परिवर्तनीय सूचना प्रविधिलाई नीतिगत प्राथमिकता

अहिले हामी सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगको विशिष्टीकृत परिस्थितिमा छौं । आज त्यस्तो कुनै ठाउँ छैन, जहाँ सूचना प्रविधि प्रयोग भएको छैन । त्यस्तो कुनै क्षेत्र छैन, जहाँ डिजिटल प्रविधि प्रयोगको औचित्य देखिँदैन । विश्वलाई एउटा सानो समाजका रुपमा स्थापित गर्न सफल यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ठूलो योगदान पु¥याइरहेको छ ।
सूचना प्रविधि कैयौं राष्ट्रको अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत बनेको छ । अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, भियतनाम, भारत जस्ता देशका अर्थतन्त्रको मुख्य आधार नै प्रविधि हो । प्रविधिको विकास, विस्तार र बजारीकरणमा पाएको सफलताले विश्वमा यी देशको उपस्थिति झन् प्रभावशाली हुँदै आएको देखिन्छ । कुनै समय कृषिमा आधारित विश्व अर्थतन्त्र बिस्तारै औद्योगिक हुँदै आज डिजिटल अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ ।

विश्व डिजिटल अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरिरहँदा यसका आयाम थप विस्तारित भएका छन् । इन्टरनेटमा आधारित डिजिटल कारोबार, अनलाइन व्यापार, टेलिमेडिसिन र अनलाइन शिक्षाले प्रश्रय पाइरहेका छन् । एप्पल, अमेजन, फेसबुक, सामसङ, हुवावे जस्ता ठूला प्रविधि कम्पनीको  उदय भएको छ । आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई), बिगडेटा, मेसिन लर्निङ जस्ता प्रविधिको उदयले समाजको एकीकृत विकाससँगै विश्व अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाएको छ । विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार डिजिटल अर्थतन्त्रले विश्वको कुल गार्हस्थ्यय उत्पादन (जीडीपी) मा १५ प्रतिशत योगदान पु¥याएको छ । सन् २०३० मा यसको दायरा बढेर ३० प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । यस क्षेत्रले ३ करोडलाई रोजगारी प्रदान गर्नेछ ।

हुन त आज विश्व अर्थतन्त्र खुम्चिएको अवस्थामा छ । आर्थिक मन्दीको असर विश्वका सबै मुलुकमा देखिएको छ । हजारौं व्यवसाय धराशायी हुने अवस्थामा छन् । लाखौंले रोजगारी गुमाएका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास रोकिएको देखिँदैन । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा अन्य क्षेत्रभन्दा डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास २.५ गुणा बढीले भइरहेको छ । जुन नेपालको परिवेशमा पनि सान्दर्भिक देखिन्छ । केही समयअघि मात्रै इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) ले नेपालमा सूचना प्रविधिको समग्र अवस्था र सेवा निर्यातसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवदेनअनुसार नेपालमा आईटी क्षेत्रले वार्षिक ६७ अर्ब ४६ करोड ५० लाख रुपैयाँ (५१५ मिलियन डलर) आम्दानी गरिरहेको देखिन्छ । अध्ययनअनुसार सन् २०२२ मा सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट देशको जीडीपीमा १.४ र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ५.५ प्रतिशत योगदान देखिएको छ ।

आईटी सेवा निर्यातबाट हुने आम्दानी सन् २०२१ को तुलनमा ६४.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस अवधिमा नेपालमा सात हजार छ सय ३७ आईटी कम्पनीमध्ये एक सय छ वटाले सेवा निर्यात गर्ने र यसमा १४ हजार सात सय २८ फ्रिलान्सरसहित ६६ हजार पाँच सय नौ जना आईटीसम्बन्धी काम गर्ने जनशक्ति रहेको देखाएको छ । यो तथ्यांकले नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र यसको सम्भावना बलियो देखाउँछ । अर्कोतर्फ नेपालको डिजिटल रूपान्तरणका लागि पनि यो निकै महत्त्वपूर्ण छ । सेवालाई सरल, सहज र भरपर्दाे बनाउन मद्दत पु¥याएको छ । पारदर्शितालाई बढावा दिएर देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार कम गर्नसमेत मद्दत पु¥याएको छ । सेवा प्रवाहमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्दै उत्पादकत्व बढाएको छ ।

सूचना प्रविधिको योगदानका विषयमा कुरा गर्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यसले देशको अर्थव्यवस्थामा पार्ने प्रभाव नै हो । यसले देशको जीडीपीमा योगदान पु¥याउनुका साथै रोजगारीका अवसरसमेत खोलिदिएको छ । नेपालको परिवेशमा एफवान सफ्ट गु्रप एउटा प्रभावकारी उदाहरण हो । एउटा आईटी कम्पनी सफल हुँदा देशको डिजिटल कारोबारले नयाँ रूप लिएको छ । आज अनलाइनमार्फत हुने कारोबार उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । अनलाइन सपिङले प्रश्रय पाएको छ । सँगै हजारांैले रोजगारी पाएका छन् । यसअघि उपलब्ध नभएको रोजगारी टुटल, पठाओ जस्ता राइड सेयरिङको सुरुवातसँगै भित्रिएको छ । आन्तरिक रुपमा यसले रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिरहँदा सेवा विस्तार र प्रभावकारितामा समेत सहयोग पु¥याइरहेको छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष देशको आयात–निर्यातको रेसियोलाई समान पार्न पनि यो क्षेत्रले योगदान दिँदै आएको छ । आईआईडीएसको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालबाट सेवा निर्यात गर्न सकिने सबैभन्दा राम्रो क्षेत्र सूचना प्रविधि भएको आंैल्याएको छ । गएको १५–२० वर्षमा नेपाली कम्पनीहरुले विदेशी कम्पनीहरुलाई कसरी राम्रो र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने भन्ने हिसाबले काम गरिरहेका छन् । यो हाम्रा लागि सिकाइ हो । हामीले सिकेका यस्ता विषयलाई अब दु्रत रुपमा विस्तार गर्न सकिए अबको १० वर्षमा सूचना प्रविधि अर्थतन्त्र ५ अर्ब डलरको बन्न सक्छ । त्यसका लागि हाल यस क्षेत्रमा कार्यरत ६० हजार जनशक्ति बढाएर ५ लाख पु¥याउनुपर्छ । नेपालका युवा जनसंख्यालाई हेर्ने हो भने यो सहजै हासिल गर्न सकिन्छ । यसका लागि हामीले सही बाटो पहिल्याउन भने आवश्यक छ ।

आएको परिवर्तन

यो क्षेत्रमा निकै ठूलो परिवर्तन हुँदै आएको छ । आजभन्दा १०–१५ वर्षअघिसम्म सफ्टवेयर के हो भन्ने थाहा नभएको समाज आज आफैं सफ्टवेयर निर्माणसम्म पुगेको छ । आज देशभित्र सयौं कम्पनीसँग विश्वस्तरमा काम गरेको अनुभव छ । सयौं कम्पनीले आज यस क्षेत्रलाई बुझ्दा थप पाँच सय कम्पनी र हजारौं व्यक्तिले यसलाई सहजै बुझ्न सक्छन् । किनभने आजको दिनमा प्रविधिमा मानिस निकै आकर्षित हुँदै आएका छन् । आजको नयाँ पुस्ता यसैमा निर्भर हुन थालेको छ । यसमा ठूलो अवसर पनि छ । नेपाली युवासँग यसका लागि आवश्यक क्षमता छ । तर यत्ति हो, यसलाई विस्तारका लागि आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेछ । सरकारले यस क्षेत्रमा अवसर दिन सक्यो भने विश्वका जुनसुकै देशमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं ।

यसरी नै गएको खण्डमा अबको १५ वर्षमा कम्तीमा पनि १० बिलियन डलरको उद्योगका रुपमा यो स्थापित हुनेछ । लाखौं रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेछन् । आज रेमिट्यान्सबाट भित्रिने रकमभन्दा यसबाट भित्रिने रकम तीन गुणाले बढी हुनेछ । त्यो हुँदा रेमिट्यान्समा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । विदेश पलायन हुने समस्या पनि समाधान हुँदै जानेछ । यो हासिल गर्न सकिन्छ । यसमा हामी पूर्ण रुपमा सकारात्मक छौं । तर सँगै डर पनि छ, कतै सरकारले अन्य मुलुक सरह यसलाई प्राथामिकतामा नराखे हामी पछि त पर्ने होइनौं ? यसका लागि आजैबाट कदम चाल्न आवश्यक छ ।
भारतमा जस्तो एफडीआईमा सहजता प्रदान गर्ने हो भने ठूला कम्पनी नेपालमा भित्रिने थिए । दुबईले आफ्ना विभिन्न सहरमा अहिले इन्टरनेट सिटी निर्माण गरिरहेको छ । त्यहाँ आईटी कम्पनी दर्ता गर्दा कुनै कर लाग्दैन । तेल र पर्यटनबाट प्रविधिमा रूपान्तरणको तयारीमा रहेको दुबईमा एउटा नेपालीले ७ हजार डलर खर्च गरेको खण्डमा तीन वर्षका लागि तीन जना कर्मचारी बसेर काम गर्न सकिने ठाउँ उपलब्ध हुन्छ । ती तीन जनालाई त्यहाँको भिसा पनि सहजै सरकारले दिन्छ । उक्त भिसा १५ दिनमै उपलब्ध हुन्छ । त्यहाँको जस्तो सहजता र सरलता हामीले कसरी हासिल गर्ने भन्ने हो । यसका लागि सरकार दत्तचित्त भएर लाग्न आवश्यक छ ।

