पारदर्शिता र समावेशिताका लागि विद्युतीय अर्थतन्त्र

नेपालमा पछिल्लो समय अझ भनौँ कोरोना महामारीपछि सबैभन्दा बढी चलेका शब्दमध्ये प्रमुख विद्युतीय (डिजिटल) अर्थतन्त्र हो । नेपालमा यसलाई कम्प्युटर र इन्टरनेटमा आधारित अर्थतन्त्र भनेर बढी बुझियो । खासमा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई मोबाइल र कम्प्युटरको प्रयोगभन्दा माथि भएर बुझ्नुपर्छ । यसमा सबैभन्दा मुख्य विषय भनेकै पारदर्शिता र समावेशिता हुन्छ ।

हामीले गर्ने भौतिक कारोबार या कुनै क्रियाकलाप शतप्रतिशत पारदर्शी छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । डिजिटल अर्थतन्त्रको अभावमा कुनै कम्पनी वा संघ संस्थाको वा देशकै अर्थतन्त्र कता जाँदैछ, केले अर्थतन्त्रलाई डो¥याउँदैछ, यसको निष्कर्ष के आउँछ लगायतका कुराको पनि भेउ पाइँदैन । हरेक क्षेत्र डिजिटाइज्ड हुँदा गरिने पारदर्शी कार्यले दिने नतिजा पनि पारदर्शी नै हुन्छ । अर्थात डिजिटल अर्थतन्त्र भनेकै न्यून पारदर्शिता र न्यून समावेशीकरणबाट उच्च पारदर्शिता र समावेशीकरणको माध्यम हो ।
 
नेपाल डिजिटल अर्थतन्त्रको मामिलामा नयाँ छ । धेरै कुरा बुझ्न बाँकी छ । हाल डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत जम्मा दैनिक दुई अर्ब बराबरको मात्रै कारोबार देखिन्छ । खास कारोबार कति भन्ने कुरा नै यकिन छैन । त्यसैले पनि नेपाल अहिले यसमा बामे सार्दै गरेको छ भन्न मिल्छ । सन् १९९८ देखि नेपाली बैंकबाट विद्युतीय भुक्तानीका लागि कार्ड जारी गर्न थालिएको थियो । तर, त्यतिबेला कार्ड प्रयोग गरेर वस्तु किनमेल गर्ने या पैसा निकाल्न कार्य अघि बढिसकेको थिएन । एटिएमबाट नगद निकाल्न मात्रै यसको प्रयोग धेरैजसो गरियो । त्यसबेला यो अलि झन्झटिलो र महँगो पनि भएकाले यसको प्रयोगमा आकर्षण बढेन ।  

सन् २००९ बाट भने ईसेवा आइसकेपछि नेपालमा डिजिटल वालेटको सुरुवात भयो । यसले त्यो समयमा विद्युत् महसुल, मोबाइलको टपअप, खानेपानीलगायतको अनलाइन भुक्तानीमा केहि सहजीकरण गरिदियो । तर त्यसबेलासम्म ईसेवामासमेत खुद्रा पसलमा भुक्तानीका लागि केही उपाय थिएन । त्यसको विकल्प खोज्दै जाँदा चीनमा क्युआरको प्रयोग भइरहेको जानकारी पाएपछि ईसेवाले २०१६ सालमा फोनपे सुविधा ल्यायो । यति भएपछि अब बैंकमा खाता मात्रै भए पुग्ने कार्ड पनि आवश्यक नपर्ने सुविधाले प्रयोगकर्ता यसमा आकर्षित भए । कार्डमार्फत हुने भुक्तानीका सम्पूर्ण झन्झटबाट मुक्ति पाइयो । आवश्यक भनेको एउटा स्ट्यान्ड थियो । त्यो पनि बैंकले उपलब्ध गराइहाल्थ्यो । यसबेलासम्म हरेक नेपालीको हातमा स्मार्टफोनको उपलब्धता राम्रै भएकाले फोनपेको व्यापकता बढ्यो । २०१८ पछि नेपालमा क्युआर कोर्डमार्फत हुने भुक्तानीको राम्रै सुरुवात भयो । विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीले यसलाई झनै गति दियो । त्यस बेलामा धेरैजसोले क्युआरमार्फत भुक्तानी गर्न सिके पनि जसका कारण क्युआर र मोबाइल बैंकिङको प्रयोग लगातार बढ्न थाल्यो ।

अहिले कार्ड प्रयोगकर्ताको तुलनामा मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता दोब्बर छन् । हालसम्म डिजिटल भुक्तानीको अवस्था एकदमै राम्रो छ । गत वर्षको भुक्तानीकै तुलना गर्दा पनि यस वर्ष करिव शतप्रतिशतले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत हुने भुक्तानी बढेको छ । खासगरी दक्षिण एसियाभन्दा बाहिर विद्युतीय भुक्तानीको वर्चस्व कार्डमार्फत नै बढी छ । उनीहरुले कार्ड नै बढी मन पराउँछन् तर नेपाल, भारतलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकमा भने कार्डको तुलनामा अनलाइन भुक्तानीको परिमाण बढी छ । चीन मोबाइल बैंकिङमार्फत हुने कारोबारमा नेपालको तुलनामा धेरै अघि छ तर भारतको तुलनामा भने नेपाल पछि पछि नै छ । अहिले दक्षिण एसियाका धेरैजसो देशले कार्डभन्दा मोबाइल बैंकिङलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् ।

विद्युतीय भुक्तानीमा नेपालले आफ्नै नयाँ तरिका अपनाएको छ । नेपालले भारत, चीन या अन्य कुनै पनि एसियाली मुलुकको सिको गरेको छैन । केही देशका नागरिक नेपालमा क्युआरमार्फत भएको भुक्तानी हेरेर छक्क पर्छन् । हामीले अहिलेको भुक्तानीको प्रवृत्ति हेर्दा नेपाल पनि कम स्थानमा छैन ।

डिजिटल भुक्तानीका समस्या

तथापि नेपालमा सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र सबल बनाउन ठूलो प्रयास गरिरहेको जस्तो देखिए पनि सोही अनुसार काम भने भएको छैन । कुनै काम वा सरकारी सेवाका लागि अनलाइनबाट भुक्तानी हुन्छ त भनिन्छ तर, कति काम अनलाइनमार्फत भयो र कति सेवाग्राहीले भौतिक रूपमै सेवाको शुल्क तिरे भनेर यकिन तथ्यांक निकालिएको छैन । अझ कुनै कुनै कार्यालयमा सम्पूर्ण क्रियाकलाप अनलाइनमार्फत हुने भनिएको हुन्छ, तर त्यसैभित्रको कुनै न कुनै काम गर्न सर्वसाधारणलाई लाइन लाग्नैपर्ने बाध्यता छ । यसको पूर्ण रुपमा अन्त्य भएपछि मात्रै डिजिटल अर्थतन्त्रले सार्थकता पाउला । हाल नेपाल सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि जे जति नीति निर्माण गरिसकेको छ तिनलाई नै राम्रोसँग कार्यान्वयन गरे मात्रै एक चरणको काम हुने छ । हुन त प्रविधिको विकास हुँदै जाँदा सोही अनुसार नीति निर्माण त गर्नुपर्ला तर, निर्माण गरिएका नीतिको कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुँदा नेपाल डिजिटाइजेसनको क्षेत्रमा पछि परेको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रको नीति कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति नै कसैसँग नभएर यस्तो अवस्था निम्तिएको हो । अर्थात जे गर्ने भनिएको छ त्यो गर्न सकिएको छैन ।

नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि वातावरण नै बनाउन कसैले ध्यान नदिएको देखिन्छ । खास डिजिटल अर्थतन्त्रको सबल पक्ष भनेकै अन्तरआवद्धता र न्यूनतम आय भएका र दुूदराजका सर्वसाधारणलाई पनि इन्टरनेटको पहुँचमा दिलाएर आवश्यक सेवा दिनु हो । अहिले न सरकारले उनीहरुलाई समेट्ने गरी कुनै योजना ल्याउन सकेको छ न त निजी क्षेत्र अर्थात बैंक तथा वित्तीय संस्था या अन्य डिजिटल प्लेटफर्मले नै यसबारे सोचेका छन् । बैंककै कुरा गर्दा पनि तिनीहरु अहिले डिपोजिटमुखी भए । यसो गर्दा सर्वसाधारणले बैंकमा पैसा राख्न सक्दैनन् । यस्तो हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सर्वसाधारणका लागि भन्दा पनि धनीमानीका लागि आवश्यक प्याकेज र स्किम मात्रै ल्याउँछन् । अर्थात कुनै पनि नेपाली पाँच सय रुपैयाँ जम्मा गर्न सिसाको ढोका खोलेर बैंकभित्र छिर्दैन । तर, डिजिटल प्लेटफर्मको माध्यमबाट भने यस्ता सर्वसाधारणलाई पनि पाँच सय रुपैयाँ नै निकाल्न, सापटी लिन र जम्मा गर्न सकिने सुविधा प्रदान गर्न सकिन्छ ।

विभिन्न बिमा कम्पनीका पोलिसी पनि त्यस्तै छन् । सर्वसाधारणको पहँुचभन्दा बाहिर, अर्थात उनीहरुले धान्न नै नसक्ने पोलिसी बेचेर बिमाको पहुँच बढाउनेतिर हामी लाग्यौँ । अझ भनौँ हाल बैंकको बचत खाता मात्रै जनसंख्याभन्दा बढी साढे पाँच करोडको हाराहारीमा छ । तर, बैंकबाट कर्जा पाउनेको संख्या जम्मा साढे १८ लाखको हाराहारीमा मात्रै छ । अझ साढे १८ लाखले लिएको कर्जामध्ये पनि ८० प्रतिशत केही निश्चित घरानाले मात्रै पाएको भन्ने एक अध्ययनले देखाएको थियो । यसरी सर्वसाधारणले वर्षभरि या महिनाभरि कमाएको पैसा बैंकमा केही हदसम्म त जान्छ तर, त्यसको फाइदा निश्चित व्यक्ति वा कम्पनीले मात्रै लिइरहेका छन् । अर्थात बैंकहरुले दिने कर्जा सुविधाका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्ड र कागजात पनि सर्वसाधारणको पहुँचबाहिरको कुरा जस्तै भएको छ ।
बैंकले एक करोडको ऋण दिँदा र एक लाखको ऋण दिँदा पनि गर्ने प्रक्रिया त उही हो । त्यसैले बैंकहरुले पनि व्यापार मात्रै हेरेपछि सर्वसाधारण बैंकको कर्जाको पहुँचबाट पनि बाहिर पुगेका छन् । यस्ता समस्याको समाधान नै डिजिटल अर्थतन्त्रको सबल पक्ष हो ।

कुनै एक सर्वसाधारणले आफ्नो बिमा गर्नुपर्याे भने वार्षिक ४० देखि ५० हजार प्रिमियम तिर्नुपर्छ जुन उसले एकैपटक जम्मा गर्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन । यस्ता सर्वसाधारणलाई ध्यानमा राखेर छोटो समयको कम पैसाको बिमालेख बेचे पनि त हुने हो नि ! डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासको क्षेत्रमा पनि समस्या यही हो । ग्रासरुटमा आवश्यक कुरालाई भन्दा पनि पहुँचवाला वर्गका लागि मात्रै ध्यानमा राखेर डिजिटल अर्थतन्त्रको काम अघि बढाइएको छ । यसले न डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्छ न समावेशी रूपले सर्वसाधारणले यसमार्फत हुने सेवाको उपभोग गर्न पाउँछन् ।

त्यसैले डिजिटल प्लेटफर्मले हालसम्म बैंकमा नजोडिएकालाई पनि बैंकमा जोड्न मद्दत मिलेको छ । सरकारी सेवा सुविधामा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सहयोग पुगेको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा जनसंख्याभन्दा बढी बैंक खाता भएको देखिए पनि नेपालका ३० प्रतिशत परिवारको अझै बैंक खाता छैन भनेर एक अध्ययनले नै देखाएको छ । ती परिवारलाई पनि बैंकमा जोड्न डिजिटल प्लेटफर्मले सहयोग पु¥याउँछ । यसका लागि सरकारले नीतिगत सुधारलाई नै जोड दिनुपर्छ । निजी क्षेत्र र बैंकहरु खुला हुनुपर्छ । नियामकले पनि लचिलो भएर नीति निर्देशिका बनाउनु पर्छ । यसमा निजी क्षेत्रले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने ठाउँ पनि छ ।

सङ्कटमोचन

सरकारले नीति बनाउँदा कुनै कम्पनी वा फर्मले गर्न नपाउने कुरा स्पष्टसँग भनिदिने र त्यसबाहेकका कुरामा छुट दिनेखालको बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । तर, नेपालमा नीतिमा उल्लेख गरिएको, पाउने भनेको कुरा मात्रै पाउने त्यसबाहेकको कुरा नपाउने नै हो भन्ने बुझाइ बढी छ । खासगरी डिजिटल अर्थतन्त्र विकासका लागि सरकारको जति भूमिका रहन्छ सोही अनुसारको भूमिका निजी क्षेत्रको पनि छ । तर यसको विस्तारका लागि निजी क्षेत्रप्रति सरकारको धारणा भने तटस्थ जस्तै देखिन्छ ।

अर्थात् विद्युतीय भुक्तानी र विद्युतीय अर्थतन्त्र निर्माणका लागि निजी क्षेत्रले जसरी ठूलो मात्रामा बजार विस्तार गर्दैछन् त्यसरी नै सरकारले यसलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । हुन त निजी क्षेत्रले गरेको काममा काम गर्न दिनुहुँदैन भनेर रोक्ने काम पनि गरेको छैन । यसर्थ विद्युतीय भुक्तानीको क्षेत्रमा सरकार तटस्थ जस्तै छ । यसैका कारण निजी क्षेत्रले काम गर्नुपर्ने जसरी नै काम गर्न भने पाइरहेकै छ । बरू कतिपय कुरामा नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रलाई बचाउ पनि गरेको छ । ईसेवाकै कुरा गर्दा पनि सन् २००९ मा आएको ईसेवा सन २०१६ सम्म नियामकको हस्तक्षेपविनै चलिरहेको थियो । त्यसबेला ईसेवाविरुद्ध धेरै प्रश्न पनि उठेका थिए । राष्ट्र बैंकले त्यसैबेला बैंकसँग सम्झौता गरेको कारण देखाउँदै ईसेवाको बचाउ गरेको थियो । त्यसपछि पनि राष्ट्र बैंकबाट हुनुपर्ने सहयोग भइरहेकै छ । राष्ट्र बैंक पछिल्लो समय भने केही सक्रिय भएको जस्तो देखिएको छ । यसले सही समयमा सही नीति निर्माण गरिदिने कार्य गरिरहेको छ जसले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई ठूलो सहयोग पुगेको छ । तर यस्ता नीतिहरु दीर्घकालीन होऊन् भन्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा हो ।

पछिल्लो समय बजारमा डिजिटल भुक्तानीसँग सम्बन्धित धेरै प्लेटफर्म भित्रिएका छन् । यसरी धेरै कम्पनी भित्रिँदा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । बजारमा प्रतिस्पर्धा हुनु त राम्रो कुरा हो । प्रतिस्पर्धाकै नाममा केही कम्पनीले अस्वस्थ काम गरिदिनाले राष्ट्र बैंक पनि अब केही कडा रुपमा उत्रिएको जस्तो देखिएको छ । तर त्यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । नियामकले नीतिमा जति कडाइ ग¥यो त्यति नै देशमा नवप्रवर्तन खुम्चिन्छ । यसले देशमा नयाँ आविष्कारलाई पनि केही हदसम्म रोकिदिन्छ । त्यसैले नियामकले नीति कडा ल्याउनेभन्दा पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनेगरी नीति बनाउनुपर्छ । कडा नीति आएमा नयाँ आविष्कार गर्न तम्सिएका आविष्कारक पनि निरुत्साहित हुन्छन् । सरकारले नीति बनाउँदा कुनै कम्पनी वा फर्मले गर्न नपाउने कुरा स्पष्टसँग भनिदिने र त्यसबाहेकका कुरामा छुट दिनेखालको बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । तर, नेपालमा नीतिमा उल्लेख गरिएको, पाउने भनेको कुरा मात्रै पाउने त्यसबाहेकको कुरा नपाउने नै हो भन्ने बुझाइ बढी छ । यो बुझाइ नहुँदा नवप्रवर्तन बढ्छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्छ र समग्र डिजिटल अर्थतन्त्राई नै राहत हुन्छ ।

बजारमा नयाँ नयाँ आउने कम्पनीको आआफ्नो बजार विस्तार गर्ने ध्येय त हुन्छ नै । यसरी बजार विस्तार गर्दै जाँदा यसको उचित सूचना र जानकारी नै नपुगेको समुदायसम्म बजार पुग्दा त्यसले अर्काे समस्या निम्त्याउँछ कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । विद्युतीय युगमा सर्वसाधारणको जानकारीमा नै नआएको प्रोडक्ट समुदायमा भित्रियो भने त्यसले साइबर सुरक्षाको जोखिम पनि बढाउँछ । यसका लागि भने प्रविधिसँगै जनचेतना, वित्तीय साक्षरता र डिजिटल अर्थतन्त्रसम्बन्धी साक्षरता पनि एकसाथ लैजानु राम्रो हुन्थ्यो । नत्र यसले उल्टै खतरा थप्ने सम्भावना बढ्न सक्छ । सकेसम्म कुनै नयाँ डिजिटल सेवा लिएर यसबारे कम जानकारी भएका समुदायमा पुग्दा त्यसबारे नसिकाइकन पु¥याउनु हुँदैन भन्ने हो ।

यस्तो विद्युतीय साक्षरताको जिम्मेवारीको बोध सरकार र निजी क्षेत्र दुबैले उत्तिकै गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई आफ्नो बजार विस्तार गर्दै गर्दा भविष्यमा आइपर्ने जोखिम हेर्नै पर्छ । सरकारमा पनि जनताको सुरक्षा र संवेदनालाई हेर्नैपर्ने कर्तव्य हुन्छ । तसर्थ डिजिटल अर्थतन्त्र अघि बढाउँदै गर्दा र यसको पहुँच हरेक क्षेत्रसम्म पु¥याउँदै गर्दा यस सम्बन्धी आवश्यक साक्षरता फैलाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ जुन यसका सरोकारवाला सबैको दायित्व हो । हाल डिजिटल साक्षरताका लागि राष्ट्र बैंकले कार्यक्रम नै निर्माण गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई पनि वित्तीय साक्षरता र विद्युतीय साक्षरता दुबैमा काम गर्नुपर्ने गरी दायित्व थपिदिएको छ । विद्युतीय अर्थतन्त्रको साक्षरता फैलाउनकै लागि सरकार र निजी क्षेत्र उत्तिकै मात्रामा सक्रिय त भएका छन्, तर केही समुदाय र समाजसम्म यस्तो साक्षरता पु¥याउन सकिएको अवस्था छैन ।
– शर्मा एफवान सफ्टका निर्देशक हुन् । (नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज–सेजनको स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट)