सरकारले गरेको लामो दूरीका सवारीसाधनमा दुई जना चालक राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाले यात्रामा केही सहज भए पनि पारिश्रमिक बाँडिएको चौधरीले बताउनुभयो । “पहिला एक्लै हुँदा रातभर आँखा दुख्ने गरी गाडी चलाउनुपथ्र्यो । स्वास्थ्य र दुर्घटनाको जोखिम थियो । अहिले दुई जना हुँदा सुरक्षा बढेको छ तर पारिश्रमिक आधाले घटेको छ”, उनले भने ।
काठमाठौँको घट्टेकुलामा जुत्ताचप्पल बनाउने काम गर्दै आउनुभएका राम नेपालीलाई पनि श्रमिक दिवसले छोएको छैन । उनले भने, ‘‘दिवस मनाएर घरखर्च चल्दैन, खान पाइँदैन ।’’ श्रमिक दिवसको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँदै उहाँले वास्तविक श्रमिकलाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा काम गर्ने अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
गोरखा वारपाक सुलीकोट गाउँपालिका–६ घर भई हाल काठमाडौँ अनामनगर–२९ बस्ने ५४ वर्षीय भोजबहादुर बडु सात वर्षदेखि कमलपोखरीस्थित द फ्याक्ट्री ट्रिम्स ९टिएफटी० मा विद्युत्, सिसिटिभी, इन्टरनेटलगायत मर्मतसम्भारका क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएको छ । यसअघि उनले कमलपोखरीस्थित सनराइज विल्डिङमा वायरिङसम्बन्धी काम गर्नुहुन्थ्याे । ज्यानको जोखिम बढेपछि उनले उक्त काम छोडेर घरघरमा विद्युत् जडानसम्बन्धी काम पनि गरेको अनुभव सुनाए।
“सनराइज कम्पनीले काम छोड्ने बेला तीन महिनाको तलब उपलब्ध गराएको थियो । त्योबाहेक कुनै सेवासुविधा नभएपछि काम छोडेको हुँ । टिएफटीमा अहिले पार्टटाइम काम गर्छु । मासिक रु २२ हजार तलब छ । सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोषलगायत केही सुविधा छैन । सम्भावित दुर्घटनाबाट सुरक्षित रहन काम गर्ने बेला पञ्जा, हेलमेट, चप्पललगायत अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराइएको छ”, बडुले भन्नुभयो । उपचार खर्च भने उपलब्ध भइरहेको उनले बताए ।
दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने, बस्ने, खानेको टुङ्गो नभएका श्रमिकका लागि सरकारले विशेष योजना ल्याएर सुविधा दिनुपर्नेमा बडुले जोड दिए । “राज्यले श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक तोकेर कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन गर्नुपर्छ । स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गरिएको छ, सो कार्यान्वयनको अवस्था, श्रमिक र कामदारबीच श्रम सम्झौता नवीकरणलगायत पक्षको मूल्याङ्कन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनुपर्छ । यसो गरेमा श्रमिकको भविष्यको चिन्ता केही हदसम्म कम हुने थियो”, उनले भने ।
काठमाडौँको चन्द्रगिरि–१८ नैकापका ३९ वर्षीय सुरेन बस्नेत १० वर्षदेखि विद्युत्का तार, सडक बत्ती जडान तथा मर्मतलगायत काम गर्दै आउनुभएको छ । अहिले उहाँ व्यक्तिगत सम्पर्कका आधारमा घरघरमा गएर काम गरिरहनुभएको छ । यसअघि अल्ट्रा ग्रुप अफ कम्पनीमा सात वर्ष काम, त्यसपछि इलेक्ट्रोनिक तथा इलेक्ट्रिकल पसल सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।
कोभिड महामारीको समयमा बिक्री नहुँदा भाडा तिर्नेसम्मको आम्दानी नभएपछि पसललाई निरन्तरता दिन नसकेको बस्नेतले बताउनुभयो । पसल बन्द भएपछि चिनजानको आधारमा काम गरेर घरखर्च, दुई छोरीको पढाइ खर्चलगायतको व्यवस्था गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । कामको सिलसिलामा कुनै जोखिम भए त्यसको सुनिश्चित नै नभएपछि खर्च जुटाउनुपर्ने बाध्यताले जोखिमयुक्त काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
“कम्पनीले तलबको १० प्रतिशत सञ्चय कोषको सुविधा दिएको थियो । सामाजिक सुरक्षा तथा कामका क्रममा हुने जोखिमको कुनै प्रावधान नबनाइएपछि काम छोडेर पसल सञ्चालन गरेको थिएँ । अहिले पसल पनि बन्द छ । फोनसम्पर्कका आधारमा विद्युत्सम्बन्धी सबै मर्मत, सोलार वाटर हिटर जडान, सडक बत्ती जडान तथा मर्मतलगायत काम गर्दै आएको छु”, बस्नेतले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार हाल मासिक रु ३० देखि ४० हजारसम्म आम्दानी हुन्छ ।
यस वर्ष ‘आन्तरिक रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा हाम्रो अभियान, सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध राष्ट्र निर्माण’ भन्ने नाराका साथ विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । नेपालसहित विश्वभर श्रमको सम्मान र श्रमिकको सुरक्षासँग सम्बन्धित भएर विविध कार्यक्रम गरी अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइरहँदा कतिपय वास्तविक श्रमिक भने यसका बारेमा अनविज्ञ छन् । कामको चाप, दैनिकी गुजाराका लागि आम्दानी गर्नुपर्नेलगायत कारणले उनीहरुलाई दिवसले छुन सकेको छैन ।
आज मजदुर दिवसको अवसरमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन (जिफन्ट), नेपाल ट्रेड युनियन, कांग्रेस (एनटियुसी)लगायतले विविध कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइरहेका छन् । साथै पार्टीगत मजदुर सङ्गठनमा राजनीतिक पुर्वाग्रह हुनसक्ने भन्दै विसं २०७१ मा विधिवत रुपमा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) स्थापना भएको छ ।
नेपालमा क्रियाशील ट्रेड युनियन महासङ्घहरुका नीति, कार्यक्रम, विचार र मान्यता फरक भए पनि श्रमिकका आवश्यकता र समस्याहरु समान र साझा हुने भएकाले श्रमजीवि वर्गको हक हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न जेटियुसिसीको स्थापना गरिएको थियो । तत्काल क्रियाशील सात ट्रेड युनियन महासङ्घ संस्थापक २०६५ कात्तिकमा काठमाडाँैमा सम्पन्न पहिलो राष्ट्रिय ट्रेड युनियन सम्मेलनबाट संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र स्थापना गरी साझा कार्यक्रम गर्ने सहमति भएको थियो ।
विसं २०६८ कात्तिक ६ गते आचारसंहिता पारित गरी साझा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएकामा केही नयाँ महासङ्घलाई समावेश गरी सबै ट्रेड युनियन महासङ्घहरुको साझा संस्थाका जेटियुसिसीलाई संगठनात्मक स्वरुप प्रदान गर्ने उद्देश्यले चौथो ट्रेड युनियन सम्मेलन, २०७१ बाट विधिवत रुपमा यसको स्थापना गरिएको थियो ।
नेपाल ट्रेड युनियन, कांग्रेसका अध्यक्षसमेत रहनुभएका जेटियुसिसीका पूर्वअध्यक्ष योगेन्द्र कुवँरले वातावरणीय प्रभाव, विपद्, महामारीलगायत जोखिममा श्रमिकको सहज जीविकोपार्जनको माग, पेसागत सुरक्षा र स्वास्थ्य ९ओएसएच० सम्बन्धी मापदण्ड बनाएर श्रेम ऐन, २०७४ कार्यान्वयन बनाउन, कानुन निर्माण, सुरक्षाका उपाय, श्रमिक रोजगारदाता, सरकार, समुदायलगायतको रोजगारादाताको दायित्वबोध योजनाबद्ध कार्यक्रमसहित विविध काम गरिरहेको उल्लेख गरे ।
पछिल्लो समय प्रविधिको विकासले श्रमिकको रोजगारी सङ्कटमा पर्ने आवस्था आएको बताउनुभयो । अनौपचारिक श्रमिकको कार्यक्षेत्र बढी जोखिममा रहेकाले स्थानीय तहमा त्यस्ता श्रमिकलाई दर्ता गर्ने, सामाजिक सुरक्षामा सूचीकृत गर्ने, स्थानीय निकायबाट सेवासुविधा प्राप्त गर्ने, विवरण प्राप्त गर्नेलगायत क्षेत्रमा ज्याला निर्धारणलगायत क्षेत्रमा सबै महासङ्घसँगको समन्वयमा अभियान सञ्चालन गरी काम गरिरहेको उनले बताए । कुवँरका अनुसार चार लाख ५३ हजार सूचीकृत श्रमिकमध्ये करिब १८ प्रतिशत अनौपचारिक श्रमिक छन् । सूचीकृतमध्ये नौ प्रतिशत मात्र सङ्गठित श्रमिक रहेका र नौ प्रतिशतमध्ये पनि करिब ९० प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक छन् । अन्य क्षेत्रका श्रमिक सङ्गठित हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
श्रमिक र श्रमिकसँग सम्बन्धित यस छाता सङ्घमा हालसम्म करिब १७ लाख श्रमिक सूचीकृत रहेको बताइएको छ । शिक्षक महासङ्घ, निजामती युनियनलगायत अन्य केही सङ्घ तथा महासङ्घ जेटियुसिसीमा आवद्ध नरहेका बताउँदै उहाँले ती सङ्घसङ्गठनमा गरी हाल करिब २० लाख श्रमिक सूचीकृत रहेका जानकारी दिनुभयो । श्रम ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन, रासन कार्डको व्यवस्था, उपदान तथा सामाजिक सुरक्षामा लाग्ने कर खारेज, जिउन पुग्ने पारिश्रमिक उपलब्ध, अनौपचारिक तथा स्वरोजगार श्रमिकको पञ्जीकरण, आन्तरिक रोजगारी सृजनालगायत मुद्दा प्रमुख रहेकाले सरकारसँग ती विषय यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरी श्रमिकको जीविकोपार्जन सहज बनाउन जेटियुसिसीले माग गर्दै आएको छ ।
श्रमिक दिवसको थालनी
पुँजीपतिवर्गले दिनको १६ घण्टासम्म काम लगाउने, श्रमअनुसार ज्याला नदिने, बासको अभाव, दुर्घटनाको जोखिमलगायत समस्याका विरुद्ध समानता, उपयुक्त ज्याला, बिदा, उचित सेवासुविधा, श्रम गर्ने उचित वातावरणलगायत मागसहित मे १ मा सिकागो सहरमा श्रमिकहरु प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । मजदूरहरूले ज्याला बढाउने, कामको समय घटाउने, कार्य अवस्था सुधार्ने, केटाकेटीहरूलाई काममा लगाउन नपाउने र शिक्षाको बन्दोबस्त गर्नेलगायत मागसँगै सङ्गठन खोल्न पाउनुपर्ने, चुनावमा मतदान गर्न र उम्मेदवार हुन पाउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गरेका थिए ।
सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम सङ्गठन तथा श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेपछि सन् १८९० देखि हरेक वर्ष मे १ तारिखमा श्रमिक दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो । सन् १९१९ मा अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन ९आइएलओ० स्थापना भएसँगै श्रमिकको हक अधिकारका लागि काम गर्दै आएको छ ।
नेपालमा २००७ सालदेखि विराटनगरमा भएको श्रमिक आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाउन थालिए पनि २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्र मे १ मा सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको हो । श्रम ऐन, २०४८ ले कामदार वा श्रमिकका लागि विभिन्न व्यवस्था गरेको थियो । श्रमिकको हकहित तथा सुविधाको व्यवस्था गर्न, श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार तथा कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरी असल श्रम सम्बन्धको असल श्रम सम्बन्धको विकास गर्न श्रम ऐन, २०४८ खारेज भई २०७४ भदौ १९ गते नयाँ श्रम ऐन लागू भयो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३३ ले रोजगारको हकमा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चितता गरेको छ भने धारा ३४ ले श्रमको हक हुने उल्लेख गरेको छ । रोजगारीको हकअन्र्तगत प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनोट गर्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, श्रमको हकमा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक, उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक र प्रत्येक श्रमिकलाई कानून बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल सरकारले मलेसिया कतार, बेलायत, बहराइन, यूएई, जोर्डन, दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल, मौरिसस, ओमानलगायत देशसँग श्रम सम्झौता गरेर नेपाली श्रमिक ती देश पठाउँदै आएको छ । हालसम्म सरकारले संस्थागत रुपमा वैदेशिक रोजगारका लागि एक सय ११ देशमा श्रम सम्झौता स्वीकृति प्रदान गरेको श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । नेपालमा रोजगारी सिर्जना नहुनु, लगानी सुरक्षित नहुँनु, गरिबीलगायत कारणले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर युवा विदेशमा गएर श्रम गरिरहेका छन् ।
