अर्थतन्त्र सुधार्न स्थानीय तह महत्वपूर्ण
अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारले धेरै प्रयास गरेको पनि देखिन्छ । तर ती प्रयास कामयावी भइरहेका छैनन् । अर्थात् प्रयासअनुसार उपलब्धि हासिल हुन सकेका छैनन् ।
नेपालको अर्थतन्त्र यति बेला गम्भीर संकटमा छ । अर्थतन्त्रमा मन्दीको प्रभाव राजधानी काठमाडौंमा मात्र नभई मुलुकभर फैलिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकसहित सरकारी तथ्यांकले जस्तो अवस्था देखाए पनि यति बेला उत्पादन तथा व्यापार व्यवसायमा बहार आउन सकेको छैन । भूकम्प, कोभिड महामारी जस्ता ठूला राष्ट्रिय संकटका बेलामा भन्दा अहिले देशको अर्थतन्त्र शिथिल रहेको यथार्थ हो । यसको कारण राष्ट्रिय होस् वा बाह्य, परिणाम हामी सबैले भोगिरहेका छौं । त्यसैले अहिले देशको मूल मुद्दा अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने नै हो । यसका निमित्त सबै गम्भीर हुनुपर्छ ।
२०७२ को संविधान निर्माणसँगै मुलुक संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेको एक दशक पुग्नै लागिसकेको छ । यसबीच दुई पटकसम्म संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका छन् । आवधिक निर्वाचनले देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई सही दिशामा हिँडाउन सफल भए पनि यो व्यवस्थाको स्थायित्वका लागि जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुनैपर्छ । जनताको जीवनस्तरमा रुपान्तरणका लागि आर्थिक समुन्नति अपरिहार्य छ । स्थानीय स्तरमै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन सके, स्थानीय उत्पादनले बजारसम्म सहज पहुँच पाउन सके वा स्थानीय स्तरमै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सके मात्र परिवर्तनको महसुस आम नागरिकले गर्न सक्छन् । पूर्वाधार विकासप्रति जनताको तीव्र आकांक्षा रहेको यथार्थलाई नीति निर्माताले पनि हृदयंगम गर्न सक्नुपर्छ र भएका स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै अघि बढ्न सक्नुपर्छ । यसैले जनअपेक्षा, स्रोतसाधनको सीमितता तथा कुशल व्यवस्थापनको अपरिहार्य जस्ता विषयमा सन्तुलन कायम गर्न सके मात्र तीनै तहका सरकारको ‘डेलिभरी’ पनि राम्रो ढंगले देखिन सक्छ भन्नेमा सन्देह छैन ।
अर्थतन्त्रको मूल आधार भनेको संघीय सरकारले ल्याउने बजेट नै हो । तर त्यही बजेट हामीले अध्ययन गर्ने हो भने उहाँहरु हिजोको केन्द्रीकृत मानसिकताबाट माथि उठ्नै सक्नुभएको छैन । नीति निर्माण गर्ने भनेर संघीय संसद्मा पुग्नुभएका सबैजसो सांसद आनो क्षेत्रमा टुक्रे बजेट पार्न सकिएको भनेरै पुकलित हुनुभएको हामीले देखेका छौं । सबै दलको यसमा स्वार्थ मिलेको देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारले धेरै प्रयास गरेको पनि देखिन्छ । तर ती प्रयास कामयावी भइरहेका छैनन् । अर्थात् प्रयासअनुसार उपलब्धि हासिल हुन सकेका छैनन् । अर्थतन्त्रलाई संघीय सरकारले मात्र कुनै अमूक नीति बनाएर चलायमान बनाउन सक्दैन भन्ने अब पुष्टि भइसक्यो । हिजोका दिनमा मुलुक एकात्मक राज्य थियो । केन्द्रीय सरकारले बनाएका नीतिका आधारमा परिणाम पनि तत्काल देखिने गथ्र्यो । तर अहिले संघीयताको मर्मअनुसार संघीय सरकार चल्न नसक्दा र हरेक विषयमा आफैं हाबी हुन खोज्दा यसको परिणाम देखिन सकेको छैन । अझ भनौं भने संघीय सरकारले संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्न नसक्दा त्यसको असर समग्र व्यवस्थाप्रति र खासमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई परिरहेको छ । अर्थतन्त्रको समस्या पनि त्यही हो ।
अर्थतन्त्रको मूल आधार भनेको संघीय सरकारले ल्याउने बजेट नै हो । तर त्यही बजेट हामीले अध्ययन गर्ने हो भने उहाँहरु हिजोको केन्द्रीकृत मानसिकताबाट माथि उठ्नै सक्नुभएको छैन । नीति निर्माण गर्ने भनेर संघीय संसद्मा पुग्नुभएका सबैजसो सांसद आनो क्षेत्रमा टुक्रे बजेट पार्न सकिएको भनेरै पुकलित हुनुभएको हामीले देखेका छौं । सबै दलको यसमा स्वार्थ मिलेको देखिन्छ । सोहीअनुसार बजेट विनियोजन भएको हुन्छ । हामी स्थानीय सरकारले समेत साना र टुक्रे योजना भन्ने परियोजनामा संघीय सरकारको बजेट सीमित भएको देखिन्छ । यसले एकातर्फ संघीयताको मर्मलाई अवमूल्यन गरेको छ भने अर्कोतर्फ मुलुकले गम्भीर आर्थिक संकटको सामना गर्नुपरिरहेको छ ।
हामी वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा कति इमानदार बन्न सक्यौं भन्ने समीक्षा आवश्यक छ । यही समीक्षा नै अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना र अहिलेको बृहत् आर्थिक संकट समाधानको प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्छ । जुन किसिमले संघीयतालाई संस्थागत गर्ने हो, त्यही हिसाबले बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । त्यही हिसाबले निर्माण भएका संरचनालाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । तीन तहका सरकारले आनो दायराभित्र रहेर अगाडि बढ्नुपर्छ । स्थानीय तहका तर्फबाट अहिले भएको राज्य संरचनाको बाँडफाँट, त्यसले सबैलाई आनो क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्ने वातावरण खुला गरेको छ । हामी त्यो बाटोमा इमानदारीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ । स्थानीय, प्रदेश संघीय सरकार कमजोर हुँदैन । तर यसमा केही नमिलेको मुलकुभरका स्थानीय तहलाई महसुस भएको छ, जसले गर्दा संघीयता कमजोर हुन जान्छ । संघीयतालाई संस्थागत गराउन सकिन्न । अहिले संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन नै नभई यसविरूद्ध आक्रमण सुरू हुनुको मूल कारण पनि यही हो । केन्द्रीकृत मानसिकता र व्यवहारले हामीलाई कहिल्यै अगाडि बढ्न दिएन । प्रदेश र स्थानीय तह असफल हुने अनि संघीय सरकार मात्र सफल हुने भन्ने एकदमै विरोधाभाषपूर्ण भाष्य सिर्जना गर्न खोजिँदै छ ।
देशका हरेक गाउँपालिकाको कथा र व्यथा उस्तै छ । गाउँमा युवापुस्तालाई टिकाउनै सकिँदैन । गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधारको अभाव एकातिर छ भने अर्कोतर्फ रोजगारीको अवसर एकदमै सीमित छन् । स्वरोजगारमूलक व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न सबैजसो स्थानीय तहले कुनै न कुनै कार्यक्रम ल्याइरहे पनि त्यसमा संघीय र प्रदेश सरकारको सहयोगबिना स्थानीय सरकार मात्रैको प्रयासले सफलता हासिल हुने अवस्था छैन ।
वित्तीय संघीयताको मूल मर्मअनुसार एक दशक अभ्यास गर्न सक्यौं भने हामीले एक दशकभित्रै देखिने नतिजा निकाल्न सक्छौं । आज स्थानीय तहमा कुनै ठूलो उद्योग व्यवसाय स्थापनाका लागि हामीले आकर्षित नै गर्न सक्दैनौं । संघीय ऐनका करका दरहरुका कारण हामी बाँधिएका छौं । हामीले दिने छुटका भरमा ठूला लगानी आकर्षित हुन सक्दैनन् । किनकि यसले व्यवसायमा पार्ने लागतको हिस्सा नै न्यून मात्र हुन्छ । आज देशबाट एकै वर्षमा ७ लाख ७१ हजार ३ सय २७ जना श्रमिक श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिए भनेर हामी मक्ख परेका छौं । भदौ र असोजमा रेमिट्यान्सले नयाँ रेकर्ड राख्यो भनेर पनि उत्साहित छौं । तर गाउँगाउँमा खेतबारी बाँझै रहेको, कृषिप्रधान मुलुकमा चामललगायत अधिकांश खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको एवम् चाडपर्वमा विदेशीकै भर पर्दासमेत चिनी नपाएर खल्लो भएको समाचार सुन्नुपरेको छ । काम गर्ने उमेरका युवा विदेश पठाएर नेपाली अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी बनाउँछु भन्ने तर्क आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ । यसैले अर्थतन्त्रको समग्र विकासका निमित्त स्थानीय सरकारलाई अधिकतम अधिकार दिइनुपर्छ । यो अधिकार वित्तीय संघीयताको मर्मअनुसार नै हुनुपर्छ । अनि मात्र स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान भई मुलुकको कुल गार्हस्थ्यय उत्पादनमा दिगो वृद्धि सम्भव देखिन्छ । स्थानीय सरकारले अधिकार मात्र मागेका होइनन्, जिम्मेवार बन्न खोजेका हुन् भनेर बुझ्नुपर्छ ।
देशका हरेक गाउँपालिकाको कथा र व्यथा उस्तै छ । गाउँमा युवापुस्तालाई टिकाउनै सकिँदैन । गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधारको अभाव एकातिर छ भने अर्कोतर्फ रोजगारीको अवसर एकदमै सीमित छन् । स्वरोजगारमूलक व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न सबैजसो स्थानीय तहले कुनै न कुनै कार्यक्रम ल्याइरहे पनि त्यसमा संघीय र प्रदेश सरकारको सहयोगबिना स्थानीय सरकार मात्रैको प्रयासले सफलता हासिल हुने अवस्था छैन ।
स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गरेर नै अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । आनो गाउँ, जिल्ला र देशलाई चाहिने उत्पादन गाउँमै फलाउन सकियो भने न युवाहरु कामको खोजीका लागि बिदेसिनुपर्छ, न विदेशमा नेपालीले कमाएर पठाएको पैसा फेरि विदेश नै फर्काउनुपर्छ । यसैले हाम्रा नीतिनियम स्थानीय उत्पादनमैत्री भएनन् भनेर हात बाँधेर बस्ने वा पासपोर्ट बनाउन प्रेरित गर्ने होइन, नीतिनियमलाई उत्पादनमैत्री, बजारमैत्रीसँगै प्रविधिमैत्री पनि बनाउनु आवश्यक छ । यसका निमित्त स्टार्ट अप फन्ड जस्ता कोषको परिचालन उत्तिकै जरूरी छ ।
स्थानीय तहले मात्र चाहेर केही हुने अवस्था नै छैन । हाम्रो मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका निमित्त संघीय कानुनमै परिमार्जन आवश्यक छ । हामी स्थानीय तहले विकास निर्माण र निजी क्षेत्रका आर्थिक परियोजनालाई सहयोग र सहजीकरण नै गरिरहेका छौं । विगतमा स्थानीयको अवरोधका कारण कुनै परियोजना सञ्चालनमा अवरोध आयो भन्ने जस्ता समाचार धेरै आउँथे । तर अहिले हेर्नुहुन्छ भने स्थानीय सरकारको गठनयता यस्ता घटना भएकै छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । केही समस्या छन् भने पनि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा भएका जटिलताका कारण भएका छन् । र, तिनको समाधान पनि भइरहेकै छ । हामी पहिले आनो मुलुकमा लगानी भिङ्खयाउन अरु मुलुकभन्दा बढी सुविधा दिन सकौं । र मुलुक भित्रिएको लगानीलाई पनि आनो प्रदेश र स्थानीय तहमा आकर्षित गरेर प्रतिस्पर्धा गरौं । यसले थप लगानी ल्याउन प्रेरित गर्दछ ।
हाम्रो संविधानले नै सुन्दर र सबल स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेको छ । यो समावेशी चरित्रको छ । सामान्य सीमान्तकृत वर्ग, दलित वर्ग, महिला, जनजाति वर्गले प्रतिनिधित्व गरेर सरकार बनेको छ । सरकार चलाउन अवसर प्रदान गर्न सक्ने अवसर दिएको छ । तिनीहरुको अनुहार कस्तो छ भन्ने कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर क्षमता विकास गरी नागरिक समाजलाई बलियो बनाउनुपर्छ । यसतर्फ सबैले ध्यान दिनु जरूरी छ । यो हुँदा मात्रै संघ सरकार बलियो हुन्छ । स्थानीय तह बलियो हुँदा प्रदेश सरकार बलियो हुन्छ । यसले मात्र शासनसत्ताको स्थायित्व र आर्थिक सबलीकरणमा योगदान पुग्ने देखिन्छ । सरकारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने प्रयत्नमा हामी सबै लागेका छौं । आज संघीय सरकारले दिने सेवाभन्दा स्थानीय सरकारले दिने सेवा बढी प्रभावकारी छ भन्न हामीले डराउनुपर्दैन । हामीमध्ये सबै गाउँपालिकाले पर्यटन प्रवद्र्धनदेखि शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र र व्यावसायिक कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसलाई अझै आनो क्षमताअनुसार अघि बढाउन सकिन्छ ।
एकभन्दा बढी स्थानीय तह मिलेर भए पनि हामी यसको उत्पादन गर्न सक्छौं । तर बजार हामीले चाहेर मात्र सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था छैन । हरेक स्थानीय तहले स्थानीय वस्तुको उत्पादन, आपूर्ति तथा निकासी प्रक्षेपण र तिनको मूल्य निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ । आर्थिक चक्रको संस्थागत विकास नै समृद्धिको आधार हो ।
स्थानीय तहलाई कसरी आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउने भन्ने नै प्रश्न महङ्खवपूर्ण छ । हामीले देखेका छौं, चाडबाडका बेला खसीबोकादेखि जनैसम्म आयात हुन्छ । देशमा पर्याप्त आलु उत्पादन हुने भए पनि आलुचिप्स आयात हुन्छ । लसुन प्याजको आयात, गोलभेंडा सडकमा फाल्नुपर्ने तर केचप पनि आयात हुने अवस्था छ । मह उत्पादनको सम्भावना हुँदाहुँदै करोडौंको आयात हुने तथ्यांकले देखाउँछ भने अदुवा र बेसारसमेत आयात हुने मुलुकमा कतिपय अवस्थामा पानीसमेत आयात हुने गरेको देखिन्छ ।
दाल, चामललगायत खाद्यान्न आयात त सामान्य भइसकेका छन् । पूजा गर्ने जौदेखि तरकारी खाने केराउ, मकै, सिन्केधुप, धनियाँलगायत सबैजसो कुरा हामी फलाउन नसक्ने अवस्थामा छौं । यी वस्तु नेपालमै उत्पादन, प्रशोधन र वितरण गर्न सकिने नै हुन् । यी वस्तुलाई ठुल्ठूला प्रविधि, पूर्ण दक्ष र सीपले भरिपूर्ण जनशक्ति आदि अनिवार्य छैनन् । केवल खाँचो छ त स्थानीय बजार व्यवस्थापनको, जसमा हामी चुकिरहेका छौं । एकभन्दा बढी स्थानीय तह मिलेर भए पनि हामी यसको उत्पादन गर्न सक्छौं । तर बजार हामीले चाहेर मात्र सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था छैन । हरेक स्थानीय तहले स्थानीय वस्तुको उत्पादन, आपूर्ति तथा निकासी प्रक्षेपण र तिनको मूल्य निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ । आर्थिक चक्रको संस्थागत विकास नै समृद्धिको आधार हो । यी जिम्मेवारी स्थानीय तहले पूरा गर्न स्रोतको अभाव नहोस् भन्न साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा अर्थात् सार्वजनिक निजी साझेदारीमा समेत स्थानीय तहले कार्य गर्न सक्ने अवस्था छ, जसले गर्दा स्थानीय तहरुको लागत न्यूनीकरण हुन जान्छ । तर यसका लागि कसै न कसैले पहल गर्नु आवश्यक छ ।
– पाण्डे गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष हुन् । (नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज–सेजनको स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट)