काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गठन भएको गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समितिले आफ्ना काममा अर्को पक्षले वाधा उत्पन्न गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । उच्चस्तरीय समितिले अदालतको निर्णयअनुसार १० औं र ११ औं अधिवेशन खारेज भइसकेको स्मरण गराउँदै बद्री केसी नेतृत्वको समूहलाई अदालत, सरकार, परराष्ट्रमन्त्रालय र उच्चस्तरीय समितिले पनि मान्यता नदिएको प्रष्ट पारेको छ ।
उच्चस्तरीय समितिले आफ्नै गतिमा काम गर्दै अदालतको फैसला कार्यान्व्यन गरेर एकताको महाधिवेशन गर्न सदस्यता वितरणको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको बताएको छ । समितिले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशनालयले तीन पटक पत्र पठाउँदा पनि सचिवालय र एमआइएस प्रणालीमा समितिलाई पहुँच नदिनु आपत्तिजनक भएको बताएको छ । समितिले यसलाई अदालतको मानहानी भएको भन्दै सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइसकेको छ ।
उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने अदालतको परमादेश रहेको छ । तर, सचिवालयमा पहुँच अवरुद्ध भएपछि समितिले विकल्पका रूपमा छुट्टै वेबसाइट निर्माण गरी सदस्यता वितरणको काम गरिरहेको जनाएको छ । साथै, सम्पूर्ण डेटा सुरक्षित राखी पछि एमआइएस प्रणालीमा मर्ज गरिने उच्चस्तरीय समितिले सार्वजनिकरुपमै प्रष्ट पारेको छ ।
नैतिक रूपमा कमजोर भइसकेको तथा सचिवालय कब्जा गरी संघको कोषको व्यापक दुरुपयोग गरिरहेको समूहलाई झूटा प्रचारबाजी नगर्न पनि उच्चस्तरीय समितिले चेतावनी दिएको छ । साथै, मे महिनाको पहिलो सातादेखि नै नयाँ बन्ने कार्यसमितिले अवैध समूहद्वारा गरिएको आर्थिक हिनामिनाको छानबिन सुरु गर्ने र दोषीहरूलाई कानूनी कारवाही गर्ने जानकारीसमेत गराएको छ ।
यसबीचमा अवैधरुपमा बालुवाटारको सचिवालय कब्जा गरेर बसेको समूहले सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रम फैलाइएको भन्दै उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा. शेष घलेले यस्ता भ्रमको पछि नलाग्न विशेष अपिल पनि गरेका छन् । उनले एकताको महाधिवेशन ३–५ मे २०२५ मा काठमाडौंमा हुने प्रष्ट पार्दै यदि १८ मे सम्म अधिवेशन गरेर संस्था अध्यावधिक नहुँदा एनआरएनए नै खारेज हुने संघारमा पुगेकाले यसतर्फ गम्भीर भन्न पनि डायस्पोरामा रहेकाहरुलाई अनुरोध गरेका छन् ।
समितिले सबै पक्षलाई न्यायालयको आदेशको पालना गर्न अनुरोध गर्दै संघको संस्थागत मर्यादा कायम राख्न आह्वान पनि गरेको छ ।