समस्या र समाधान

यो क्षेत्रको विकास अब यसमा हुने लगानी र यसलाई दिइने प्राथामिकताले निर्धारण गर्छ । विद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुको हकमा उनीहरुसँग संरचना हुन्छ । जग्गा–जमिन हुन्छ । भनौं, उनीहरुसँग धरौटी हुन्छ । सोही धरौटी राखेर उनीहरुले बैंकबाट कर्जा लिन सक्ने अवस्था छ । तर प्रविधिमा काम गर्ने कम्पनीको सम्पत्ति भनेको जनशक्ति र इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी मात्रै हो । अर्को भनेको व्यावसायिक सम्झौता हो, जुन एक–दुई वर्षको मात्रै हुन्छ । यस्ता विषयलाई सरकारले सम्पत्तिका रुपमा कसरी हेर्न सक्छ भन्ने कुराले अब धेरै अर्थ राख्नेछ । जसरी घरजग्गा राखेर कर्जा लिन सकिन्छ । हाम्रो सम्पत्तिका रुपमा रहेका यस्ता विषयलाई आधार बनाएर समेत कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने आधार सरकारले बनाउन आवश्यक छ ।

अर्को भनेको सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अध्ययनअनुसन्धान आवश्यक छ । भएका सबै अध्ययनअनुसन्धान सफल हुन्छन् भन्ने हुँदैन । त्यसैले पनि ९० प्रतिशत स्टार्टअप कम्पनी असफल भएका छन् । तर सफल भएको कम्पनी युनिकर्न बन्न सक्छ, जसले बिलियन डलर आम्दानी गर्न सक्छ । त्यसैले पनि त्यो चुनौती र अन्वेषणका लागि सरकारले सहयोग गर्न आवश्यक छ । आज हाम्रो शिक्षण संस्थाबाट वार्षिक १० हजार आईटी विद्यार्थी तयार हुन्छन् । त्यसको १० प्रतिशतले पनि सोझै उद्योगमा काम गर्न सक्दैनन् । यसको अर्थ चार वर्ष लगाएर उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई थप ९–१० महिना लगानी गरी तयार पार्नुपर्ने अवस्था छ । यसले उद्योगको ९–१० महिनाको उत्पादकत्व र लगानी खेर गइरहेको छ । यसका लागि हामी पुनः पछि गएर अध्ययनका विषयसूची नै परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएको छ । ता कि कुनै विद्यार्थी कलेजबाट निस्किँदा सीधै प्रोजेक्टमा काम गर्न सक्ने तयार होस् ।

यसका लागि उद्योग, कलेज र सरकारबीच एकदमै सहकार्य हुनु आवश्यक छ । किनभने यो शैक्षिक क्षेत्रको पहलले मात्रै सम्भव छैन । यो भएको खण्डमा १० वर्षपछि हामीलाई आवश्यक पाँच लाख जनशक्ति तयार गर्न सकिन्छ । सँगै विदेश पलायन हुने क्रममा पनि रोक लगाउन आवश्यक छ । यहाँ केही वर्ष खर्च गरेर सिकाएका जनशक्ति बिदेसिने गरेका छन् । यसले उद्योगलाई नै ठूलो असर पारिरहेको छ । उनीहरुलाई यहाँ नै राम्रो अवसर छ भनेर सन्देश दिन सक्ने खालको वातावरण आवश्यक छ ।

यी सबैभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष नीति नै हो । सरकारले सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न जरुरी छ । त्यसरी बन्ने नीतिहरु लामो समयलाई लक्षित गरेर बन्नुपर्छ । अघिल्लो वर्ष विदेशमा सेवा दिनेहरुलाई एक प्रतिशत मात्रै कर थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा बढेर १२ प्रतिशत पुग्यो । अर्को वर्ष कति हुन्छ भन्ने यकिन हुँदैन । यसले हामी व्यवसायीलाई व्यावसायिक योजना बनाउनसमेत असर पारिरहेको छ । सरकारले बनाउने नीति जस्तोसुकै होस्, करको दायरा एकको ठाउँमा पाँच प्रतिशत नै किन नहोस् तर थोरैमा पनि १० वर्षसम्म एउटै लागु होस् । यसले व्यवसायीलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्च व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ ।

