‘देश विकासका निम्ति स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका सबैले राष्ट्रिय सङ्कल्प गरौँ’

मुलुकको राजनीति हामीले कल्पना गरेकोभन्दा फरक ढङ्गले अघि बढेको छ । निर्वाचनमा वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक शक्तिबीच संविधानको रक्षा गर्दै सङ्घीयतालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने कार्यसूची र प्रतिबद्धतासहितको चुनावी तालमेललाई मतदाताले अनुमोदन गरेका थिए । सङ्घीयतालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै गठबन्धन भत्किने अवस्था बन्यो । फेरि जोडियो, अहिले पुनः भत्किएको अवस्था छ । निर्वाचनका बेला राजनीतिप्रति देखिएको उत्साहलाई प्रमुख शक्तिबीच अहिले भइरहेका घटनाक्रमले निराशा पैदा गरेको छ । गठबन्धनका नाममा हुने यस्ता घटनाले जनतालाई धोका दिइरहेको महसुस हामीले गरेका छौँ ।

सङ्घीय संसद्को जारी विधेयक अधिवेशन भए पनि कानुन निर्माणका सन्दर्भमा सुस्त नै देखिएको छ । संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनका सिलसिलामा अझै ४० भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण विधेयक टुङ्ग्याउनुपर्ने छ । हामी अहिले पनि मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माणभन्दा सत्ता समीकरणको खेलमा लागेका छौँ । सदनका सम्पूर्ण कामकारबाही ओेझेलमा परेका छन् । राजनीतिक दलले संसदीय व्यवस्था र संसद्प्रति खेल्नुपर्ने भूमिका ओझेलमा परेको छ । सांसदको प्रमुख भूमिका भनेको कानुन निर्माण नै हो । कानुन निर्माणसँगै संसद्को अरु पनि भूमिका हुन्छ । जनता र समाजसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सामाजिक, आर्थिक र विकासका विषयमा पनि सांसदको सहभागिता रहन्छ । दलीय व्यवस्थामा पार्टीको ह्वीप लाग्छ । हुन त सांसद स्वतन्त्र र सार्वभौम हुनुपर्ने हो । हामीलाई पनि कतिपय विषयमा चित्त बुझिरहेको अवस्था होइन, तर पनि दलको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेर जान सक्ने अवस्था हुँदैन । हामीले जति विधायकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्याे त्यो नभइरहेको अनुभूति छ ।

हामीले अभ्यास गरिरहेको संसदीय प्रणाली उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था हो । यसको गरिमा र अभ्यासप्रति हामीलाई गौरव छ । संसदीय व्यवस्थाको संस्कारअनुसार हामीले यसलाई अघि बढाउन सकेनौँ । विगतका राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका सहयात्रीबीच सदनमा हार्दिकताका साटो देखिइरहेको आरोप—प्रत्यारोपको घटना पक्कै पनि दुःखदायी छ । संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप हुनु स्वाभाविक मानिएता पनि नेपालमा भने स्वार्थ केन्द्रित भएर त्यो हुने गरेको छ । आफूले गरेका सबै ठिक अरुले गरेका सबै बेठिक भन्ने चलन र मानसिकता दलहरूमा देखिन्छ । यो व्यवस्थाको विकल्प नभएकाले थप सुदृढ र सुन्दर बनाउनेतर्फ सबै लाग्नुपर्छ । यही व्यवस्थाबाट मुलुकलाई विकास र समृद्धिमा पुर्याउनुपर्छ । त्यसका लागि प्रमुख परिवर्तनकारी दलहरू राष्ट्र निर्माण र जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने मामिलामा एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ, चुक्न हुन्न । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने बेलाजस्तै एकढिक्का हुनुपर्छ । मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै राजनीतिक एजेण्ड समाप्त भएको छ । अब सबै शक्ति मिलेर आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा मुलुकलाई अघि बढाउनुपर्छ । देशलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ, युवा र बौद्धिक शक्तिलाई परिचालन गर्नुपर्छ । सत्ताको खेल र राजनीतिक स्वार्थ नत्यागेसम्म मुलुक बन्दैन । आर्थिक, परराष्ट्र, रोजगारी, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रको विकास र विस्तारमा प्रमुख दलहरू एक ठाउँमा बसेर २० वर्षको खाका तयार पारेर काम गर्नुपर्छ । त्यो भएमा नेपाली जनताको मुहारमा उज्यालो छर्न सक्छौँ । होइन, अहिलेकै जस्ता सरकार गठन गर्ने र ढाल्ने अभ्यास जारी राखियो भने अझै अप्ठ्यारो र चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

