काठमाडाैं- हरेक भूकम्पपछि फेरि उठ्ने घरका इँटामा पसिना मिसिएको हुन्छ। ती पसिना कुनै आँकडामा देखिँदैनन्, ती हातहरू कुनै इतिहासको किताबमा लेखिँदैनन्। तर, जब देशले विकासको गति देखाउँछ, ती गति पछाडि अहिलेसम्म बोल्न नपाएका श्रमिकहरूको चिच्याइरहेको मौनता मिसिएको हुन्छ। उनीहरू न त नागरिकको अधिकार पाउँछन्, न त मानवीय सम्मान। उनीहरू केवल चल्ने मेशिनझैँ छन्—सस्तो, सजिलो, कहिले पनि गुनासो नगर्ने।
विडम्बनाको पराकाष्ठा त त्यतिबेला देखिन्छ, जब ती मेशिनझैँ मानिएका हातहरूले नै श्रम दिवस मनाउँछन्। उनीहरूलाई सम्मान दिनुपर्ने दिनमा पनि उनीहरू नै काममा लागिरहेका हुन्छन्—सामान्य दिनजस्तै, थकाइ र अभावका साथ। श्रमिकको अधिकार र सम्मानको कुरा नारामा सीमित हुन्छ, व्यवहारमा होइन।
हरेक वर्ष मे १ मा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस संसारभर श्रमिकहरूले आफ्ना अधिकारका लागि लडेको इतिहासको स्मरण हो। यो केवल एक समारोह होइन, न्यायको आवाज हो। नेपालजस्तो मुलुकका लागि त यो दिन अझै धेरै कुरा बोल्छ, किनभने यहाँ श्रमिकहरू अझै पनि असमानताको घेराभित्र छन्—अवमूल्यन, शोषण र उपेक्षाको पीडामा बाँचेका।
नेपालमा यो दिवस २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मनाउन थालिएको हो। दशकौंमा केही कानुनी सुधारहरू भए—न्यूनतम तलब निर्धारण भयो, सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा आयो, श्रमिक अधिकारबारे चेतना फैलियो। तर तीमध्ये धेरैजसो सुधारहरू नीतिकै स्तरमा थाती छन्। व्यवहारमा त हालत उस्तै छ—कहिलेकाहीँ त झन गम्भीर।
नेपालका अधिकांश श्रमिकहरू असंगठित क्षेत्रमा छन्—निर्माण साइटमा धुलोमा लुट्पुटिँदै, होटलमा भाँडा माझ्दै, खेतमा घाममा काम गर्दै, घरमा अरूको परिवार सम्हाल्दै। उनीहरूलाई न त न्यूनतम तलबको ग्यारेन्टी छ, न त सामाजिक सुरक्षाको पहुँच। दिनको १२ घण्टा काम गरेर पनि उनीहरूले पाउने तलब महिनाको १०–१२ हजार मात्र हुन्छ। कुनै लेखापत्र छैन, छुट्टी छैन, चोटपटक लाग्दा उपचार गर्ने निकायसम्म छैन।
श्रमिक महिलाहरूको अवस्था झनै नाजुक छ। उनीहरू पुरुषसरह काम गरे पनि तलब कम पाउँछन्। सुरक्षित कार्यस्थलको अभाव, यौन दुर्व्यवहार र सामाजिक अपमानले उनीहरूको जीवन थप कठोर बनाएको छ। अध्ययनहरूले देखाएका छन्—पुरुष श्रमिकको औसत आम्दानी भन्दा महिला श्रमिकको तलब ३० प्रतिशत कम छ। घरेलु कामदार महिलाहरू त मानौँ एक किसिमको अदृश्य दासत्वमा बाँचेका छन्—न त तलब समयमै मिल्छ, न त कुनै अधिकारको प्रत्याभूति।
नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब १७,३०० रुपैयाँ हो। तर अधिकांश निजी क्षेत्र र उद्योगहरूले यो नियम तोडिरहेका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा आएको वर्षौं भइसक्यो, तर श्रमिकहरू अझै कोषबाहिर छन्—बीमा छैन, पेन्सन छैन, मातृत्व बिदा छैन। श्रमिकले न हक भोग गर्न पाएका छन्, न त आफ्नो श्रमको मूल्य।
यो समस्या भित्रि श्रमिकमा मात्र सीमित छैन। विदेश गएका नेपाली श्रमिकहरूको अवस्था झनै पीडादायक छ। खाडी मुलुक, मलेसिया, कोरिया—जहाँ नेपाली पसिनाले सडक, भवन र उद्योग उभिएका छन्, त्यहाँ तिनीहरू शोषण, ठगी, ज्यालाविहीन श्रम, पासपोर्ट जफत, यौन तथा शारीरिक हिंसाको सिकार भइरहेका छन्। जब उनीहरू फर्किन्छन्, तब न उनीहरूको पीडा सुन्ने कान हुन्छ, न त पुनःस्थापना गर्ने योजना। उनीहरू आफ्नै देशमा पनि पराईझैँ हुन्छन्।
अझै पनि बाल श्रम नेपालको एउटा कालो सत्य हो। इट्टाभट्टा, होटल, घरेलु काम, ढुवानी—यी सबै क्षेत्रमा १२–१६ वर्षका बालबालिकाहरूले श्रम गरिरहेका छन्। उनीहरूको हातमा कलम होइन, भारी बोकेको देखिन्छ। उनीहरूको बाल्यकाल समाजकै लापरबाहीले लुटिएको छ। हाम्रो मौनता उनीहरूका लागि सजाय बनेको छ।
यसैले अब प्रश्न उठ्छ—के हरेक मे १ हामी केवल नाराको रुपमा मनाइरहनेरु कि अब साँच्चिकै व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनेरु कानुन त छन्, तर कार्यान्वयन कति छरु सरकारसँग अब बहाना बनाउने समय छैन। यसबारे स्पष्ट इच्छाशक्ति देखिनुपर्छ—श्रमिक महिलाहरूको सुरक्षाबाट लिएर सामाजिक सुरक्षा कोषसम्म, ट्रेड युनियनको राजनीतिक उपयोग होइन, वास्तविक प्रतिनिधित्वसम्म। श्रमिकमैत्री शिक्षा र सीप विकास कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्नुपर्छ। श्रमको अपमान होइन, श्रमको सम्मानको संस्कृति बसाल्न सक्नुपर्छ।
श्रम दिवसको सार नारामा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ। यदि आज हामीले श्रमिकको पसिनाको मूल्य बुझेनौँ भने, विकासका सबै सपना खोक्रा सावित हुनेछन्। गाउँ होस् या सहर, महिला होस् या पुरुष—श्रमको इज्जत बिना समृद्धिको सपना केवल पर्खालमा टाँगिएका नारा बन्नेछन्।
अब पनि हामी चुप लागिरह्यौँ भने, त्यो मौनताले केवल श्रमिकलाई होइन, समग्र समाजलाई कमजोर बनाउनेछ। तसर्थ, अब श्रमिकको आवाजलाई आवाज दिनु आवश्यक छ। श्रमको सम्मान गर्नु भनेको राष्ट्रकै आत्मालाई सम्मान गर्नु हो।
