अर्थतन्त्र सुधारलाई सबैको हातेमालो

अहिले अर्थतन्त्र दबाबमा छ । खासगरी २०७२ सालको भूकम्पले अर्थतन्त्रलाई क्षतविच्छेद बनायो । त्यति बेला पुनर्निर्माणका क्रममा जति स्वदेश तथा विदेशी सहयोग आए, त्यसमा हामीले जति लगानी गर्यो, त्यसले थोरै भए पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनायो । त्यसपछि लगातार तीन वर्षसम्म सात प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि भई माथिल्लो स्तरको आर्थिक वृद्धि हुन गयो । त्यो हाम्रो पछिल्लो इतिहासकै राम्रो आर्थिक वृद्धि हो । त्यसपछि लगत्तै विश्वव्यापी कोरोना महामारी आयो । नेपालको मात्रै नभएर विश्वकै अर्थतन्त्र थला प¥यो । त्यसले नेपाल जस्ता मुलुकलाई काफी मात्रामा असर गर्यो। सापेक्षित रुपमा अरु देशहरुको तुलनामा कम असर परे तापनि समग्रमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर देखिए । त्यसैगरी पछिल्लो रूस–युक्रेन युद्धले समेत असर देखियो ।

भूकम्पले पारेको प्रभाव, क्षति र पुनर्निर्माण गर्दै तंग्रिन थालेको हाम्रो अर्थतन्त्र कोरोनाले थला प¥यो । त्यसयता सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्न प्रयास गरिराखेको छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र सुधार गर्न आफ्नो ढंगले प्रयास जारी राखेको छ । तर अपेक्षाकृत रुपमा अर्थतन्त्र लयमा फर्किन सकेको छैन । कुुनै बेला छिमेकी मुलुक श्रीलंकाको उदारण दिँदै विदेशी मुद्राको सञ्चित रित्तिँदै छ । अरु धेरै अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक हँदै छन्, जसका कारण अत्यावश्यक औषधि, इन्धन, खाद्यन्न आयात गर्न सक्दैनौं भनेर भयावह स्थिति देखाइन्थ्यो । यो एक वर्षअघिसम्म यस खालका चर्चा गरिन्थ्यो । तर बिस्तारै अर्थतन्त्र सम्हालिँदै आएर बाह्य क्षेत्र राम्रो हुँदै गएको छ । वस्तु वा सेवा आयात एक वर्र्ष पुग्ने गरी विदेशी मुद्राको सञ्चित छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा बढोत्तरी भएको छ । विदेशी पर्यटकको आवागमन बढेको छ । साथै उनीहरुले देशमा आएर गर्ने खर्च बढेको छ । गत अक्टोबरमा इतिहासकै सबैभन्दा बढी पर्यटक आएर रेकर्ड नै कायम भएको छ । कृषि क्षेत्रमा अझै सुधार गर्नुपर्नेछ । तथापि कृषि क्षेत्रमा ठूला संकट देखिएका छैनन् । घर जग्गामा आएको मन्दी, सेयर बजारमा आएको गिरावट, कोरोनापछिको प्रभावले साना तथा मझौला उद्योगलाई पारेको प्रभाव र पर्यटन क्षेत्रमा पारेको प्रभावले गर्दा ठूलो संख्यामा आफ्नो व्यवसायबाट पलायन हुनेको संख्या बढ्दो छ । यसले एक खालको सामाजिक असन्तुष्टि पैदा गरेको छ ।

सहकारीले बिनानियमन भएको बचतलाई घरजग्गामा लगानी गरे । यसले घरजग्गा कारोबारमा मन्दी हुनेबित्तिकै सहकारीहरु अप्ठ्यारोमा परे । केही साना व्यापार व्यवसायमा लघुवित्तबाट ठूलो मात्रामा लगानी गरियो । साना उद्योगी व्यवसायहरु समस्यामा पर्दा लघुवित्त समस्यामा परेका छन् । त्यसैले लघुवित्त तथा सहकारीमा नियमन र अनुशासनको अभाव देखियो ।
यस संकटले उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना नहुनु, युवा जनशक्ति पलायन हुनु, सहकारी र लघुवित्तमा समस्या आउनु, घरजग्गा कारोबार र सेयर कारोबारमा गिरावट आउनु, समग्रमा जनताको आय घट्नु, जसले गर्दा उपभोग गर्ने क्षमता घट्न जाँदा समग्र अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन देखिएको हो । यद्यपि गत वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्र क्रमशः सुधार उन्मुख देखिन्छ ।  

अब अर्थतन्त्र सुधार गर्न अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई एक एक गरी केलाउन जरूरी छ । अर्थतन्त्रमा संकट छ भनेर एउटै टोकरीमा हालेर चर्चा गर्नुभन्दा राम्रा क्षेत्र अर्थात् बाह्य क्षेत्र राम्रो छ । त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्छ । अहिले कृषि क्षेत्रमा ठूला समस्या छैनन् । बरू संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले किसानलाई दिने मल, बीउ र अन्य अनुदान थप व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।   
अर्थतन्त्रमा जहाँ बढी समस्या छन्, त्यसमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिले समस्याग्रस्त भएको घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउन सरकारका केही निर्णय भएका छन् । त्यति गर्दा पनि घरजग्गा कारोबार बढ्न सकेको छैन । खासगरी हिजोका दिनमा कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरूत्थान गर्न दिएको सहुलियतपूर्ण कर्जालाई घरजग्गा र सेयर कारोबारमा लगानी गरियो । यसले एकातिर कोरोना प्रभावित व्यवसायी पुनःस्थापना हुन सकेनन् भने अर्कोतिर घरजग्गा र सेयरको मूल्य अप्राकृतिक रुपमा बढ्न गयो । अनावश्यक घरजग्गा कारोबारको मूल्य अप्राकृतिक रुपले बढेको थियो । त्यो आफैं सुधार हुँदै जान्थ्यो । तर अहिले घरजग्गा बिक्री गर्न कसैले चाहेको छैन । त्यसलाई होल्ड गरेर बसेका छन् । घरजग्गा कारोबार बढ्यो भने अर्थतन्त्र थोरै भए पनि चलायमान हने अवस्था छ । सरकारले त्यसमा केही नीतिगत निर्णय गरेको छ । जस्तै जग्गा कित्ताकाट खोल्ने, अरु नीतिगत सहुलियत दिने आदि ।

यता सेयर कारोबार हिजोका दिनमा अस्वाभाविक रुपमा बढेको थियो । यसरी बढेको सेयर घटेको छ । तर योभन्दा तल जाने अवस्थालाई रोकेर आवश्यक नियमन र सुधार गर्दै लगानीकर्ताको मनोबल उठाउने गरी कानुनी, संरचनागत र कार्यशैलीगत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सहकारीको समस्या पत्ता लगाएर नियमन गरिनुपर्छ । त्यहाँ भएका बेथितिलाई कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ । जहाँसम्म पीडित छन् । सबै पीडितहरुका समस्या अलग अलग रुपमा केलाएर हल गरिनुपर्छ । किनभने सहकारीपीडित एकै प्रकृतिका छैनन् । यी तत्काल गर्नुपर्ने सुधार भए ।
तर संरचनात्मक सुधार गर्न सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले विभिन्न क्षेत्र, उद्योगी व्यावसायिक, विषय विज्ञसँग लगातार संवाद गरिराखेका छन् । राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसँग संवाद गरिराखेका छन् । त्यसैगरी, विकास साझेदारसँग संवाद जारी राखेका छन् । यो राम्रो पक्ष हो ।

सरकारले आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । सरकारले सुशासनको पक्षमा चालेको कदम उत्साहजक देखिएको छ । त्यसमा एक खालको इच्छाशक्ति देखिएको छ । त्यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ । सरकारले सबैपक्षसँग परामर्श गरी अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्दै जानुपर्छ । हाम्रोमा आयातमुखी अर्थतन्त्र छ । त्यसलाई विस्थापित गरी उत्पादन वृद्धि गर्न बल गर्नुपर्छ । देशमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

सेवामूलक क्षेत्रमा राम्रो हुँदै गएको छ । राम्रो विकाससमेत भएको छ । त्यसलाई प्रवद्र्धन र व्यवस्थित गर्दै लग्नुपर्छ । अरु कानुनी रुपमा केही सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । जस्तै, वनसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । अरु सार्वजनिक खरिदसँग जोडिएका र लगानीसँग जोडिएका कानुन छन् । त्यसलाई समयसापेक्षताअनुसार संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ । आन्तरिक र वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न जरूरी छ । सरकारले वित्तीय संस्थामार्फत ऋण प्रवाह गरेर त्यसको ब्याजदरलाई एकल अंकमा ल्याउने कोसिस गर्नुपर्छ । सरकारसँग सम्बन्धित थुप्रै कोष छन् । ती कोषहरुका ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायसँग वा मित्रराष्ट्रसँग बहुपक्षीय वित्तीय संस्थासँग संवाद गरेर ठूलो मात्रामा वैदेशिक ऋण ल्याउन वाणिज्य बैंकमार्फत प्रवाह गर्न सकिन्छ । उपाय खोज्नुपर्छ, जसले ब्याज एकल अंकमा ल्याउन सकोस् । यसरी एकल अंकमा ब्याज आउनेबित्तिकै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्छ । यसबाट व्यवसायीहरुमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था बन्छ । अहिले चर्को ब्याज, ऋण नपाउने र कानुनी झन्झट हटाउन सरकार आफंै अघि सरेर लाग्नुपर्छ । अर्को गुनासो आएको छ । सरकारले गरिसकेको कामको समयमा भुक्तानी दिँदैन । यस्ता कुरामा सरकार र अर्थ मन्त्रालयले छिटो भन्दा छिटो भुक्तानी दिनुपर्छ, जसले गर्दा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ ।

पुँजीगत खर्च गर्न अधिकतम तदारूकता देखाउन प्रधानमन्त्रीकै तहबाट अनुगमन, निर्देशन गर्नुपर्छ । सम्बद्ध मन्त्रालयहरुले नतिजामा आधारित काम गर्नुपर्ने र नतिजा देखाउन नसकेमा आवश्यक परेमा फेरबदल गर्न सोच्नुपर्छ । अरु नियामक निकायहरु कार्यकारीलाई अप्ठ्यारो पार्नेभन्दा पनि अर्थतन्त्रका समस्या हल गर्न राम्रोसँग नियमन र समन्वय गर्नुपर्छ । तर नियमनका नाममा अवरोध गर्ने, खर्च गर्न निरूत्साहित गर्ने, लगानी ल्याउन निरूत्साहित गर्ने, ठाउँठाउँमा अवरोध गर्ने, लगानीकर्तालाई तर्साउने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गनुपर्छ । समग्रमा विकासका लागि अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, रोजगारी सृजना गर्न, उद्यम र व्यवसाय गर्न उपयुक्त वातावरण बनाउन राज्यका सबै निकायको दायित्व हो ।

कार्यकारी प्रमुख राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, संवैधानिक निकाय, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, सबैलाई विश्वासमा लिएर कोसिस गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र सुधार गर्न एक खालको राष्ट्रिय बहस गर्न सकियो भने ठुल्ठूला संकट अवसरमा बदलिन सक्छन् । यो विश्व इतिहास मात्रै होइन, हामैै्र देशमा भूकम्पपछि लगातार सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिले देखाइसकेको छ । यसरी आर्थिक वृद्धि हुनुमा देशमा ठूलो जनधनको क्षति भयो । धेरै देशबाट सहायता आए, सरकारले तदारूकता देखायो, खर्च भयो त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान र आर्थिक वृद्धि ग¥यो । अहिले त्यो अवसर छ । सरकार र राज्यका विभिन्न अंगले इच्छाशक्ति देखाएर केन्द्रबिन्दुमा अर्थतन्त्र सुधार गर्ने हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, उद्यम, व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने हुनुपर्छ । यो खालको राष्ट्रिय संकल्प पैदा गर्न सक्नुपर्छ । यसमा कार्यकारीले बल गरेर अरुले सहयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव छैन । हिजोका सरकारभन्दा अहिलेको सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्न राम्रो काम गरेको छ । अब हिजोका सरकारले बिगा¥यो भनेर आजको सरकारले दोष दिएर मात्र हुँदैन । हिजोका केही संरचनागत, व्यावहारिक र योजनागत कारणले यस्ता परिणाम आइरहेका छन् । कसैले कसैलाई दोष दिनुभन्दा पनि हामी सबैले सकारात्मक सोचका साथ पहल गर्नुपर्छ । यसमा मुख्यगरी सरकारले पहल लिनुपर्छ । त्यसमा कसैलाई जस–अपजस दिने वा कसैलाई अपजसको भारी बोकाउनेभन्दा पनि यो अर्थतन्त्र सुधार गर्ने राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो । यो राष्ट्र निर्माण गर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो । आर्थिक क्षेत्रको सुधार र अर्थतन्त्रको सदृढीकरण गर्ने हामी सबैको दायित्व हो । यसमा हामी सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ ।
– पुन पूर्वअर्थमन्त्री हुन् । (नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज–सेजनको स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट)