काठमाडौं- नेपालमा व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानुन निर्माणका लागि मलेसियास्थित डेटा गोपनीयता परामर्श संस्था डीपेक्स एशिया (DPEX Asia) र नेपालकै प्रमुख साइबर सुरक्षा कम्पनी वन कभर प्रा.लि.बीच रणनीतिक समझदारीपत्र (MoU)मा हस्ताक्षर गरिएको छ। डिजिटल कानुनी संरचना सुदृढ गर्न तथा साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा दीर्घकालीन सहयोग गर्ने उद्देश्यले गरिएको यो सहकार्य एशिया क्षेत्रकै लागि एक उदाहरणीय प्रयासको रूपमा हेरिएको छ।
समझदारीपत्रमा डीपेक्स एशियाका अध्यक्ष प्रा. अबु बकार मुनिर र वन कभरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरञ्जीवी अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका हुन्। सम्झौता अनुसार नेपालमा व्यक्तिगत डेटा संरक्षणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने कार्यमा दुवै संस्थाले संयुक्त रूपमा काम गर्नेछन्। नेपालमा डिजिटल रूपान्तरण तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेका बेला डेटा चोरी र दुरुपयोगको सम्भावना पनि बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा स्पष्ट, प्रभावकारी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित कानुनी ढाँचा निर्माण गर्नु अत्यावश्यक बनेको छ।
वन कभरका सीईओ चिरञ्जीवी अधिकारीले नेपालको पहिलो डेटा संरक्षण विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार ल्याउनका लागि यो सहकार्य निर्णायक हुने बताएका छन्। “डीपेक्ससँगको सहकार्यले हामीलाई वैश्विक दृष्टिकोण दिन्छ, जुन नेपालको साइबर सुरक्षा यात्रामा एक महत्वपूर्ण मोड हो,” अधिकारीले भने।
डीपेक्स एशियाले मलेसिया, इन्डोनेसिया, ब्रुनाइ, गल्फ क्षेत्र लगायतका देशहरूमा व्यक्तिगत डेटा संरक्षणसम्बन्धी कानून निर्माण र परामर्शमा अनुभवी छ। कम्पनीले डेटा सुरक्षा मूल्याङ्कन, गोपनीयता समावेश डिजाइन, नियामक अनुपालन अडिट र साइबर सुरक्षा तालिमहरू प्रदान गर्दै आएको छ। कम्पनीका अध्यक्ष प्रा. अबु बकार मुनिर गोपनीयता अधिकार तथा डिजिटल नीतिमा दक्षिण एशियाली क्षेत्रमै प्रख्यात विज्ञ हुन्।
उता, सन् २०१८ मा स्थापना भएको वन कभर प्रा.लि.ले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल टेलिकम, अर्थ मन्त्रालय लगायतका सरकारी तथा निजी संस्थाहरूसँग सूचना प्रणाली अडिट, सञ्जाल तथा अनुप्रयोग सुरक्षा, र जोखिम व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएको छ। कम्पनीले IBM USA, TechCERT जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग पनि सहकार्य गर्दै आएको छ।
यस समझदारीपत्रले तत्काल कानुनी दायित्व नबोकेको भए तापनि, साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा क्षेत्रीय तहमा सहकार्य, अनुभव आदानप्रदान र दीर्घकालीन नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने गम्भीर प्रतिबद्धता बोकेको छ। एशियाली मुलुकहरू डिजिटल सार्वभौमिकता र डेटा सुरक्षातर्फ अघि बढिरहेका सन्दर्भमा यो सहकार्य भविष्यका नीति निर्माणका लागि मार्गचित्र बन्ने विश्वास गरिएको छ।
