श्रमबजारको हल्ला र वास्तविकता

रोजगारी सृजना गर्ने नीतिबारे कुरा गर्नुअघि नेपालको श्रमबजारको सङ्क्षिप्त झलक देखाउनु उपयुक्त हुन्छ । यहाँ प्रस्तुत अधिकांश तथ्यांक नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण (२०७४/७५) बाट लिइएको छ । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण (२०७४/७५) नेपालको तेस्रो श्रमशक्ति सर्वेक्षण हो र यसमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले निर्धारण गरेको श्रम तथ्यांकसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार रोजगार र बेरोजगारीको मापन गरिएको छ ।

नेपालमा काम गर्ने उमेरको जनसंख्या २ करोड ७ लाख छ । यसको अर्थ करिब २ करोड ७ लाख नेपाली १५ वर्ष माथिका छन् र काम गर्न सक्षम छन् । तर, वास्तविक श्रमशक्ति भने ७९ लाख ९४ हजारमात्र रहेको छ । यसको अर्थ श्रमशक्तिमा सहभागिताको दर (काम गरिरहेका या रोजगारीको खोजीमा रहेका) एकदमै न्यून ३८.५ प्रतिशत मात्रै छ । रोजगारीमा रहेकाको संख्या ७० लाख ८६ हजार छ भने बेरोजगारको संख्या ९ लाख ८ हजार छ । बाँकी कामकाजी उमेरको जनसंख्याको अवस्था के छ ? ठ्याक्कै भन्दा, १ करोड २७ लाख नेपाली के गरिरहेका छन् त ? यी काम गर्ने उमेरका तर श्रमशक्तिभन्दा बाहिर रहेका व्यक्ति हुन् । तीमध्ये धेरै वृद्धवृद्धा छन् र काम गर्न सक्दैनन् । केही शिक्षा वा तालिम लिइरहेका छन् । कोही घरमा बालबच्चा हेरिरहेका छन् । केही असत्तताका कारण काम गर्न असमर्थ छन् भने धेरैले चाहिँ वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाल छोडेका छन् । नेपाल छोड्ने वा बाहिरिनेको हिस्सा पछिल्ला वर्षहरुमा निरन्तर बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ लाख ७५ हजार व्यक्तिले मलेसिया, कतार, साउदी अरब र युएई जस्ता मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जान नेपाल छाडे । यसैगरी, एक लाख १० हजार नेपालीले अस्ट्रेलिया, क्यानडा र अमेरिका जस्ता मुलुकमा उच्च शिक्षाका लागि नेपाल छाडे । वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीलाई के कस्ता कुराले तानिरहेको (आकर्षित गरिरहेको) छ त ? मुख्य आकर्षण (पुल फ्याक्टर) आम्दानी हो । अन्य मुलुकमा ज्याला वा पारिश्रमिक धेरै छ । नेपालीहरु नेपालभन्दा धनी देशमा रोजगारीका लागि गइरहेका छन् । यसर्थ, यो आश्चर्य मान्नु पर्ने विषय होइन । मलेसियालाई नै उदाहरणमा लिऔँ, त्यहाँ एकजना कामदारले महिनामा औसतमा १४ सय डलर कमाउन सक्छ । यो भनेको एउटा श्रमिकले नेपालमा कमाउने भन्दा झन्डै १० गुणा बढी हो ।

नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण ०७४/७५ का अनुसार नेपालमा एउटा औसत कामदारले महिनामा १६९ डलर कमाउँछ । यसैगरी, नेपाली कामदारका लागि अर्काे लोकप्रिय गन्तव्य कतार हो । कतारमा एउटा सामान्य कामदारले महिनामा ३३ सय अमेरिकी डलर कमाउँछ । यो नेपालमा कमाउने भन्दा झन्डै २० गुणा धेरै हो । यसैगरी अमेरिकामा एउटा औसत कामदारले लगभग ६ हजार २ सय डलर कमाउँछ । यो भनेको नेपालभन्दा करिब ४० गुणा धेरै हो ।

