कुशल मानव संसाधन, अर्थतन्त्र सुधार्ने साधन

मानव संसाधन भनेको मानिसमा हुने ज्ञान, सीप, दक्षता र तत्परता हो । कुनै पनि काम गर्न आवश्यक सामान्य तथा प्राकृतिक स्रोत–साधन नै मानव संसाधन हो । मानव संसाधन यस्तो चिज हो, जुन सधैं सक्रिय हुनुपर्छ । विश्वमै मानव संसाधनको कुशल व्यवस्थापनमा दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ चुनौती थपिँदै गएका छन् । पछिल्लो समय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) का कारण मानव संसाधनको भविष्यबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै प्रश्न उठेको छ । बढ्दो प्रविधिका कारण मानव संसाधनलाई व्यवस्थित गर्न चुनौती थपिने सम्भावना निकै छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजन्स (एआई) को दौडमा विश्व नै दौडिरहेको छ । त्यसैले मानव संसाधनलाई हेर्दा जनसंख्या जसरी वृद्धि हुँदै गएको छ, त्यसरी नै मानव संसाधनलाई कुशल बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ ।

मानव संसाधनलाई सीप, तालिमका साथै प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादन क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने समय आएको छ । जति नै उत्पादन क्षेत्रमा मानव संसाधनमा लगाउँछौं, त्यति अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व क्षमतामा अभिवृद्धि हुँदै जान्छ । उत्पादनका साधनमध्ये भूमि, पुँजी र संगठन निष्क्रिय साधन हुन् भने मानव संसाधन चाहिँ एक क्रियाशील उत्पादनको साधन हो । कुशल मानव संसाधन नहुने हो भने अरू कुनै पनि उत्पादनका साधन चलायमान हुन सक्दैनन् । अर्काे कुरा, जतिसुकै प्रविधि, एआई, च्याट जीपीटी जस्ता नयाँ प्रविधि उदीयमान भए पनि मानव संशाधनको महत्त्व कहिल्यै घट्नेछैन । अर्थव्यवस्थालाई अगाडि बढाउन अहिले चलाइएका नीतिलाई परिवर्तन आवश्यक छ । नेपालको श्रमबजार तेस्रो मुकुलका तीव्र गतिमा जाने क्रमलाई रोक्नसमेत अहिले भएका सरकारी नीतिको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ । मानव संसाधन अब अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान, उत्पादन र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा काम गर्नु आवश्यक छ । मानव संसाधन कुशल व्यवस्थापन भनेको हाम्रो श्रमको दक्षता होस् भन्न गरिने एक व्यवस्थापन हो । अर्काेतर्फ मानव संसाधन हुनासाथ सबै ठीक हुन्छ भन्ने होइन । त्यहाँ ठीक तरिकाले मानव संसाधन परिचालन गर्नुपर्छ । अहिले समस्या के देखिएको छ भने, दिनहुँ हजारांै मानिस नेपालबाट विदेश गइरहेका छन् । विदेशमा जानै हुन्न भन्ने होइन । तर स्वदेशमै किन बस्न चाहेनन् भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ ।

कता जाँदै छ समाजको मनोविज्ञान ?

नेपालले हुर्काएर युवा जनशक्ति विदेशमा गएर आफ्नो श्रम बेचेर पठाएको रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्र धानेको छ । नेपालीमा किन यसरी विदेशमोह बढिरहेको छ भन्नेमा एक मात्र कारण छैनन् । अहिले नेपाली राजनीतिक प्रणाली, सरकारी नीति र समाजको मनोविज्ञान जस्ता कारणले विदेशी श्रमबजारमा नेपाली गइरहेका छन् । तर यति मात्र होइन, हामीसँग भएको मानव संसाधन कृषि क्षेत्रमा प्रयोग भएको थियो । कृषिबाट गुजारा नचल्ने भएपछि युवामा विदेशमोह ह्वात्तै बढ्यो । कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर बन्नेभन्दा आयाततर्फ मोडियो । यसरी कृषि क्षेत्रमा पुँजीवाद हाबी हुँदा धेरैजसो बेरोजगार भए । कृषि क्षेत्रको जनशक्ति अब कहाँ जाने ? विकल्प खाडी मुलुक बने । कृषि पेसाबाट बेरोजगारी भएकालाई व्यवस्थापन गर्ने नीतिमा सरकार चुक्यो । देशमै कृषि कर्ममा लगाउने नीति सरकारले बनाउन नसक्दा नेपालको कृषि क्षेत्र धराशायी बन्दै गएको छ, जसका कारण कृषिको योगदान विगत लामो समयदेखि घट्दै गएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा रहेको मानव स्रोत २०४६ अघि धेरै प्रयोग भयो । तर बिस्तारै आयात बढ्दा र निर्यात घट्दा देशको व्यापार घाटा चँुलिदै गयो । नेपाली श्रमको पलायनको गतिसमेत बढ्यो । त्यहीँबाट बेरोजगारीको समस्या सुरु भयो । कृषि क्षेत्रमा रहेको मानव स्रोतलाई अन्य स्थानमा लैजान नसक्दा मजदुर वर्ग विदेश पलायन हुँदै गए । अहिले देशभित्रको प्रमुख समस्या नेपालमै श्रम गर्ने जनशक्ति विदेशमा छन् । विदेश जानबाट रोक्न कसैले सक्दैन । सरकारले स्वदेशमै बसेर काम गर्ने चाहना बढाउने नीति बनाउन सकेको छैन । मुख्य समस्या नै यही हो ।

अब नेपालमै रहेको मानव संसाधन कुशल बनाउन सकिएला त ? हामीसँग भएको मानव संसाधन कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने नीति नहुँदा प्रश्नले उत्तर नै चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । अर्कोतर्फ, विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्था ज्ञान, सीप र सिकाइका केन्द्र हुनुपर्ने हो । तर विश्वविद्यालयले भोकेसन ज्ञान रटाइरहेका छन् । विश्वविद्यालयबाट दीक्षित विद्यार्थी राष्ट्र निर्माणभन्दा विकसित देशको श्रमबजारमा पुगिरहेका छन् । नेपालको एक मात्र प्राविधिक शिक्षा दिने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) छ । तर त्यहाँबाट उत्पादन हुने जनशक्तिको समेत व्यवस्थापन भइरहेको छैन । सीटीईभीटीले व्यावसायिकता, सीप, तालिम दिएको छ । तर हामी कति सफल भएका छौं प्रश्न गर्नैपर्छ ।  

विश्वविद्यालयलको डिग्री हासिल गर्न नसक्ने प्राविधिक क्षेत्रमा जाने कोर्स डिजाइनले मानव संसाधनको विकासमा अर्काे समस्या देखा परिरहेको छ । एकेडेमिक शिक्षामा कमाजोर व्यक्तिले प्राविधिक विषय पढ्ने भाष्य निर्माण हुँदा शैक्षिक बेरोजगारीको केन्द्र नेपाल बन्दै गएको छ । हाम्रो सामाजिक, भौगोलिक र आर्थिक हिसाबले कोर्स डिजाइनमै त्रुटि छ । विश्वविद्यालयलले दिने ज्ञान ८० र प्राक्टिकल २० प्रतिशत छ । तर त्यो हुनुपर्ने ठीक विपरीत हो । ८० प्रतिशत प्राक्टिकल र २० प्रतिशत मात्र सैद्धान्तिक । ठ्याक्कै उल्टो गरी कोर्सको डिजाइन गरिएको छ । त्यसमै ठूलो गल्ती भएको छ । शिक्षाका हिसाबले हाम्रा विश्वविद्यालयल बजारकेन्द्रित हँुदै व्यावसायिकतातिर जानुपर्ने हो । विश्वविद्यालयलको सिद्धान्त के हो भने, जुन विषय देशका लागि चाहिन्छ, त्यसैलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हो । हामीले विश्वविद्यालयलाई बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनायौं । विश्वविद्यालयले ज्ञान दिने हो, रोजगारी दिनुपर्छ भन्ने होइन भन्ने गरिन्छ । विश्वविद्यालयले समाज परिवर्तन गर्न ज्ञान दिने हो । तर अहिले ज्ञानसँगसँगै रोजगारीको बाटो समेत कोरिदिनुपर्ने हो । हाम्रो विश्वविद्यालयले राजनीतिक परिवर्तन गर्न सहयोग ठूलो सहयोग ग¥यो । तर रोजगारीका लागि काम गर्न सकेन ।

