जलविद्युत्को उज्यालो बाटो

विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र दुबै संलग्न छन् । ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा झन्डै २ हजार मेगावाट निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्दै आएको छ । सरकारी स्वमित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जलविद्युत परियोजनाहरु धेरै बनाउँदैनौं, हाम्रो बढी ध्यान वितरण प्रणाली र प्रसारणलाइनमा हुन्छ भन्दै आएको छ । तर, वास्तविकता फरक छ । एक हिसाबले जलविद्युत् उत्पादनमा सरकारी र निजी क्षेत्र लडिरहेका छन् ।

सरकारी मातहतका कम्पनीहरु जस्तै हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल), जगदुल्ला जलविद्युत् जस्ता कम्पनीले पनि विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन् । ती कम्पनीले १०० मेगावाटदेखि माथिका परियोजना बनाइरहेका छन् । सरकारी स्वामित्वका परियोजनालाई रकम र व्यवस्थापनको समस्या कहिल्यै पनि भएको छैन र हुने सम्भावना पनि देखिँदैन । सरकारी स्वामित्वका कम्पनीसँग सबैखाले संयन्त्र छन्, ती परिचालन गर्छन् । त्यसले गर्दा पनि परियोजना बनाउन सहज भएको छ ।

सरकारी स्वामित्वको १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् कम्पनीले धेरै छिटो वित्तीय व्यवस्थापन ग¥यो । सरकारी स्वामित्वका तीन वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, कर्मचारी सञ्चयकोष, नेपाल टेलिकम जस्ता संस्थाले लगानी गर्दा जगदुल्ला परियोजनालाई रकम जुटाउन कुनै समस्या भएन । जगदुल्ला जलविद्युत् कम्पनीको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्न पनि समस्या भएन् । तर, निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने आयोजनालाई रकम जुटाउन र पिपिए गर्न समस्या छ ।

निजी क्षेत्रका उद्यमीले आयोजना निर्णयमा लागेको करिब ३० वर्ष भयो । निजी क्षेत्रले सानो परियोजनाबाट सिक्ने मौका पाएका थिए । सिकाइ पनि ढिला थियो । निजी क्षेत्र बिचमा अल्मलियो पनि । माओवादी द्वन्द्वकाललगायतका थुप्रै समस्याले गर्दा धेरै पछाडि प¥यो । निजी क्षेत्रसँग भएको पनि त्यही वित्तीय स्रोत हो सरकारी स्वामित्वको विद्युत प्राधिकरणमातहत र एचआइडिसिएलजस्ता कम्पनीले पनि तान्ने गरेका छन् । स्रोत समान भए पनि दक्षताका हिसाबले सबै आयोजना निजी क्षेत्रले बनाउन सक्ने क्षमता छ । तर, आर्थिक क्षमता प्राधिकरण मातहतका परियोजनाको तुलनामा कम छ ।
उद्योग, व्यापारमा कहलिएका व्यक्तिलाई वित्तीय स्रोत जुटाउन अझै सहज छ । तर, जलविद्युत् क्षेत्रमा अधिकांश मध्यम स्तरका उद्यमी छन् । ती उद्यमीलाई वित्तीय स्रोत जुटाउन कहाँ जाने ? के गर्ने ? भन्ने समस्या छ ।

उत्पादनसँगैका समस्या

विश्व बैंक मातहतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) ले २० वर्षमा एउटा आयोजना बनाउँछ । २० वर्षसम्म एउटै आयोजनामा झुन्डिरहन्छ तर अरू आयोजनाले वित्तीय स्रोत पाउँदैनन् । आइएफसीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भनेर वातावरण, स्वास्थ्यका कुरा गर्छ । परियोजना बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हेर्नु पर्छ, हेर्दा राम्रो हुन्छ । तर, हामीले सानो परियोजना बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई अनुसरण गर्न सक्दैनौँ । अहिले हामीले ७ मेगावाटको आयोजना बनाउँदै छौं । त्यसपछि २१ र २४ मेगावाटको आयोजना बनाउने उद्देश्य लिएका छौँ । के अहिले हामीले बनाउन लागेको ७ मेगावाट क्षमताको आयोजना बनाउँदा त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पूरा गर्न सक्छौं ? होइन, हामीले सर्वप्रथम स्थानीय आवश्यकतालाई पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आइएफसीका परियोजना जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हामीले पालना गर्न सक्दैनौँ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट वित्तीय व्यवस्थापन भएका परियोजनाको तयारी नै फरक खालको हुन्छ । यता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मातहत कम्पनीहरुले पनि ठूला आयोजना बनाउँदै छन् । १४४ मेगावाटको परियोजना विद्युत् प्राधिकरण मातहतको कम्पनीले बनाउँदै छ । त्यस कम्पनीसँग पनि निजी क्षेत्रका परियोजनाले प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । प्रतिस्पर्धामा फेरि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पिपिएमा खुम्चिनु पर्छ । प्राधिकरणले पिपिए गर्न पनि कोटा निर्धारण गर्छ । त्यही कोटामा निजी क्षेत्र पनि पर्नुपर्छ ।

प्राधिकरणको काम वितरण पनि हो तर प्राधिकरणले प्रसारणलाइन गुणस्तरिय बनाउन सकेको छैन । १० वर्षपछि विद्युत् प्रवाह हुने क्षमतालाई हेरेर प्रसारण लाइन बनाउनु पर्नेमा त्यसमा प्राधिकरण चुकेको छ ।अन्यत्रको प्रचलन हेर्ने हो भने विद्युत् उत्पादन एउटाले गर्छ र प्रसारण लाइन अर्कोले बनाउँछ । बङ्गलादेशलाई बिजुली बेच्ने पनि त्यही प्राधिकरण, उद्योगलाई बिजुली बेच्ने पनि त्यही प्राधिकरण । यस्तो पनि हुन्छ ? प्राधिकरणले यो सबै काम गर्न सक्दैन । अहिले प्राधिकरणले ५० वर्ष पहिला गर्ने काम गरिरहेका छ । त्यतिबेला निजी क्षेत्रसँग क्षमता पनि थिएन, नीति पनि थिएन । तर, अहिले त निजी क्षेत्रसँग क्षमता पनि छ । अहिले पनि प्राधिकरणले सबै कुरा च्यापेर बसेको छ ।

हामीले लमजुङको दमरे भन्ने गाउँमा आयोजना निर्माण गरेका छौं । आयोजना बनाउनु पूर्व कुनै पनि पूर्वाधार बनेका थिएनन् । सडक बनेको थिएन, बत्ती बलेको थिएन । अहिले आएर निजी क्षेत्रका परियोजना बनाउने कम्पनीले त्यस क्षेत्रमा बिजुली पु¥याएका छन् । लमजुङ जस्तो ठाउँमा स्थानीय गाउँलेले पानीबाट बिजुली पनि बल्दो रहेछ है भनेर छक्क परेका छन् ।
हामीले बिजुली बत्ती नपुगेको भनेर रोल्पा, डोल्पाको मात्र कुरा गर्छौँ । लमजुङ जुन बेँसी सहरबाट ४० किलोमिटर मात्र टाढा रहेको लमजुङको त्यस ठाउँमा बिजुली बत्ती थिएन । त्यस्तो ठाउँमा बिजुली र बाटो हामीले पु¥यायौँ । अब विद्युत् प्राधिकरणले उक्त क्षेत्रमा गुणस्तरीय विद्युत् कसरी दिन सकिन्छ भन्ने सोच्नु पर्छ । प्राधिकरणको काम त्यही हो । प्राधिकरणले झन्डै ९० प्रतिशत जनतामाझ विद्युत् पुग्यो भन्ने गर्छ तर बत्ती बल्नु मात्रै विद्युतीकरण होइन् ।

आज पनि हामी सुध्रेनौँ । गाँउलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन सकेनौँ । हुन त धेरै मानिस अहिले गाउँबाट विस्थापित पनि भएका छन् तर, सुविधा पुगेका ठाउँका मानिस पुनः गाउँमा फर्केका पनि छन् ।
हामीले अहिले नै ११ केभीको होइन, २३३ केभीको प्रसारण लाइन बनाउन सक त्यहाँ स्थानीय उद्योग चल्न सक्छन् । टान्सफर्मरलगायतका संरचना गुणस्तरीय र उच्च क्षमताको विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने बनाउन सकियो भने त पछिसम्मलाई हुन्छ । तर, हाम्रो सोच त्यतातिर गएन । ११ केभीको सट्टा ३३ केभीको प्रसारणलाइन राख्दा २० देखि २५ प्रतिशत बढी खर्च लाग्ने त हो । दिगो र गुणस्तरीय बनाउनु पर्छ भन्ने सोचाइ नै छैन । अहिले पकाएर खाने मात्र कुरा प्राधिकरणले गर्छ । बेलुका र भोलि पनि के पकाउने भन्ने सोच्नु पर्छ ।
नेपालले चीनसँग पनि विद्युत् आदान प्रदान गर्न केरुङसम्मको प्रसारण लाइनको अवधारणा आएको हो । भविष्यमा चीनसँग विद्युत् व्यापार गर्न ४०० केभीको प्रसारण लाइन बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ । तर, हामीले थोरै क्षमताको विद्युत् प्रवाह हुने प्रसारण लाइन मात्र बनाउने सोच बनाएका छौँ ।

भारतले लगाएको नाकाबन्दीको समयमा चीनबाट केही मात्रमा पेटोलियम पर्दाथ ल्याएर पनि काम चलाएको नै हो । पछि त्यस्तै समस्या आयो भने त चीनबाट पनि ऊर्जा आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि बाटो खुला गर्नेतिर पनि सोच्नु पर्छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा भविष्यका लागि पनि सोचेर बनाउनु पर्छ । मन अलिकति फराकिलो बनाएर भविष्यलाई समेत हुने गरी परियोजना बनाउनु पर्छ ।अहिलेको हकमा विद्युत् उत्पादका लागि सबै लडिरहेका छन् । प्राधिकरण मातहतका कम्पनीले पनि राम्रो लाइसेन्स कहाँ छ भनेर आँखा लगाइरहेका छन् । निजी क्षेत्रले पनि आँखा लगाएर बसेका छन् । विदेशीले पनि राम्रा आयोजना निर्माण गर्न खोजिरहेका छन् ।

नेपाल सरकारले ऊर्जा दशक भनेर घोषणा गरेको छ । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनिरहेका छ । यतिधेरै विद्युत् उत्पादन गर्न ‘वानडोर सिस्टम’ हुनुपर्छ । वनको विषयलाई सरल बनाउनु पर्छ । रुख काट्न क्याबिनेटले निर्णय गरे पनि वन मन्त्रालयले अनुमति दिँदैन । जलविद्युत् प्रवद्र्धक अहिले ७ वटा मन्त्रालय २२ विभागमा जानुपर्ने बाध्यता छ । जलविद्युत् प्रवद्र्धकलाई यति धेरै तनाव लिएर पनि प्रतिफल भने ज्यादै कम छ । अहिले निजी ऊर्जा उत्पादकहरुले १२ देखि १३ प्रतिशत प्रतिफल पाइरहेका छन् । यो प्रतिफल निकै कम हो । ७ वटै मन्त्रालयको एउटै डेस्क बनाइदिए समस्या हुँदैन्थ्यो ।

सङ्कटमोचनका क्षेत्र

विदेशी लागानीकर्तालाई रातो कार्पेट ओछ्याएर ठूला, बहुद्देश्यीय, जलाशाययुक्त आयोजनामा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । समग्रमा जलविद्युत्का लागि आन्तरिक, वाह्य, निजी, साझेदारी सबैलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । सरकारले पनि लगानीमैत्री नीति बनाउनुपर्दछ ।  स्वदेशी उद्योगहरुलाई पनि प्रयाप्त मात्रमा विद्युत्को आवश्यकता छ । पूर्ण क्षमतामा चलाउन होङसी जस्तो सिमेन्ट उद्योगलाई ३० मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ । त्यो भनेको प्रतिदिन १ लाख २० हजार लिटर खपत हुने डिजेल बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्नु हो । यसका लागि उपयुक्त नीति र कार्यक्रम चाहिन्छ ।

बिजुली युनिट ३ देखि ४ रुपैयाँ पर्छ । जबकि एक लिटर डिजेलको मूल्य १६४ रुपैयाँलाई मान्ने हो भने पनि सञ्चालन लागत १६० रुपैयाँ बचाउन सकिन्छ । डिजेलबाट चलाउँदा जेनेरेटर चाहियो, डिजेल ल्याउँदाको खर्चबाहेक यति धेरै बचत हुन्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि सहयोग पुग्छ ।

अहिले पनि सबैभन्दा बढी मूल्यको आयात हुने भनेकै पेटोलियम पदार्थ हो । विद्युत्ले पेटोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्न सकियो भने पनि नेपालले विकासमा काँचुली फेर्न सक्छ । छिमेकी मुलुक भारतलाई पनि विद्युत्को आवश्यकता छ । भारतमा ४ लाख मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खपत हुनेवाला छ । त्यहाँ प्रत्येक वर्ष ४० हजार मेगावाट बिजुली खपत हुन्छ । भारतलाई बिजुली बिक्री गर्ने प्रयाप्त सम्भावना छ । तर, हामी ३, ४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने बित्तिकै पिपिए नगर्ने कुरा गरिरहेका छौँ । भारतले दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरुसँग विद्युत् व्यापार गर्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाइरहेको छ । पाकिस्तानसँग पनि विद्युत् व्यापार गर्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन भारतले बनाएको छ । राजनीतिक रुपमा दुई देशबीच कुरा नमिल्न सक्छ । तर, व्यापारमा त कुरा मिल्छ र मिलाउनु पनि दुवै देश बाध्य छन् ।

समुद्र तलबाट प्रसारण लाइन बनाउन सकिन्छ कि भनेर माल्दिभ्स र श्रीलङ्कामा भारतले अध्ययन गर्दैछ । भारतले बिजुली खरिद गर्ने र बेच्ने गर्ने सम्भावना देखेको छ । हामीले त्यस अनुसार नीति र योजना बनाउनु पर्छ । भारतले विद्युत खरिद बिक्रीलाई दीर्घकालीन रणनीति बनाइरहेको छ । नेपाल, भुटान, बङ्गालादेश, पकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलङ्का र माल्दिभ्ससँग अन्तरदेशिय प्रसारणलाइन बनाएर बिजुली आदान प्रदान गर्न खोजिरहेको छ  । भारतले नेपालबाट बिजुली खरिद गरेर प्रतियुनिट २५ पैसा मात्र नाफा लिएर बङ्गलादेशलाई बिक्री गर्न सक्छ । २५ पैसा मात्र कमिसन खाएर बिजुली बेच्यो भने पनि त भारतलाई फाइदा हुन्छ । नेपालले नै अरु देशसँग प्रत्यक्ष विद्युत् व्यापार गर्न पहल गर्नुपर्छ ।

भुटानले लगानीबिना भारतलाई ३ रुपियाँ ५० पैसामा बिजुली बेच्छ । यसले के बुझिन्छ भने भारतलाई बिजुली चाहिएको छ । नेपालले जति बिजुली दिए पनि भारतले किन्छ । बङ्गलादेशमा पनि बिजुली बेच्ने बाटो खुलिसकेको छ । त्यसैले भारत र बङ्गलादेश हाम्रो बिजुलीको बजार हुन सक्छन् । जलविद्युत्बाहेक नेपालसँग बिक्री गर्ने साधान नै छैन । अहिले नेपालले बिक्री गर्ने भनेकै पानीबाट उत्पादित बिजुली नै हो । खनिज पर्दाथ छ भनिन्छ तर अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन् ।जलजुङको दहरे गाउँलाई पनि बिजुली चाहिएको छ । त्यो गाँउ एउटा उदाहरण मात्र हो । दहरे गाउँमा जस्तो बिजुली अन्य क्षेत्रमा पनि चाहिएको छ । यो आन्तरिक बजारको स्पष्ट उदाहरण हो ।

लमजुङको उक्त क्षेत्रमा तीनवटा जलविद्युत आयोजना छन् । ती आयोजनामा कम्तीमा पनि सात सय कामदार छन् । उनीहरुले गर्ने खर्चले त्यहाँको आर्थिक गतिविधि बढाउने काम गरेको छ । सानो स्केलमा हेर्ने हो भने विद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा स्थानीय जनताको आर्थिक स्थिति सुदृढ भएको छ । ठूलो स्केलमा कुरा गर्ने हो भने देशलाई नै आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउन पनि विद्युत् बिक्रीले मदत गर्न सक्छ ।

बिजुली निर्यात गर्न सक्यो भने मात्र पनि मुलुकले आर्थिक रुपमा काँचुली फेर्न सक्छ । अहिलेको आर्थिक सङ्कटबाट मुक्त हुन पनि अत्यधिक विद्युत उत्पादन गरेर बिक्री गर्न सक्नु पर्छ ।  विदेशी लागानीकर्तालाई रातो कार्पेट ओच्छ्याएर ठूला, बहुद्देश्यीय, जलाशाययुक्त आयोजनामा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । समग्रमा जलविद्युत्का लागि आन्तरिक, वाह्य, निजी, साझेदारी सबैलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । सरकारले पनि लगानीमैत्री नीति बनाउनु पर्दछ । यति नेपालले गर्न सक्यो भने आर्थिक सङ्कटको सामना कहिल्यै पनि गर्नु पर्दैन ।
– जोशी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालकी कार्यसमिति सदस्य हुन् । (नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज–सेजनको स्मारिका ‘अर्थनीति’)