विश्व बैंकको वसन्त बैठकलाई नेपालबाट खबरदारी, जलवायु ऋण र जलवायु परिवर्तनका गलत समाधानको विरुद्ध प्रदर्शन

काठमाडौं – विश्वका दक्षिणी राष्ट्रहरूमा जलवायु लचिलापनाको नाममा थोपरिएको जलवायु ऋण र जलवायु परिवर्तनका गलत समाधानका विरुद्ध अभियन्ताहरू विरोध जनाएका छन्। उनीहरूल संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा अप्रिल १७ देखि १९ सम्म चलिरहेको वसन्त बैठक ‘स्प्रिङ मिटिङ’को अवसरमा विश्व बैंक नेपालको कार्यालय अगाडि युवा, नागरिक समाज, अभियन्ता, आदिवासी, जनजाती, अल्पसंख्यक, भुमिहिन, महिला, साना किसान तथा श्रमीक र कानुनी अभियन्ताहरूले  शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमार्फत विरोध जनाएका हुन्।

‘आईएमफ–डब्लयू बी’को वसन्त बैठकलाई केन्द्रित गरी नेपालसहित फिलिपिन्स, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डि.सी.मा पनि यस्ता समन्वयात्मक तथा दवावपूर्ण कार्यक्रम भइरहेको अभियान्ता प्रयास अधिकारीले जानकारी दिए।

एसिया प्यासिफिक मुभमेन्ट अन डेट एण्ड डेभलपमेन्टका संयोजक लिडी न्याकपिलले आठ दशकदेखि ‘आईएमफ–डब्लयू बी’ले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनालाई आकार दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । ‘जसले व्यवस्थित रूपमा दक्षिणी राष्ट्रको सम्पत्ति लुट्दै, ऋण, गरिबी, र वातावरणीय ह्रासको चक्रलाई निरन्तरता दिइरहेको छ, ’ उनले भने। एकातर्फ खनिज ईन्धनमा लगानी गर्ने र अर्कोतर्फ जलवायु कार्यका लागि थप ऋण थोपरिरहेको उनको आरोप छ।

अहिलेको बढ्दो जलवायु संकटले नेपालको कृषि, जीविकोपार्जन, वन र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेको र पछिल्ला केही वर्ष जलवायु परिवर्तनद्वारा निम्तिएका विपद्का घटना बढिरहेको र जसकाकारण धेरै मानिस विस्थापित हुनुपरेकोे अभियान्ताहरूको भनाइ छ । संकटलाई सम्बोधन गर्न समुदायमा लचिलोपनता निर्माण गर्नु नेपाल जस्ता देशको प्रमुख चिन्ताको विषय भएको उनीहरुको भनाइ छ । विकसित देशले जलवायु वित्त र ग्रिन क्लाइमेट फण्डअन्तर्गतका प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयनमा सामजस्यता नभएको अभियान्ताहरुको गुनासो छ।

दिगो विकास इन्स्टिच्युटका अभिषेक श्रेष्ठले हालका वर्षहरूमा विभिन्न बहुपक्षीय बैंक र संस्थाले जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न ऋणको लागि जोड दिइरहेको बताए । ग्रिन, रेजिलेन्ट एण्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट (ग्रिड) परियोजना, पाइलट प्रोग्राम फर क्लाइमेन्ट र नेपाल रेजिलेन्ट हाइ भेलु एग्रिकल्चर प्रोग्राम यसको उदाहरण भएको बताए। यी परियोजनाले जनताभन्दा नाफालाई प्राथमिकतामा राख्ने र ऋण सिर्जना गर्ने संयन्त्रलाई बढाव दिने उनको भनाइ छ । ‘यसले नेपाली नागरिकलाई ऋणको बोझ थप्छ,’ उनले भने।

जलवायु न्याय अभियन्ता मलिका श्रेष्ठले विद्यमान ऋण प्रणालीको बारेमा चिन्ता गर्ने समय आएको बताइन् । ऋणको चक्रमा फसेका दक्षिणी राष्ट्रको वर्तमान अवस्थाले जलवायु पहललाई वित्त पोषण गर्ने वर्तमान शैली त्रुटिपूर्ण र प्रभावहीन रहेको देखिएको उनको भनाइ छ। उनले भनिन्, ‘यो शैलीले जलवायु संकटमा नगन्य योगदान पुर्याउने देशमा ऋणको बोझ, आर्थिक र जलवायु संकट बढाएको छ ।’

जलवायु न्याय अभियन्ता सुस्मिता बैदवारले वल्र्ड बैंक जस्ता संस्थाले आफ्नो नाफालाई प्राथमिकतामा राखेर जलवायु वित्तको रूपमा ऋण प्रणालीलाई थप प्रोत्साहन गर्दा ऋण सङ्कटलाई बढाउँदै लगेको बताइन् । ‘यूएनएफसीसीसी’ले उच्च कार्वन उत्सर्जन भएका विकसित देशहरूलाई जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न विकासोन्मुख र जोखिममा रहेका देशहरूलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन जोड दिएको भएपनि विश्वव्यापी रूपमा परिचालित जलवायु वित्तको कुल ७० प्रतिशत ऋणको रूपमा रहेको छ, ’ उनले भनिन्, ‘यसैले, हामी विश्वास गर्दर्छौं कि वित्तीय उपकरणहरूमा यस प्रकारको हस्तक्षेपले विकासोन्मुख देशहरूको बिनाशर्त वा अनुदानमा आधारित वित्त पहुँच गर्ने अधिकारको हनन् गरिरहेको छ र यो कार्य जलवायु न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध छ ।’ यस्ता संस्थाले विकासोन्मुख देशलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभाव विरुद्ध जुध्न जलवायु वित्त प्रदान गर्न प्रतिबद्धता जाहेर गरको भएपनि जलवायु संकटलाई तीव्र पार्दै गएको खनिज इन्धनमा लागानी गरिरहेको उनको आरोप छ।

नेपाल ट्रेकिङ ट्राभल र्याफ्टिङ एयरलाइन्स श्रमिक संघका महासचिव रामबहादुर श्रेष्ठले विकासोन्मुख मुलुक नेपालले जलवायु वित्त प्राप्त गरिरहेको भए पनि ऋण प्रणालीको रूपमा वितरण गर्ने संयन्त्रले जलवायु संकटलाई उकासिरहेको बताउँछन् । नेपालमा जलवायुमैत्री कृषि जस्ता परियोजनाबाट झूटा समाधानको प्रवर्द्धनले जलवायु परिवर्तनको असरलाई अनुकूलन र न्यूनीकरण गर्नुको सट्टा, जलवायु आपतकालको सामना गर्नु पर्ने अवस्थामा नेपालजस्ता विकासोन्मुख देश रहेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघका अध्यक्ष पंचकाजी श्रेष्ठले जलवायु संकटको जोखिममा रहेको नेपालले खाद्य प्रणालीमा धेरै जलवायु प्रकोपको सामना गरिरहेको बताए। जसकारण नेपालजस्ता साना किसानको सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न उठाइरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई सहयोग प्रदान गर्नु र हाम्रो लचिलोपन निर्माण गर्न उपयुक्त ठाउँको तयारी गर्नुको सट्टा, विश्व बैंक जस्ता वित्तीय संस्थाहरूले नेपाललाई ऋणको रूपमा जलवायु मैत्री कृषि जस्ता प्राविधिक बजारमा आधारित समाधानहरू प्रोत्साहन गरिरहेका छन् , ’ उनले भने, ‘आईएफएडीबाट ऋण लिएर रेसिलियन्ट हाई भ्यालु एग्रीकल्चर प्रोग्राम जस्ता जलवायु लचिलोपनता निर्माण गर्ने नाममा आएका परियोजना हाम्रा लागि संकट हुन किनभने यस्ता समाधानहरू जसले हामीलाई समावेश गर्दैन र हामीमा ध्यान केन्द्रित गर्दैन, तिनीहरू हाम्रो लागि होइनन् । यसले कृषि प्रणालीलाई पुनः कब्जा गर्नेछ, हामीलाई बजार उन्मुख बनाउँछ र जलवायु संकट विरुद्ध हाम्रो लचिलोपन कम गर्न

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) का महासचिव पार्वता गौतमले हाम्रो जीविकोपार्जन वन प्रणालीमा निर्भर रहेको तर अहिले कार्बन नियन्त्रणको नाममा यी संस्थाहरूले हामीलाई वन उपभोग गर्ने हाम्रो आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गरिरहेको आरोप लगान्। ‘हामी जलवायु परिवर्तनको कारण होइनौं तर संरक्षणको नाममा वनका स्रोतहरू प्रयोग गर्न हामीलाई लगाईएको रोकलाई हामी अस्वीकार गर्छौं, तपाईंको जलवायु परिवर्तनका सम्बोधनका नाममा आएका झुटा समाधान र तपाईंको जलवायु ऋणको बिरूद्ध समुदायको अधिकारको पक्षमा खडा छौं,’ उनले भनिन्।

जलवायु अभियन्ता प्रयाश अधिकारीले विश्व बैंकले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा पुनः मूल्याङ्कन गर्न अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराए। उनले भने, ‘हामी सबै जलवायु जन्य हानी तथा नोक्सानीका लागि क्षतिपूर्तिको माग गर्दछौं तथा सामाजिक र जलवायु न्यायको सिद्धान्त अनुरूप जलवायु कार्यको लागि समर्पित, समयमै, पर्याप्त, पहुँचयोग्य, निष्पक्ष, समान र बिना शर्त जलवायु वित्तको माग गर्दछौं’ ।

राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघका पूर्वअध्यक्ष नवराज बस्नेतले वल्र्ड बैंकको नेपाल कार्यालयमार्फत मुख्यालयमा पठाइने ध्यानाकर्षण पत्र पढेर सुनाउँदै सबै किसिमका जलवायु ऋण खारेज गर्न, जलवायु वित्तको नाममा ऋण र खनिज इन्धन आयोजनासँग सम्बन्धित सम्पुर्ण लगानी खारेज गर्न माग गरिएको बताए ।