देशको प्रमुख शत्रुका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सबैभन्दा पहिला राजनीतिक नेतृत्व सच्चिनुपर्छ । त्यसो भएमा कर्मचारीतन्त्र स्वतः सच्चिन्छ । भ्रष्टाचार किसान र मजदुरले गरेका छैनन् । जो टाठोबाठो छ, जसले पढेको छ, जसले नेतृत्व लिएको छ, तिनले नै भ्रष्टाचार गरेका छन् । त्यो भनेको कि राजनीतिक दल छन् कि कर्मचारीतन्त्र छ । संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकलाई आधार बनाएर जनतालाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउने र भ्रष्टाचारमा निर्मम भएर उभिनुपर्छ । अहिले नेपालमा भ्रष्टाचार प्रमुख शत्रुका रूपमा छ । वडामा टोल विकास समितिदेखि राज्यको उच्च निकायसम्म भ्रष्टाचार छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न सेवा र त्यागको भावना हुनुपर्छ । उदाहरण संसारको दिन्छौँ, आफू केही गर्दैनौँ । देशलाई विकासको शिखरमा पुर्याउन कति पुस्ताले त्याग गरे । त्यो मनन गर्नुपर्छ । यो पुस्ताले त्याग नगर्ने हो भने अर्काे पुस्ताले पनि गर्दैन । समाज र राष्ट्रपति समर्पित भई भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न राजनीतिक स्थिरता, कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य र बलियो सरकार हुनुपर्छ ।

नेपाली जनताको चेतनासँग जोडिएकाले हाल अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणालीमा केही सुधार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । कस्तो व्यक्तिलाई नेता बनाउने, कस्तालाई नेतृत्वमा पठाउनेभन्दा पनि पैसा लिएर, भोज खाएर, विकाससँग साटेर मत हाल्ने अभ्यासले जरा गाडेको छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले निष्ठाको राजनीति ओझेलमा पर्छ, देश चल्न सक्दैन । केही सुधार ल्याउनुपर्छ । प्रत्येक राजनीतिक पार्टीले स्वच्छ छवि भएका, राष्ट्रलाई केही गरौँ भन्ने भावना बोकेका व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गरौँ । इमान्दार रोजौँ ।

विश्व समुदायमा नेपालीको इमान, अनुशासन, साहस र बलिदानले ख्याति कमाएको छ, सम्मान पाएको छ । संसार अहिले नवीनतम् प्रविधिको अभ्यासमा छ । हामीले यहीँबाट विश्वलाई देखेका छौँ । प्रविधिले त्यो सम्भव गराएको छ । हामीले आफ्नो माटोप्रतिको भावना र राष्ट्रपतिको माया जगाउन सक्नुपर्छ । हाम्रो ठूला सङ्ख्यामा युवा र बौद्धिक शक्ति बाहिर गइरहेको छ । जसले त्यहाँको माटो र बाटो बनाउन योगदान गरिरहेका छन् । युवा र विद्यार्थी विदेश पलायनले हाम्रो देश बनाउने कसले भन्ने प्रश्न उठेको छ । हामीले युवालाई राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत बनाउन सक्नुपर्छ । तलदेखि माथिसम्मकालाई यो देशमा केही गर्छु, एकछाकमात्रै खाएर पनि देश बनाउँछु भन्ने भावना जगाउनुपर्छ । विश्वका धनी देश पनि त्यत्तिकै बनेका होइनन्, त्यहाँका नेता तथा जनताको ठूलो मेहनत र तपस्या छ । यत्रो राजनीतिक परिवर्तन र विश्वमा बेग्लै पहिचान बनाउन सक्ने नेपाली आफ्नो देशको आर्थिक अवस्था बदल्न किन सक्दैनौँ भनेर अब बहसमा ल्याउनुपर्छ । त्यो सोच्ने बेला आइसक्यो ।

अहिलेसम्मको परिवर्तनमा नेपाली जनताको महत् योगदान छ । जनताका निराशा केही समयभित्रै अन्त्य गर्नुपर्छ । अब हामी सबै देश बनाउन जुटौँ । हामी देश र जनताको हितका लागि इमान्दार भएर लाग्छौँ । तपाईँहरू पनि साथ दिनुहोस् । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका सबैले देशको चौतर्फी विकासका निम्ति राष्ट्रिय सङ्कल्प गरौँ, देश बनाऔँ ।

सांसद थापाको परिचय

स्याङ्जा जिल्ला पुतलीबजार–४ का स्थायी बासिन्दा सांसद राजु थापा २०५२ सालमा नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरेसँगै राजनीतिमा सक्रिय भए। विसं २०६५ मा नेपाल तरुण दल केन्द्रीय विभाग सदस्य तथा पार्टी महासमिति सदस्य भएका उनी २०७० मा संविधानसभा सदस्य थिए । २०७८ सालमा नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापति भएर जिम्मेवारी सम्हालेका उनी २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा स्याङ्जा क्षेत्र नं १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद थिए ।
(नेपाली कांग्रेसका युवानेता तथा सांसद राजु थापासँग राष्ट्रिय समाचार समितिका उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।)