हामी हाम्रो अर्थतन्त्रअनुसार चल्न सकेनांै । अहिलेको अवस्थामा माग र आवश्यकतालाई हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमै निर्भर छ । आयात धेरै हुँदा हामीले रोजगारी दिने उद्योग, उत्पादन र सीप विकास गर्न सकेनांै । उद्योगमा लगानी नहुँदा रोजगारी सृजना हुन सकेन । अर्काेतर्फ, हाम्रो विश्वविद्यालयलले दिएको ज्ञान रोजगार बन्न सघाउने नै भएन । सीटीईभीटीले व्यावसायिक सीपका लागि काम गर्न सकेन ।  विश्वविद्यालय पनि परम्परात र सैद्धातिक व्याख्यामै हुँदा केही उपलब्धि देखिएन । अब कुशल मानव संसाधनमा हामीले फड्को मार्ने नै हो भने परम्परात शिक्षाको कोर्स परिवर्तन नै गर्नुपर्छ ।

कतिपय शैक्षिक संस्थाले यस्तो अभ्यास थालेका छन् । तर त्यो अझै प्रभावकारी छैन । विश्वविद्यालयमा अहिले पनि हामी नेविसंघ, अखिल क्रान्तिकारी आदि बन्न लगाइरहेका छांै । तर उद्यमी बन्नुपर्छ भनेर शिक्षा दिन सकेका छैनौं । अहिलेसम्म राजनीतिक ज्ञान धेरै दियांै । अहिले जसले जे–जसरी काम गरे पनि संस्थागत कमजोरी देखिन्छ । हामीले बनाएका कोर्स पनि परम्परागत नै छन् । उद्योगमा लगानीको वातावरण बनेको छैन, जसका कारण उद्योगबाट आउने जीडीपीको योगदान घट्दै छ । उद्योगको क्षेत्र पनि घट्दै जाँदा रोजगारी कम हँुदै गयो । अहिले बेरोजगारी तीव्र गतिमा बढ्नुको मुख्य कारण भएका उद्योगधन्दा बन्द हुनु र नयाँ खुल्ने वातावरण नबन्नु नै हो ।

योजना निर्माण

सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना निर्माण भइरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले देशभर दौडिएर योजनाको तयारी छ । विगतको जस्तो कोठाभित्र होइन, अब साँच्चिकै उत्पादनमुखी र रोजगारीसहित बृहत् आकारको रोजगारीमै केन्द्रित योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल दक्षिण एसियामै गरिब मुलुक बनेको छ । यसको मुख्य समस्या भनेको बेरोजगारी नै हो । बेरोजगारी घटाउन गरी १६औं पञ्चवर्षीय योजनाले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।

आयात मात्र बढाएर अर्थतन्त्र चलाउने कि उत्पादन गरेर भन्ने प्रश्न नै अहिले समीक्षा गर्ने समय हो । दोस्रो चाहिँ रोजगारी सिर्जनाका लागि सीपयुक्त रोजगार नै हो । हामीले काम गर्नेलाई सम्मान गर्न सकिरहेका छैनौं । विदेशमा जे पनि काम गर्ने तर स्वदेशमा काम गर्न लाज हुने अवस्था सृजना भइरहेको छ । नेपालमा काम गर्नेभन्दा विदेशमा काम गर्नेलाई राम्रो देख्ने गरेका छौं । तेस्रो, हामीले यस्तो ह्युमर बनाइरहेका छौं कि विदेश गएपछि सजिलै पैसा आउँछ, विदेश जानु राम्रो हो, स्वदेशमै बसेर काम गर्नु अपराध हो भन्ने भाष्य सृजना भइरहेको छ । अब यसमा नीति परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । अहिले स्वदेशमै केही न केही गरौं भन्नेहरुले के कारणले गर्दा केही गर्न सकिरहेका छैनन् भनेर छुट्याउन सकिरहेका छैनौं । हामीले पुँजी, ज्ञान, सीप, इच्छाशक्ति अथवा के कारणले काम भएको छैन भनेर छुट्याउन सकिरहेका छैनौं । जसका कारण मानव संसाधनको जनसंख्यिकीय लाभ विदेशी मुलुकले लिएका छन् ।

अल्पकालमा विदेशबाट रेमिट्यान्सले केही फाइदा गरे पनि लामो समय यस्तै चल्दै गयो भने हामी सबै कुरामा परनिर्भरताको बाटोमा जान्छौं । यसलाई बिस्तारै रोक्नैपर्छ । अब हामी कुशल मानव संसाधनलाई लक्षित कार्यक्रम निर्माण गरेर अगाडि नबढ्ने हो भने प्रविधिको विकाससँगै मानिस विस्थापित हुनुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि हाम्रा रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम सानासाना र परम्परात नै छन् । सबै संरचना ध्वस्त बनाएर नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्ने बेला भएको छ । अहिले भएको संरचनाले रोजगारीका लागि काम गर्ने योजना नै बनाउन सकेन । परिवर्तन ल्याउनेभन्दा पनि उल्टो दिशातर्फ अगाडि बढेको देखिन्छ । जति अहिले काम भएको छ, त्यो पर्याप्त छैन । टालटुले मात्र भएको छ ।  

समाधान के ?

अहिले समस्या जे जति भएको छ, त्यो सब प्रक्रिया पु¥याउनमै भएको छ । हामीले उद्देश्य र गोलमा अलिकति पनि ध्यान दिएका छैनौं । कानुन–योजना सबै प्रक्रियामुखी भए । विगत १५ वर्षको तथ्यांक हर्ने हो भने पुँजीगत खर्च हुनै सकेको छैन । विगतका वर्षलाई मात्र हेर्ने हो भने अझै कम हुँदै गएको छ । अहिले हामी प्रक्रिया मिल्यो कि मिलेन भनेर मात्र हेरिरहेका छौैं । तर गोल के हो भन्नेमै ध्यान दिन सकिरहेका छैनौैं ।

उद्देश्यभन्दा पनि प्रक्रिया नपुग्दा जरिवाना तिराउने काम भइरहेको छ । यसले मानव संसाधन विकासमै बाधा पु¥याइरहेको छ । उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिइएको छैन । अहिलको बजेट पनि प्रक्रियामै रुमल्लिएको छ, जसले कुनै गोल नै प्राप्त हुन सकेको छैन । हाम्रो नीति कर्मचारीतन्त्रले बनाएका छन् । तर नीति नेतृत्वले परिर्वतन गर्ने हो । कर्मचारीले नृेतत्वको नीति कार्यान्वयन मात्र गर्ने हो । अन्यथा परिवर्तन हुन सक्दैन ।

कमर्चारी संयन्त्र कानुनी कन्ट्रोलबाट बनिरहेका छन् । कर्मचारीमा विकास र काम गर्ने मोडल सोचाइ नै छैन । राजनीतिक परिवर्तन भए पनि संरचनागत समाज परिर्वतन भएको छैन । अहिले पनि परम्परागत मान्यता परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन । हामीले स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार भयो भन्छौं । तर व्यक्ति हो, सरकार होइन । हाम्रो सोचाइ नै गलत छ । पुरानै मान्यताबाट सबै सञ्चालित छ । केही नयाँ गरांै भन्नेका लागि पनि प्रक्रियागत उल्झन ल्याउने काम गरेर हतोत्साहित गर्ने काम हुन्छ । परम्परागत आँखाबाट नै हेर्ने गरिन्छ ।

सरकारको सोच परिर्वतन हुनु आवश्यक छ । अर्काेतर्फ हाम्रो संविधानले नै यस्तो व्यवस्था गरिदियो कि प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि आरक्षणले काम गरिदिएको छ । राजनीतिक भागबन्डामै देश चलिरहेको छ । कुनै क्षेत्रमा पनि प्रतिस्पर्धाभन्दा आरक्षणमै प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने त्यहाँ मानव संसाधनको औचित्य समाप्त हुन्छ, जसको असर अहिले अर्थतन्त्रमा समेत देखिँदै गएको छ । अब यो समस्या समाधानको जिम्मेवारी सबैको काँधमा छ ।

अब पोजिटिभ छलफल गरेर कुशल मानव संसाधनको विकासमै केन्द्रित हुुनुपर्छ । हाम्रो उद्देश्य विकसित देशको नक्कल गर्नुभन्दा पनि हाम्रैबाट सिक्ने, करेक्सन गर्ने हुनुपर्छ । प्राथमिकता क्षेत्रलाई आधार बनाएर अर्थतन्त्र निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग, सेवा जस्ता क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने नै मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ । अरू देशको उत्पादनभन्दा पनि आफ्नो ससानो उत्पादनमै ध्यान दिनुपर्छ । अब प्रक्रियामा होइन, रिजल्टमै ध्यान दिनुपर्छ ।  

– अधिकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख हुन् । (आर्थिक पत्रकार समाज–सेजनको स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट)