लगानी सम्मेलन औपचारिकतामा सीमित नहोस : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लगानी सम्मेलन औपचारिकतामा मात्र सिमित रहने र प्रस्तुत गरिने परियोजनाहरू इच्छासूचीको रूपमा प्रस्तुत हुने अवस्था नल्याउन सचेत गराएका छन् । मंगलवार सम्पन्न लगानी बोर्डको ५८औं बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले लगानी सम्मेलनलाई नतीजामुखी र प्रभावकारी बनाउन स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रबाट हुने स्वपूँजी तथा ऋण परिचालनलाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालयहरूले विशेष इकाइ नै बनाएर अगाडि बढ्न निर्देशन दिए ।

सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीबाट मात्र मुलुकको समृद्धि हासिल हुने भन्दै निजी क्षेत्रलाई सुविधा दिन पुरातन सोच, पुरातन नीतिगत र कानूनी व्यवस्थाबाट सम्भव नरहेकाले नै सरकारले लगानीका अवरोध हटाउन कानून संशोधनको कार्य अगाडि बढाएको उनको भनाइ थियो ।

बैठकले वैशाख १६ र १७ मा आयोजना हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा आशयपत्र आह्वान गरिने, सोकेश गरिने, मार्केट साउण्डिङ गरिने विभिन्न परियोजनाको सूची स्वीकृति गरेको छ । बैठकले ह्वासिन नारायणी सिमेन्ट परियोजनाको लागि ६ अर्ब ६३ करोड ४० लाख रुपैयाँ थप लगानी स्वीकृत गरेको बताइएको छ । त्यस्तै बैठकले डाबर नेपाल प्रालिको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जानकारीमा लिई परियोजना लगानी सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ ।

डाबर नेपालले क्षमता विस्तार तथा उत्पादन विविधिकरणका लागि ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुर्नलगानीका लागि प्रस्ताव गरे अनुसार उक्त परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त भई बोर्डको मूल्यांकनपश्चात् वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।

बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले अघिल्लो बोर्ड बैठकको निर्णय कार्यान्वयन अवस्था एवं नजिकिँदै गरेको लगानी सम्मेलनको तयारीको सम्पूर्ण पक्षको विषयमा जानकारी गराएका थिए ।