नेपालबाट रोजगारीका लागि बाहिरिनुको आर्थिक प्रोत्साहन निकै बलियो छ । मलेसिया, कतारजस्ता देशमा काम पाउन सकिन्छ भने नेपाल छाड्नु कुनै नौलो कुरा होइन । स्विटजरल्यान्डमा काम गर्ने एउटा इटालियन कामदारका हकमा पनि यही तर्क लागू हुन्छ । स्विटजरल्यान्डमा एक कामदारले औसतमा प्रति महिना ७,३०० अमेरिकी डलर कमाउन सक्छ जबकि इटालीमा उनीहरुले महिनामा ३,१४० डलर जतिमात्रै कमाउन सक्छन् । यस मामलामा पनि आप्रवासनको आर्थिक तर्क सुस्पष्ट छ ।मलेसिया र कतारजस्ता मुलुकको तुलनामा नेपालमा पारिश्रमिक÷ज्याला किन कम छ/हुन्छ? न्यून ज्याला पछाडिका कारण बुझ्न धेरै माथापच्ची गर्नै पर्दैन किनभने हाम्रा छिमेकी मुलुकहरुको भन्दा हाम्रो श्रम उत्पादकत्व निकै कम छ ।
आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजनाको मुख्य इन्जिनका रुपमा रहेको उत्पादन (म्यानुफ्याक्चरिङ) क्षेत्रलाई नै हेरौँ न ।

नेपालको उत्पादन क्षेत्रमा श्रम उत्पादकत्व वार्षिक करिब १,१९४ डलर मात्रै छ । यसको अर्थ नेपालका उद्योगमा काम गर्ने प्रत्येक कामदारले एक वर्षमा करिब १,१९४ डलर बराबरको उत्पादन गर्छन् । यसको तुलनामा बङ्गलादेशको श्रम उत्पादकत्व ४,८२३, भारतमा ६,९८१ र श्रीलङ्कामा ९,८१२ अमेरिकी डलर छ । चीनको श्रम उत्पादकत्व नेपालको भन्दा कयौँ गुणा बढी २५,३७८ अमेरिकी डलर छ । सरल कुरा के हो भने उत्पादकत्व उच्च हुन्छ भने ज्याला पनि उच्च हुन्छ नै । कामदारले धेरै वस्तु उत्पादन गर्छ भने उसलाई ज्याला पनि बढी नै दिइन्छ ।
अधिकांश नेपाली कामदार संलग्न रहेको कृषि क्षेत्रमा श्रमको उत्पादकत्व हाँसउठ्दो छ । नेपालमा कृषि क्षेत्रको श्रम उत्पादकत्व प्रतिवर्ष ७४३ डलर मात्र छ जबकि भारतमा यो २,०७२, श्रीलङ्कामा ३,२४३ र चीनमा ४,९८३ डलर रहेको छ । श्रम उत्पादकत्व यति न्यून छ भने हामी नेपालको कृषि क्षेत्रका कामदार (श्रमिक) ले धेरै ज्याला पाउने अपेक्षा गर्न सक्छौँ र ? हामीले कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको उत्पादकत्व किन बढाउन सकेका छैनौँ ? नेपालमा एग्रिबिजनेस र कृषिको व्यवसायीकरणको गफ त हुने गरेको छ तर हामीले जमिनीस्तरमा ठोस प्रभाव भने देखाउन सकेका छैनौँ ।

नेपालमा अर्थतन्त्रको अन्य हिस्साको तुलनामा एउटा क्षेत्रमा औसत ज्याला राम्रो छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा औसत ज्याला अलि बढी छ किनकि यस क्षेत्रमा श्रम उत्पादकत्व पनि उच्च छ । नेपालको वित्तीय सेवा क्षेत्रमा श्रम उत्पादकत्व ९,५३० अमेरिकी डलर छ, जुन उत्पादन, निर्माण र व्यापार क्षेत्रको तुलनामा कैयौं गुणा बढी हो । तर, यो अधिक कुशल र गतिशील भनिएको क्षेत्रमा पनि, छिमेकी मुलुकहरुको तुलनामा हाम्रो प्रदर्शन निकै कमजोर लाग्छ । भारतको वित्तीय क्षेत्रमा श्रम उत्पादकत्व २३,२७६ र बङ्गलादेशमा १९,४०४, श्रीलङ्कामा २५,९४६ र चीनमा १,०६,५०३ अमेरिकी डलर बराबर छ । यसको अर्थ यदि तपाईं नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने, तपाईं अर्थव्यवस्थाका अन्य अधिकांश कामदारहरु भन्दा राम्रो पारिश्रमिक पाउनुहुन्छ । तर, यदि भारत वा बङ्गलादेशमा जानुभयो भने तपाईंले अझै धेरै पारिश्रमिक पाउन सक्नु हुनेछ ।

हामीले नेपाललाई एसियाका धनी देशहरुसँग तुलना गरेर हेर्याै भने हाम्रो श्रमबजारका सूचकहरु कहाँ कमजोर छन् भनेर बुझ्न थाल्नेछौं । उदाहरणका लागि, रोजगारी–जनसंख्याको अनुपातलाई लिन सकिन्छ । यो अनुपात नेपालमा ३४.२ प्रतिशत छ जबकि कम्बोडियामा ७५.७ प्रतिशत, भारतमा ४९.८ प्रतिशत, इन्डोनेसियामा ६४.७ प्रतिशत, फिलिपिन्समा ५४.६ प्रतिशत र थाइल्यान्डमा ६६.१ प्रतिशत छ । यसको अर्थ यी अन्य देशको तुलनामा नेपालमा काम गर्ने उमेर समूहका थोरै मानिस मात्रै कार्यरत छन् भन्ने हो ।
नेपालको कुल रोजगारीको १५.४ प्रतिशत रोजगारी मात्र औपचारिक क्षेत्रमा छ, जहाँ कामदारले आफ्नो रोजगारदातासँग नियमित रोजगारीको अपेक्षा गर्न सक्छन् । यसको अर्थ मासिक ज्याला, बिरामी बिदा, प्रसूति बिदा÷भत्ता आदि सुविधा सहितको रोजगारी हो, जुन अनौपचारिक कामदारलाई उपलब्ध हुँदैन ।

पछिल्लो आँकलन अनुसार नेपालको बेरोजगारी दर ११.३६ प्रतिशत छ भने रोजगार, शिक्षा वा तालिम (एनइइटी)मा नरहेका युवाको हिस्सा ३५.४ प्रतिशत छ । एनइइटीको यो दर धेरै उच्च हो, यसले हाम्रो भविष्यका लागि राम्रो सङ्केत गर्दैन । विकासशील एसियाका अन्य देशहरुमा एनइइटी दर बङ्गलादेशमा २८.८५ प्रतिशत, कम्बोडियाको ११.४५, भारतमा ३०.७५, इन्डोनेसियामा २२.५५ र फिलिपिन्समा १७.५५ प्रतिशत छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)का अनुसार युवा बेरोजगारी र एनइइटीको उच्च दरको सम्बन्ध सामाजिक अशान्ति र राजनीतिक उथलपुथलको बढ्दो जोखिमसँग हुन्छ ।

अर्थतन्त्रमा रहेको रोजगारीको गुणस्तरको एउटा सूचक भनेको ‘ज्यालायुक्त एवं तलबी रोजगारी’ हो । आइएलओको परिभाषा अनुसार यस्ता रोजगारीलाई मर्यादित रोजगारी मानिन्छ । नेपालमा एक तिहाइभन्दा कम (१९.८ प्रतिशत) रोजगारीमात्रै ज्यालायुक्त र तलबी छ । एसियाका अन्य देशहरु जस्तै इन्डोनेसियामा यो दर ४८.८५ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ६१.२५ र भियतनाममा ४१.२५ प्रतिशत छ ।

लेखको सुरुमा उठाइएको नेपालको श्रमबजार कस्तो छ ? भन्ने प्रश्नको छोटो जवाफ हुन्छ– राम्रो छैन, छिमेकी देशहरुको भन्दा धेरै खराब छ । नेपालको निजी क्षेत्रले केही उच्च उत्पादकत्व र राम्रो पारिश्रमिकयुक्त रोजगारी सिर्जना गरिरहेको छ । यीमध्ये अधिकांश रोजगारी आइटी उद्योग, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र स्वास्थ्य सेवाका छन् । यी रोजगारी ‘अर्ध बेरोजारी’ र ‘सीमान्त रोजगारी’मा रहेका सबै कामदारलाई अवशोषित गर्न पर्याप्त छैनन् । बेतलबी काम र निर्वाहमुखी कृषि व्याप्त रहेको ग्रामीण क्षेत्रका महिला तथा कामदारको वास्तविकता यही हो । यथार्थमा, अनौपचारिक र निर्वाहमुखी आर्थिक गतिविधिले नै नेपालको श्रमबजारमा प्रभुत्व जमाएको छ ।

रोजगारी केले सृजना गर्छ ?

रोजगारी सृजना एउटा जटिल र बहुआयामिक घटना÷विषय हो, जुन आर्थिक वृद्धि, प्रविधिगत नवप्रवर्तन, जनसाङ्ख्यिकी परिवर्तन, सामाजिक नीति तथा संस्थागत जस्ता विभिन्न तङ्खवमा निर्भर गर्छ । यहाँ नेपालमा रोजगारी सृजनाका केही मुख्य चालक र चुनौतीबारे सङ्क्षेपमा चर्चा गरिने छ ।
आर्थिक वृद्धि ः आर्थिक वृद्धि रोजगारी सृजनाको सबैभन्दा आधारभूत र प्रत्यक्ष स्रोत हो । यसले वस्तु तथा सेवाको माग बढाउन्छ र श्रमको माग पनि बढ्छ । पछिल्ला दुई दशकमा नेपालले सन् २०१७ र २०१८ मा दुई वर्षमात्र ७ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धिदर हासिल गरेको छ । आइएमएफका अनुसार सन् २००० र २०२२ का बिचमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ४.२ प्रतिशत रह्यो । यस अनुसार यो अवधिमा रोजगारीको वृद्धिदर १.२ प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो, जुन नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न पर्याप्त छैन । आर्थिक वृद्धिलाई पुँजी सञ्चय, मानव पुँजीको विकास, उत्पादकत्व सुधार, व्यापारमा खुलापन र समष्टिगत (वृहत् अर्थशास्त्रीय) स्थायित्व जस्ता विभिन्न कारकतङ्खवद्वारा प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । तर, रोजगारी सृजनाको सुनिश्चितता गर्न आर्थिक वृद्धिमात्रै पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि, उपलब्ध रोजगारीको गुणस्तर र संख्यालाई प्रभावित गर्न सक्ने क्षेत्र र प्रविधिगत परिवर्तन तथा स्किल मिसम्याच (सीपको माग तथा आपूर्तिसम्बन्धी समस्याको सम्बोधन) जस्ता संरचनात्मक परिवर्तन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रविधिगत नवप्रवर्तन : प्रविधिगत नवप्रवर्तनले उत्पादकत्व अभिवृद्धि गराउन सक्ने, लागत घटाउन सक्ने, गुणस्तरमा सुधार गर्न सक्ने र नयाँ वस्तु र बजारको सृजना गर्नसक्ने भएकाले यो रोजगारी सृजनाको अर्काे मुख्य चालक हो । प्रविधिगत नवप्रवर्तनले उपभोक्ताको आय एवं उपभोग बढाएर र अन्य भौगोलिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा विस्तारित प्रभाव तथा सम्बन्धका कडी सृजना गरेर परोक्षरुपमा रोजगारी सृजनालाई समेत प्रोत्साहित गर्नसक्छ । हुनत, प्रविधिगत नवप्रवर्तनले कामदार (विशेषगरी कम सीप र शिक्षा भएका कामदार) लाई विस्थापित गर्न र सीप–खाडल र ज्याला–असमानता सृजना गर्न पनि सक्ने भएकाले रोजगारी सृजनामा चुनौती पनि खडा गर्नसक्छ । सन् २०१८ मा एसियाली विकास बैंकको प्रमुख प्रकाशन एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुकका लागि यस लेखकले गरेको अनुसन्धानमा प्रविधिले मौजुदा रोजगारीलाई विस्थापित गरेको भए तापनि यसबाट गुमेको रोजगारीभन्दा यसले सृजना गरेका नयाँ रोजगारीको संख्या बढी भएको देखिएको थियो । तर प्रविधिले सृजना गर्ने÷गरेको यस्ता अवसरबाट लाभ लिन सरकारले सीप विकास, उच्च शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्न आवश्यक छ ।

