिको सञ्चालन भयो । नीति निर्माताले आयातले औद्योगिकीकरणलाई उत्तेजित गर्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गरे । दुर्भाग्यवश, यो दृष्टिकोणबाट अर्थतन्त्रको आत्म–पराजय गर्ने नीति अपनाए र आयातलाई अत्यन्तै कडा प्रतिबन्ध लगाए । यस्तो आयात प्रतिस्थापनको नीतिले निर्यात क्षेत्रबाट स्रोतहरू टाढा लग्यो र आयात प्रतिस्थापनमा महँगो र असक्षम उत्पादन निम्त्यायो । फलस्वरुप यसले अर्थतन्त्रमा वास्तविक आम्दानी र घरेलु बचत कम ग¥यो । निश्चित क्षेत्रमा निश्चित समयको लागि आयात प्रतिबन्धले सन्तुलित आन्तरिक लगानीको नीतिमा सहयोग पु¥याउन सक्छ भन्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन, तर वास्तविक आम्दानी र सम्भवतः बचतमा त्यसको प्रतिकूल असरलाई रहिरहन्छ । तर ४० को दशको अन्त्य सम्ममा उक्त किसिमको नीति र परिणामहरू आयात प्रतिस्थापन, विचारको बारेमा शंका बढ्यो । नेपालले उदारीकरणको आर्थिक नीति लिए सँगै औद्योगिक नीतिमा पनि परिवर्तन भयो ।  

नेपालमा दोस्रो चरणको (वि.सं. २०४८–२०८१)औद्योगिक नीतिको गलत राजनीतिशास्त्र
सन् १९९० को दशकमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनासँगै औद्योगिक नीतिमा नयाँ परिवर्तन आयो । १९९२ मा औद्योगिक नीति लागू गरियो, जसले उदारीकरण, निजीकरणमा जोड दियो । त्यसमा केही हदसम्म निर्यात–उन्मुख औद्योगिक विकास आवश्यक छ भन्ने बोध झल्किन्छ । यसका साथै विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्ने प्रविधिको हस्तान्तरण सम्बन्धी कानून बन्यो । पछिल्लो चोटी २०७१ सालमा नयाँ औद्योगिक ऐन ल्याइएको हो । यस नीतिले साना, मझौला, र ठूला उद्योगहरूलाई समेट्दै पर्यावरण मैत्री औद्योगिक विकासलाई प्रोत्साहन दिन खोजेको छ ।

२०४६ को परिवर्तन पछि देशले अवलम्बन गरेको नवउदारवादी नीतिहरूले औद्योगिक नीतिमा गहिरो प्रभाव पारेको छ । यस अवधारणामा चालिएका खुला बजार, निजीकरण र आर्थिक उदारीकरण जस्ता कार्यक्रमले सरकारको भूमिका घटाउने र बजारलाई स्वतन्त्रता दिने कुरा प्राथमिकता दिएको थियो । सार्वजनिक क्षेत्रको प्रभुत्व घट्दै निजी क्षेत्रलाई बढावा दिइएको थियो । जसका कारण देशमा उद्योगहरूको संरचना र अर्थतन्त्रमा सरकारको भूमिकामा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू आएका छन् ।

अर्को महत्वपूर्ण परिवर्तन व्यापार उदारीकरणमा देखा प¥यो । भन्सार शुल्क घटाउने, आयात–निर्यातका प्रतिबन्ध हटाउने र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीतिहरूको विकास भयो । यसले विकासशील देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा वृद्धि गरेको भए पनि यसले घरेलु उद्योगहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियसँग प्रतिस्पर्धा गर्न‘पर्ने थप चुनौती बढायो । तर, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको प्रभुत्व बढ्दै जाँदा घरेलु उद्योगलाई कमजोर बनायो । यद्यपि, यसले आर्थिक वृद्धिमा योगदान पनि पु¥यायो । यसकारण उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न यस अवधिमा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको अवधारणा पनि विस्तार भयो । विशेष आर्थिक क्षेत्रलगायत निर्यातमा सरकारले कर छुट र कम नियमनको सुविधा उपलब्ध गराउन थाल्यो । तर पनि दोस्रो चरणको औद्योगिक नीतिले पनि आशातित् परिणाम दिन सकेको छैन ।

यसमा राजनीति अवस्था त्यसमा पनि राज्य संरचनालाई बलियो बनाउनु भन्दा हस्तक्षेप गरेर खटनपटन चलाउन खोज्नु मुख्य कारक तत्व हो । विश्व अनुभवले देखाए अनुसार दोस्रो विश्व युद्धपछि औद्योगिकीकरणमार्फत दीर्घकालीन विकास गरेका देशहरुको पछाडि तीनका राज्यको क्षमता महत्वपूर्ण कारक तत्व हो । त्यसैले ऐतिहासिक रूपमा हाम्रा औद्योगिक नीति किन असफल भए भन्ने कारण खोज्न राज्यको क्षमताको बारेमा सोच्न आवश्यक छ । यो क्षमता बाहिर बाट टुप्लुक्क ल्याएर राख्ने कुरा होइन । आजका सफल औद्योगिक नीति भएका देशहरुले त्यो क्षमता विरासतमा प्राप्त गरेका होइनन् । बरु सुरुवाती कालमा तीनमा पनि राजनीतिक रूपमा निराश र प्राविधिक रूपमा पिछडिएको राज्यसंरचना नै थियो ।

नेपालको हकमा, कमजोर विकास प्रशासनले निर्यात प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रणनीतिहरूलाई अघि बढाउन अवरोध खडा गरेको छ । यद्यपि सुधारका केही प्रयासहरू भए पनि, नेपालले प्रभावकारी विकास प्रशासन निर्माणमा पर्याप्त लगानी गर्न सकेको छैन । नेपालमा पनि राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासलाई कमजोर पारेको छ । विशेष गरी, नेपालमा सरकारहरूको ढिलो गति र राजनीतिक प्रभावले विकाससम्बन्धी निकायहरूलाई आफ्नो उद्देश्यप्रति केन्द्रित हुनबाट रोक्दै आएको छ । यी निकायहरू प्रायः दोहोरोपनाले ग्रस्त छन् र प्रायः राजनीतिक संरक्षणवादका साधनका रूपमा प्रयोग गरिएका छन् । विकास निकायहरूको संरचना खण्डित र असंगठित छ । उदाहरणका लागि, नेपालमा औद्योगिक रणनीतिको प्रभावकारी अनुगमन र स्पष्ट कार्यसम्पादन मापदण्ड लागू गर्न चुनौती झेल्दै आएको छ । त्यसैले, राजनीतिक स्थिरता, प्रभावकारी विकास प्रशासन, र स्पष्ट नीति मापदण्डले मात्र नेपालको औद्योगिक रणनीतिलाई सफल बनाउन सक्छ । अन्यथा, औद्योगिक रणनीति राजनीतिक संरक्षणवाद र संरचनात्मक कमजोरीकै कारण प्रभावित हुन सक्छ ।

औद्योगिक नीति कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक क्षमताको आवश्यकता पर्छ, अर्थात् राजनीतिज्ञहरूले चयन गरेका नीतिहरूलाई कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने एक प्रशासनिक निकायको क्षमता । यसका लागि प्रशासनलाई स्रोत, पूँजी, दक्ष जनशक्ति, प्रविधि, र ज्ञान जस्ता साधनहरूको आवश्यकता पर्छ । औद्योगिक नीतिहरू कार्यान्वयनमा विशेष गरी क्षमताको गहन आवश्यकताको माग गर्दछ । किनभने यसले आफूले सम्बोधन गर्ने बजार र उद्योगहरूको गहिरो ज्ञान, नियमित तथ्यांकको संकलन र विष्लेषण, प्राविधिक दक्षता, र अन्य आवश्यक संरचना आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय औद्योगिक विकासलाई अघि बढाउन प्रभावकारी, सक्षम, र ज्ञान सम्पन्न प्रशासनिक संरचना अपरिहार्य हुन्छ, किनभने कमजोर प्रशासनले नीति निर्माण र कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँछ । यसैले, नेपालको सन्दर्भमा, गुणस्तरीय प्रशासनिक प्रणाली निर्माण गर्न‘ दीर्घकालीन आर्थिक विकासको आधार हो ।

त्यसैले विगतका संरचनागत कमजोरीहरुबाट पाठ सिक्दै वैकल्पिक औद्योगिक नीतिहरूको कार्यान्वयनको संरचना खोजी गर्न‘ जरुरी छ । त्यसबाहेक नयाँ नीतिको उद्देश्य स्वदेशी उद्योगको सुदृढीकरण गरि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन, घरेलु स्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर मूल्य सिर्जना गर्न, नविन प्रविधि र विश्व बजारमा विकसित नयाँ मूल्य श्रृंखला पहिचान गर्न र त्यसमा जोडिन सक्षम हुने हुनुपर्छ ।

नयाँ औद्योगिक नीति
आजको विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा औद्योगिक नीति चार प्रमुख पक्षहरूसँग गासिएको छ ।  पहिलो, डिजिटल युग र औद्योगिक क्रान्तिले उद्योगहरूलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, र ब्लकचेन प्रविधिमा आधारित बनाउँदैछ । दोस्रो, वैश्विक आपूर्ति शृंखलाले देशहरूलाई आपसी व्यापार र उत्पादन प्रक्रियामा बढी परनिर्भर बनाएको छ । तेस्रो, जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न हरित ऊर्जा र वातावरणमैत्री उत्पादन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । अन्ततः, सामाजिक समावेशितालाई प्रवद्र्धधन गर्दै क्षेत्रीय असमानता र बेरोजगारीलाई कम गर्ने नीतिहरू आवश्यक छन् ।

नेपालजस्तो विकासशील देशको सन्दर्भमा भने औद्योगिक नीतिको प्राथमिकता केही फरक छ । नयाँ औद्योगिक नीति देशमा रहेको अद्वितीय चुनौतीहरू र अवसरहरूलाई सम्बोधन गर्न निर्देशित हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र अनौपचारिक, साना स्तरको निर्वाहमूखी सेवा क्षेत्रमा निर्भर छ भने रोजगार प्रायः कृषिमा आधारित छ । औद्योगिक क्षेत्र कमजोर पूर्वाधार, सीमित प्राविधिक पहुँच, र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा अभाव जस्ता समस्याहरूबाट ग्रसित छ । त्यसकारण, नयाँ औद्योगिक नीति उत्पादनशीलता वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, र दिगो विकासलाई सुनिश्चित गर्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा आधारित हुनुपर्छ ।
नेपालको औद्योगिक विकासको प्रारम्भिक अवस्था भएकाले आधारभूत आर्थिक पूर्वाधार निर्माण, स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग, र साना तथा मझौलाबाट फड्को मारेर ठूला हुनसक्ने उद्योगको प्रवद्र्धनमा जोड दिनु आवश्यक छ । नेपालले विश्वव्यापी प्रवृत्तिहरूलाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो स्थानीय सन्दर्भलाई अनुकूल पारेर औद्योगिक नीति तयार गर्न‘पर्छ ।

भारत र चीन जस्ता छिमेकी राष्ट्रहरूबाट आर्थिक फाइदा लिनको लागि एक सुदृढ र रणनीतिक औद्योगिक नीति अपनाउन आवश्यक छ । भारत र चीनमा जैविक कृषि उत्पादनको माग उच्च छ । यो क्षेत्रमा लगानी गर्न नेपालले ठूलो फाइदा लिन सक्छ । त्यसैगरी, भारत र चीनसँग जोडिने प्रमुख मार्गहरू (जस्तै रेल र सडक) मा लगानी बढाउनुपर्छ । सुक्खा बन्दरगाह र ट्रान्जिट व्यवस्थामा सुधार गरी लागत घटाउनुपर्छ ।

निष्कर्षमा, विश्व परिप्रेक्ष्यमा औद्योगिक नीति कुनै पनि देशको आर्थिक रणनीतिको मेरुदण्ड हो । यो नीतिले प्राविधिक प्रगति, रोजगारी सिर्जना, प्रतिस्पर्धात्मकतालाई पनि सुनिश्चित गर्दछ । यसरी मात्र नेपालले दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धि र दिगो विकास हासिल गर्न सक्छ ।

(चालिसे प्राध्यापक हुन्) नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट