काठमाडाैं- नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघले बीमा कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई राजीनामापछि एक वर्षसम्म सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको भन्दै उक्त प्रावधान संशोधन गर्न बीमा प्राधिकरणसँग आग्रह गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल नेतृत्वको टोलीले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझासँगको भेटमा सो व्यवस्था लगानीकर्ताको हित विपरीत रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
संघले ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७९’ को नियम ३८९१क० मा उल्लेखित व्यवस्था– सञ्चालकले पदमा रहँदासमेत वा सो पदबाट बाहिरिएको एक वर्षसम्म सेयर बिक्री गर्न नपाउने–लाई अत्यन्त अव्यवहारिक र लगानीमैत्री वातावरणविरुद्ध भएको जनाएको छ ।
संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कम्पनीमा रहेका अन्य सेयरधनी जस्तै सञ्चालकहरू पनि लगानीकर्ता नै हुन् । सेयरधनीहरूको साधारणसभाबाट निर्वाचित भई उनीहरूको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गरेकै आधारमा सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था न्यायोचित होइन ।”
अध्यक्ष मल्लले लगानीकर्ताका रूपमा सञ्चालक र अन्य सेयरधनीबीच वित्तीय स्वार्थमा कुनै भिन्नता नहुने स्पष्ट पार्दै भने, “सञ्चालकले पनि अन्य सेयरधनी सरह नै लगानी गरेका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूलाई सेयर बिक्री गर्नबाट रोक्नु अनुचित र व्यवहारमा अवरोध खडा गर्ने कुरा हो ।”
उनले सेयर बिक्रीको रोकका कारण व्यवसाय विविधीकरण, चल सम्पत्तिको व्यवस्थापन वा घरायसी आवश्यकतामा समेत अवरोध पुग्ने बताए ।
संघले उक्त व्यवस्थाको सुधारका लागि ‘सञ्चालक पदमा बहाल रहँदासम्म मात्र सेयर स्वामित्वको ५० प्रतिशत बिक्री गर्न पाउने’ व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । साथै, संघले पछिल्लो व्यवस्थाले लगानीको वातावरणलाई नकारात्मक असर पार्नुका साथै वैदेशिक लगानी समेत प्रभावित हुने चेतावनी दिएको छ ।
यस्तै, नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई दिइँदै आएको प्रत्यक्ष हिस्सासम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर पनि संघले आपत्ति जनाएको छ ।
प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बीमा ऐन, २०७९ को दफा २ र ८० अनुसार बीमा कम्पनीहरूले आफैं धारण गर्न नसक्ने जोखिममात्र पुनर्बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको जनाउँदै संघले वर्तमान ६९।६ प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा छुट्याउने अनिवार्यताले ऐनको मर्म विपरीत असर पारिरहेको बताएको छ ।
संघले जोखिमको वास्तविक व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गर्दै प्रचलित व्यवस्था संशोधन गरी ऐनअनुसार बीमकले धारण गर्न नसक्ने बाँकी जोखिममात्र पुनर्बीमा गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्न बीमा प्राधिकरणसँग माग गरेको छ ।