जनसाङ्ख्यिकी परिवर्तन : जनसंख्या वृद्धि, वृद्धवृद्धाको संख्यामा वृद्धि, बसाइसराई तथा सहरीकरण जस्ता जनसाङ्ख्यिकी परिवर्तनले पनि रोजगारी सृजनालाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै तरिकाले प्रभावित गर्न सक्छन् । जनसंख्या वृद्धिले श्रमिक वा कामदारको आपूर्तिमा वृद्धिका साथै वस्तु तथा सेवाको मागमा पनि वृद्धि गराउन सक्छ । यद्यपि यसले वातावरण, पूर्वाधार र सामाजिक सेवामाथि दवाव पनि सृजना गर्नसक्छ । वृद्धवृद्धाको संख्यामा वृद्धिले श्रमबलमा सहभागिता र कामदारको उत्पादकत्व घटाउन सक्छ तर यसले पनि हेरचाह तथा स्वास्थ्यका सेवामा रोजगारीका नयाँ अवसर सृजना गर्नसक्छ । बसाइसराईले कामदारको विविधता र गतिशीलतालाई अभिवृद्धि गराउन सक्छ । तर यसले समायोजन, विभेद र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) जस्ता सामाजिक तथा आर्थिक चुनौती पनि खडा गर्नसक्छ । सहरीकरणले आर्थिक गतिविधिको जमघट तथा सघनीकरण बढाउन सक्छ साथै भिडभाड, प्रदूषण र असमानता पनि सृजना गर्नसक्छ ।

सामाजिक नीति : शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र श्रम–बजारसम्बन्धी नीति जस्ता सामाजिक नीतिले पनि श्रमको आपूर्ति र मागका साथै रोजगारीको गुणस्तर र वितरणलाई प्रभावित पारी रोजगारी सिर्जनामा प्रभाव पार्न सक्छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यका नीतिले मानव पुँजी एवं श्रमिकको कल्याण सुधार्न, रोजगारी र उत्पादकत्व बढाउन सक्छन् । सामाजिक सुरक्षाका नीतिले श्रमिकलाई आय–सुरक्षा र सामाजिक सेवा प्रदान गर्न अनि गरिबी र जोखिम घटाउन सक्छन् । श्रमबजारसम्बन्धी नीति नियमले कामको अवस्था र सम्बन्धलाई नियमन गर्न र मर्यादित काम र श्रमिकको अधिकारलाई बढावा दिन सक्छन् ।

संस्थागत कारक : (सु)शासन, विधिको शासन, लोकतन्त्र र नागरिक समाज जस्ता संस्थागत कारकले पनि आर्थिक वृद्धिका तङ्खवको सीमा, अवसर र प्रोत्साहनलाई प्रभावित गरेर रोजगारी सृजनाको वातावरण र नतिजालाई आकार दिन सक्छन् । सुशासन र विधिको शासनले सार्वजनिक क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र दक्षता सुनिश्चित गर्नसक्छ । निजी क्षेत्रको सम्पत्ति अधिकार र सम्झौता (करारीय दायित्व)को संरक्षण गर्नसक्छ । नेपालमा नीतिगत एवं राजनीतिक स्थायित्वको दीर्घकालीन अभाव एउटा गम्भीर चुनौती रही आएको छ । नीतिगत अनिश्चितता नै नेपालको एउटा ठूलो चुनौती हो । नीतिगत निरन्तरता रहँदासम्म सरकार अस्थिर हुँदा पनि फरक त पर्दैन, तर नेपालको अवस्था त्यस्तो होइन ।

रोजगारी सिर्जना कसले गर्छ ?

रोजगारी फर्म, उद्यमी, सरकार, गैरनाफामुखी संस्था र कामदार स्वयं जस्ता विभिन्न खेलाडी (एक्टर) बाट सिर्जना हुन्छन् । यी प्रत्येकको उद्देश्य, क्षमता र सीमा अलग–अलग हुन्छन् । उनीहरुले गर्ने रोजगारीको संख्या, गुणस्तर र समावेशितामा प्रभाव पनि फरक–फरक हुनसक्छ । उदाहरणका लागि, फर्महरुले आफ्नो मुनाफा बढाउन रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन् । उद्यमीले आफ्नो नवप्रवर्तनलाई अघि बढाउन रोजगारी सिर्जना गर्छन् । सरकारले सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा प्रदानका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन् । गैरनाफामुखी संस्थाले सामाजिक तथा वातावरणीय मुद्दाको सम्बोधनका क्रममा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन् । र, कामदारले आय र जीविकोपार्जन सिर्जनाका लागि स्वयं र अरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन् । यी खेलाडीहरुमाझ अन्तरक्रियाका साथै त्यस अन्तरक्रियाको वातावरणलाई आकार दिने संस्थागत कारकले अर्थतन्त्रमा रोजगारी सिर्जनाको गतिशीलता र परिणामलाई प्रभावित गर्न सक्छन् ।
निजी क्षेत्र ः सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारी महङ्खवपूर्ण छ तर ठूलो रोजगारी निजी क्षेत्रबाट सृजना हुन्छ । निजी क्षेत्रको राम्रो रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने क्षमता मुलुकको श्रमबजारका लागि निकै महङ्खवपूर्ण हुन्छ । फस्टाउँदा उद्योगधन्दा र गतिशील व्यापार क्षेत्रविना कुनै पनि देश कहिल्यै धनी हुन सक्दैन । अर्थतन्त्रको विकास कसरी हुने र कस्ता प्रकारका रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छन् भन्ने कुरा निजी क्षेत्रले नै निर्धारण गर्छ ।

तुलनात्मक रुपमा सार्वजनिक क्षेत्र ठूलो रहेको युरोपका स्क्यान्डिनेभियन देशहरुकै उदाहरण लिँदा नर्वे, डेनमार्क, स्विडेन र फिनल्यान्डमा समग्र रोजगारीमा सार्वजनिक क्षेत्रको योगदान २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म छ । यी देशका सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सार्वजनिक सेवामा गुणस्तरीय र सुलभ सेवामा जोड दिँदै समाजवाद र पुँजीवाद मिश्रितशैली अङ्गीकार गरेका छन् । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सार्वजनिक सेवा महङ्खवपूर्ण हुन्छन् । यसैले त्यहाँ सार्वजनिक वृत्त वा सरकारी सेवामा अपेक्षाकृत ठूलो संख्यामा सरकारी कर्मचारी छन् ।

तर, स्क्यान्डिनेभियन देशहरुमा पनि ७० प्रतिशत वा त्यसभन्दा अधिक रोजगार निजी क्षेत्रकै छ । नोकिया, एरिक्सन, भोल्भो र इलेक्ट्रोलक्सजस्ता कम्पनीले नै निजी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्छन् । यस्ता कम्पनी नफस्टाएको भए युरोपका विश्वका सबैभन्दा समाजवादी भनिएका देशसमेत धनी हुने थिएनन् । चीनको अनुभवले कम्युनिस्ट सरकारलाई समेत आर्थिक वृद्धि र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न बलियो र फस्टाउँदो निजी क्षेत्रको खाँचो पर्छ भन्ने देखाउँछ । एमआइटीका प्राध्यापक यासेङ हुवाङले आफ्नो पुस्तक ‘क्यापिटालिज्म विथ चाइनिज क्यारेक्टरिक्स’मा भनेका छन्, ‘पुँजीको पहुँचले सहजीकरण गरेको निजी उद्यमशीलता नै सन् १९८० को दशकको चीनको उदय (टेक अफ) को केन्द्र थियो ।’ आजको विश्व अर्थतन्त्रमा नेपालको निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता एकदमै सीमित छ । नेपालको निजी क्षेत्र सानो छ, जसमा अनौपोचारिक क्षेत्र ठूलो छ भने नवप्रवर्तनको अभाव छ । अधिकांश फर्महरु साना छन्, तिनले बजारको अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन्, ती प्रतिष्पर्धी छैनन् र लागत लाभको हिसावले पनि ती प्रभावकारी छैनन् । नेपालका १८ प्रतिशत औपचारिक फर्ममा मात्र २० जनाभन्दा बढी कर्मचारी छन् । नयाँ फर्मको प्रवेश दर न्यून छ । अधिकांश फर्म वर्षाैंसम्म पनि (उमेर अनुसार) फस्टाउन सकिरहेका हुँदैनन् । यसले उनीहरुले आफ्नो उत्पादकत्व वा उत्पादनको गुणस्तर बढाउने गरी लगानी गरिरहेका छैनन् भन्ने देखाउँछ ।

प्रमुख ठूला फर्म पनि सामान्यतया परिवारबाट सञ्चालित छन् र प्रतिस्पर्धाको अभावका कारण टिकेका छन् । यी व्यापारिक समूह राजनीतिक दलहरुसँगको घनिष्ठ सम्बन्धमार्फत् नीति नियमलाई आफू अनुकूल बनाउने (नियामकीय अवरोध पार गर्ने) क्षमता प्रदर्शन गरेर मात्रै नेपालको लामो राजनीतिक अस्थिरताबाट बचेका छन् । यसमा परिवर्तन त भइरहेको छ, तर निकै सुस्तसँग । नेपालको निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी र गतिशील हुन सकेको छैन ।  नेपालको आर्थिक इतिहासले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक संघर्ष र अस्थिरताका कारण निजी क्षेत्रले राम्रो काम गर्न नसकेको देखाउँछ । सन् १९९० को दशकमा नेपाल सरकारले लागू गरेको उदारवादी आर्थिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई विकासको महङ्खवपूर्ण अवसर प्रदान ग¥यो । तर, पर्याप्त उपलब्धि हासिल गर्नुअघि नै सन् १९९६ मा सशस्त्र द्वन्द्व सुरुवात भयो । सन २००६ मा द्वन्द्व अन्त्य हुँदासम्म आफ्नो लचिलोपनका बाबजुद निजी क्षेत्रले जीवन्तता र वृद्धि (विस्तार एवं वृद्धिको क्षमता) गुमाइसकेको थियो । जसकारण नेपालको अर्थतन्त्र भारत, बङ्गलादेश र चीनको तुलनामा पछाडि प¥यो ।
 
नेपाल ठूलो अर्थतन्त्र होइन, त्यसैले हामीलाई नेपाली कम्पनीहरुको बजारसम्म पहुँच पु¥याउन उनीहरुले उत्पादन गर्ने वस्तु तथा सेवाको लागत घटाई आयतनको अर्थलाभ हुने गरी प्रतिस्पर्धी र बढी मुनाफादायी बनाउन बाह्य अभिमुखीकरणको खाँचो छ । तर विदेशी बजारमा सफल हुन नेपाल अझ बढी प्रतिस्पर्धी हुन जरुरी छ । हामीले निर्यात गर्ने उत्पादन प्रतिस्पर्धी मूल्यसहित उच्च गुणस्तरको हुनु आवश्यक हुन्छ । हाम्रा उद्योग धन्दाको उत्पादकत्व बढाउनु एकदमै महङ्खवपूर्ण छ । राम्रो पारवहन सञ्जाल तथा व्यापारिक बन्दोबस्ती, बिजुली र आइटी कनेक्टिभिटीको विकास मार्फत् सरकारले अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिदिन सक्छ ।

सरकार : नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा अधिक रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारको महङ्खवपूर्ण भूमिका हुन्छ । सरकारले सबल आर्थिक नीति लागू गरेर, संस्थागत सुदृढीकरण गरेर, सुशासनमा सुधार गरेर र सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेर निजी क्षेत्रको विकासका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नसक्छ । सरकारले श्रमशक्तिको उत्पादकत्व र रोजगारीको सम्भावनालाई अभिवृद्धि गर्न मानव पुँजीको विकास विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप प्रशिक्षणमा लगानी गर्नसक्छ । यसबाहेक, सरकारले रोजगारी सिर्जनाका मुख्य स्रोत साना तथा मझौला उद्यमहरुलाई वित्त, प्रविधि र बजारको जानकारी दिएर सहयोग गर्नसक्छ । यसका अतिरिक्त सरकारले अर्थव्यवस्थाको विविधीकरण गरी क्षेत्रीय एकीकरणलाई बढावा र वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई कम गर्ने हरित नीति अपनाएर समावेशी एवं दिगो विकासलाई बढावा दिनसक्छ ।

वर्तमान सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि गर्नसक्ने धेरै कुरा छन् : (१) कृषिको व्यावसायीकरणलाई बढावा दिने नीति ल्याउने, (२) उत्पादनमूलक कम्पनीहरुलाई विदेशी फर्महरुसँग संयुक्त उद्यममा संलग्न हुन प्रोत्साहित गर्ने, (३) उत्पादनमूलक र कृषि व्यवसाय क्षेत्रका फर्महरुलाई वित्तीय प्रोत्साहन दिने, (४) रोजगारी सिर्जना गर्नेलाई वित्तीय प्रोत्साहन गर्नेगरी सातै प्रदेशमा व्यवसाय सिर्जना र निजी क्षेत्रको वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्ने, (५) वातावरणीय दिगोपन र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित आर्थिक विकासका नयाँ क्षेत्रको पहिचान र प्रवद्र्धन गर्ने ।

हाम्रो श्रमशक्तिको गुणस्तर सुधार्न नेपाल सरकारले विभिन्न कुरामा लगानी गर्न सक्छ :

(१) उच्च शिक्षा र प्राविधिक तथा व्यवसायियक तालिम (टिभिइटी)का कार्यक्रमको आधारका रुपमा रहेको  प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा लगानी गर्ने, (२) नेपालका सातवटै प्रदेशमा टिभिइटी, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रबिच साझेदारी गर्ने, (३) कृषि व्यवसायका कार्यक्रमको प्रवद्र्धनमा लगानी गर्ने, (४) स्टेम (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित) क्षेत्रका कार्यक्रम प्रवद्र्धन गर्न लगानी गर्ने, (५) विदेशी विश्वविद्यालयहरुलाई नेपालमा ‘स्याटेलाइट क्याम्पस’ स्थापना गर्न आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान गरी आमन्त्रण गर्ने आदि ।

उद्यमी, व्यवसायी : नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा रोजगारी सिर्जनामा अर्काे प्रमुख भूमिका उद्यमीको हुन्छ । उद्यमी भनेका नयाँ अवसर पहिचान गर्ने, नयाँ उत्पादन र सेवा सिर्जना गर्ने र बजारको आवश्यकता र माग पूरा गर्ने गरी नयाँ व्यवसाय स्थापना गर्ने नवप्रवर्तक हुन् । ईसेवा र पठाओ यसका उत्कृष्ट उदाहरण हुन् । पछिल्लो समय यस्ता धेरै उदाहरण देखा परेका छन् । धेरै युवाले आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्दैछन् र उद्यमी बन्दैछन् ।

उद्यमीले कामदार भर्ती गरेर, आफ्ना उद्योग, व्यवसाय विस्तार गरेर र अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रसँग सम्पर्क स्थापना गरेर रोजगारी सिर्जनामा योगदान पु¥याउँछन् । यस्तै, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि गरेर तथा आय एवं कर राजस्व सिर्जना गरेर पनि आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्छन् । यसबाहेक, मानिसको जीवनस्तर र कल्याणमा सुधार ल्याउने र नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधन एवं जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने समाधान खोजेर सामाजिक तथा वातावरणीय चुनौतीलाई सम्बोधन पनि गर्न सक्छन् ।
– खतिवडा अर्थशास्त्री हुन् । (नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज–सेजनको स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट)