कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा भरतपुर महानगरपालिका उत्कृष्ट

चितवन – कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा भरतपुर महानगरपालिका उत्कृष्ट पालिका घोषित भएको छ । देशभरिका अन्य ६ महानगरपालिका भन्दा भरतपुर उत्कृष्ट भएको हो । आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा भरतपुर महानगर नै पहिलो भएको थियो ।

आगामी आव २०८१/८२ मा संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोजनका लागि आयोगले १० वटा सूचकका आधारमा प्रदेशहरुको मूल्यांकन गरेको छ । आयोगले पालिकाले गरेको खर्च, बेरुजु, लेखा परीक्षणले औल्याएको बेरुजु, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्था प्रणालीको प्रयोग, आवधिक योजना गरेरनगरेको, राजस्वको विभाजन गरेरनगरेको लगायतका सूचकमा मूल्याङकन गर्ने गर्दछ ।
१० असारभित्र बजेट ल्याएरनल्याएको, ३० असार भित्र बजेट पास गरे÷नगरेको, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर वापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रुपमा दिए नदिएकोलगायतका आधारमा मूल्याकंन गरिन्छ ।

आयोगले विषेश गरेर लेखा प्रणाली र आर्थिक प्रणालीसँग जोडिएर मूल्याङ्कन गरी नतिजा प्रकाशित गर्छ । आयोगले दिएको जानकारीअनुसार भरतपुरले ५६ दशमलव २९ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले ३९ दशमलव ०२, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ३३ दशमलव ४९ , विराटनगर महानगरपालिकाले ३२ दशमलव ८५ , ललितपुर महानगरपालिकाले २५ दशमलव १८ र पोखरा महानगरपालिकाले २० दशमलव ७४ प्रतिशत अङ्क पाएका छन् ।

जिल्लाका सात स्थानीय तहमध्येमा पनि भरतपुर पहिलो भएको छ । भरतपुरले ५६ दशमलव २९ प्रतिशत अङ्क पाउँदा इच्छाकामना गाँउपालिकाले ४२ दशमलव ०६ प्रतिशत, खैरहनी नगरपालिकाले ४० दशमलव ५१ प्रतिशत, रत्ननगर नगरपालिकाले ४० दशमलव ०१ प्रतिशत, कालिका नगरपालिकाले ३५ दशमलव ६८ प्रतिशत, राप्ती नगरपालिकाले ३१ दशमलव ७५ प्रतिशत र माडी नगरपालिकाले २६ दशमलव २० प्रतिशत अङ्क पाएका छन् ।

भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले आयोगले अध्ययन सुरु गरेपछि सधैँ भरतपुर महानगरपालिका अन्य महानगरपालिका भन्दा अगाडि रहेको बताइन्। गतवर्ष पनि महानगरले प्रथम स्थान हासिल गरेको र अहिले पनि यो काम राखेकोमा खुसी व्यक्त गरिन् । महानगरपालिकाले नेपाल सरकारले गर्ने मूल्याङकनमा सधै उत्कृष्ट राख्दै नयाँ रेकर्ड पनि कायम गर्दै आएको छ । देशभरका ७५३ पालिका मध्ये भरतपुर महानगरले सहरी पूर्वाधार, खेलकुद, न्यायिक समितिमार्फत मुद्धा फ¥र्यौटलगायतका विषयमा सधै उकृष्ट बन्दै आइरहेको छ ।