आवश्यकता नयाँ सोचको

देशभित्र औद्योगिक विकास गर्न सरकारले अनेक सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको वर्षौं भइसक्यो । औद्योगिक क्षेत्रको विकासबिना दिगो आर्थिक वृद्धि असम्भव हुने बुझाइअनुरूप सरकारले उद्योगलाई संरक्षण गरिरहेको छ । चिनी, सिमेन्ट, जुत्ताचप्पल, स्टिल, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, स्टिलजन्य उत्पादनलगायत दर्जनौं उद्योगको विकास गर्न सरकारले भन्सार ‘प्रोटेक्सन’को नीति अवलम्बन गरेको छ ।

देशभित्र रोजगारी सिर्जना, मूल्य अभिवृद्धि गराएर वस्तु आयातलाई निरुत्साहित गर्नु सरकारको प्रमुख लक्ष्य हो । आन्तरिक उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले लिएको नीतिले देशभित्र रोजगारी सिर्जना भएको छ । धेरथोर मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालू ऐड) पनि भएको छ । तर उपभोक्ताले सस्तोमा सामान पाएका छन् ? सरकारले दिएको संरक्षणको लाभ व्यवसायीले मात्रै लिइरहेका छन् कि त्यसको हिस्सा उपभोक्तामा पनि हस्तान्तरण भएको छ ? सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउन अख्तियार गरेको नीति नगण्य रूपमै भए पनि केही क्षेत्रको राम्रो विकास भएको छ । आयात पूर्ण रुपमा प्रतिस्थापन भएको पनि छ । सरकारको पहिलो लक्ष्य आन्तरिक माग पूरा गरेर आयात निरुत्साहित गर्ने र दोस्रो निर्यात बढाउने हो ।

अहिले सिमेन्ट, स्टिल, जुत्ताचप्पल, धागोलगायत धेरै वस्तु निर्यात पनि भइरहेका छन् । सरकारी पहलकदमीबाटै निर्यात सम्भव भएको हो । सरकारले आयातित वस्तुको भन्सार वृद्धि गरेर होस् वा कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीचको भन्सार एक तह फरक बनाएर नै किन नहोस्, देशभित्र औद्योगिक वातावरण बनाउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । तर सरकारले लिएको नीतिले औद्योगिक प्रवद्र्धन भए पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा खासै योगदान पुगेको छैन । सरकारले औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्दै गर्दा उपभोक्ताले त्यसको मूल्य चुकाउनुपरेको छ वा छैन, राम्रोसँग ख्याल गर्नुपर्छ । आयात निरुत्साहित सरकारको पहिलो सर्त हो । तर उपभोक्तालाई आर्थिक बोझ बनाएर उद्योगलाई संरक्षण दिनुहुँदैन । सरकारले औद्योगिक उत्पादनको लागत घटाउन आयातित सामानको भन्सार बढाउने गर्छ । नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुको भन्सार बढाउँदा आयातित वस्तु महँगो हुने र स्वदेशी वस्तुको उपभोग बढ्ने गर्छ । तर त्यस्ता वस्तु विदेशी उत्पादनभन्दा सस्तो हुनुपर्छ, तब मात्रै भन्सार संरक्षणको सार्थकता हुन्छ । उपभोक्तामाथि महँगीको भार पर्दैन । उपभोक्तालाई आर्थिक बोझ बोकाएर आजीवन उद्योगलाई संरक्षण गर्नुहुँदैन ।

नेपालमा संरक्षणमुखी वाणिज्य नीतिको आवश्यकताका पक्षमा प्रशस्त पैरवी र पक्षपोषण हुने गरेको छ । स्वदेशी उद्योगको संरक्षण हुने गरी भन्सारका दर निर्धारण हुनुपर्ने मत बलिया हुँदै गएका छन् । परन्तु स्वदेशी उद्योगको संरक्षणमा भन्सारका दर वृद्धि गर्दै जाँदा आयात महँगो हुने र स्वदेशी उत्पादन पनि सस्तो नहुने अवस्थामा त्यसको गम्भीर असर आम उपभोक्तामा पर्ने र यसले आम सर्वसाधारणको जीवनयापनमा समेत गम्भीर खालका असर पर्ने मत पनि उत्तिकै बलियो रुपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । नेपालमा आम उपभोक्ताप्रति निजीक्षेत्रको दायित्व जुन रुपमा सृजना हुनुपर्ने हो, त्यसअनुरूप सृजना हुन नसकिरहेको तीतो यथार्थ हाम्रा सामुन्ने छ । स्वदेशमा पनि उद्योग नभएका र आयातमा निर्भर रहेका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा आपूर्ति र बजार मूल्यमा बारम्बार समस्या देखिने गर्छ । भारतले निर्यात प्रतिबन्ध लगाउनासाथ त्यसैको नेपाली उत्पादन पनि महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यतामा उपभोक्ता छन् । पर्याप्त मात्रामा स्टक हुँदाहुँदै पनि यस्तो अभाव सिर्जना हुनु, उपभोक्ता महँगोमा किन्न बाध्य हुनु र यसमा निजीक्षेत्रले आफ्नो दायित्व नसम्झनु आफैंमा उदेकलाग्दो विषय हो । परन्तु नेपालमा यस्तै प्रकृतिका प्रवृत्ति बारम्बार दोहोरिन्छन् ।  

उपर्युक्त पक्षलाई सम्बोधन गर्न अमेरिकालगायत देशमा प्रतिस्पर्धाको संरक्षण र प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षण जस्ता प्रावधान समानान्तर रुपमा लागु गरिएका हुन्छन् । अर्थव्यवस्थालाई व्यवस्थित र अनुमानयोग्य रीतले विकास गर्न अर्थतन्त्रको नियमनका यी दुई औजार (प्रतिस्पर्धाको संरक्षण र प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षण) लाई कडाइका साथ लागु गरेको देखिन्छ । यी औजार यस्ता औजार हुन् जसले उपभोक्तालाई एकाधिकार, द्वयाधिकार, सिन्डीकेट र कार्टेल जस्ता गतिविधिबाट संरक्षण गर्छ भने अर्कोतिर उद्योगहरुले अनावश्यक प्रतिस्पर्धामा गई उद्योग नै धराशयी हुने खतराबाट समेत संरक्षण गर्छ । सम्बद्ध उद्योगमा अति लगानीबाट हुने जोखिमलाई न्यून गर्न पनि यी औजारको प्रयोग हुने गरेको छ । प्रतिस्पर्धाको संरक्षण र प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षण हुने गरी कानूनी, संंंस्थागत व्यवस्थासहित उद्योग वाणिज्य प्रशासनमा अर्थतन्त्र नियमनको यो बाइनरी लागू गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको विकास गर्न आवश्यक छ ।

परन्तु नेपालमा उद्यमी र उपभोक्ता दुवैको हित हुने गरी अर्थतन्त्रको नियमनका यी दुई औजार (प्रतिस्पर्धाको संरक्षण र प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षण) को उपयोग गर्ने गरिएको छैन । यसको मारमा वास्तविक उद्यमी र आम उपभोक्ता परिरहेका छन् । अर्थव्यवस्थालाई व्यवस्थित र अनुमानयोग्य रीतले विकास गर्न अर्थतन्त्रको नियमनका दुई औजारलाई कुशलतापूर्वक लागु गर्न सक्ने कानुनी, संंस्थागत व्यवस्था पनि हुन सकेको छैन । यी औजार अभ्यासमा ल्याई उद्योग र उपभोक्ता दुवैको हित हुने व्यवस्था लागु गर्ने खालको दक्ष जनशक्तिको खाँचो पनि नेपाली प्रशासन संयन्त्रमा टड्कारो रुपमा छ ।

उपर्युक्त पक्षहरुलाई दृष्टिगत गरी भारत सरकारले उपभोक्ताको हित संरक्षण पनि हुने, आन्तरिक उद्योगको संरक्षण पनि हुने र राज्यलाई करमा समेत धेरै भार नपर्ने गरी स्वदेशी उद्योगहरुलाई छुटको नयाँ व्यवस्था लागु गरेको छ, जुन भारतको हालै प्रकाशित वाणिज्य नीति २०२३ को महत्त्वपूर्ण खम्बाका रुपमा रहिआएको छ । आयकर, अन्तःशुल्कलगायत आन्तरिक रुपमा उद्योगका दायित्वका दरहरुमा न्यूनीकरण र छुटको व्यवस्था गर्दै उद्योगको लागत न्यूनीकरणमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने भारत सरकारको नीति छ । तसर्थ भन्सार राजस्वका माध्यमबाट आन्तरिक उद्योगको संरक्षण गर्नुको साटो उद्योगहरुलाई आन्तरिक छुट र प्रोत्साहनको व्यवस्थाबाट प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीति भारत सरकारले अंगीकार गरेको छ । आयातलाई बढी उदार बनाउँदै गएको नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले पनि भन्सारदरलाई न्यून गर्दै आयात प्रवद्र्धनमुखी नीति अंगीकार गरेको छ । विगत लामो समयदेखि चीनमा आयात प्रदर्शनी आयोजना गर्दै आएको छ ।  

भारतमा झैं चीन सरकारले पनि आफ्ना उद्योगलाई आन्तरिक रुपमा छुट र प्रोत्साहनका माध्यमबाट प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीति अंगीकार गरेको देखिन्छ, ता कि उपभोक्ता र उद्यमी दुवैको संरक्षण हुन सकोस् । नेपालले पनि उपर्युक्त तथ्य र अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दै उद्यमी र उपभोक्ता दुवैको सरोकारलाई एकसाथ सम्बोधन हुने गरी प्रतिस्पर्धाको संरक्षण र प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षण हुने गरी कानुनी, संंंस्थागत व्यवस्थासहित उद्योग वाणिज्य प्रशासनमा अर्थतन्त्रको नियमनको यो बाइनरी लागु गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको विकास गर्न आवश्यक छ ।

भन्सारदरमार्फत नेपाली उद्योगहरुको संरक्षण गर्ने नीतिको साटो करका दरहरुमा छुट, सहज जग्गाप्राप्ति, पहुँच मार्ग बिजुलीमा छुट, उद्योगमा इनपुटहरुमा अनुदान तथा ब्याजलगायत उद्योगका दायित्वमा माफी मिनाहा प्रावधानका माध्यमबाट नेपाली उद्योगको संरक्षण गर्ने रणनीति अंगीकार गर्नु आवश्यक छ । यसरी नेपाली अर्थतन्त्रमा विद्यमान समस्या समाधान गर्न उपभोक्ता र उद्यमी दुवै पक्षको हित संरक्षण हुने गरी उपर्युक्त विधिअनुसार अघि बढ्न सकेको खण्डमा यसले निश्चय नै नेपालको समग्र अर्थव्यवस्थालाई सुदृढ र गतिशील बनाउने निश्चित छ । हाम्रो औद्योगिकीकरण कि उच्च दरको भन्सार महसुलको तगारो र भन्सार महसुल अन्तरको फाइदा लिने प्रकृतिमा टिकेको छ । अहिले आत्मनिर्भर भनिएका केही उद्योगका उत्पादनको अस्तित्व त्यस्ता वस्तुको आयातमा लगाइएको उच्चदरको भन्सार महसुलले जोगाइदिएको छ । महसुललाई औसत वस्तुसरह बनायौं भने आत्मनिर्भर भनिएका उद्योगमा ताला लाग्न समय लाग्दैन ।

हामी स्पष्ट हुन आवश्यक छ, बाहिरबाट कच्चापदार्थ ल्याएर तयारी वस्तुको निकासी टिकाउ हुँदैन । यो भनेको भन्सार महसुलको अन्तरमा लाभ लिने मौसमी उपाय मात्रै हो । स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित मौलिक उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ । बाहिरबाट झिकाएको कच्चापदार्थमा अधिक मूल्यअभिवृद्धि गर्न सकिन्छ र त्यस्ता वस्तुको उत्पादन लागत कम गर्न सकिन्छ भने मात्रै त्यो सम्भव हुन्छ ।
उद्योग र व्यापारका नीतिको असर दूरगामी हुन्छ । अर्बौं–खर्बौं लगानी र हजारौं रोजगारीसँग जोडिएको सरोकारमा नीति ल्याउनुअघि गहन अध्ययन र अनुसन्धान हुनुपर्छ । यस्ता नीति कसैको आग्रहमा नभएर यथार्थ आवश्यकताका आधारमा बनाइनुपर्छ । एक पटक ल्याइसकेपछि त्यस्तो नीति कम्तीमा ५ वर्षका लागि कायम रहनुपर्छ । उत्पादनमा मुख्य लागत ऊर्जाको हुन्छ । सरकारले नीति नै बनाएर उत्पादनमूलक उद्योगलाई सस्तोमा बिजुली दिनुपर्छ । ता कि त्यसले उत्पादन लागत घटाओस्, उपभोक्ताले संस्तो मूल्यमा सामान पाउन सकून् । सरकार बरु बिजुली खेर फाल्छ, सस्तो दरमा स्वदेशमै दिन तत्पर छैन ।

भारतलाई दिने दरमा स्वदेशकै उद्योगले विद्युत् मागिरहेका छन् । सरकार यसमा अनुदार देखिन्छ । ऊर्जा खपतको नीति पश्चगामी छ । बजारको एउटा नियम छ, बढी परिमाण उत्पादन वा खपत दुवैमा कम खर्च आउँछ । यस आधारमा बढी खपत गर्नेलाई कम महसुल हुनुपर्नेमा सरकार अझै लोडसेडिङकालीन कम खपत नीतिबाट बाहिर आउन सकेको छैन । लोडसेडिङको समयमा कम खपतमा कम महसुलको नीति लिएको थियो, आज पनि त्यही नीतिमै चलेको छ । विद्युत् बढी खपत गर्ने उद्योगले आज बढी महसुल तिरिरहेका छन् । एउटा अध्ययनले नेपालमा उद्योगले खपत गर्ने विद्युत् दक्षिण एसियामै सबैभन्दा महँगो देखाएको छ ।

श्रम उत्पादनको मुख्य खर्च हो । श्रम सम्बन्धलाई अहिलेसम्म उत्पादकत्वसँग जोड्न सकिएको छैन । दक्षतामा आधारित श्रम सम्बन्ध आजको आवश्यकता भइसकेको छ । विकसित अर्थतन्त्रले श्रमलाई प्रतिस्पर्धाको मुख्य उपाय बनाइराख्दा हामीकहाँ यसलाई संरक्षणको आँखाले मात्रै हेर्ने काम भएको छ । संरक्षणवादले दक्षताको पनि शोषण भइरहेको छ । पारिश्रमिकलाई उत्पादत्वसँग आबद्ध गर्न सक्दा उत्पादनको परिमाण विस्तार हुन्छ र स्वाभाविक रुपमा लागत कम हुन्छ । कुल गार्हस्थ्यय उत्पादनसँग राजस्वको अनुपात ५ प्रतिशत हुनुलाई स्वस्थ कर नीति मानिन्छ । हामीकहाँ यसको लेखाजोखा नै छैन । करदातालाई सकभर बढी निचोरेर कर उठाउनुलाई नै सरकारले उद्देश्य ठानेको छ, त्यो पनि भन्सारमा उठाउने कर नै मुख्य ध्येयमा हुन्छ भने उत्पादन लागत कम हुनै सक्दैन । उपभोक्ताले त्यसको भार खेप्नुपर्छ ।

भारत र चीन कसरी कम मूल्यमा वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्नेमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, सरकारको ध्यान पनि त्यतातिर नै बढी हुन्छ । भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिरहेको अवस्थामा हामी भने तहगत सरकारका अव्यावहारिक करको सकसमा थिचिएका छौं । सहज र सरल कर नीति लगानी आकर्षण मात्र होइन, उत्पादनको खर्च घटाउने औजार बन्न सक्छ । त्यसैबाट हाम्रो उपभोक्ता हित संरक्षण हुन्छ । उत्पादनका लागि चाहिने पुँजीको लागत हामीकहाँ निश्चित छैन । यो वर्ष ७ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको कर्जा अर्काे वर्ष नपुग्दै १४ प्रतिशत पुगेको हुन्छ भने उद्यमीले कुन योजनामा उत्पादन बढाउने ? सरकार माग र आपूर्तिलाई देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै आएको छ । यसलाई सन्तुलित बनाउने जिम्मेवारी पनि सरकारको होइन र ? यसमा दीर्घकालीन समाधानको सट्टा जहिले पनि टालटुले उपाय मात्र अपनाइएको छ ।

प्रविधि उत्पादनको लागत घटाउने महत्त्वपूर्ण औजार हो । हामीकहाँ अन्यत्र पुराना भइसकेका प्रविधि भित्र्याएर उत्पादन गर्ने र प्रतिस्पर्धाका लागि भन्सारमा महसुलको तगारो हाल्देऊ भन्ने परिपाटी छ । यो सबैभन्दा आत्मघाती तरिका हो । निकासीको मुख्य बजार भारतलाई मानेका छौं भने कम्तीमा भारतीय उद्योगले अपनाएको प्रविधि उपयोगमा ल्याउनैपर्छ । भारतले त्यहाँका उद्योगलाई प्रविधि आयातमा सहुलियत दिएको छ, यस्तो नीतिको हामीले पनि अनुसरण गर्नुपर्छ ।

– ओली नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष हुन् । (नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज–सेजनको स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट)