प्रविधि अर्थतन्त्रको सम्भावना र राज्यसँग अपेक्षा

प्रविधिकै कारण फड्को मार्न हामीलाई अर्को ३० वर्ष लाग्छ भन्ने होइन । प्रविधिको विकाससँगै पछिल्लो समय तीव्र चर्चा पाइरहेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)ले गर्दा अबको ५ देखि १० वर्षमा नेपाल ठूलो आईटी उद्योगको रुपमा विकास हुन सक्छ । जसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि उछिन्न सक्ने सम्भावना देख्छु । त्यो क्षमता हामीसँग छ ।
नेपालका अधिकांश टेक कम्पनीहरू सानो स्केलका छन् । २ हजार कर्मचारीभन्दा कम नै छन् । टेक ग्रोथको एकदमै सुरुआती चरणमा छौं । तर, सुरुआती चरण भन्दै गर्दा भर्खर सुरु गरिएको भन्ने होइन । सन् १९९० को अन्तिमतिर नै नेपाल सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा निकै अघि बढिसकेको थियो । त्यतिबेला स्टार्टअप, सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा एकदमै राम्रो गर्दै थियौं । तर, ऊर्जा संकट (लोडसेडिङ), माओवादी युद्धलगायतका विविध कारणले यी सबै काम रोकिए । ग्रो गर्न सकेनौं । एकदमै कम कम्पनी मात्रै यसबाट जोगिए । जसका कारण नेपाललाई स्टार्टअप, सफ्टवेयर डेभलपमेन्टलगायतको विषयमा उपयुक्त गन्तव्यकोरुपमा हेरिएन । सरकारले पनि त्यो वातावरण बनाउन सकेन, जनशक्ति र स्रोतलाई जोगाउन सकेनौं, निजी क्षेत्रले काम गर्ने हिम्मत पनि गरेन ।

त्यसैले हामी सुरुआतमा छैनौं, यो व्यवसायमा लागेको लामो समय भइसक्यो । त्यसैले त नेपाली युवाहरू पनि ठूला कम्पनीहरू गुगल, फेसबुक, अमेजनलगायतमा वरिष्ठ तहमा काम गरिसकेका छन्, गर्दैछन् । म आफैं पनि नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा २० वर्ष बढीदेखि क्रियाशील छु । हामीले नेपालको सूचना प्रविधि उद्योग ५० करोडबाट सुरु गरेता पनि ग्रोथ गर्न सक्यौं भने यो आँकडालाई तेब्बरले बढाउन हामी तयार हुनुपर्छ । दुई तीन वर्षमा यो लक्ष्य चुम्न सक्छौं । यी सबै पक्षभन्दा अघि आईटी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा छोड्ने प्रभाव बुझ्न जरुरी छ । विदेशी मुद्रा देशमा भित्र्याउने त छँदैछ । कुनै समय विदेशी मुद्रा सञ्चिति रित्तिने अवस्थामा पुगेर आयात नै रोक्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका थियौं । श्रीलंकाकै बाटोमा पुगेका थियौं । अहिले जसरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै बढेको छ, मलाई लाग्छ सूचना प्रविधि क्षेत्रले त्यसमा ठूलो भूमिका खेलेको छ । तर, यति मात्रै होइन ।

आईटीको स्रोत भनेकै जनशक्ति
सूचना प्रविधि क्षेत्रले प्रत्यक्षरुपमा समुदायमै प्रभाव पार्छ । आईटी सेक्टरको कच्चा पदार्थ वा भनौं स्रोत भनेकै जनशक्ति हो । यो न्यूनतम लागतमा तयार पार्न सकिन्छ । जस्तो पर्यटनको कुरा गर्दा होटल निर्माण गर्न निकै ठूलो पुँजी चाहिन्छ । निर्माणपछि त्यसको व्यवस्थापन, मार्केटिङ, मर्मतसम्भारमा पनि ठूलै पुँजी आवश्यक पर्छ । तर, आईटी कम्पनीको कुरा गर्दा एकदमै छिटो तयार गर्न सकिन्छ । खर्च नै कम पर्छ । सँगै त्यसबाट आयआर्जन गरेर प्रत्यक्षरुपमा अर्थतन्त्रमै जान्छ ।

कुनै पनि आईटी कम्पनीको मुख्य खर्च भनेकै कर्मचारीको तलबभत्ता हो । कुनै पनि आईटी कम्पनीको ५०–६० प्रतिशत आम्दानी कर्मचारीको तलबभत्ता शीर्षकमा जान्छ । कर्मचारीको तलबभत्ता भनेको ‘डिस्पोजेबल इन्कम’ हो । टेक करियर भनेको निकै कम उमेरमा सुरु गर्न सकिन्छ । सानै उमेरमा घर बनाइहालौं, जग्गा किनिहालौं भन्ने सोच विकास भएको हुँदैन । उसको सोच भनेको गुणस्तरीय खाना खाउँ, एक्पेरियन्सियल ट्राभल गरौं जस्तो हाइकिङ, ट्रेकिङलगायतमा हुन्छ । जसरी हुन्छ, आफ्नो लाइफस्टाइल राम्रो गरौं भन्ने तिर खर्चिन्छ ।

आईटी क्षेत्रमै काम गर्ने भनेपछि अलि राम्रो कम्प्युटर किनौं भन्ने हुन्छ । ‘वर्क फ्रम होम’ गर्न गतिलो इन्टरनेटका साथै राम्रो लुगा तथा मोटरसाइकल चढौं भन्ने ध्यान हुन्छ । त्यसैले कर्मचारीले कमाएको ६० प्रतिशत त सिधैं अर्थतन्त्रमा जान्छ । त्यो कर्मचारी बस्ने वरपरका भेण्डरदेखि अन्यमा आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्दत पुग्छ । बजारमा डिमान्ड भएन भनेर चौतर्फी गुनासो भइरहेको अवस्थामा आईटी क्षेत्र भने त्यसलाई बढाउन प्रत्यक्ष भूमिका खेलिरहेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्र यस्तो हो जुन संसारभर एउटै छ । एउटै भाषा छ । एउटै तरिका छ । त्यो सीप हामीले नेपालमै छिटो उत्पादन गर्न सक्छौं । किनभने हामीसँग युवा जनशक्ति बल्कमा छ । हामीले झण्डै ५०० जनालाई एउटै ठाउँमा राखेर तालिम दिन सक्छौं । उदाउँदो प्रविधिमा उनीहरूलाई पोख्त बनाउन सक्छौं । ३० हजार जनशक्ति हामीले एआईमा तयार गर्ने हो भने विश्वभरको स्रोत नै नेपाल आउँछ नि । त्यो क्षमता छ ।

यसमार्फत हामी विश्व अर्थतन्त्र र इन्नोभेसनमा योगदान पु¥याउन सक्छौं । अहिले पनि नेपालका आईटी कम्पनीहरू विश्वका ठूला टेक कम्पनीसँग जोडिएका छन् । हामी नै पनि अमेरिकी कम्पनीसँग काम गरिरहेका छौं । ती कम्पनीहरूको इन्नोभेसनमा नेपालबाट प्रत्यक्ष योगदान पुगिरहेको छ । सीप भयो भने जहाँ बसेर पनि विश्वस्तरीय कम्पनीहरूमा उसले योगदान पु¥याउन सक्छ । सीप भयो भने कुनै पनि व्यक्ति जहाँ पुगेर पनि काम गर्न सक्छ । अरु फिल्डमा यति छिटो सीप सिकेर विश्वको जुनसुकै क्षेत्रमा पुग्न त्यति सजिलो छैन जस्तो लाग्छ ।

तेस्रो भनेको नेपालमा हामीले इनोभेसन त खोतलेकै छैनौं । इनोभेसनका लागि हामी नेपाली कम्पनी जसले विश्व प्रख्यात कम्पनीसँग काम गरेको अनुभव छ । हाम्रा डेभलपरहरूले त्यहीँबाट नयाँ÷नयाँ स्टार्टअप, आइडिया वा इन्नोभेसनमा आफूलाई तयार गर्न सक्छन् । जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्छ । त्यति मात्रै नभएर ग्लोबल अर्थतन्त्रसम्म आफ्ना प्रडक्ट निर्यातसम्म गर्न सक्छन् ।

अर्को भनेको ’ब्रेनगेन’ को विषय हो । भारत, बंगलादेशले पनि आफ्नो जनशक्तिलाई सिलिकन भ्यालीलगायतबाट बोलाएर नै स्वदेशमा इन्नोभेसन सुरु गर्न फिर्ता लगेका छन् । ब्रेन ड्रेनबाट नआत्तिकन ब्रेन ग्रेन तिर आईटी उद्योगले ड्राइभ गर्न सक्छ । अरु क्षेत्रमा यो गर्न निकै कठिन छ ।  

सरकारले के गर्न सक्छ ?
सबैभन्दा पहिले भनेको राज्यले स्रोत वा जनशक्तिमै केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपालले जुन स्रोतमा लगानी गर्नुपर्ने हो त्यो न राज्यले गर्न सकेको छ, न निजी क्षेत्रले वा दातृ निकायले नै । हरेक मिनेट त्यसको क्षति पुगिरहेको छ । विश्व नै एआईको जनशक्ति खोजिरहेको छ । तर, हामीले पनि जनशक्ति तयार गर्न सकेका छैनौं । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्छ । साथै सरकारले मात्रै नभएर सबै क्षेत्र यसमा लाग्नुपर्छ । यो भनेको ‘डिस्रप्टिभ इमर्जिङ’ सेक्टर हो । यो भनेको ठूला ठूला ठाउँमा कम्पनीहरूको पहुँच हुन्छ ।

आफ्ना सेन्टर स्थापना गरिएका हुन्छन् । तर, केही त्यस्ता क्षेत्र जहाँ कम्पनीहरूको पहुँच हुँदैन त्यसलाई नै डिस्‍रप्टिभ इमर्जिङ क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गरिन्छ । ती क्षेत्रहरूका लागि छुट्टै कार्यक्रम वा अभियान सञ्चालन हुन्थे । कुनै प्रडक्ट हामीले संसारभर लञ्च गर्दैछौं भने अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायत वा युरोपमा एउटा रणनीति हुन्छ तर, इमर्जिङ सेक्टरका लागि छुट्टै रणनीति तयार गरिन्छ । छुट्टै सेल्स टिम खडा गर्ने गरिन्छ । किनभने सेन्टर भएका ठाउँमा त उसको जनशक्ति हुन्छ तर, इमर्जिङ सेक्टरमा त हुँदैन । त्यसैले सेल्स बढाउन ती क्षेत्रमा त लगानी गर्नुप¥यो । त्यसैले नेपालमा पनि राज्यले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेषरुपमा हेर्नुपर्छ । यो सामान्य कुरा होइन । बजेटबाट गर्छु भनेर मात्रै पुग्दैन । हरेक मन्त्रालय, हरेक प्रदेश, हरेक स्थानीय तह एकजुट भएर लाग्नुपर्छ । दातृ निकायहरूलाई पनि सरकारले बनाएर नेपालको आईटी उद्योगमा सहभागी हुनुप¥यो भन्दै अनुरोध गर्नुपर्छ । यस्तै, स्कुल, कलेजहरूलाई पनि सामेल गराउनुपर्छ ।

सरकारले आईटी उद्योगलाई सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गरेर हरेक तह र तप्कामा महत्व बुझाउँदै जानुपर्छ । सबैजना सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आफ्नो करियर नबनाउलान् तर विद्यालय शिक्षामै सूचना प्रविधिबारे एक्पोजर हुनुपर्छ । स्थानीय तहले त्यसलाई कसरी अघि बढाइरहेको छ भनेर समीक्षा तथा मूल्यांकन हुनुप¥यो । मैले सुनेको छु कि एउटा सरकारी विद्यालयमा १० जना विद्यार्थीका लागि एउटा कम्प्युटर छ । जसलाई अलिअलि कम्प्युटर चलाउन आउँछ उसले मात्रै त्यसको उपयोग गर्छ । यो स्तरदेखि नै ज्ञान र सीप विकास हुनुपर्छ । स्कुल स्तरदेखि गुणस्तर बढाउन विज्ञलाई सामेल गर्ने र पाठ्यक्रमलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन स्थानीय तह बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ । कम्प्युटरसम्बन्धी कक्षामा महिलाको सहभागीता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । किनभने स्थानीयस्तरबाटै इनोभेसन आउने हो ।

प्रदेशको हकमा उसले आफ्नो क्षेत्रका सबै स्थानीय तहको रिपोर्टिङ हेर्नुपर्छ । स्थानीय तह कता बढी इनोभेसन भइरहेको त्यसलाई प्रदेशले पछ्याउनुपर्छ । त्यसलाई बढाउन र देशव्यापी बनाउँदै अरु प्रदेशका पालिकाहरूसँग समन्वयन गर्ने काम प्रदेशले गर्नुपर्छ । आवश्यक परे संघ सरकारलाई पनि त्यसमा सामेल गराउने वातावरण प्रदेशले गर्नुपर्छ । सक्सेस स्टोरीहरूलाई अरु पालिकामा पनि पु¥याउनुपर्छ । प्रदेशको भूमिका रोजगारीमूलक उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ । प्रदेश सरकारले कस्तो कस्तो कम्पनीलाई कस्ता कर सहुलियत दिएर कसरी भित्याउँ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । संघअन्तर्गत रहेका ठूला आईटी कम्पनीमध्ये ४÷५ वटा आफ्नो प्रदेशमा ल्याउँछु भन्ने लक्ष्य प्रदेशसँग हुनुपर्छ ।

अब संघीय सरकारले प्रदेशसँग समन्वयन गर्नैप¥यो । उसले देशभित्रसँग मात्रै सम्बन्ध बनाएर पुग्दैन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रभाव जमाउनुप¥यो । नेपालका आईटी उद्योगले उत्पादन गरेका प्रडक्ट निर्यात र बजार खोज्न सहज हुने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुप¥यो । कसरी ब्राण्ड नेपाल बनाउने, कसरी नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त्रमा विश्वको चित्रमा राख्ने, नेपाललाई आईटीको गन्तव्य भनेर चिनाउने काम संघ सरकारले गर्नुपर्छ । किन भारत जान्छन् भन्दा उनीहरूको प्रभाव बढी छ । किन बंगलादेश जान्छन् ? बंगलादेश अहिले वैकल्पिक गन्तव्यको रुपमा विकास भएको छ । भारत मन नभए बंगलादेश जान्छन् । उनीहरूले त्यसरी आफूलाई ब्राण्डिङ गरिरहेका छन् । नेपालले पनि त्यसरी नै आफ्नो ब्राण्डिङ गर्नुपर्छ ।

संसारभर आफ्नो मार्किङसम्बन्धी योजना बनाउनुपर्छ । सरकारले आफ्ना राजदूतावासहरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ । नेपालका उत्पादनलाई सम्बन्धित देशको बजारसम्म पु¥याउन र आवश्यक समन्वयनका लागि दूतावास प्रयोग गर्नुपर्छ । हरेक दूतावासले नेपालको डिजिटल क्षेत्र व्यावसायिकीकरण गर्न कम्तीमा एउटा कार्यक्रम गर्न बजेट पठाउनुपर्छ । अथवा त्यहाँको कम्तीमा १० वटा टेक कम्पनीहरूलाई नेपाल ल्याउने पहल गर्नुपर्छ । त्यसैले राजदूतहरूको भूमिका ठूलो हुन्छ ।

नीतिगत तहमा भने विदेशी लगानी भित्याउने, करमा सहुलियत दिने काम हुन सक्छ । किनभने हामी टेक कम्पनीहरूले धेरै मान्छे नियुक्त गर्छौं । सबैले आयकर तिर्छन् । आफ्नो पारिश्रमिकबाट खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवामा पनि कर तिरेका छन् । गाडी तथा बाइक किन्छन्, ऋण लिन्छन्, सबैमा कर तिरेका छन् । कम्पनीलाई सरकारले करमा सहुलियत दिने हो भने उसले त थप जनशक्तिलाई रोजगारी दिन्छ । यसले बेरोजगारी दर घटाउन सहयोग पुग्छ । यसले युवा पलायनलाई नियन्त्रण गर्न सघाउँछ । कर घट्दा उनीहरूकै पारिश्रमिक बढाउन सक्ने अवस्था रहन्छ । आखिर त्यो पुँजी बजारमै पुग्ने हो ।

करलगायतका नीतिगत अवरोधलाई चिर्दै धेरैभन्दा धेरै टेक कम्पनी खोल्न सरकारले वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिले १ हजार छन् भने १० हजार पुगोस् । इनोभेसन बढ्दै जाँदा भोलि माइक्रोसफ्टले नेपालका २–३ हजार कम्पनी किन्ला । सबै तहका सरकारले चलाउने इन्क्युबेसन सेन्टरमा विदेशी विज्ञ ल्याउने काम पनि संघीय सरकारले गर्नुपर्छ । स्टार्टअपहरूसँग मिटिङ गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यो नयाँ कुरै होइन । भारतकै गुड्गाउँ हाम्रा लागि सबैभन्दा नजिकको उदाहरण हो ।

हामीले जतिसक्दो धेरै विदेशी लगानी ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ । बंगलादेश गएर मलाई कम्पनीमा स्वामित्व नभइ बिजनेस गर्छु भन्ने सम्भव छ त ? छैन नि । लगानीकर्ता आउनुप¥यो । नेपालको वातावरण बुझ्नुप¥यो, सिक्नुप¥यो । सूचनाहरू सजिलै उपलब्ध हुनुप¥यो । यी कारणले कुनै पनि देशमा विदेशी लगानी आउँछ । एउटा उनीहरू सजिलोसँग नेपालमा पुँजी ल्याउन सक्ने । सरकारले एकद्वार नीति भनेको छ । यसमा काम भइरहेको छ, अझै राम्रो गर्न सकिन्छ ।

यहाँ विदेशी लगानीकर्ताको पैसा सजिलोसँग निकालेर प्रयोग गर्न सकिने हुनुप¥यो । तेस्रो भनेको उसले पैसा लिएर जान सक्नुप¥यो । एक्जिट पोलिसी सहज हुनुपर्छ । म बु्झ्छु एक्जिट गाह्रो छ । नेपालबाट धेरै राम्रा कम्पनीहरूले एक्जिट गरेका छन् । नगरेको होइन । त्यसलाई पनि सरकारले ब्राण्डिङ गर्नुपर्छ ।  महत्वपूर्ण यो पनि हुन सक्छ । सरकारले शीर्ष २० आईटी कम्पनीहरूलाई छान्यो । जसको मापदण्ड सरकारले बनाओस् । डाइभर्सिफाई होस् कम्पनीहरू । महिलाले चलाएको होस्, प्रदेशपिच्छेका कम्पनी छनोट होस्, काठमाडौंबाट पनि होस् । धेरै देशहरूले यो अभ्यास गरेका छन् । छानेपछि ती २० वटा कम्पनीहरूलाई शतप्रतिशत रिसोर्स वृद्धि गर्न सरकारले सघाउने । मेरोमा अहिले २ सय जना कर्मचारी छन् भने त्यसलाई कसरी ४ वा ५ सय पु¥याउने भन्नेमा सरकारले सघाउने । यसले देशमा रोजगारीको दर एकैचोटि दोब्बर हुँदैन त ।

सरकारलाई आउने राजस्व दोब्बर भयो । अर्थतन्त्र गतिशील भएन र ? घरजग्गादेखि अरु उपभोग्य वस्तुको बिक्री हुने भयो । कृषिजन्य पदार्थको बिक्री बढ्ने भयो । त्यसरी सरकारले सोच्नुप¥यो । ओहो यसले कम्पनी खोलेको रहेछ त्यहाँ गएर अडिटको नोटिस दिउँ भन्ने मानसिकताले हुँदैन । सरकारले दिने आर्थिक सहायता मात्रै हुँदैन । अरु उपाय लगाएर पनि सहयोग र सहजीकरण गर्न सक्छ । मेयरले आएर मलाई तपाईंले २ सय जनालाई रोजगारी दिनु भएको रहेछ, तपाईंले ५ सय जना पु¥याउन मैले के गर्न सक्छु भनेर छलफल गर्नुप¥यो । तीनै तहको सरकारसँग धेरै स्रोतसाधन छ । हामीले त अहिलेसम्म केही सहायता पाएका छैनौं सरकारबाट । दातृ निकायबाट पनि छैन । सरकारले सहजीकरण गरिदिने हो भने दातृ निकाय नै आउँछन् । मेयरले प्राथमिकता दिएका शीर्ष २० कम्पनीलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्दा दातृ निकायहरूसँग कुरा गरेर एउटा एउटा देशलाई एउटा कम्पनीसँग नेगोसिएसन गरेर व्यापार बढाउने वातावरण बनाउन सकिन्छ । यसो हुँदा अर्को ५ सयदेखि १ हजार नयाँ अनुहारहरूलाई काम र सीप सिकाउन सकिन्थ्यो होला । सीपको विषयमा भलकुसारी होला । 

त्यसैगरी, नेपालका आईटी कम्पनीहरूले भोगिरहेको अर्को मुख्य समस्या भनेको लजिस्टिक्स व्यवस्थापन हो । तुरन्तका तुरुन्तै ८०–१०० जना नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको भइरहेको ठाउँमा त पुग्दैन । अर्को ठाउँमा अफिस खोज्न जानुप¥यो । फर्निचरदेखि अन्य उपकरण व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । फेरि ती कर्मचारीको काम सकिएपछि बिदा गर्नुपर्दा लजिस्टिक्समा गरेको लगानी त खेर जान सक्ने जोखिम हुने भयो । यदि कुनै ठाउँमा वर्किङ सेन्टर भइदिएको भए मैले मेरो र टिमको समय आफ्नो काममा लगाउन पाउँथे न कि यी कुराको व्यवस्थापन गर्न । 

सूचना प्रविधि कम्पनीमा महिला कर्मचारी नियुक्त गर्न रातको समयमा भरपर्दो सार्वजनिक यातायात नहुँदा समस्या थपिएको छ । हामीले अरु देशको टाइम जोनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालकै लागि काम गर्ने हो भने त ५ बजेसम्म महिला कर्मचारीलाई बिदा गर्दिन्थ्यौं । उदाहरणका लागि हामी इजरायलको टाइम जोनमा काम गर्छौं । त्यहाँ ५ बजे भनेको हाम्रोमा पौने ९ हुन्छ । राति काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, रातको समयमा सार्वजनिक यातायात नहुँदा उनीहरू सहजै घर पुग्न सक्दैनन् । राज्यले रातको समयमा पनि सार्वजनिक यातायात चलाइदिने हो भने धेरै सजिलो हुन्थ्यो । स्थानीय सरकारले पनि यसमा सोच्नुपर्छ ।

यस्तै, काठमाडौं बाहिरबाट यहाँ आएर आईटी कम्पनीमा काम गर्ने महिला कर्मचारीहरूलाई होस्टलको राम्रो सुविधा दिन सके धेरै जनशक्ति विकास गर्न सकिन्छ । ‘गल्र्स हाउजिङ÷होस्टल’ विकास हुनुपर्छ । अहिले निकै सीमित ठाउँमा मात्रै छन् । त्यो पनि पर्याप्त छैन । केटी मान्छेलाई जागिर गरेर खाने वातावरण बनाउनुपर्छ । भारत र चीनमा गल्र्स होस्टेल बनेका धेरै उदाहरणहरू छन् । घरको काममा धेरै केन्द्रित नभइ आफ्नो काममै लाग्न सहयोग पुग्यो । यसले इफिसियन्सी बढ्थ्यो ।

सरकारले आईटी कम्पनीहरूलाई हेर्ने छुट्टै निकाय खडा गर्न ढिलो गर्नुहुन्न । हामीलाई कहिले राष्ट्र बैंक जाऊ भन्छ, कहिले अर्थ मन्त्रालय कहिले कता भनिन्छ । हामीलाई उद्योग भनेर छुट्टै पहिचान दिने काम भएको छैन । मलाई लाग्छ हामीलाई साना उद्योगभित्रै परिभाषित गरिएको छ । त्यहाँ पनि समस्या छन् । तपाईंको प्रडक्ट नै होइन भनेर दर्ता कसरी गर्ने भनेर भन्ने गरिन्छ । सरकारले केही नगरेको पक्कै होइन । करमा सहुलियत दिनु भएको छ । निर्यात गर्ने आईटी कम्पनीहरूलाई भ्याट रिटर्नको सुविधा छ । अब नागरिक समाजलगायतलाई आईटी क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न चाहेका छौं भनेर सरकारले आह्वान र पहल गर्नुपर्छ ।
(थापा सूचना प्रविधि उद्यमी हुन्) नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज – सेजनको स्मारिका ‘अर्थनीति’ बाट