काठमाडौं – सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा कोष खडा गरी समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२ २०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा समस्याग्रस्त सहकारीका थोरै रकम भएका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न यस्तो नीति लिइएको उल्लेख छ । सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ नीति जारी गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, सहकारीको तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्न सरकारले विद्युतीय सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सहकारीको यकिन तथ्याङ्क नहुँदा समस्या समाधानमा असहज भइरहेको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि समस्याग्रस्त सहकारीमा रु पाँच लाखभन्दा थोरै बचत भएका पीडितलाई बचत फिर्ता गर्ने भनी उल्लेख गरिए पनि हालसम्म फिर्ता हुन नसकेको भनी सहकारीपीडितले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