यहाँ त आज एउटा हुन्छ, भोलि अर्को । परिणाममा हामीले एक वर्ष बनाएको व्यावसायिक योजनाले अर्को वर्ष काम गर्दैन । सरकारले दूरगामी नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको खण्डमा लगानी थप गर्न सकिन्थ्यो । विदेशी कम्पनीहरु लगानीका लागि आकर्षित हुने थिए । तर यहाँको नीतिगत व्यवस्थामा हुने अस्थिरताले विदेशी लगानी रोकिएको छ । अर्को, सरकारले नियामकभन्दा पनि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सरकारले यस क्षेत्रलाई अबको १०–१५ वर्षका लागि आँखा चिम्लिएर सहयोग गर्न आवश्यक छ । किनभने सूचना प्रविधिको क्षेत्र हालको अवस्थामा अन्य व्यवसायको तुलनामा एउटा नवजात शिशु सरह हो । यसलाई हुर्किन दिन तत्काल यसलाई नियमनभन्दा पनि सहयोगको आवश्यकता छ ।

सरकारले चालु आवको बजेटमा नेपाली कम्पनीले विदेशमा कार्यालय खोल्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसको प्रक्रिया के हो भन्ने विषय कसैलाई पनि जानकारी छैन । हामी व्यवसायी धेरै पटक सम्बन्धित निकायमा गएर यस विषयमा कुराकानी गरिसकेका छौं । तर  पनि यसको कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । बजेटमा कार्यक्रम राख्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा नल्याउने प्रवृत्ति छ ।
सूचना प्रविधि अन्य क्षेत्रको तुलनमा परिवर्तनीय क्षेत्र हो । हामीले कुनै कुरालाई पछ्याउन सकेनौं भने त्यो सकियो । त्यसैले यसलाई समयअनुसार चल्न दिनुपर्छ । यसका लागि सरकारले यो क्षेत्रलाइ       प्राथामिकतामा राखेर काम गर्न आवश्यक छ । किनभने यसरी विदेशी कम्पनीलाई सेवा दिन अर्थात् आउटसोर्सिङको काम गर्ने हामी मात्रै एउटा देश होइनौं । बंगलादेश, श्रीलंका, भियतनाम, भारतलगायत उदाउँदा देशले स्टार्टअप कम्पनीहरुलाई विस्तार हुन ठूलो सहयोग गरिरहेका छन्, जसको परिणाम उनीहरुको तुलनामा हामी निकै पछाडि परेका छौं । यो खाडल अबको १० वर्षको थप गहिरो भएर जानेछ । त्यो हुँदा हामी विस्तार हुनेभन्दा पनि थप खुम्चिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यसको अर्थ हामीले अवसर गुमाउन सक्छौं । यो हामी व्यवसायीका लागि सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो । कतै भोलिका दिनमा हामी हराउने हांै कि भन्ने चिन्ता यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका हामी जस्ता कम्पनीमा छ । त्यो हुँदा सरकारले समयलाई अवलम्बन गर्दै आवश्यक रुपमा यो क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिदिन आवश्यक छ ।

अर्कोतर्फ, सरकारले सामान निर्यात गर्दा लाग्ने करको ८ प्रतिशत व्यवसायीले फिर्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ । अन्य सामानमा लागु भएको यो व्यवस्था सरकारले सूचना प्रविधिमा समेत लागु गर्न सक्नुपर्छ । जसरी कृषि क्षेत्रमा बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता बनाइएको छ, त्यसरी नै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि कर्जा प्रवाहलाई अनिवार्य बनाएर सहयोग गर्नुपर्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा हो । यसलाई कसरी सुरक्षा प्रदान गर्ने र कसरी विश्वव्यापीकरण गर्ने भन्ने विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ । साइबर सुरक्षा अर्को पाटो छ । हामी साइबर सुरक्षाका हिसाबले विश्वका सयौं देशपछाडि छौं । यस्तोमा विश्व सूचना प्रविधि क्षेत्रले हामीलाई हेर्ने नजरमा फरक पारिरहेको छ । बाहिरबाट हेर्दा हाम्रो देशको साइबर सुरक्षा निकै कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरु हामीलाई काम दिन हिचकिचाउँछन् । यसका लागि सरकारले लगानी गर्न आवश्यक छ । साइबर सुरक्षाको विषय बोल्ने मात्रै होइन । यो यथार्थ हो । त्यो हुँदा यसलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । यसले राष्ट्रिय सुरक्षामै ठूलो असर पार्न सक्छ ।

अर्को भनेको सरकारले वार्षिक रुपमा १०–१५ अर्ब रुपैयाँ सफ्टवेयरमा खर्च गरिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसको ९० प्रतिशत रकम सबै बाहिर जान्छ । सरकारले खोल्ने टेन्डरमा हामी स्थानीय कम्पनी भाग लिन सक्ने अवस्था छैन । टेन्डर प्रक्रिया र नीतिगत व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी स्थानीय कम्पनीको सहभागितालाई प्राथामिकता दिन आवश्यक छ । यसले नेपालको पैसा नेपालमै रहने वातावरण सिर्जना हुन्छ । त्यति मात्र होइन, सरकारले विदेशी कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने १०–१५ अर्बमा त थप चार–पाँच सय कम्पनीका लागि बजार सिर्जना हुन्छ । यसले नेपालकै कम्पनी बलियो हुने थिए । रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने थियो । सरकारले सस्तोमा सेवा पाउनुका साथै आवश्यक पर्दा मर्मतसमेत समयमा पाउने थियो । अहिले सरकारको कुनै सिस्टम बिग्रियो भने विदेशबाट मान्छे आएर हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सँगै सरकारले विदेशी मुलुकमा जस्तो सूचना प्रविधि पार्क खडा गर्न आवश्यक छ । सबै सेवा–ुविधा एकै ठाउँमा उपलब्ध हुने गरी सूचना प्रविधि पार्क बनाएर त्यसलाई विस्तार गर्न सकिन्छ, जहाँ स्टार्टअप कम्पनीका लागि इक्युबेसन सेन्टर, हल, बत्ती, पानी, इन्टरनेट जस्ता हुन् । अध्ययनअनुसन्धान गर्ने ठाउँ होस् । त्यो भएको खण्डमा प्रविधिमा नयाँ आविष्कार हुने थियो । त्यस्ता पार्कहरुको प्रचार गरी विदेशबाट आउनेलाई देखाउन सकिन्थ्यो, जसले हाम्रो सूचना प्रविधिको क्षेत्र विस्तार हुनुका साथै विदेशीले हामीलाई हेर्ने नजरमा पनि परिवर्तन हुँदै जाने थियो । आज यो क्षेत्र जहाँ पुगेको छ, यहाँ कार्यरत कम्पनी तथा व्यक्तिहरुको योगदानले हो । यहाँ कुनै सुरक्षा छैन, कुनै सपोर्ट सिस्टम छैन । आज व्यवसायीहरुको योगदानले यहाँ आइपुगेका छौं । यो क्षेत्रलाई सरकारको समेत साथ हुने हो भने निकै माथि पुग्न सकिन्छ । त्यसैका लागि हामीले संगठित भएर नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेज (न्यास आईटी) गठन गरेका छौं । संगठित भएर लागेको ९–१० महिनामै पनि हामी धेरै कुरा हासिल गर्न सफल भइसकेका छौं ।

हामीले यस वर्ष नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी कुनै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा पेभिलियन राखी सहभागी हुने योजना बनाएका छौं । त्यसका लागि अमेरिकाको टेक्सासबाट प्रस्ताव आएको थियो । उक्त कार्यक्रममा यहाँका १० ओटा कम्पनी अटाउने गरी सानो बुथ लिन एक लाख ५० हजार डलर आवश्यक पर्ने भयो, जुन हाम्रो स्रोतभन्दा बाहिरको विषय थियो । अर्को दुबईमा हुने कार्यक्रममा ५० हजार डलर लाग्ने देखियो । आजको दिनमा यस हिसाबले लगानी गर्न हामीसँग क्यापिटल तयार भएको छैन । सरकारले यस क्षेत्रलाई ५ अर्ब डलरको क्षेत्र बनाउने हो भने आजकै दिनबाट केही लगानी गर्न आवश्यक छ । तर यहाँ त सरकारले यो क्षेत्रको गहिराइलाई नियाल्नै सकेको देखिँदैन । केही वर्षअघिको हकमा परिवर्तन भएको छ । तर अझै पनि हाम्रो र सरकारको बुझाइमा ठूलो अन्तर छ । यसका लागि सरकारले आफू मातहतका क्षेत्रका विज्ञ राखेर यसलाई विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

– श्रेष्ठ नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेजका अध्यक्ष तथा क्विक फक्स टेक्नोलोजिजका सीईओ हुन् ।- नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज –सेजनको स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट